थारु र मुस्लिमलाई मधेशीको सूचीमा राख्न सिफारिस

२ कात्तिक, काठमाडौं । मधेशी आयोगले मुस्लिम र थारु समुदायलाई पनि मधेशीको रुपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा थारु र मुस्लिमसहित १४९ जातिलाई मधेशीमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा १४९ वटा जात तथा २ हजार २०० भन्दा बढी थरलाई मधेसी परिभाषित गर्न आग्रह गरिएको आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले जानकारी दिइन् ।

थारु र मुस्लिमलाई बेग्लै समुदाय परिभाषित गरी नेपालको संविधान २०७२ ले थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता नै दिएको छ । तर मधेशी आयोगले भने ती समुदायलाई मधेशीमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

मधेशी आयोगले २०७८ सालमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा मधेशी समुदायमा १४९ वटा जात र मुस्लिम–थारु समेत पर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशीमै राख्न आग्रह गरेको हो ।

चुरेदेखिको दक्षिण भागमा बासोबास गर्ने मानिसलाई मधेशी ठह¥याउनुपर्ने मधेशी आयोगले तर्क गरेको छ ।

२०६५ मा सरकारले थारु र मुस्लिमलाई पनि मधेशीमा समावेश गरेको आधार देखाउँदै मधेशी आायोगले थारु र मुस्लिम मधेशीको सूचीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेको हो । तर, सरकारले थारुलाई पनि मधेशीको सूचीमा राखेपछि थारु समुदायले आन्दोलन गरेको थियो र २०७२ सालको संविधानमा थारु समुदायको अलग्गै आयोग रहने गरी सम्बोधन गरिएको थियो ।

मधेशी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ताले थारु र मुस्लिम समुदायले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अझै आरक्षण नपाएकाले मधेशीमा राख्न सिफारिस गरेको बताए ।

‘थारु र मुस्लिमले अझै पनि सरकारी नोकरीमा आरक्षण सुविधा पाएका छैनन्’, गुप्ताले भने, ‘उनीहरुले जागिर गर्नुपर्दा मधेशीको सिफारिस लिन्छन् यो बाध्यता हटाउन मुस्लिम र थारुलाई मधेशी सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो ।’

संविधानले थारु, मुस्लिम सहित आठ वटा जातीय क्लस्टर बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवा आयोगको परीक्षामा हालसम्म मुस्लिम र थारु समुदायले आरक्षण पाएका छैनन् । आयोगले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्र आरक्षण दिने गरेको छ ।

थारु र मुस्लिमको विरोध

थारु र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीले मधेशी आयोगको सिफारिस गलत भएको बताएका छन् । उनीहरुले थारु र मुस्लिम मधेशी नभएको बताएका छन् । थारु र मुस्लिमलाई मधेशी आयोगमा समावेश गर्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

थारु आयोगका सदस्य सुबोध सिंह थारु भन्छन्, ‘थारुहरु मधेशी होइनन् । संविधानले नै थारु आयोग भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले मधेशी आयोगले गरेको सिफारिस हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमद्दिन अलीले पनि मुस्लिमलाई मधेशी सूचीम राख्ने मधेशी आयोगको काम संविधान विपरित भएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले नै मुस्लिम मधेशी होइनन् भनेर मुस्लिम आयोग बनाउन लगाएको हो । मुस्लिमलाई मधेशीको सूचीमा राख्नु भनेको संविधान विपरीत हो ।’

मधेशी आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशीको सूचीमा राख्ने सिफारिस गर्नु अगाडि आफूसंग छलफल नगरेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । अली भन्छन्, ‘यस्तो सिफारिस गर्नु अगाडि मधेशी आयोगले हामीसंग छलफल पनि गरेको छैन ।’