प्रतिनिधि सभा नहुँदा जहिल्यै निष्कृय राष्ट्रिय सभा 

२० मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सभापति भएपछि एकाध बैठक राखे । उनकै शब्दमा, ‘स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसधा सदस्यको चुनावले राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरुले काम गर्ने वातावरण नै बनेन ।’

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा निष्कृय हुनुको कारण दिँदै उनी भन्छन्, ‘माननीय ज्यूहरु आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जिताउन जिल्ला जान परिगो । पक्षधरता देखाउन परिगो । यसो हुँदा राष्ट्रिय सभा खाली हुने भइगो ।’ अब नयाँ प्रतिनिधि सभा आउनु अगावै समितिको बैठक राख्ने सोचमा आफू रहेको उनले सुनाए ।

‘राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि सरकारले अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । अधिवेशन नभए समिति बैठक राख्न सकिन्छ’ उनी थप्छन्, ‘अब सबै माननीय ज्युसँग सल्लाह गरेर समितिको चाहिँ बैठक राख्छु ।’

उसो त राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समिति पनि यसबीचमा निष्कृय रहे । यी चार वटै समितिका सभापतिहरु २२ भदौ २०७९ मा निर्वाचित भएका हुन् । सभापतिहरु निर्वाचित भएर आए पनि सांसदहरुको मुख्य चासो स्थानीय तहको चुनाव, चाडपर्व र ४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पर्‍यो ।

समितिको बैठकमा भन्दा आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई टिकट दिलाउने प्रयास, पार्टीको पक्षमा जनतामा प्रचार गर्ने र उम्मेदवार जिताउने/हराउने कार्यमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु खटिए । परिणाममा प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा छ भन्ने भान आम जनतालाई हुन सकेन । प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्न अधिवेशन माग गर्नेहरु देखिएनन् ।

विगतको निरन्तरता

प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा निष्कृय भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि प्रतिनिधि सभाको कामकारबाहीका कारण राष्ट्रिय सभा निष्कृय भएका धेरै उदाहरण छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला राष्ट्रिय सभा पनि विघटनकै अवस्थामा रहेको भान हुन्थ्यो ।

‘प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि राष्ट्रिय सभाले जनसरोकारका विषय उठाउन सक्छ, सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा निकै भनियो, पत्रपत्रिकामा लेखियो, एकाध चलेका राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा भनियो’, उनी सम्झन्छन्, ‘तर, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले १७ पुषमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएका थिए । तर, उक्त अधिवेशन जम्मा चार दिनमा सात घण्टा बसेर सकिएको थियो । उक्त अधिवेशनमा सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधी स्वर चर्काएका थिए । उक्त स्वरलाई मत्थर पार्ने सरकारको चाहनाका कारण चार दिनमै अधिवेशन सकिँदा जनसरोकारका तमाम विषयहरु उठ्न पाएनन् ।

राष्ट्रिय सभाको उक्त सातौं अधिवेशन ६ महिनापछि सुरु भएको थियो । एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी बाध्यताका कारण बोलाइएको उक्त अधिवेशन चार दिन पनि प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेन । किनभने, कैयन पटक एकै दिन ७ घण्टा भन्दा बढी सदन चलेका छन् । तर, ६ महिनापछि सुरु भएको एउटा अधिवेशनको पुरै अवधि जम्मा ७ घण्टा चलेर सकियो । यसको परिणाम ६ महिनापछि चलेको सो सदनमा अधिकांश सांसदले बोल्ने मौकै पाएनन् ।

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि विषयगत समितिले बैठक राख्न सक्थे । तर, बैठक बोलाउने विषयमै समिति सदस्यहरु विभाजित हुँदा प्रतिनिधि सभा नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभामा विषयगत समिति पूरै निष्कृय रह्यो ।

११ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला गरेपछि २३ फागुनबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भयो । तर, २३ फागुनमै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि त्यसको सिधा प्रभाव प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दुवैमा पर्‍यो ।

दुवै सभामा दल विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसला र प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्यमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाए । सदनको बैठक लम्ब्याउँदा सरकारकै विरोध हुने देखेर तत्कालिन सरकारले संसदलाई विजनेश नदिने नीति लियो । सदनमा विचाराधीन विधेयकहरु पनि अगाडि बढेनन् । स्वयं सांसदहरुले पनि संसदमा आफैं विजनेस लगेनन् ।

त्यसपछिको अर्को अधिवेशन २३ फागुन ०७७ बाट ६ वैशाख ०७८ सम्म चल्यो । ४४ दिने उक्त अधिवेशनमा जम्मा ९ वटा बैठक बसे । संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रतिनिधि सभाका ती नौ वटै बैठकमा कानुन निर्माणमाथि एक दिन पनि छलफल भएन । बरु तत्कालिन सरकारले ०७८ जेठ ७ गते मध्यराति पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा बदर गरिदियो ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाको यो शृङ्खलामा राष्ट्रिय सभा मुकदर्शक बन्यो । सरकारमाथि खबरदारी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउने दायित्वप्रति राष्ट्रिय सभा पूर्णतः निष्कृय रह्यो ।

३० वैशाखको स्थानीय तहको चुनाव र ४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावले पनि राष्ट्रिय सभा प्रभावित भयो । यस अवधिमा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरु पनि प्राय मौन रहे । एकाध बैठक राखिए पनि जनसरोकारका विषयमा जमेर छलफल हुन पाएन/भएन । सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयासमा राष्ट्रिय सभा सदुपयोग हुन सकेन ।

प्रकृति फरक, प्रवृति उस्तै

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार २९ असार २०७८ मा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले पनि दुबै सदनलाई प्रभावकारी चलाउन सकेनन् । कारण– एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु र त्यसमा सभामुख सहयोगी बनेको भनेर एमालेले प्रश्न उठाउनु ।

यो विषय राष्ट्रिय सभामा पनि उठाइयो । सभामुखको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेले ९ महिनासम्म (२३ भदौ २०७८ देखि ३ जेठ २०७९) यो प्रश्न उठाइरह्यो । त्यसबेला कतिपयले सभामुखको विषय उठाएर राष्ट्रिय सभालाई ‘निकम्मा’ बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका तत्कालिन सदस्य रामनारायण बिडारीका अनुसार सिद्धान्ततः प्रतिनिधि सभाको विषय राष्ट्रिय सभामा र राष्ट्रिय सभाको विषय प्रतिनिधि सभामा उठाएर सदनलाई निकम्मा बनाउन मिल्दैन ।

उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी हुन नसके त्यो ठाउँ राष्ट्रिय सभाले लिने हो । सभामुखको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभामा अवरोध गरिँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कुनै रुलिङ नगर्नुलाई पनि प्रश्नको घेरामा राख्नुपर्ने बिडारीलाई लाग्छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको विषय राष्ट्रिय सभामा नउठाउँ भनेर रुलिङ गरिदिएको भए राष्ट्रिय सभाको प्रकृति फरक हो भन्ने स्थापित गर्न मद्दत पुग्थ्यो,’ बिडारीले भने । उनले त्यसैबेला नै प्रश्न गरेका थिए, ‘राष्ट्रिय सभा शीर्ष नेताको निर्देशनमा चलेको छ कसरी आफ्नो गरिमा कायम गर्न सक्छ ?’

राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि समेत प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि राष्ट्रिय सभा नियमित रुपमा चल्नुपर्ने बिडारीलाई लाग्छ । तर, अभ्यासमा राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको छायाँ र नक्कल गर्ने थलोका रुपमा देखापरेको उनको टिप्पणी छ ।

उनका अनुसार सभामुखको राजीनामा माग्दै अवरोध भइरहेका बेला ‘सांसदले सदनमा जुनसुकै विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने’ अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको तर्कका कारण राष्ट्रिय सभा आफैं निष्कृय हुन पुग्यो । अन्य जनसरोकारका विषयमा प्रतिनिधि सभामा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि कुनै प्रकारको छलफल हुन पाएन/भएन ।

अर्थात्, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नयाँ संविधानपछिको पहिलो पाँच वर्षमा उस्तै प्रवृत्ति देखाएका छन् । अझ बढ्ता प्रतिनिधि सभाको छाया र नक्कल गर्ने थलोका रुपमा राष्ट्रिय सभा देखापरेको छ । तर, संविधानको भावना र मर्म अनुसार भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा फरक प्रकृतिका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु जनताबाट सिधा निर्वाचित भएर (१६५ जना) र समानुपातिक तर्फबाट (११०) जना निर्वाचित भएर आउँछन् । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउनेहरुमा जनभावना हुने विश्वास गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुमा विधि निर्माणमा कम ज्ञान हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसलाई ख्याल गरेर राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । बाँकी ५६ जना प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुबाट चुनिन्छन् । यो सभालाई माथिल्लो सदनको उपमा दिइन्छ । यसलाई बौद्धिकहरुको सभा भनिन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा पाँच पाँच वर्षमा सदस्यहरु फेरिन्छन् । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल अविछिन्न रहन्छ । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य चुनिएर आउँछन् । तर, राष्ट्रिय सभामा बौद्धिक व्यक्तिहरु भन्दा ज्यादा दलीय कार्यकर्ता नै पुग्दा यसको गरिमा र मर्म अनुसार राष्ट्रिय सभा चल्न नसकेको/चल्न नदिइएको जानकारहरुलाई लाग्छ ।

संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार प्रतिनिधि सभामा आलाकाँचा, विषयको ज्ञान नभएका, संसदीय अभ्यासको ज्ञान भएका, नभएका जस्तोसुकै व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन् । उनीहरूबाट बन्ने कानून र हुने निर्णय त्रुटिपूर्ण पनि हुन सक्छन् । त्यसलाई सच्याउने हिसाबले राजनीतिज्ञ भन्दा फरक पृष्ठभूमिका विषय विज्ञहरूलाई राख्ने गरी बेलायतले माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसैलाई नेपालले पनि अंगीकार गरेको हो । तर, बेलायती अवधारणालाई अंगीकार गरे पनि त्यस अनुसार नेपालले सांसदहरु चुन्न नसक्दा प्रश्न उठेको हो ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रवुद्ध वर्गका प्रतिनिधि हुने भएकाले उनीहरुले विवेक अनुसार काम गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार तय गर्दा नै पार्टी र नजिकपना हेरिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई जारी राख्दासम्म राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि प्रश्नहरु उठिरहन्छ ।’

नेतृत्वमाथि प्रश्न

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आए । सिस्टम बसाल्ने र राष्ट्रिय सभाको गरिमा झल्काउने कार्यमा भूमिका खेल्ने अवसर उनलाई प्राप्त थियो । तर, सकारात्मक नजिर स्थापित गर्नेतिर भन्दा सभामुखसँग पौठेजोरी खेल्ने, प्रतिनिधि सभाको कार्यमाथि चासो राख्ने गरेको गम्भीर आरोप उनले खेप्नु परेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति सक्रिय हुन सक्छन् । विगतमा विषयगत समितिमा आफैं उपस्थित भएर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात पनि गरेका थिए ।

तर उनै अध्यक्ष तिमिल्सिना पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको चुनावी परिणामलाई लिएर टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन् । नयाँ दल उदाएका, स्वतन्त्रहरुले समेत चुनाव जितेको यसपटकको आम चुनावले सुखद संकेत नगरेको भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनले आलोचना खेपिरहेका छन् ।

तिमिल्सिनाले यसअघि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र नै लेखेका थिए । ‘निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले नतोक्ने जवाफ’ पाएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले १ असोज २०७९ पछि सभामुख र उपसभामुख समेत रहेर व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद सचिवालयमा निर्देशन दिएका थिए ।

यो तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीचको पछिल्लो टकराव थियो ।  तत्कालिन ओली सरकारले बिभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति प्रकरणमा पनि सभामुख र अध्यक्ष तिमिल्सिना आमने–सामने भएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यस अवधिमा संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको आधारमा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सनाले संवैधानिक नियुक्तिको बचाउ गर्दै सभामुखको विरोध जनाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयको विषयमा समेत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आमने–सामने भएका थिए । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बिहान साढे १० बजे दर्ता भएको सूचना सभामुखको सचिवालयले बाहिर पठाएको थियो । तत्कालिन नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समेत बिहान साढे १० बजे नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद् सचिवालयलाई त्यसको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यसअघि संघीय संसदको महासचिव नियुक्तिका बेलामा पनि आमने–सामने भएका थिए । २०७६ को चैतमा गोपालनाथ योगीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाएपछि तिमिल्सिनाले आफूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । संसद् सचिवालयका सचिव रहेका भरतराज गौतमलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने पक्षमा तिमिल्सिना थिए । दुईबीचको दूरी बढ्दा संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव नियुक्ति पेचिलो बनेको थियो ।

सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच सरकारी निवासको प्रयोगको विषयमा समेत मत भिन्नता रह्यो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि खाली भएको भवनमा तत्कालिन सरकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई राखेको थियो । सभामुख बस्दै आएको उक्त निवास सापकोटालाई दिनुपर्ने मत उनी निकटको थियो । तिमिल्सिना बालुवाटारको भवनमा सरेपछि सरकारले सभामुखलाई लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने गरेको भवन दिएको थियो ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीचको सम्बन्ध सौहार्द नहुनु र त्यसको प्रत्यक्ष असर सदनका कामकारबाहीमा पर्नुको मुख्य कारण– दुवैका मातृ पार्टीहरूको झगडा थियो । तिमिल्सिना केपी ओली निकट हुन् भने प्रचण्डको जोडबलमा सापकोटा सभामुख भएका थिए । ओली र प्रचण्डबीच झगडा पर्दा दुईबीचको सम्बन्धमा पनि दरार आएको दृश्य संसदमा पूरै अवधि देखा पर्‍यो ।

तर, दुईबीचको टकरावको असर जनताले भोगे । समयमै कानुनहरू बन्न सकेनन् । जनसरोकारका विषय उठाउने थलो नेतृत्वको मातृ पार्टीको छाया बन्न पुगे । प्रतिनिधि सभामा चल्दा राष्ट्रिय सभा चल्ने, प्रतिनिधि सभा नचल्दा राष्ट्रिय सभा पनि नचल्ने प्रवृत्ति देखा परे ।