‘सरकारले सीमा नाघे आयोगले सम्झाउनुपर्छ’

राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गरिरहेको, देशको उन्नतिका लागि मरिमेटिरहेको र विधि–विधान अनुसार चलेको नै आदर्श सरकार हो । अझ समयमै निर्वाचन गर्न चाहने र गराइरहेको सरकारलाई पनि आदर्श सरकारको परिभाषामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको समयमा रहेको र निर्वाचनपछि बनेको सरकारको कार्यप्रकृति बीच केही भिन्नता हुन्छन् । निर्वाचनअघि सरकारले नयाँ नीति, कानुन, मार्गदर्शन, व्यवस्था र विकासको प्रारूपहरू बनाउनेदेखि देश, विभिन्न क्षेत्र र जनताको उत्थानका लागि काम गरिरहेको हुन्छ ।

तर, निर्वाचनको घोषणापछि सरकार आफैं कामचलाउ अर्थात् निर्वाचनलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा पुग्छ र त्यही काममा मात्रै सीमित रहन्छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन, सामग्री र सुविधा दिने उसको मूल जिम्मेवारी हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा आवश्यक परेका सामग्री उपलब्ध गराउने र आयोगले मागेका र चाहिने स्रोतसामग्री उपलब्ध गराउनु चुनावी सरकारको मूल उद्देश्य हो ।

निर्वाचन घोषणापछिको सरकार लोकतन्त्रमा कस्तो खालको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा काम गर्ने खालको हुनुपर्छ । सबैको लागि बराबर खेलको मैदान बनाउन प्रयत्न गर्ने, सहयोग गर्ने र भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिकामा पुग्छ ऊ ।

यस्तो सरकारले विकासका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदैन । तर, भइरहेका र चालु प्रकृतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अधिकार ऊसँग हुन्छ । नयाँ सुविधाका कार्यक्रम उसले ल्याउँदैन । कामचलाउ सरकार भएकाले उसले विकासका नयाँ काम गर्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, महँगी बढ्न नदिने, अनावश्यक खर्च रोक्ने जस्ता क्षेत्रमा भने चुनावी सरकारले पनि ‘कस्तो राम्रो काम गरेको’ भन्ने गरी काम गर्दा हुन्छ । जनताको सुख–सुविधालाई सुनिश्चित गरिरहने विषय चुनावी सरकारले पनि गर्नुपर्छ ।

जनतालाई सरकार भएको महसुस गराउने मूल जिम्मा निर्वाचनपछिको करिब साढे चार वर्षको अवधिमा हो । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम ल्याएर यस्ता काम गर्नुहुँदैन । जुन कार्यक्रम चलिरहेका थिए, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने काम गर्न सक्छ । यसले नै सरकारको औचित्य, अस्तित्व र उपयोगितालाई झल्काउँछ ।

जनतालाई ‘हाम्रो बारे सोचिरहेको छ, विधिविधान मिचेको छैन, आफ्नो सरकार र सरकारमा रहेका दलका पक्षमा मात्रै निर्णय गरेको छैन’ भन्ने कुरा महसुस हुने गरी चुनावी सरकारले काम गर्नुपर्छ । यसले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउँछ ।

अहिले सरकारले मुश्किलले निर्वाचनको घोषणा गरेको हो । यो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । म सुन्दैछ, नयाँ–नयाँ उद्योगधन्दा ल्याउने काम भइरहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्सहरू जारी गर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ । जुन कुरा हिजोका योजनामा थिएनन्, ती काम गरिरहेको देखिन्छ । पुरानो योजना अनुसार लाइसेन्स दिएको भए केही थिएन, उत्साहका साथ नयाँ–नयाँ बीमा कम्पनी स्थापनासहित नयाँ–नयाँ काम गर्न खोजेको सुनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आफूले जारी गरेको आचारसंहिताका दृष्टिकोणले पनि यो उसको ध्यानाकर्षण हुने विषय हो । यसमा आयोगको पक्कै ध्यान गएको होला । सरकारले कहिलेकाहीं यस्ता कुरा भुल्न पनि सक्ला, तर आयोगले सम्झाउनुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दायित्व आयोगले निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सरकारले निर्वाचनमा गर्न हुने र नहुने कामहरूको विवरणसहित आचारसंहिता बनेको छ । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन आयोग पनि तत्पर भएर लाग्नुपर्छ । राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, जनता सबैले यसबारे थाहा पाउनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता कानुनसरह लागू हुन्छ, त्यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्छ ।

यदि यसो नभएमा निर्वाचनमा आम जनतालाई प्रभावमा पारेर शक्ति र बलशालीले गलत तरिकाबाट फाइदा उठाउने अवस्था बन्न सक्छ । जुन कुरा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हो । लोकतन्त्रको आधार नै निर्वाचन हो । यसमा सबैले भाग लिन पाउने र सबैले बराबर अवसर पाउने वातावरण हुनुपर्छ । अवस्था फरक भयो भने शक्तिमा रहनेहरूले प्रभाव पार्दा अर्को पक्ष पीडित हुनपुग्छ । विधि, प्रक्रिया, पद्धति र संहिताभित्र कोही बसेनन् भने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनमा बाधा पुग्छ । अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)