दल फरक, घोषणापत्र उस्तै

१६ कात्तिक, काठमाडौं । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसमा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र ल्याइरहेका छन् । घोषणापत्रमा दलहरुले मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न विकास निर्माणका योजना र तत्काल राहत दिने गरी वितरणमुखी कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।

दलहरुले नयाँ घोषणापत्र ल्याउँदा २०७४ सालको निर्वाचनअघिको घोषणापत्रको समीक्षा गरेका छैनन् । त्यतिबेला गरेका धेरै घोषणा कागजमै सीमित भए, तर यसपटक भने दलहरुले तुलनात्मक रुपमा सम्हालिएर ठूला सपना देखाएका छैनन् । यद्यपि मतदाता प्रभावित पार्ने गरी सबै क्षेत्रलाई छुने गरी कार्यक्रम र योजना घोषणा गरेका छन् ।

वैचारिक रुपमा आकास जमिनको भिन्नता रहेको दावी गर्ने दलहरुको पनि चुनावी घोषणापत्रका योजना भने समान भेटिन्छन् । हामीले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रका उल्लेख गरेका प्रमुख विषयलाई शीर्षकगत रुपमा हेर्ने प्रयास गरेका छौं ।

शिक्षा

नेकपा एमालेले दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने र शिक्षकलाई जीवन जिउन पुग्ने तलव सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

शिक्षामा वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाउने घोषणा गरेको उसले विद्यालयमा नर्स राख्ने घोषणा दोहोर्‍याएको छ ।

कांग्रेसले भर्ना दरबारे केही नभनी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने भनेको छ । पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यवसायिक सीपको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने, एक तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यवसायिक धारमा परिणत गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ । कांग्रेसले उच्च शिक्षा अध्ययनमा ऋण दिने र एक विद्यालय एक दलित शिक्षक राख्ने घोयाणा गरेको छ ।

माओवादीले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन घोषणा गरेको छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि अनिवार्य गर्ने माओवादीको घोषणा छ ।

पाँच वर्षभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई समान स्तरमा ल्याउने र शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने माओवादीले बताएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने घोषणा माओवादीले गरेको छ ।

स्वास्थ्य

एमालेले स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका ५, १० र १५ शय्याका ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण २ वर्षभित्र निर्माण सक्ने संकल्प गरेको छ । जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५०, अञ्चललाई २ सय र केन्द्रित अस्पताललाई ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने समेत एमालेको योजना छ ।

६० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने एमालेको प्रतिबद्धता छ ।

कडा, असाध्य रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने, देशभरका महिलालाई स्यानिटरी प्याड खरीद गर्न वार्षिक १५ सय रुपैयाँ दिने एमालेले उल्लेख गरेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने समेत भनिएको छ ।

कांग्रेसले ३ वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । शतप्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र बीमा रकमको दायरा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने समेत कांग्रेसले भनेको छ । ५ वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याउने समेत कांग्रेसको घोषणा छ ।

सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल चलाउने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

माओवादीले हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माणगर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरूको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने, गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने माओवादीको घोषणा छ । गर्भवती र सुत्केरीका लागि दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने पनि माओवादीले उल्लेख गरेकाो छ ।

शहरी विकास

एमालेले कुनै पनि नागरिक आवासविहीन नहुने बताएको छ । एमालले शहरी विकासतर्फ सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषको लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । २७ नयाँ शहर, १८ स्मार्ट सिटी र २५ शहरको आधुनिक शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि एमालेले बताएको छ ।

कांग्रेसले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाली राजमार्गका नयाँ शहरलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने घोषणा गरेको छ, उसले प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छानाको नारा दिएको छ ।

माओवादीले सहरी विपन्न नागरिक, जेष्ठ नागरिक र असहायका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गर्ने, प्रमुख सहरमा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका जिल्ला जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरी विस्तारित उपत्यका निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै निर्माणाधीन दशवटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने र थप दशवटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहरको विस्तार गर्ने योजना माओदावीको छ ।

यातायात पूर्वाधार

नेकपा एमालेले निर्माणाधीन राजमार्गहरुको काम सक्ने, सडकलाई खाल्डारहित र फोहोररहित बनाउने घोषणा गरेको छ । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण करिडोर राजमार्गको विकास र विस्तार ५ वर्षमा सक्ने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल सञ्चालन गर्ने पनि एमालेले घोषणा गरेको छ ।

रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण थाल्ने, नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने र हेटौडा–काठमाडौं रोप–वे पुनः सञ्चालन गर्ने एमालेको घोषणा छ ।

कांग्रेसले आधा घण्टा भित्र पक्की सडकको पहुँचमा पुग्ने जनसंख्खा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने र राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । पूर्वाधार बण्डमार्फत सडक, उर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनामा पूँजी जुटाउने कांग्रेसको योजना छ ।

मेची–काली रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनपछि आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधि सम्भाब्यताका आधारमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने समेत कांग्रेसको योजना छ ।

माओवादीले काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका चक्रपथको स्तरोन्नती र बाहिरी चक्रपथको निर्माण सँगसँगै गर्ने बताएको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्किबनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण प्राथमिकता दिने, काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबिखोला र मनोहरा करिडोरमा मोनोरेलको निर्माण गर्ने र चक्रपथ वरिपरि र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट– साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने लगायतका योजना पनि माओवादीको घोषणपत्रमा छन् ।

पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको काम योजनाबद्ध रूपमा गर्ने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकास गर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वटा विद्युतीय बस चलाउने घोषणा पनि माओवादीले गरेको छ ।

पर्यटन/विमानस्थल

नेकपा एमालेले ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल निर्माण सक्ने भनेको छ । सबै प्रदेशमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने र सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने एमालेको घोषणा छ ।

कांग्रेसले विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्ने र प्रयोगमा नआएका विमानस्थल तथा खाली जग्गालाई पर्यटकीय गतिविधिमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफलतापूर्वक चलाउने भनेको कांग्रेस निजगढ विमानस्थलबारे भने घोषणापत्रमा मौन छ ।

नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षाको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने विषयलाई पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा राखेको छ ।

माओवालीले अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने बताएको छ । माओवादीले विभिन्न आन्तरिक विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजना पनि समेटेको छ ।

नेकपा एमालले आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख, कांग्रेसले २० लाख र माओवादी केन्द्रले ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेका छन् ।

विद्युत

नेकपा एमालेले २ वर्षमा सबै नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । सबै परिवारलाई वर्षायाममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको एमालेले घरायसी, औद्योगिक र व्यवसायिक प्रयोग र सबै प्रकारका सवारी साधन विद्युतबाट सञ्चालन गर्न पूर्वाधार बनाउने पनि उसले घोषणा गरेको छ ।

एमालेले ५ वर्षभित्र ६५ सय मोगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने एमालेको दाबी छ ।

कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र वार्षिक विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । विपन्नलाई ५० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको उसले पूर्वपश्चिम विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १२०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । उसले परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्ने र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एक चार्जिङ स्टेसन राख्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सिंचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क गर्ने, सर्वसाधारणको लगानीमा चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजनाहरु बनाउने र ५ वर्षमा ८ हजार मेगवाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि लगानी जुटाउने र थप ५ हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने घोषणा पनि माओवादी केन्द्रको छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा विद्युत पुर्‍याउने, प्रमुख शहरमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रका वाह्य र मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति दलहरु खासै चिन्तित छैनन् । बरु उनीहरु महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य देखाएर मत माग्दैछन् ।

एमालेले ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १ सय खर्बको पुर्‍याउने बताएको छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्र ४८ खर्बको छ । यो अवधिमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २४ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने एमालेको घोषणा छ ।

कांग्रेसले भने १० वर्षमा देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गराउने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका तात्कालिक समस्या हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नत बनाउने कांग्रेसको घोषणा छ ।

माओवादीले भने दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उद्योग र लगानी

नेकपा एमालेले स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्ट उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । चल्ने सम्भावना भएर पनि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र रुग्ण अवस्थाका उद्योगको सवलीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने एमालेको घोषणा छ ।

उद्योग दर्तामा निवदेन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिइसक्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तब्य बनाउने एमालेको प्रतिबद्धता छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम उत्खनन गरी प्रशोधन थाल्ने एमालेको घोषणा छ ।

कांग्रेसले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा सहजीकरण गर्न कम्पनी दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका काम स्वचालित प्रक्रियाबाट गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ । लगानीकर्ताले फास्ट ट्रयाकमा रकम भित्र्याउन सक्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गरेको बचत र लगानीमा भएको नाफा फिर्ता लैजान पाउने कानुन बनाउने तथा नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानीको बाटो खुलाउने घोषणा समेत कांग्रेसले गरेको छ ।

माओवादीले पनि तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकता राखेको छ । उसले प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र बनाउने, प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने, २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने, १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट र जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा पनि उसले गरेको छ ।

वार्षिक १ करोडभन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिन, १० जनाभन्दा बढी युवा मिली उद्यम गरेमा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने माओवादीको घोषणा छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य गर्ने पनि उसले बताएको छ ।

श्रम, रोजगार

नेकपा एमालेले वार्षिक ५ लाख जनलाई रोजगारी र स्वरोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६ महिनाको न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने एमोलेको घोषणा छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराउने समेत एमालेले उल्लेख गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै तथा अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जनाको घोषणा गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक वर्ष २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ । सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरन्जनका क्षेत्रमा यी रोजगारी खोजिने समेत कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर त्यसमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणा छ ।

माओवादीले मजदुरको तलब वृद्धि गर्न स्वचालित प्रणाली बनाउने बताएको छ ।

सार्वजनिक सेवा

नेकपा एमालेले नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्रदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्म अनलाइनमार्फत नै उपलब्ध गराउने भनेको छ । कांग्रेसले महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजहरु घरमै डेलिभरी गर्ने र अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह बढाउने भनेको छ ।

माओवादीले तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई कार्यालय धाउन नपर्ने गरी घर–घरमा उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

एमालेले आर्थिक वृद्धिका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने बताएको छ । कांग्रेसले भने ‘कोखदेखि शोकसम्म’ नारा दिएर ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

माओवादीले प्रत्येक पालिकामा जेष्ठ नागरिकका लागि खाने बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको जेष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरिब, असहाय, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्दै लगिने उसको प्रतिबद्धता छ ।

कृषि र खाद्य सुरक्षा

नेकपा एमालेले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने, सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने समेत एमालेको घोषणा छ ।

कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिने एमालेको प्रतिबद्धता छ । भूमिको प्रकृति, स्वरुप र सम्भावनाका आधारमा भूमिको उपयोग गर्ने र कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने र भूमि बैंक स्थापना गर्ने मुद्दालाई एमालेले प्राथमिकता दिएको छ ।

एमालेले दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले एक दशकमा गरिबी एकल अंकमा झार्ने उद्घोष गरेको छ । कांग्र्रेसले कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैर कृषिमा प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने भनेको छ ।

सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको वन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी भूमि बैंक बनाउने, कृषि प्रविधि विकास र प्रसारणमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सुकुम्बासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्त कमैयालाई भूमि उपलब्ध गराउने पनि कांग्रेसले बताएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा गरिबीलाई आधा घटाउने, गरीबीको रेखामुनि रहेका नगरिकलाई व्यवसाय गर्न बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम दिने उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने पनि माओवादीको घोषणा छ ।

सहरी विपन्न नागरिकलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, प्रमुख कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषिमा परियोजना धितोमा कर्जा दिन योजना समेटेको छ । ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने र कृषि उपज निर्यात बढाउने माओवादीको घोषणा छ ।

खानेपानी

नेकपा एमालले सबै परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना ५ वर्षभित्र सक्ने पनि उसको घोषणा छ ।

कांग्रेसले पनि सबै घरमा धारा पुर्‍याउने र ७५ प्रतिशत घरधुरीमा पाइपबाट पानी पुर्‍याउने वाचा गरेको छ । खानेपानी संस्थालाई सस्तोमा बिजुली दिने, पानीको समस्या समाधान गर्न आकाशेपानी संकलनलगायत विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाउने माओवादीको घोषणा छ ।

माओवादीले ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।