चुनावमा पनि किन सुस्तायो आर्थिक गतिविधि ?

२९ कात्तिक, काठमाडौं । विगतका तथ्यांकहरुले भन्छन्–चाडबाड र चुनावले बजारमा माग र उपभोग बढाउँछ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । चुनाव र चाडबाडका लागि हुने ठूलो खर्चले शहरदेखि गाउँसम्म नै आवात–जावत र उपभोगको दर बढाएपछि त्यसको प्रभाव माग र आपूर्तिमा पर्न जान्छ । जसले बजारमा कारोबार बढेर आन्तरिक उत्पादन र आयातसम्म वृद्धि गराउँछ ।

तर, यसवर्षको चुनावमा अवस्था फरक देखियो । ४ मंसिरको चुनाव नजिकिंदै गर्दा समेत बजारमा उत्पादनहरुको माग घटेर निरासा छाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार बजारमा दैनिक उपभोग्यबाहेकका धेरैजसो उत्पादनहरुको कारोबार मन्दीउन्मुख छ ।

परिसंघको अनुमानमा स्टिलको व्यापार र माग ६० देखि ७० प्रतिशत खस्केको छ । सिमेन्टको व्यापार ५० प्रतिशतले संकुचित भइसकेको छ । अटोमोबाइलको व्यापार ७० प्रतिशत कम छ । प्लाष्टिक उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशत संकुचित बनेको छ । चुनावले केही भरथेग गरेपनि दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेय पदार्थको मागमा पनि १५ प्रतिशत संकुचन आएको छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चालिएका कदमहरुको असर अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रसम्ममा प्रभावहरु देखिएको छ । यसले चुनावको बेलामा समेत अर्थतन्त्र अपेक्षा गरिएअनुसार चलायमान हुन पाएको छैन ।

आयात घटाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने र विदेशी सञ्चिति बढाउने गरी चालिएका कदमले बजारमा मागमा संकुचन आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यो अवस्थालाई चुनावले कही हदसम्म बढाए पनि ठूलो उत्साह नै ल्याउने अवस्था भने देखिएको छैन ।

आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदमहरुका कारण यो वर्ष चुनावको मुखमा आयात पनि खुम्चिन पुगको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ३ महिनामा आयात १६.२ प्रतिशत आयात घटेको छ ।

जबकी पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअघिको वर्ष १० प्रतिशतले बढेको आयात निर्वाचनको वर्ष १४ प्रतिशत पुगेको थियो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको वर्ष पनि आयात २० प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो । तीन तहको चुनाव भएको वर्ष २०७४ मा आयात १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्थानीय तहको चुनाव भएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयात गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चुनावी वर्ष भएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनाबाटै सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय दबावमा छ ।

चुनावमा हुने खर्चले बजारलाई केही हदसम्म राहत दिने आशामा व्यवसायीहरु छन् । तर, उच्च भएको ब्याजदरका कारण प्रणालीमा असर परिरहे चुनावले बजारमा उत्साह फर्काउने अवस्था नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘हामी आशावादी छौं कि चुनावमा प्रवाह हुने पैसाले प्रणालीको तरलतामा केही सहजता ल्याउँछ,’ ती पदाधिकारीले भने,‘चुनावी चहलपहलपछि बैंकहरुसँग केही लगानी गर्ने पैसा आएको छ, तर चर्को ब्याजदरले गर्दा समस्या भएको छ ।’

करिब ८७ प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात रहेका बैंकहरुसँग कर्जा विस्तार गर्न कोष करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । ब्याजदर बढ्दै जाँदा पछिल्लो समयमा कर्जाको माग भने न्यून रहेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् ।

विगतको तुलनामा ठ्याक्कै उल्टो अवस्था घरजग्गा र सेयर बजारमा पनि छ । मुख्य रुपमा चुनावमा हुने खर्चको स्रोत मानिने यी क्षेत्रको कारोबार खस्किएको छ । तर, यसपटक घरजग्गाको कारोबार नै गत वर्षको यस्तै अवधिको भन्दा करिब ६२ प्रतिशतले घटेको छ । उच्च गिरावटका कारण सेयर बजारका धेरै लगानीकर्ता तत्काल सयर बेचेर अन्यत्र खर्च वा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार चुनाव आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि बढी लाभदायक नै हुन्छ । तर, केही विशष कारणहरुले यसपटक विगतको जस्तो अवस्था नदेखिएको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।

अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विगतदेखि नै चुनावअघिका केही महिनामा सरकारले जनतालाई प्रभावित पार्न खर्च बढाउने गरेको र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरेको स्मरण गर्छन् । सिद्धान्ततः चुनावको तयारीका क्रममा सरकारले गर्ने खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन जान्छ । प्रचारप्रसार र चुनावी अभियानका लागि दल र उम्मेदवारले गर्ने पोस्टर, ब्यानर, विज्ञापन, खाना, यातायात र परिचालनमा हुने खर्च पनि यसमा सहयोगी हुन्छ । त्यसबाहेक सरकारले चुनाव र चुनावी सुरक्षामा गर्ने खर्च समेतले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने थापाको भनाइ छ ।

‘तर, डेढ वर्षदेखि प्रणालीमा मागअनुसार पूँजी उपलब्ध छैन, त्यसका कारण ब्याजदर माथि गयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका कारण विगतमा जसरी उद्योगी व्यवसायीले सजिलै बैंक कर्जा पाइरहेका छैनन्, जसले अर्थतन्त्रमा एउटा निरासाको अवस्था ल्यायो ।’

नेपालमा निजी क्षेत्रले नै ७५ प्रतिशत पूँजी निर्माण गर्ने गरेको भन्दै अर्थविद थापाले सो क्षेत्र दबाबमा आएकाले चुनावका बेला बढ्नुपर्ने आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्न पुगेको बताए । महामारीपछि ठूला व्यावसायीले पुनकर्जाको रुपमा सस्तो ब्याजदरको पैसा चलाएर घरजग्गामा गरिएको लगानीले पनि यो अवस्था आएको उनको विश्लेषण छ । निर्वाचन आयोगले विगतभन्दा अलग भूमिका खेलेको कारण पनि केही फरक परिस्थिति निर्माण भएको उनले बताए ।

‘यो वर्ष निर्वाचन आयोगले चुनावी अभियानलाई २ हप्तामा सीमित गराएको छ, यसपाली विगतको जसरी एक–दुई महिनाअघिबाटै चुनावी अभियान सञ्चालन हुन पाएन,’ थापाले भने, ‘चुनावी खर्च र त्यसको विवरण बुझाउन गरिएको कडाइले पनि केही असर पारेको छ ।’ कतिपय क्षेत्रमा खर्च गर्न नै रोक लगाएकाले पनि जनशक्ति परिचालन हुने र बढी खर्च हुने क्षेत्र प्रभावित भएको थापाको विश्लेषण छ ।

अर्थविद्‍हरुका अनुसार चुनावका कारण उपभोग बढेर त्यससँगै आयात, व्यापार घाटा, शोधनान्तर तथा चालु खाता घाटाका बढ्नुका साथै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने जोखिम सँधै हुन्छ । तर, करिब डेढ वर्षदेखि असन्तुलित रहेका यी सूचकहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले यो वर्ष बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत कदमहरु चालिसकेको थियो । आयातका लागि प्रतीतपत्रमा नगद माजीन राख्ने, कतिपय वस्तुको आयात रोक्नेदेखि ब्याजदर बढाउनेसम्मका त्यस्तो जोखिम कम भएको छ । तर, त्यसको प्रभाव अन्यत्र क्षेत्रसम्म पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलित गर्न भन्दै अतिउपचारको बाटो खोज्दाको नकारात्मक असर सरकारी राजस्व, घरजग्गा तथा सेयरको कारोबार, बजारको माग र उद्योगी व्यवसायीको मनोबलसम्ममा परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् । ‘अहिलेको निराशा समस्यालाई संकट मानेर गरिएको अतिनियन्त्रणको नतिजा हो,’ उनी भन्छन् ।

अझ महँगीको दर दोहोरो अंकमा पुग्न लाग्दा हुन लागेको निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि धेरै फलदायी हुनेमा सरकार र उद्योगी व्यवसायी सशंकित छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार बजारमा मूल्य बढ्दै गर्दा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घट्दा समेत बजारमा मागमा संकुचन आइरहेको छ । चुनावको बेला भएपनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खासै लगानी थपिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बजारमा विद्यमान माग घट्दा चालु उत्पादन समेत कटौती गर्ने अवस्थामा उद्योगहरु पुगेका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल यही अवस्था रहिरहे अर्थतन्त्रमा महासंकट आउने बताउँछन् । चुनावले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको दबाबलाई कम गर्न भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास उनलाई छैन । ‘चुनावपछि सरकारले अहिलेको समस्याको समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेन भने अरु संकटहरु थपिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावले आर्थिक गतिविधि बढाउने अवस्था अहिलेसम्म त देखिएको छैन ।’

विगतको तथ्यांकहरुमा चुनावी वर्षहरुमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको वर्ष नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको वर्ष पनि ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । ०७३/७४ यता ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको थियो । तीन तहकै चुनाव भएको २०७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.३५ प्रतिशत रह्यो ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत भएको अनुमान छ । चुनावकै कारण मात्रै आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने तर्क गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रका वास्तविक र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर र स्थायित्वमा यसले कुनै न कुनै रुपमा सघाउ पुर्‍याउँछ । यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रणालीमा लुकेर बसेका पैसा चुनावमा बाहिर आउने भएकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा निर्वाचन सहयोगी सहयोगी बन्ने गरेको अर्थविदहरुको भनाइ छ । अर्थविद् डा. रेशम थापाका अनुसार ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा हुने निर्वाचनमा लुकेर रहेको र राखिएको पूँजी (ब्ल्याक मनी) पनि औपचारिक प्रणालीमा आउँछन् । त्यसैबाट दल र उम्मेदवारहरुले चुनाव अवधिमा कार्यकर्तालाई नगदको व्यवस्था गर्छन् ।

तर, अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि अधिक मुद्रा प्रवाहको प्रभाव बजारको मूल्यमा पर्ने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछिको आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदरमा बढोत्तरी भएकै थियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि दर चुनाव भएको वर्ष आव ०६४/६५ मा वृद्धि भएर ६.७ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर १३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्यांक छ ।

२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने यो क्रम देखिएन । आव ०६९/७० मा ९.९ प्रतिशत रहेको महँगी दर त्यसपछि ९.१ प्रतिशत हुँदै ७.२ प्रतिशतमा सीमित भयो । ०७२ को सुरुमा गएको महाभूकम्प र त्यसलगत्तैको भारतीय नाकाबन्दीको कारण मूल्यवृद्धि दर ९.९ प्रतिशत बढेको थियो ।

तीन तहकै चुनाव भएको २०७४ मा (२०७४/७५) मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो । बीचका आर्थिक वर्षभित्र ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेको मूल्यवृद्धि दर यो चुनावी आर्थिक वर्षमा भने फेरि बढेको छ । गत भदौसम्म मूल्यवृद्धिदर ८.६४ प्रतिशतमा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । मंसिरका लागि बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउने सहमति निर्णय गरेरकाले चुननावपछि मूल्यवृद्धिदर झन उकालो लाग्ने जोखिम छ ।

व्यवसायीलाई आशा र राष्ट्र बैंकलाई डर

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल सरकारको विकास खर्च निरासाजनक भएकाले समेत समेत लगानीयोग्य पूँजी अभाव भएर समस्याहरु आएको बताउँछन् । ‘चुनावअघि सरकारले विकास बजेटको कार्यान्वयन बढाउन ध्यान दिएको छैन । आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्वपूर्ण मानिने विकास बजेट सोमबारसम्म ६.५९ प्रतिशत छ ।

चुनावको मुखमा सरकारको राजस्व घटेको छ । पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)सम्म सरकारले लक्ष्यको ८३.९० प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । यसबीचमा असुली भने २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । ‘अन्य प्राप्ति’बाट सरकारले २२ अर्ब ७४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

३ महिनामा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । कुल खर्च भने २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

अवस्था जति प्रतिकूल भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई चुनावका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित नगरी सुखै छैन । नेपालमा चुनावमा हुने खर्चको दर हरेक पटक ठूलो दरमा बढ्ने गरेको छ । २०४८ सालको आम चुनावमा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो । बाँकी खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा लागेको थियो ।

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्रै ५ अर्ब ४ करोड खर्चेको छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरको समेत खर्च जोड्दा यस्तो खर्च करिब १५ अर्ब नाघेको छ ।

अर्थले यो वर्ष चुनावका लागि लक्षित ‘विविध’ शीर्षकमा १ खर्ब ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ‘भैपरी आउने चालु खर्च’का रुपमा ४४ अर्ब ९० करोड ५५ लाख बजेट राखेको छ । यही ४४ अर्ब रकममध्येबाटै सरकारले चुनावका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

चुनावमा अर्च भएको यस्तो रकम सरकारी ढुकुटीबाट तुरुन्तै बजारमा पुग्छ । यसले गर्दा नगद प्रवाह बढेर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको निरासा र दबाव केही कम हुने कतिपय व्यावसायीको विश्लेषण छ । तर, यस्तो पैसाले फेरि आयातलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने हो कि भन्ने डर राष्ट्र बैंकलाई छ ।

त्यसैले चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पार्नसक्ने थप प्रभावबार राष्ट्र बैंक चनाखो छ । ‘अहिलेसम्म चालिएका कदमको प्रवभाव बल्ल–बल्ल विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तता सूचकमा देखिन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘चुनावले बजारमा सिर्जना गर्ने आर्थिक वातावरणलाई पनि सुक्ष्म ढंगले हेरेरै मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गर्छौं, अहिलेसम्मको उपलब्धि मर्न दिंदैनौं ।’

अर्थतन्त्रमा असन्तुलन-१