+
+
समयान्तर :

जनमतमा अभिव्यक्त ‘विकल्पको खोजी’

यसपटक चुनावमा जनता साँच्चिकै जागेको देखियो । सधैं दलीय आशा र भयमिश्रित प्रभावमा पर्ने जनता यसपटक निर्भयपूर्वक मतदानमा उत्रिएको देखियो । किनकि धेरैको अनुमान विपरित जनताले पुराना पार्टीहरूको दलीय अहंकार र लोकतन्त्रका नाउँमा हुने मनपरीतन्त्रलाई अस्वीकार गरिदिए ।

मनिकर कार्की मनिकर कार्की
२०७९ मंसिर ७ गते १३:३०

भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत मतपेटिकामा अभिव्यक्त जनमतको गणना जारी छ । देशव्यापी रूपमा जारी मतगणनाको प्रारम्भिक दृश्य अनुसार जनताले विकल्पको खोजी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । पारम्परिक दलहरूको गलत रवैया अनि देश र जनताप्रतिको जवाफदेहीविमुख राजनीतिले जनतामा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । तथापि अबको केही दिनभित्र निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएपछि मात्रै मुलुकको राजनीतिले कुन दिशा ग्रहण गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो, विश्वसनीय बनाउने अभ्यासले नै हो । जति धेरै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अभ्यासमा आउँछ, उति नै लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ । अनि चुनावी प्रक्रियाले ताजा जनादेश पाउनुका साथै दल र जनप्रतिनिधिमा पनि केही हदसम्म फेरबदल ल्याउँछ । आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनले ताजा जनादेशसहित लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउँदछ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नुका साथै राज्य संचालनमा नागरिकको प्रतिनिधित्वलाई पुनर्ताजगी गरिदिन्छ । यस्तो अभ्यासले नै राज्य र नागरिकबीचको करारलाई अद्यावधिक गरिदिन्छ ।

यसपटक चुनावमा जनता साँच्चिकै जागेको देखियो । सधैं दलीय आशा र भयमिश्रित प्रभावमा पर्ने जनता यसपटक निर्भयपूर्वक मतदानमा उत्रिएको देखियो । किनकि धेरैको अनुमान विपरित जनताले पुराना पार्टीहरूको दलीय अहंकार र लोकतन्त्रका नाउँमा हुने मनपरीतन्त्रलाई अस्वीकार गरिदिए । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले स्थापित गरेका ‘डनतन्त्र’ र ‘धनतन्त्र’लाई रिजेक्ट गरिदिएका छन् । जनताले मतमार्फत दलकै विकल्पको खोजी गरेका छन् । त्यस सवालमा यसपटकको निर्वाचनले जनस्तरबाट नयाँको खोजी गरेको आकलन गर्न सकिन्छ ।

अस्वीकृत ‘गठबन्धन’ राजनीति
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्ने काम गर्दछ । लोकतन्त्रको विश्वसनीयता पनि यसको अभ्यासमै हुने हो । जनताले आफ्ना असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ पनि निर्वाचन नै हो । यसपटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको जनाएको छ । यो विगतको निर्वाचनको तुलनामा कमै हो ।

निर्वाचनका दिन मतदान केन्द्रहरूमा जुन उत्साह देखिनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन । जनता निराश र उदासीन देखिए । उनीहरूले न त दलीय आस्था अनुसार आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई नै मतदान गर्न पाए, न व्यक्ति नै रोज्न पाए । राजनीतिक दलहरूले चुनावी श्रेष्ठता हासिल गर्न भन्दै अंगीकार गरेको गठबन्धन राजनीतिले दलहरूको छुट्टै पहिचान र अस्तित्व नै देखिएन । फरक राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि भएका दलहरू गठबन्धनको माखेसाङ्लोमा पर्दा उनीहरूले आफ्ना कुरा विश्वसनीय ढंगबाट पुर्‍याउन सकेनन् ।

परिणामस्वरूप कतिपय मतदाताहरूले मतदान केन्द्रमा लाइन लागेर मतदान गर्न नै जाँगर गरेनन् । गएकाहरू पनि उत्साहित देखिएनन् । आखिर किन ? यसको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिक दलहरूले गरेको असंगतिपूर्ण व्यवहार हो । जनताको अभिमतलाई नै बन्धक बनाउने शैलीमा जसरी दलहरू चुनावी गठबन्धन र तालमेलमा उत्रिए, त्यसले जनताप्रति निराशा छाएको देखियो । जनतामा निर्वाचनले उत्साह नै भर्न सकेन ।

निश्चित रूपमा आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने र मुलुकको शासन संचालनको लागि ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने बाहेक कुनै भाष्य हुँदैन । तर, सत्ताधारी दलहरूको गठबन्धनले जबर्जस्त रूपमा कथित ‘अग्रगमन’ र ‘पश्चगमन’को जडौरी भाष्य स्थापित गर्न खोजे । जुन सही साबित हुन सकेन । अनि सधैं सत्ता र शक्तिको आडमा तिनै दल र नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तनकामी, अग्रगामी र अब्बल ठान्ने ठालू प्रवृत्तिलाई पनि जनताले रुचाएनन् ।

एकले अर्कोलाई हिलो छ्यापेर दलहरूले आफ्नो वर्चस्ववादी सत्ता राजनीतिलाई यथागत राख्न गरेको विना शूरतालको चुनावी गठबन्धनलाई पनि जनताले रुचाएनन् । सधैं उही अनुहारले गर्ने तिनै स्टेरियो टाइपवाला कुरा पनि रुचिकर मानेनन् । त्यसमाथि विगतका कालखण्डहरूमा राजनीतिक दलहरूले गरेका गतिविधि र उनीहरूको उच्छृङ्खल शैलीको राजनीतिले जनता दिक्क भए । सत्तामा पुग्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति, आफ्नाहरूलाई नै शासनसत्तामा पुर्‍याउने र राज्यको ढुकुटीमाथिको मिलिभगतको ब्रह्मलुट, उम्मेदवारी चयनमा देखिएको नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद र फरियावादको नाङ्गो नाचबाट जनता निराश बने ।

राजनीतिक परिवर्तनपछिको एक दशकमा देखा परेको राजनीतिक विच्छृंखलता र शासनसत्तामा बढ्दै गएको मनपरीतन्त्र, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, महँगीका कारण संकटग्रस्त अवस्था, शासन प्रशासनमा देखापरेको आर्थिक अपारदर्शिता र खर्चिलो प्रशासन संयन्त्रसमेत नियालेका जनताले यसपटक ठूला दलहरूबाट मोह भंग गर्दै मत बदले ।

अनि जनतालाई सधैं भ्रम र भयको भूलभुलैयामा राखेर राजनीति गर्ने कथित ठूला पार्टीका बड्कावाला नेताहरूको झुत्रे रणनीति पनि जनताले बुझे । अब जनता नेताहरूका पुरानै ढर्राका कुरा अनि उही विरासतकै निरन्तरताका पक्षमा पनि देखिएनन् । विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र राजनीतिक कार्यदिशालाई एकातिर थन्क्याएर केवल चुनावी मतपरिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएका चुनावी गठबन्धनको भ्रामक प्रचारमा जनता झुक्किन चाहेनन् । त्यसैले निर्वाचनमार्फत जनताले भद्र अवज्ञा गरिदिए ।

अविश्वसनीय दलीय प्रतिबद्धता
चुनावी प्रचार अभियान चल्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूले धेरैथरी प्रतिबद्धता जनाउन पुगे । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा विगतदेखिकै विकास र समृद्धिको साहित्यलाई थप लालित्यमय ढंगबाट प्रस्तुत गरे । जनतालाई धेरै कुरा दिने वाचा पनि गरे । रेल, पानीजहाजदेखि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र बिजुलीसम्म उपलब्ध गराउने वाचा गरे । वृद्धवृद्धालाई भत्ता बढाउनेदेखि उमेर घटाउनेसम्मका प्रस्तावहरू दलीय घोषणापत्रमा लेखिए ।

शहरबजारमा मेट्रो र मोनोरेल गुडाउनेदेखि डाँडाकाँडामा केबलकार झुण्ड्याउनेसम्मका योजना सुनाए । अर्थतन्त्र सुधार्नेदेखि आम्दानी बढाउनेसम्मका घोषणा गरे । ब्याङ्कको ब्याज घटाउनेदेखि किसानको प्याज बेच्नेसम्मका योजना अघि सारे । के दलका सबै घोषणा संभाव्य छन् ? निश्चित रूपमा दलहरूका चुनावी घोषणापत्र पढ्दा राजनीतिक नेतृत्वमा आर्थिक साक्षरता (इकोनोमिक लिटरेसी) को अभाव देखिन्छ । किनकि घोषणापत्रले घोषणा कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पेश गरेको छैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र र स्रोतले धान्ने योजना के हो ? उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के हो ? हामीलाई चाहिएको विकास कस्तो हो ? जनताको अवस्था कसरी बदलिन्छ ? बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? हाम्रा आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् ? यी यावत् विषयहरू यथोचित ढंगबाट सम्बोधित हुन सकेका छैनन् ।

यदि साँच्चिकै मुलुकको अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने हो भने घोषणा हैन, जनताको अवस्था बदल्ने सूक्ष्म अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्न जरूरी हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा त्यस्ता आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कार्ययोजना नदेखिंदा जनताले दलीय घोषणालाई केवल चुनावी नारा ठाने र त्यसप्रति कुनै जिज्ञासा र कौतूहल देखाएनन् । बरु पुरानाले गर्ने कुरै रहेछ भन्दै, आक्रोश र अविश्वासको मत अन्यत्र हालिदिए ।

पुराना अनुहारप्रतिको वितृष्णा
मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम विश्लेषण गर्दा जनता आफूलाई वर्षौंदेखि शासन गरिरहेका शासकहरूको अनुहारबाट समेत मिच्छिएको अनुभूति हुन्छ । शासन सत्ता र प्रतिपक्षीमा रहेका राजनीतिक दलहरू सबैजसो पुरानो भए । जसरी प्रविधिको फड्कोसँगै पुराना जिनिसहरू निकम्मा हुन्छन्, नेतृत्वमा पनि त्यो अवधारणा लागू हुने रहेछ । एउटै व्यक्ति १५÷२० वर्षसम्म कुनै न कुनै रूपमा शासन सत्तामा रहिरहँदा उसबाट केही नयाँ सोच, दृष्टिकोण र विचारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । जनताले यो कुरालाई यसपटक व्यवहारबाटै पुष्टि गरिदिए ।

दलहरूभित्र रहेका युवाहरूले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको आवश्यकताको पैरवी गरिरहँदा उनीहरू दलीय घेराबाट बाहिर निस्केर विकल्प बन्न सकेनन् । दलीय संरचनाले जो–कोहीलाई सहजै बाहिर निस्कन पनि दिंदैन । किनकि पार्टी छाडेपछि राजनीतिमा गरेको लगानी शून्य हुन जाने भयकै कारण पार्टी बाहिर निस्किएर जनताको मनमनै गुम्सिएको प्रतिरोधको ज्वाला ठम्याउन सकेनन् ।

निःसन्देह मुलुकलाई यो अस्तव्यस्ततामा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको व्यवस्थापनमा उनीहरू चुके । जनतालाई परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने राजनीतिबाट विमुख मात्र भएनन् उनीहरू आफ्नै लुटखसौटको स्वर्ग बनाउन तल्लीन देखिए । यो त्यही अवधि हो जुन अवधिमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ मुलुकमा संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्दथ्यो तर, भएका संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाइयो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो सत्ता–संघर्षमा निर्लिप्त हुनपुगे ।

राजतन्त्रकालीन अवस्थादेखि आजसम्म पनि तिनै व्यक्तिले शासन गरिरहँदा जनताले व्यक्तिको फरकपनाको स्वाद नै लिन पाएनन् । सरकार भन्नु नै राज्यको ढुकुटी बाँडफाँटमा बसेको सरदार जस्तो भइदियो । सरकार कहीं कतै देखिएन, सुनिएन ।

झन् अहिलेका प्रधानमन्त्री यसै पनि थकित र गलित छन् । उनीसँग भएको एउटै मात्र विशेषता भनेको समकालीन प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुनु हो । अनि इतिहासमा अझै पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री भएर नाम लेखाउने हुटहुटी साँचेर बसेका छन् । तर, अफसोच यिनै दृश्यहरू जनताको आँखामा बिझ्यो र मतादेशमार्फत ‘विकल्प’ खोजे ।

विकल्पको खोजी
मतगणनाको प्रारम्भिक चरणमै कुनै निष्कर्ष निकाल्नु त्यति वाञ्छित नहोला तर, यसले दिएको स्पष्ट सन्देश भने विकल्पको खोजी नै हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्य हुन्छ र हुनुपर्छ तर, त्यो सधैंका लागि निरपेक्ष सत्य नै हुन्छ भन्न चैं सकिंदैन । संभवतः यो निर्वाचनमा जनताले पारम्परिक दलहरू र तिनको नेतृत्वप्रतिको आक्रोशलाई अन्य मतको रूपमा अभिव्यक्त गरेको हुन सक्छन् ।

तथापि मतगणनाको सुरुवाती दृश्यले दिएको स्पष्ट सन्देश चैं ‘विकल्पको खाजी’ नै हो । जनताले विकल्पलाई जनअनुमोदित गरिदिएका छन् । अब त्यो जनअनुमोदनलाई आगामी पाँच वर्षसम्म विश्वासमा लिन सक्छन् कि विगतमा जस्तै अवसान हुनेछ त्यो भने भविष्यकै गर्तमा छ ।

नयाँ दलले यसपटक पाएको जनमतकै कारण उनीहरू ‘सही’ कहलिंदैनन् । किनकि सही कहलिनका लागि जनमत पाएकाहरूले गर्ने काम हेर्न जरूरी छ । यसपटकको वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय (संभवतः शक्तिसहित) पनि त्यही शैलीमा भएकोले यही पाँच वर्षमा यी वैकल्पिकले पनि के कति गर्छन् ? त्यसको लेखाजोखा नभइकन अहिले नै धेरै कुरा अनुमान गर्नु हतारो हुनेछ ।

हाम्रै विगतको अनुभवले पनि के बताउँछ भने २०७४ को निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका साझा पार्टी, विवेकशील नेपाली दल र नयाँ शक्तिले पाएको परिवर्तनमुखी जनमतको कहीं कतै सम्मान हुन सकेन । विकल्पको रूपमा उदाएका शक्तिहरू गएको पाँच वर्षको राजनीतिक उतारचढावमा तितरवितर भए ।

आफ्नै अलमल, अकर्मन्यता र अस्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशाका कारण ती पाँच वर्षमा धुलिसात् हुनपुगे । अन्ततः ती आ–आफ्नो कुम्लोकुटुरो बोकेर पारम्परिक राजनीतिकै सान्निध्यतामा विलीन भए । र, अहिलेको विकल्प बनेर उदाउँदै गरेका व्यक्ति र शक्तिलाई भने वैकल्पिक राजनीतिको त्यो विगत निकै शिक्षाप्रद हुनसक्छ । यसको एउटै शर्त हो, राजनीतिको जटिल कोर्समा अलमलिनुहुँदैन । यदि अलमलमा परियो भने पनि दायाँ–बायाँ नगरी थपक्कै बस्नुपर्ने रहेछ ।

अबको कार्यदिशा
अब मुलुकले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो होला ? यसको अनुमान गर्नुपूर्व अन्तिम चुनावी नतिजा पर्खनै पर्छ । त्यसपछि कुन कुन दलको संयुक्त सरकार बन्नेछ ? कसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ? उक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुनेछ ? त्यसबाट मात्रै नयाँ सरकारले अवलम्बन गर्ने कार्यदिशा ठम्याउन सकिनेछ ।

तथापि चुनावी प्रारम्भिक मतगणनाको दृश्यले देखाएको संकेतले भने अबको राजनीतिक मार्ग उति सहज नभएको अनुभूति हुन्छ । तर, सबैले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेरै समस्या समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्नुको विकल्प भने कसैसँग हुनेछैन ।

पारम्परिक पार्टीहरूले भन्दै आएको राज्यको पुनर्संरचना र समावेशिताको मुद्दा प्रधान हो कि जनताको दैनिकी बदल्ने मुद्दा प्रधान हो ? अब यसको पनि निर्क्योल हुनु जरूरी छ । अन्ततः जनताले खोज्ने आर्थिक रूपान्तरण नै हो । आफ्नो अवस्थामा आउने परिवर्तन नै हो । यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकासँग जोडिएका सवालहरूलाई उजागर गर्नु जरूरी हुन्छ ।

त्यसैगरी अहिलेको राजनीतिको पाराडाइम सिफ्टै डेलिभरीको राजनीतितिर सर्दै गइरहेको छ । यसको बदलिंदो आयामलाई आत्मसात् गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पारम्परिक संसदीय अभ्यास अफापसिद्ध भइसकेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गरी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्दै गैरसांसदको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने शासकीय स्वरूप ग्रहण गर्नेतिर अग्रसर हुनु सही साबित हुनसक्छ ।

समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यका इकाईहरूलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्दै न्यायालयको संरचना पनि त्यही ढाँचामा बदल्नुपर्दछ । समाजको रूपान्तरणका लागि विकास र समृद्धिका विभिन्न आयाम जस्तैः भौतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास एवं सुशासनका अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी तिनको क्षेत्रगत विकासको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विचाराधीन रहेका अत्यावश्यक ऐन कानुनलाई जारी गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटले केवल आशाकै व्यापार मात्रै गरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरूरी छ । भएको ढुकुटी रित्याएर आफ्ना कार्यकर्ता, नजिकका आसेपासे र राज्यसत्तामा पहुँच स्थापित गर्न सक्ने बिचौलियाहरूलाई नै पोस्ने काम अन्त्य हुनुपर्छ ।

सरकारले विगतदेखि नै कथित लोकप्रियतावादी खास्टो ओढेर जनताका नाउँमा केही वितरणमुखी योजनाहरूको चारो फाल्ने काम गरिनै रहेको छ । तर, त्यसले सिर्जना गर्ने बृहत् आर्थिक लाभ र अर्थतन्त्रमा हुने भ्यालु एडिसनबारे कोही कत्ति पनि चिन्तित देखिंदैनन् ।

केही सीमित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाका स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको जामा पहिर्‍याइदिएर नीतिगत सुधारको पक्षपोषण गर्ने हुल्लडवाज योजनाको अन्त्य हुनुपर्छ । अब जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आम गरिखाने जनतालाई सहज किसिमले उत्पादनशील क्षेत्रको इलमउद्यम र व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन आकर्षित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम लागू हुुनुपर्छ ।

लेखकको बारेमा
मनिकर कार्की

वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रूचि राख्ने कार्की अर्थराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनको नियमित स्तम्भ ‘समयान्तर’ प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?