दूषित प्रतिस्पर्धा यो चुनावको सुरक्षा चुनौती

निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास हो । यो देशव्यापाी अभियान हो । पाँच वर्षमा एकपटक आउने निर्वाचनका लागि सुरक्षा संयन्त्रले निकै पहिलेदेखि तयारी गरेका हुन्छन् । समय–समयमा सुरक्षा विश्लेषण भइरहेको हुन्छ ।

अहिले केही समूहले निर्वाचन बहिष्कार गरौं भनेर घोषणा गरेका छन् । तर सुरक्षा संयन्त्रको तयारी सामू उनीहरुको निर्वाचन विरोधी अभियान नितान्त नगन्य हुन्छ । अहिलेको सुरक्षास्थिति कमजोर छ भन्ने लाग्दैन ।

अहिले छिटपुट रुपमा विष्फोटक पदार्थ जस्तो देखिने वस्तुहरु बरामद भएका छन् । तर, तीमध्ये अधिकांश तर्साउनलाई राखिएका ‘होक्स’ मात्रै हुन् । बरु अहिलेको सुरक्षा चुनौती भनेको राजनीतिक दलहरुबीचकै आपसी तिक्तता हो । दुषित प्रतिस्पर्धा नै यो चुनावका चुनौती हुन् ।

पार्टीभित्रकै थ्रेटका कारण भोलि एकअर्का पार्टीका उम्मेदवारलाई बाटो छेक्ने, वर्चश्व भएका ठाउँमा कुटपिट गर्ने जस्ता कार्य हुनसक्छन् । तर यी ठूला चुनौती होइनन् ।

सुरक्षाकर्मीले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय र समझदारी गरेर यस्ता गतिविधि सहजै नियन्त्रणमा लिनसक्छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत रहँदा मैले विभिन्न चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने र खटिने मौका पाएँ । हरेक चुनावमा फरकफरक खाले सुरक्षा चुनौती देखिएका थिए । १० वर्षे जनयुद्धपछि भएको चुनावमा पनि विभिन्न समूह बहिष्कारमा थिए ।

तराइमा सशस्त्र भूमिगत समुह सक्रिय थिए । ज्वाला सिंह, जयकृष्ण गोइतहरुको तराइमा दबदबा थियो । तर प्रहरी सक्रियताले ती समूहहरु निष्तेज भए । आन्तरिक कारणले पनि उनीहरुको प्रभाव त्यसबेला जस्तो अहिले छैन ।

२०७० सालको चुनावमा सशस्त्र प्रहरी बल अन्तरगत पोखरामा बाहिनीपति थिएँ । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका समुह बहिस्कारमा थिए । अहिलेजस्तो प्रदेश बनिसकेको थिएन ।

मुख्य दलका अध्यक्षहरुको मुभमेन्टका बेला आक्रमणका घटनाहरु थुप्रै हुने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । जुन सुखद् पक्ष हो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पश्चिम जानेबेला रुख ढालेर अवरोध गर्ने प्रयास भएको थियो । पोखराबाट मैले त्यसको सुक्ष्म मोनिटरिङ गरेर कमाण्ड गरिरहेको थिएँ ।

स्याङ्जाको विर्घा र बाग्लुङमा पनि ठूलो घटना भएको थियो । त्यसको बाबजुद प्रशासन कार्यालयहरु र सुरक्षा संयन्त्रले सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराएको थियो । त्यो चुनावमा तराइमा यति धेरै ‘होक्स’ (तर्साउने उद्देश्यले राखिएका विष्फोटक पदार्थ जस्तो देखिने वस्तुहरु) बरामद भएका थिए कि सबै डिस्पोज गर्न साध्ये नै भएन । बुटवल, कपिलवस्तुतिर सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता शंकास्पद वस्तु सोरेरै नदीमा फ्यालेको पनि मलाई थाहा छ ।

गत स्थानीय चुनावमा पनि १२ ठाउँमा गोली चलेको छ । जम्मा ५२ ठाउँमा साना ठूला विवाद भएका छन् । अहिले पनि सानातिना घटना त हुनसक्छन् । तर विगतमा जस्ता ठूलो चुनौती देखिन्नन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आम चुनावको सुरक्षा : विप्लवभन्दा बढी दलहरु नै चुनौती

पछिल्लो समय केही गाडी तोडफोडका घटना भएका छन् । तर, ती घटना चुनावमा भाग लिने दलहरुकै कारण भएका हुन् । विष्फोटक पदार्थ जस्तो देखिने वस्तु राख्नमा विप्लव समूहको संलगनता हुनसक्छ । मुल कुरा के हो भने यसको खासै अर्थ हुँदैन । प्लास्टिकमा बम लेखेर राख्ने हो भने त १०० ठाउँमा पनि सम्भव होला । तर, त्यसको केही अर्थ हुन्न ।

कतिपय चाहिँ उम्मेदवारलाई नै हाइलाइट गर्ने हिसाबले पनि विष्फोटक पदार्थ राखिने गरेको विगतका घटनाक्रमले देखाउँछन् । प्रहरीले यस विषयमा सुक्ष्म निगरानी र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहले नै गरेका हुन् कि अथवा यसमा अरु कसैको संलग्नता छ भन्ने विषयमा प्रहरी सचेत हुनुपर्छ ।

अहिले जनता पनि सचेत छन् । बहिष्कार गर्ने भन्नेहरुको प्रभाव झिनो छ । सशस्त्र समूह पहिले जस्तो छैनन् । दलहरु पनि अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै जाँदा परिपक्व हुँदै गएका हुन् कि भन्ने लाग्छ । दलहरुकै कारण हुने विवाद पनि विगतको तुलनामा कम भएको छ । अहिले दलकै गुट, उपगुटबीचको झैझगडा, युवामा देखिने विभाजनले निम्त्याउने समस्या मात्र चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।

अघिल्लो चुनावमा राजनीति हिसाबले गठबन्धन फरक थियो । नेकपा एमाले र माओवादी एउटै गठबन्धनबाट उठेका थिए । त्यसकारण पनि दलहरुबीच हुनसक्ने लफडाका घटना न्यून भए । समग्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले नै चुनाव भएको हो ।

पार्टी–पार्टीबीचको गठबन्धनले केही चुनौती घट्ने वा बढ्ने दुवै हुन्छ । अहिले गठबन्धनको स्वरुप फरक भएको छ । ठूलो पार्टीहरु नै एकआपसमा मिलेका छन्, अहिले । नेकपा एमाले मात्रै बाहिर छ । उसले मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी र केही ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छ ।

ठूलाठूला पार्टीहरु एकआपसमा मिलेर जानुले एक किसिमको सहजता पनि छ । गठबन्धन–गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धी हुँदा निश्चय पनि केही चुनौती हुन्छन् । अर्को कुरा यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पनि लहर देखिएको छ । चितवन लगायतका केही क्षेत्रमा नयाँ अनुहारहरुको पक्षमा लहर देखिँदै गर्दा मुख्य राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले त्यसको विरोधमा गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अति संवेदनशील क्षेत्रमा आयोगले थप निगरानी गर्छ’

स्वतन्त्रको उदयलाई स्वीकार्न नसक्ने तत्वहरुले त्यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा भूमिका खेल्नसक्छन् । यसका कारण युवा–युवाबीच झडप हुनसक्ने सम्भवना हुन्छ । तर, यसमा पनि सुरक्षा संयन्त्र सचेत छ । देशको वर्तमान प्रणालीलाई मानेर यही देशमा राजनीति गरेर यही अध्यास गर्छु भनेर कोही आउँछ भने मुख्य दलहरुले त्यसमा आत्तिएर झडप निम्त्याउने खाल्को गतिविधि गरे पनि त्यो उनीहरुकै लागि प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ । यो कुरा उनीहरु स्वयम्ले पनि बुझ्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता बनाएको छ । निर्वाचसम्बन्धी ऐन, कानून छ । निर्वाचतनमा भाग लिने दलहरु सबै त्यही परिधिमा चल्नुपर्छ । दलकै कार्यकर्ताले यसविपरीतका कार्य गरे कारबाहीका लागि उनीहरु खुला हुनुपर्छ । संविधानकै बर्खिलापमा गएर बम पड्काउने, तोडफोड गर्ने, बहिस्कार गर्नेविरुद्ध सरकार पनि कडा उत्रिनुपर्छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । आज पक्राउ गर भन्ने, भोलि छाड् भन्ने अथवा प्रहरी समात्ने, अदालत छाड्ने जस्तो परिस्थिति रहन दिनु हुँदैन ।

(सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थापासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)