चुनावमा कस्तो रह्यो निर्वाचन आयोगको भूमिका ?

१७ मंसिर, काठमाडौं । बाजुरा, दोलखा र स्याङजा–२ बाहेक निर्वाचन आयोगले १६२ निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ । समानूपातिकको मतगणना पनि करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै ठाउँको मतगणना सकिएपछि आयोगले समानूपातिकतर्फ समेत निर्वाचित हुने सांसदहरुको नामावली सार्वजनिक गर्छ अनि निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउँछ ।

गत वर्ष पाँच वर्षको अवधि पुगेपछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने कि त्यसलाई केही समय सार्ने भन्ने बहसका विच अडान लिएर आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गराएको थियो । तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान लिएका कतिपय दलहरुले यो वा त्यो बाहनामा केही महिना निर्वाचन सार्ने प्रयास समेत गरेका थिए ।

आयोगले करिब १० महिनाको मिहिनेतमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । गत वैशाखमा स्थानीय तह सहित अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएलगत्तै आयोगले उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्नेछ । निर्वाचन आयोगका लागि यो वर्ष ‘निर्वाचन वर्ष’को रुपमा रहनेछ ।

अघिल्ला निर्वाचनहरु चरणवद्ध रुपमा गराउँदै आएको आयोगले यसपालीदेखि एकै चरणमा निर्वाचन गराएको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा ढुवानी लगायतका कतिपय खर्च जोगिने र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा केही अप्रिय घटना भए पनि आयोगले यसपटक समेत एकै चरणमा निर्वाचन गरायो । यो पटक अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अलि शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन भयो । तर अघिल्लोपटक जनधनको क्षति नभएकोमा यसपाली बाजुरामा निर्वाचन विवादका क्रममा २ जनाको मृत्यु भयो ।

निर्वाचन खर्चमा कडाइ

स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा केही कडा प्रावधानहरु राखेको थियो । चन्दाका लागि निश्चित खातामात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले दलहरुलाई निर्वाचन खर्चमा कडाइ गरेको हो । खर्चका लागि निश्चित व्यक्ति तोक्नुपर्ने, एउटै खाताबाट प्रचारप्रसारको खर्च गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले स्थानीय निर्वाचन अघिल्लोपटकको तुलनामा केही मितव्ययी देखिएको थियो । कतिपयले स्थानीय निर्वाचनको बेलामा देखिएको मितव्ययीपन प्रतिनिधिसभामा कायम नहुने टिप्पणी समेत गरे ।

अहिलेपनि उम्मेदवारहरुले गरेको निर्वाचन खर्च आँकलन गरिएको भन्दा कम खर्चिलो र भड्किलो देखियो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीको अलग–अलग गठबन्धन, आर्थिक संकट लगायतका कारणले निर्वाचन अनुमान गरिएजति खर्चिलो र भड्किलो देखिएन । यसपाली राजनीतिक दलहरुले पनि असीमित खर्च गरेको र मतदातालाई प्रभावित पारेको विवरण खासै सुनिएन, यसको जस निर्वाचन आयोगले पायो ।

निर्वाचन आयोगले यसपटकदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रचारप्रसारमाथि बढाएको थियो । आगामी दिनमा आयोगको संयन्त्र त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया स्विकार्छन् । ‘हामीले परम्परागत रुपमा नै प्रचारप्रसार होला भन्ने ठान्यौं । तर त्यसको शैली र तौरतरिका परिवर्तन भएको देखियो,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालहरुबाट प्रचारप्रसार बढ्दो छ । आयोग बरु विद्युतीय मतदानमा जान सकेन, राजनीतिक दलहरु विद्युतीय प्रचारप्रसारमा अभ्यस्त भइसके ।’

यसपटकदेखि निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने क्रियाकलापमा समेत दुई ढंगले निगरानी बढायो । एक, राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्ने प्रचारप्रसारको चियोचर्चो गर्यो । अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जाल सञ्जालन गर्ने कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा त्यहाँ हुने विज्ञापन, खर्च लगायतमाथि निगरानी गर्यो, जसले गर्दा दल र उम्मेदवारहरुले मनोमानी खर्च गर्न सकेनन् ।

निर्वाचनको मिति घोषणापछि मतदानको अवधिभरसम्म करिब एक महिनाको समय हुन्छ । त्यो अवधिमा दलहरुले कोणसभा, आमसभा र जुलुस गर्न पाएको भए खर्च बढ्ने थियो । त्यसैले आयोगले आधा अवधि घरदैलो गर्ने र बाँकी आधा अवधिमा मात्रै आमसभा, कोणसभा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो, जसले गर्दा अघिल्लोपटक जस्तो ठूला र देशव्यापी हुने सभा गरिएन ।

आचारसंहिताको पालना

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडा प्रावधानहरु ल्याएको थियो, जुन पछि पालना हुन सकेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आफ्नो बाहेक क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने प्रावधान संशोधनमार्फत पछि हटाइयो ।

तुल, ब्यानर, ध्वजापताका, माइकिङ जस्ता क्रियाकलापमा रोक लगाए पनि छिटफुट रुपमा आचारसंहिता उल्लंघन भयो । निर्वाचन आयोगले एकाध अपवाद बाहेक राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कारवाही नगरे पनि स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम भने तीव्र्र पार्यो ।

शुरुमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि अरु उम्मेदवारहरु समेत केही हदसम्म संयमित भए । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसका आधारमा नै होहल्ला गरेर आचारसंहिता उल्लघनका घटनालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको थियो । ‘आचारसंहिता पालनामा दलहरु एक हदसम्म सहयोगी देखिए’ आयोगको आन्तरिक निष्कर्ष सुनाउँदै अर्का एक आयुक्तले भने, ‘नाङलो ठटाएरै तर्साउने आयोगको रणनीति निकै हदसम्म सफल देखियो ।’

निर्वाचन आयोगका ती आयुक्तका अनुसार, अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक स्पष्टीकरण सोध्ने र पत्र काट्ने काम अत्यधिक मात्रामा बढेको रहेछ, जसले गर्दा दलहरु एउटा सीमारेखा नाघेर एक अर्कामाथि आक्षेप र आरोप प्रत्यारोपमा गएनन् । आयोगले केही मन्त्रीहरुलाई समेत आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा जरिवाना समेत तिरायो, जसको असर अन्यत्र पर्यो ।

राजनीतिक दलहरुको मात्रै होइन, आयोगले आफ्नै निर्वाचन खर्च समेत कटौती गरेको छ । पाँच वर्षअघिको तुलनामा गत बैशाखको स्थानीय निर्वाचन किफायती रुपमा सम्पन्न भएको थियो । सधै विवादित बन्ने निर्वाचन सामग्री खरिदमा यसपटक प्रश्न समेत उठेन । अघिल्लोपटक महंगा गाडी र बिलासी सामग्री खरिदमा रुचि देखाउने आयोगका पदाधिकारीहरु यसपटक त्यो विवादमा पर्न चाहेनन् । अहिले भने निर्वाचन प्रक्रिया जारी भएकाले कसरी खर्च भएको छ र के कस्ता आर्थिक क्रियाकलाप भएका छन्, पछि मात्रै सार्वजनिक हुनेछ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिती, नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल अघिल्लोपटकको तुलनामा यसपटक कम खर्चमा मतदाता शिक्षा अभियान चलेको र त्यसले उस्तै नतिजा दिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा औसतमा ५ प्रतिशत मत बदर हुने प्रवृति वर्षौंदेखि उस्तै छ । अघिल्लोपटक २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा यसपटक ५० करोड मतदाता शिक्षामा खर्च भएको अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘कम खर्चमा उही नतिजा हुनेगरी काम हुनु सकारात्मक हो ।’

निर्वाचन व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा

गत बैशाखमा शान्तिपूर्ण देखिएको निर्वाचनका प्रचारप्रसार मतदानका दिन भताभुंग भयो । करिब ८८ स्थानमा मतदान स्थगित भयो । तराईका केही ठाउँमा हुलहुज्जत भई मतपेटिका लुटियो । बाजुरा, दोलखा लगायतका जिल्लामा झडपहरु भए । त्यो घटनाका कारण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु गृहप्रशासनसँग क्रुद्ध थिए ।

त्यही घटनाबाट पाठ सिकेको निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको बेला शान्तिसुरक्षाको बारेमा कुनैपनि सम्झौता नगर्न पटकपटक गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरायो । कतिसम्म भने, मतदानको अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नै हेलिकप्टर लिएर उच्च संवेदनशील भनी वर्गीकरण गरिएका केही जिल्लाको निरिक्षणमा गएका थिए ।

यो निर्वाचनमा अघिल्लोपटक जस्तो भद्रगोलको स्थिति त भएन । तर केही जिल्ला तनाबग्रस्त बने । दोलखा–२ र बाजुरामा झडप भए । बाजुरामा त प्रहरीको गोलीले १ जना र पछि सामूहिक आक्रमणबाट अर्का १ गरी २ जनाको मृत्यु भयो । स्याङ्जा–२ मा बुथ क्याप्चर गरेको आरोप लाग्यो । यी र अन्यत्रका एकाध छिटफुट घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा मतदानस्थल, मतदाता नामावली व्यवस्थापनका गुनासा र समस्या धेरै आएका थिए, जसलाई आयोगले यसपटक सम्बोधन गरेको थियो । दोहोरिएका र मरेका व्यक्तिहरुको नाम मतदाता नामावलीबाट हटेको दाबी आयोगको थियो । यद्यपि नेकपा एमालेले स्याङ्जा २ मा मरेका व्यक्तिका नामबाटसमेत सत्ता गठबन्धनले भोट हालेको भन्दै प्रश्न उठायो र मतगणना केही दिनसम्म रोकियो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने निर्वाचन आयोग पुगेर मतगणना सुरु गर्न दबाव दिए र निर्वाचन आयोगले मतगणना सुरु गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

मतदानस्थल समेत बढाउँदा केही दुर्गमका मतदाताहरुले सहजताका साथ मतदान गर्न पाए भने भिड हुने ठाउँमा पनि सहज भयो । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक समिती (नियोक)मा आवद्ध प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ केही सीमित विषयमा अनुदार देखिने र अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने बाहेक निर्वाचन आयोगको कामकारवाही प्रशंसायोग्य भएको बताउँछन् । ‘दलहरुविच तीव्र ध्रुवीकरण भएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसरी व्यवस्थित रुपमा निर्वाचन गराउनुको श्रेय आयोगका पदाधिकारीहरुलाई जान्छ’ प्राध्यापक श्रेष्ठले भने, ‘यसक्रममा एकाध त्रुटी देखिएका छन्, आगामी दिनमा यस्तो गल्ती गर्नुहुन्न ।’

आयोगका केही कामकारवाहीमा प्रमुख दलहरुसामु निरीह बनेको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । शुरुमा समानुपातिक सूची पेश गर्न पाएका दलहरुले पछिसम्म त्यसलाई केरमेट र फेरबदल गर्न पाए । झरी परेको कारण देखाई दलहरुले उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिन ढिला गरे । आयोगले जिल्लाको साटो केन्द्रबाट नै मनोनयनपत्र बुझिदियो । प्रत्यक्षको मतगणनापछि समानुपातिकमा प्राथमिकताक्रम अनुसार निर्वाचन आयोगले नै दलहरुका उम्मेदवार छान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा आयोग कसरी निर्णयमा पुग्छ, त्यसका आधारमा उसको भूमिकाको मूल्यांकन हुनेछ ।

अभिव्यक्तिमा अनुदार, केही विवादित काम

निर्वाचन गराउने अन्य क्रियाकलापमा ठिकै भूमिकामा देखिएको निर्वाचन आयोगले विचार तथा अभिव्यक्तिको मामिलामा भने अलि क्रूर देखियो । पटकपटक निर्वाचित र पाका उम्मेदवारहरुविरुद्ध सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियान विरुद्ध आयोग आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो । फेसबुक पेज बन्द गराउन आदेश दियो । त्यसक्रममा आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र तौरतरिका बस्तुपरक थिएन । अदालतको आदेशपछि आयोगको निर्देशन प्रभावहीन भयो ।

आयोगले केही दलको क्रियाकलाप र प्रचारप्रसार अभियानमा समेत हस्तक्षेप गर्‍यो । हाम्रो नेपाली पार्टीले दलको नाम नभनी लौरो अभियान भनी प्रचारप्रसार गरेकोमा आयोगले आपत्ति जनायो । सार्वजनिक पदमा रहेका र निर्वाचनमा कुनै प्रक्रिया नजनाएका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहलाई ‘तपाईंले लौरोको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको हो कि होइन ?’ भनेर समेत सोध्यो, जुन काम निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकायका लागि त्यति प्राथमिकतायुक्त देखिदैनथ्यो ।

लामो समयदेखि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिरहेका प्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार, निर्वाचनकै कामकारवाहीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आयोग अनावश्यक रुपमा अरुमाथि हस्तक्षेप गरेकाले विवादमा परेको हो । ‘निर्वाचनको तयारी र यसमा संलग्न पक्षहरुले आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेको अवलोकन गरे पुग्नेमा आयोग अन्यत्र बहकिएको देखियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आयोगले गरेको हस्तक्षेप उचित थिएन ।’

आयोगले खारेज गरेका केही उम्मेदवारी पनि विवादमा परे । खासगरी दावीविरोधको अवधि सकिएपछि ललितपुर-३ मा तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय रोकिए पनि आयोग मौन बसेन, सक्रिय भएर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो तर त्यो अनुमोदन भएन ।

आयोगका पदाधिकारीहरुविच समन्वय नहुँदा अन्य विवादास्पद काम समेत भए । प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सेतोपाटी अनलाइनको समाचार नै मेटाउनु भनी आयोगले दिएको निर्देशन अर्को उदाहरण हो, जुन केही घण्टा नबित्दै उल्टियो । आयोगमा उजुरी समेत नपर्दै एक अधिकृतले कारवाहीको पत्र तयार पारेका थिए ।

निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकायले हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने र फेरि त्यसलाई सच्याउने गर्दा विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मामिलामा आायोगले आफ्नो संवैधानिक दायरा नाघेको भन्दै त्यो पाटो आगामी दिनमा सुधार हुनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो निर्णयबाट आयोग तत्काल पछि हटेकाले पनि आगामी दिनमा यस्तो विषयमा निर्णय गर्दा संयमित हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

संस्थागत सुधारको अपेक्षा

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अघिल्लोपटक भएको निर्वाचनमा कतिपय विषयको थिती बसेको थिएन । यसपटक निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि संसदको अवधिका विषयमा एकरुपता कायम भयो । दुई पटकको अभ्यासले एउटा प्रचलन र प्रथाको स्वरुप लिइसकेकाले आगामी दिनमा सहज हुने निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

‘अब संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म हुने, कहिलेबाट गणना गर्ने भन्नेजस्ता कुरामा बिवाद हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले अडान लिएर तोकेको समय र मितिमा दुईवटै निर्वाचन सम्पन्न गरायो । आगामी वर्षहरुमा पनि अब आवधिक निर्वाचन गर्दा बैशाखमा स्थानीय र मंसीरमा संघीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने नजीर बस्यो, यो राम्रो पक्ष हो ।’

निर्वाचनको कामकारवाही गर्दै जाँदा प्रशासनिक, कानूनी र अन्य व्यवस्थापकिय जटिलता थाहा हुन्छ । अब फुर्सदिलो बन्ने आयोगले ४ वटाको अवधिमा ती ससस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधारको पहल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका आरोपितहरु उम्मेदवार हुन पाउने तर पदमा बहाल हुन नसक्ने त्रुटी भेटियो । एउटा दलको नेतृत्व अर्को दलको उम्मेदवार हुँदा समेत आयोगले रोक लगाउन सकेन । महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने सवालमा पनि कानूनी संरचनाको अभावमा आयोग निरीह देखियो ।

कानुनी सुधारको पाटो

सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद दुई महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानूनी र संरचनागत विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगकै हो ।

अदालतले आदेश दिए पनि कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई मत दिन अस्वीकार गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगमा समेत आयोग सफल हुन सकेन । निर्वाचन सकिएपछि फुर्सदिलो हुने आयोगले यस्ता कैयौ संरचनागत सुधारका विषयमा काम गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलिया स्वीकार्छन् ।

‘कयौं विषयमा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब आयोगले ध्यान त्यता केन्द्रित गरेर नीतिगत सुधारको पहल गर्नेछौं’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘निर्वाचनको तयारीमा संघीय सरकारको स्पष्ट भूमिका देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट हुने हो भने आगामी दिनमा व्यवस्थापनको काममा सहज हुने देखिन्छ ।’