संघीयताका छिद्र र समाधान

नेपालमा संघीयता सबल, सक्षम र सफल बनाउने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह निश्चित गरेको छ । यी तीनै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भनी संघीयताको संवैधानिक आधार उल्लेख गरेको विद्यमानता छ । करिब सात वर्षीय संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै नेपालमा विविध सफल, दुर्बल र तुलनात्मक भिन्नताका पक्षहरूको व्याख्या, विश्लेषण, आलोचना, समर्थनका सवालहरूमा बहस हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

राज्य संचालनका सन्दर्भमा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूबाटै गरिने टीकाटिप्पणी र कार्यक्षेत्रगत अभ्यासमा देखिने त्रुटिहरूको बुई चढेर प्राप्त गरिने अस्वाभाविक लाभका मामिलाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको सफलता माथि केही आशंका समेत उब्जनुलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिन्छ । वितृष्णाजन्य भावनाले नेपालको संघीयतामा देखिने छिद्रता र आवश्यक मल्हमपट्टीको पहिचान र विश्लेषण तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ ।

एउटै मुलुकमा समान राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत एकभन्दा बढी तहगत सरकारहरूले संविधान बमोजिम प्राप्त राज्यशक्तिको एकसाथ साझा शासन र स्वशासनको अभ्यास गर्ने शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संघीयतालाई सिद्धान्ततः आत्मसात् गरेको थियो भने वर्तमान नेपालको संविधानबाट यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ ।

कार्यान्वयनकै चरणबाट देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासलाई विकासका बहुआयामिक प्रवृत्ति अनुसरणमार्फत समृद्धिको अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउने दिशामा लक्षित नेपालको संघीयताको वृत्ति माथिका केही छिद्रताहरूलाई देहाय अनुसार चर्चा गरिनु आवश्यक रहन्छ :

वित्तीय आत्मनिर्भरता

सानो आकारको अर्थतन्त्रमा सम्हालिएको नेपालमा व्ययका अनुत्पादक स्रोतहरूमा देखिने बढोत्तरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको वृत्तिमा खेल्ने भूमिकालाई विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी कोरा भाषण र कागजी प्रवृत्तिमा रुमल्लिएको पाइन्छ ।

स्वायत्तताको स्तर

मुश्किलले २० देखि ३० प्रतिशतको वित्तीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण देखिने संस्कार र शासकीय अधिकारको संकुचन निक्षेपणले कार्यगत स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने देखिन्छ । राजनैतिक स्वायत्तता समेत केन्द्रमै सीमित देखिएको अवस्था विद्यमान छ ।

कानुन निर्माणमा विलम्ब

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण ऐनहरूः संघीय निजामती सेवा ऐन, अन्तर सरकार समन्वय तथा व्यवस्थापन ऐन, साझा अधिकारका विषयसँग सम्बन्धित ऐन, मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित ऐन इत्यादिको निर्माणमा विलम्ब देखिनुले राज्यमा संघीयताको उद्देश्य प्राप्ति माथिको पूर्णतामा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने गर्दछ ।

एकीकृत न्यायप्रणाली

न्यायप्रणाली विकेन्द्रित हुन नसक्नुले सर्वोच्च न्यायिक संस्थाले समयानुकूल निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालत पूर्णतया अधिकारसम्पन्न नरहनु, सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष हुन नसक्नु र आलोचित भइरहनु, न्यायपरिषदमा राजनीतिक उपस्थिति रहनुले न्यायिक अक्षमताको महसुस भइरहेको अवस्था छ ।

सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको उत्प्रेरणा

समयानुकूल कानुनको रिक्तताले समग्र राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च हुन सक्दैन । सेवा–सुविधामा प्रवाहित हुने अफवाह, सेवाको सुरक्षा अनुमानयोग्य हुन नसक्नु, मूल कानुन नभई प्रदेशस्तरबाट भएका पदपूर्तिका व्यवस्थाहरू कानुनी शासन प्रत्याभूतिका विपरीत हुन् ।

राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकता

संघीयता कार्यान्वयनकै वर्तमान परिवेशमा पनि राजनैतिक नेतृत्व आफैंले यसको दिगोपनामा अविश्वासपना रहेको अभिव्यक्ति प्रवाहित गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्व आफैं केन्द्र बाहेकको तहमा सेवा गर्न अनिच्छुक रहेको अवस्था देखिनुले संघीयताको दिगोपनमा थप ऊर्जा व्यक्त गर्दैन ।

सिमाना विवाद र हस्तक्षेप

शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचको उपस्थितिले आफ्नै देशको सिमानाका सम्बन्धमा आवश्यक कठोर कदम चाल्न नसक्नु, पटक–पटक विभिन्न बहानामा विदेशी राष्ट्रबाट खेप्नु परेको हस्तक्षेप र निर्णय मान्नुपर्ने अवस्थाले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा जटिल अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

मनपरीतन्त्र हावी

प्रशासनिक कार्यमा राजनैतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष प्रभाव, कानुनमा देखिने ‘लुपहोल’ (छिद्र) माथिको आधिपत्य, प्रशासन भित्र कर्मचारीहरूमै राजनीतिक वर्चस्वले शासन प्रणालीको असल कार्यान्वयनको संस्कारमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

उल्लेखित प्रतिनिधि विषयवस्तुका अतिरिक्त मानव विकास सूचकांकमा नेपालको अवस्था, प्रतिव्यक्ति आयको स्तर, बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको विद्यमानता, भ्रष्टाचारमा देखिएको प्रवृत्ति, नातावादको ऊर्जा, विदेशी राष्ट्रहरूसँगको कूटनैतिक सक्रियतालगायतका विविध पक्ष नेपालमा संघीयता हुर्कने सवालमा जिम्मेवार रहने मामिला हुन् ।

समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात् गरी संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई सार्थक बनाउने अभ्यास नेपालको शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यसमा देखिने छिद्रताको धब्बाहरू सुल्झाउने सम्बन्धमा देहायका सोलुसनका विषयवस्तु अपनाइनु आवश्यक देखिन्छ :

संघीयताको सिद्धान्त तथा संयन्त्रहरूको सन्दर्भमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बुझाइलाई अझ गहन बनाइनु आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीको व्यवस्थापन लगायत क्षमता विकासका लागि एक विस्तृत रणनीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र मूल्यांकनका लागि जिम्मेवारी बनाउन अन्तर सरकारी समन्वय इकाइको स्थापना साथै सक्रियताको आवश्यक देखिन्छ । यस संरचनाले अन्तर सरकारी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक रणनैतिक सुझाव नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्नेछ ।

पूर्ण न्यायपालिका हस्तान्तरण आवश्यक छ । नागरिकहरूले विश्वास गर्न सक्ने, न्यायिक कार्यसम्पादन छिटो–छरितो, सहज हुने संयन्त्र आजको आवश्यकता हो । न्यायिक संरचनामा संघीयता आवश्यक छ, यो केन्द्रीकृत एकाधिकारको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा अब्बल केही कानुनः संघीय निजामती सेवा ऐन, मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा र पारित गर्नुपर्दछ । व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रतिफल नहेरी सिद्धान्ततः यसको मर्मले सार्थकता पाउने व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्दछ । मौलिक हकहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहनु हुँदैन ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनमत प्राप्त गरी आमनागरिकलाई शासनको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त भएको महसुस दिलाउन सक्ने राजनीतिक दलको अभ्यास शासन प्रणालीमा झल्किनु आवश्यक रहन्छ । राज्यको शासन प्रणाली संचालनमा मिलीजुली सदैव एउटै राजनैतिक प्रणालीको संस्कारले नेपालको संघीयताको सफल अवतरणमा अवरोध निश्चित हुने देखिन्छ ।

वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई फराकिलो बनाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिनु संघीयता सफलताको सुन्दर पक्ष हो । नोमिनल रूपमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणले विकासको मर्मलाई सार्थकता प्रदान गर्दैन । समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।

बहुस्तरीय शासनको प्रभावकारिताका लागि कूटनैतिक सवालका बहुआयामिक पक्षमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक सहयोग र परिचालनको पक्षमा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सदाचारिता र नैतिकताले प्रश्रय पाउनु आवश्यक छ । कूटनैतिक नियोग संरचनाभित्रै सीमित रहनु दुखद पक्ष हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच विस्तार गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थिर राजनैतिक प्रणाली र प्रशासन संयन्त्रको समन्वयकारी सक्रियता र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी आन्तरिक राजस्वका नवीन स्रोतहरू खोजी गरिनु वर्तमान आवश्यकता हो । राजस्व चुहावट, करछली, नीतिगत बेइमानीलाई राज्यबाहेकको तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराई आन्तरिक आय वृद्धिको पक्षमा समीक्षा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

केन्द्रमा रहने मन्त्रालय, विभागको संख्यामा कटौती, संघीय र प्रदेश सांसदको संख्यामा पुनरावलोकन, सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्तिको संगठन संरचनामा समसामयिक पुनर्विचार लगायतका विविध पक्षले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वित्तीय प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक क्रान्ति नै संघीयता सफलताको अचूक अस्त्र हुन सक्दछ ।

निष्कर्ष

संवैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तह जसरी संरचित रहेका छन् त्यति नै अधिकारको प्रयोगको सन्दर्भमा अब्बल भइसकेको अवस्था महसुस गर्न सकिएको छैन । अझै पनि शिशु अवस्थामा देखिने नेपालको संघीयताको अवस्थाले उसको अधिकारको संरक्षणमार्फत थप पालनपोषण, स्याहारसुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको अबस्था देखिन्छ ।

सममित (सिमेट्रिक) सुन्दर पक्ष अवलम्बन देखिने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्दछ भन्न सकिंदैन । यसर्थ अझै पनि छिद्र देखापरेका नेपालको संघीयता सफलताको लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, राज्य बाहेकका बहुस्तरीय पक्षसँगको नियमित सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साथसाथै समयमै नीतिगत, संरचनागत पूर्णताको आवश्यकता देखिन्छ ।

लेखक चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेतका लेखा अधिकृत हुन् ।