रंगेहात घुस मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार गयो सर्वोच्च

३१ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्धको मुद्दामा केही महिनायता विशेष अदालतले गरेको फैसलामा असहमति जनाएको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतले गरेका यस्ता केही फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

करिव डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको घटनामा अख्तियारले आफैंले रकम उपलब्ध गराएको (स्टिङ अपरेसन) पाइए त्यसलाई प्रमाण मान्न नहुने फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलापछि विशेष अदालतले अधिकांश रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दामा आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको छ ।

‘यहाँ अख्तियारकै कमजोर अनुसन्धान र त्रुटीले भ्रष्टाचार मुद्दा कमजोर भयो र विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाई दिएको हो भन्ने भाष्यमात्रै स्थापित भयो’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामकुमार भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही मुद्दामा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण भएपनि त्यो हेरिएन । हचुवाको भरमा फैसला भयो भन्ने आधारमा हामीले पुनरावेदन दिएका हौं ।’

सार्वजनिक खरिद र संरचना निर्माणसम्बन्धी केही मुद्दामा विशेष अदालतले सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको भएपनि तिनको पूर्णपाठ तयार नभएकाले पुनरावेदन सम्बन्धी निर्णय नभएको अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘विशेष अदालतबाट पूर्णपाठ आउनासाथ ती मुद्दामा समेत पुनरावेदनको निर्णय हुनेछ ।’

अख्तियारले गत चैतदेखि जेठसम्म भएका फैसलामध्ये १० वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने निर्णय गरेको छ । यी १० वटामा दुईवटा बाहेक सबै मुद्दा रंगेहात घुससम्बन्धी छन् । बाँकी एउटा मुद्दा प्रश्नपत्रको गोपनीयता सम्बन्धी छ भने अर्को मुद्दा गलत प्रतिवेदन पेश गरेको विषयमा छ ।

विशेष अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ५० दिनभित्र अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।