लालपुर्जा : तीन दशकदेखि चुनावी एजेण्डा

९ कात्तिक, बुटवल । बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाबाट तुलाराम पाण्डे २०४३ सालमा बसाईं सरेर रुपन्देहीके देवदह नगरपालिका- कालीकाटोलमा आए । त्यहाँ उनले लालपूर्जा विनाको एक बिघा जग्गा ४२ सय रुपैयाँमा किनेर बसे । त्यसयताको तीन दशकमा पाण्डेले थुप्रै चुनावमा भोट माग्न आएका नेतालाई घर गाउँमै भेटे ।

दल र उम्मेदवारहरुको पहिलो आश्वासन जग्गाको लालपूर्जा दिने हुथ्यो । तर अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको पाण्डे बताउँछन् ।

‘जग्गा किनेर घर बनाएर बसेको २५ वर्ष भइसक्यो तर, लालपूर्जा हातमा छैन’, पाण्डेले भने, ‘जग्गा सम्पत्ति भएर पनि सुकुम्बासी जस्तै हुनुपरेको छ, उद्योग, व्यवसाय गर्न बैंकले ऋण दिंदैन ।’

पहाडमा भन्दा तराईमा जीवनयापन सजिलो होला भनेर बसाईं सरेर आएको तर जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा एक बिघा जग्गा भएपनि सुकुम्बासीको बिल्ला भिरेर पीडा सहनुपरेको उनको दुखेसो छ । करोडसम्म मूल्य पर्ने जग्गा भएपनि लालपूर्जा नहुंदा सामाजिक रुपमा सुकुम्बासी भनेर हेलाहोंचो र विभेद सहनुपरेको उनको दुखेसो छ ।

‘विदेश जानुभन्दा गाउँमै एउटा कृषि र्फम गरौं भन्ने थियो तर न बैंकले कर्जा दिन्छ न उद्योग दर्ता गर्न मिल्छ’, पाण्डे भन्छन् ।

अर्घाखाँचीबाट देवदहमा झरेका शेरबहादुर क्षेत्रीको पीडा पनि उस्तै छ । देवदहमा उनको १५ कठ्ठा जग्गा छ । उनी पनि लालपूर्जाको आशमा बसेको ३० वर्ष हुन लाग्यो । ‘जग्गा जमिन भएर पनि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाउँदा धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दो रहेछ’, क्षेत्री भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो पीडा त छोराछोरीको विहे गर्ने बेला सुकुम्बासी भनेर अपमानित गर्दा रहेछन् ।’

तराई झर्नुमा पाण्डे र क्षेत्रीको एउटै उद्देश्य थियो, पहाडमा भन्दा तराईमा जीवन यापन सहज हुन्छ र सन्ततिको भविष्य राम्रो हुन्छ ।

आफन्त भएको ठाउँमै आएर उनीहरुको जस्तै जग्गा किनेको पाण्डे बताउँछन् । ‘आफन्तहरुले पनि लालपूर्जा नभएको जग्गा सस्तोमा किनेका रहेछन्, सस्तो पनि हुने, सरकारले छिटै लालपूर्जा पनि दिन्छ भनेर किनेको’, पाण्डेले भने, ‘अब त लालपूर्जा दिन्छौं भन्दा पत्यारै लाग्न छाड्यो ।’

देवदहका पाण्डे र क्षेत्री मात्र होइन रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये १० वटा पालिकाका ६८ हजार ९१८ परिवारले जिल्ला भूमि आयोगमा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन दिएका छन् । यस्तै जिल्लामा २ हजार ९३२ जना भूमिहीन दलित र ६ हजार ९९ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको जिल्ला भूमि आयोगको तथ्यांक छ ।

सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार १९८ परिवार छन् । सबैभन्दा धेरै भुमिहीन सुकुम्बासी कञ्चन गाउँपालिकामा एक हजार ६७३ परिवार छन् । भूमिहीन दलित पनि सबैभन्दा धेरै कञ्चनमै ११ सय ६ परिवार रहेका छन् ।

तथ्यांक अनुसार बुटवलमा भुमिहीन दलित ३१७ र सुकुम्बासी ८२६ परिवार छन् । सैनामैनामा भूमिहीन दलित ३६०,सुकुम्बासी ४७४ र अव्यवस्थित १५ हजार ५६१ प्रिवार रहेका छन् । तिलोत्तमामा भूमिहीन दलित एक हजार ७४० र अव्यवस्थित ५ हजार ६०४ परिवार रहेका छन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ५२, सुकुम्बासी १४६ र अव्यवस्थित ९३ परिवार मात्र रहेका छन् । देवदहमा भूमिहीन दलित ११५, सुकुम्बासी २०६ र अव्यवस्थित १४ हजार १३२ परिवार रहेका छन् ।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित २७, सुकुम्बासी ३३१ र अव्यवस्थित एक हजार ८६७ परिवार छन् । सियारी गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित ४९, सुकुम्बासी ११३ र अव्यवस्थित एक हजार १३२ परिवार छन् । मायादेवी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ४१, सुकुम्बासी १७२ र अव्यवस्थित ८८८ परिवार छन् । यस्तै गैडहवा गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित २४६, सुकुम्बासी ४०८ र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार ३ हजार ४८८ रहेको रुपन्देही जिल्ला भूमि आयोगका सदस्य भरत तिवारीले जानकारी दिए ।

एक कठ्ठा भन्दा धेरै जग्गा भएका, अन्यत्र पनि जग्गा भएका र आम्दानीको स्रोत भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी र एक कठ्ठा वा त्यो भन्दा कम सरकारी जग्गामा बसेकालाई सुकुम्बासी भनिने तिवारीले बताए । ‘सुकुम्बासीलाई ऊ बसेको जग्गाको कुनै कर नलिई निशुल्क दिइन्छ,अव्यवस्थितलाई निश्चित कर लिएर मात्र जग्गा दिइन्छ’, तिवारीले भने, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबीचको मुख्य फरक यही हो ।’

पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि समसया समाधान आयोगले जिल्लाका ७ वटा पालिकामा २६९.६२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गाको नापजाँच गरी ४५ जनाको राजस्वको र ९८ जनाको हकदावीको सूचना निकालेको आयोगका सदस्य तिवारीले बताए ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष वीरमान लामाले सरकार परिवर्तनका कारण सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै पाएको तर लालपूर्जा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘यो सरकार भन्दा अघिको सरकारको पालामा लालपूर्जा पाउने गरी काम भएको थियो तर बीचैमा सरकार ढल्यो’, लामाले भन्छन् ।

रुपन्देही १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार छविलाल विश्वकर्मा अव्यवस्थित र सुकुम्बासी परिवारलाई लालपूर्जा दिने आफ्नो दलको पहिलो प्राथमिकता भएपनि सरकार ढलेका कारण दिन नसकिएको बताउँछन् ।

‘विगतमा दशकौंसम्म लालपूर्जा बाँड्न नसकिएको सत्य हो, तर एमालेको सरकारको पालामा सबै तथ्यांक संकलन र प्रक्रिया पूरा गरेर लालपूर्जा बाँड्न मात्र बाँकी रहेका बेला सरकार ढालियो’, विकले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेका विधि प्रक्रियासम्मत कामलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा एमालेलाई जस जान्छ भनेर आयोग नै विघटन गरियो ।’

एउटा सरकारले सुरु गरेका कामलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण अर्को दलको सरकारले उल्ट्याउने परिपाटीले लालपूर्जाको आशमा बसेका नागरिकको आशा पूरा हुन नसकेको विश्वकर्माले बताए ।

राजस्व चर्को भएपछि लालपुर्जा लिन अस्वीकार

दशकौंदेखि लालपूर्जाको आशामा बसेकाहरु अहिले फेरि अर्को पीडामा छन् । अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा झण्डै २ सय प्रतिशत राजस्व दर कायम गरिएपछि देवदहका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले तयार भएको लालपूर्जा पनि लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

‘गाउँको एक कठ्ठा जग्गाको राजस्व नै १५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने भएपछि कसरी लालपुर्जा लिने ?’, देवदहकी लक्ष्मी विक भन्छिन्, ‘यति चर्को राजस्व बुझाउन भन्दा लालपूर्जा नै चाहिएन, यो सरकारले त झन् सुकुम्बासी पो बनाउने भयो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले पालिकाको सिफारिसका आधारमा जग्गाको मूल्य र राजस्वको दर निर्धारण गर्दछ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा भन्दा अहिलेको सरकारले दोब्बर बढी मूल्यांकन गरी राजस्व दर कायम गरेपछि देवदहमा लालपूर्जा तयार भएका ४५ जनाले लिन नमानेको स्थानीय सामाजिक अगुवा टंक पोखरेल बताउँछन् ।