माल्टा, रोमानिया र साइप्रसमा रोजगारीका लागि जानेहरु बढ्दै

१ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ श्रम गन्तव्यहरुमा जाने नेपालीको संख्या झन् बढेको देखिएको छ । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ लाख ४७,९३२ पुगेको छ । तर, यसमा नयाँ श्रम गन्तव्यमा जानेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ०७९/८० को पहिलो ३ महिनामा माल्टामा मात्रै २ हजार ८६० जना नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् ।

यो अवधिमा माल्टा छैटौं प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको छ । गत वर्षभरिमा माल्टा जाने नेपालीको संख्या १ हजार २७५ थियो भने पहिलो तीन महिनामा यो संख्या ५२ मात्रै थियो ।

३ महिनाको तथ्यांकअनुसार सातौं प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको रोमानियामा २ हजार ४४९ जना नेपाली पुगेका छन् । जबकी अघिल्लो वर्ष समीक्षा अवधिमा रोमानिया जाने नेपालीको संख्या १ हजार ५२ थियो भने वर्षभरिमा ६ हजार ४२३ जना रोमानिया पुगेका थिए ।

साइप्रस जाने नेपालीको संख्या पनि यो वर्ष बढेको छ । ३ महिनामा १ हजार ५५ जना नेपाली रोजगारीका लागि साइप्रस पुगेका छन् । गत वर्ष यस्तै अवधिमा ६९७ जना साइप्रस पुगेका थिए भने वर्षभरिमा ३ हजार ३२२ जनाले साइप्रस जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

यो अवधिमा माल्दिभ्समा ८२६ जना, इजरायलमा ७२९, पोल्यान्डमा ४९६ जना नेपाली गुगेका छन् ।

यो अवधिमा मलेसियामा ७८ हजार ८९१, कतारमा १४ हजार ५३९, यूएईमा ११ हजार १८७, कुवेतमा ९ हजार ६८८, साउदीमा ८ हजार ६४२ र साउदीमा १ हजार ९०५ जना नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६६.२ प्रतिशतले बढेर ५७ हजार ८६१ पुगेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेमा नयाँ गन्तब्यमा जानेको संख्या धेरै छैन ।

म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार माल्टा, रोमानिया र पोल्याण्ड जस्ता देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति लिएपछि त्यहाँ श्रमिकको माग बढेको हो । ती देशमा सस्तो मूल्यका श्रमिकको खोजी ज्यादा छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समय मलेसिया र खाडीबाहेकका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढ्दै गएका छन् । कोरोना महामारीपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले अन्य गन्तव्यबाट डिमान्ड ल्याउन थालेका थिए ।

वर्षमा एक सय जना श्रमिक नपठाए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्थाका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले नयाँ गन्तव्य खोज्ने कसरत बढाएका छन् । महामारीकै वर्ष पनि रोमानिया र साइप्रस जाने श्रमिकको संख्या बढेको थियो ।

अझ यस्ता देशमा जाने श्रमिकबाट धेरै रकम असुल्न पाइने भएपछि केही म्यानपावरले त्यताबाट माग ल्याउन जोडबल लगाएका छन् ।

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार रोमानिया र पोल्याण्ड जस्ता देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीति लिएपछि त्यहाँ श्रमिकको माग बढेको हो । ती देशमा सस्तो मूल्यका श्रमिकको खोजी ज्यादा छ ।

रोमानिया, पोल्यान्ड, साइप्रस जस्ता देश पुग्ने नेपालीसँग म्यानपावर कम्पनीले ‘युरोपियन मुलुक भन्दै’ चर्को सेवा शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले रोमानिया ३५ हजार, पोल्यान्ड ८० हजार ४०० र साइप्रसका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ । तर, यो शुल्कमा श्रमिक जान पाइरहेका छैनन्  । गतिलो आम्दानी हुने प्रलोभनमा १० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर नेपालीहरु त्यहाँ पुगिरहेका छन् ।

‘भिसाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं, प्रयास गर्दा कसैको लाग्छ, कसैको लाग्दैन,’ ती म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘कमाइ राम्रो हुन्छ, कति जोगाउन सक्छन् भन्ने श्रमिककै हातमा हुन्छ ।’

रोमानियासहितका देशबाट धेरैजसो कृषि, पशुपालन, उद्योग, होटल र निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको माग आउने गरेको छ । दक्षता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली ती देशमा जान लोभिएका छन् ।

महिनामा ५०० डलरभन्दा बढी कमाइ हुने र ओभरटाइभ पनि पाइने लोभ देखाएर नेपाली श्रमिकहरुलाई रोमानिया, पोल्यान्ड, टर्की जस्ता देशमा पठाइँदैछ । ती मुलुकबाट आएको माग प्रमाणीकरण गर्न भने सास्ती हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘नयाँ र सुरक्षित गन्तव्यको विकल्प दिनुपर्छ’

वैदशिक रोजगार विज्ञहरु कामदारलाई नयाँ–नयाँ सुरक्षित गन्तव्यको विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । तर, सुरक्षित रोजगारीका लागि सरकारले पहलदकमी लिनुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित नयाँ देशको नाम सुन्नासाथ हामफालेर जाने नेपाली श्रमिकको प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको बताउँछन् ।

‘झन युरोपमा भने पछि त नेपालीहरु मरिहत्ते गरेर जति पनि पैसा तिरेर तयार हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ कति कमाएर कति बचाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान उनीहरुमा हुँदैन ।’

कतिपय म्यानपावर र एजेन्टहरुले श्रमिकलाई युरोप छिर्ने ढोका खोल्ने प्रलोभन देखाउँछन् । यसले गर्दा पनि सरकार र श्रमिक दुबै पक्ष नयाँ गन्तव्यबारे सचेत हुनपर्ने विज्ञहरुको मत छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ नयाँ श्रम बजारबारे सुक्ष्म अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । मलेसिया र खाडी जाने चलनमा रमाइरहन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नयाँ गन्तव्य खोज्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

अहिलेसम्म जुन देशमा जे जस्तो माग आउँछ, त्यसैमा पठाउने गरिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्था बदल्नुपर्ने बताए ।

‘कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । व्यावसायिक सीप दिन सकेमात्रै श्रमिकको क्षमता बढ्ने भएकाले तिनको जीवनस्तर सुधारिन्छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा रेमिट्यान्स निर्वाहमुखी भइरहेको छ । सीप सिकाएर पठाउन सके अहिलेभन्दा कैयौं गुणा रेमिट्यान्स आउँछ ।’

खाडी मुलुकमा मात्रै केन्द्रित गरेर वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल उँभो नलाग्ने भन्दै उनी बढी कमाइ हुने देशमा कामदार पढाउन पहल गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्छन् । ‘सबैजसो देशमा नेपाली नियोग छन्, तर वैदेशिक रोजगारी उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसमा पहल जरुरी छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘दूतावासले त्यहाँको श्रम बजार अध्ययन गरेर नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’