चोलेन्द्रलाई सफाइ दिने अधिकार सांसदको कि कर्मचारीको ?

२१ मंसिर, काठमाडौं । ४ मंसिरको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु संसद प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले एउटा विवादास्पद निर्णय गरेका छन् ।

उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले सुरु गरेको तर टुंगो नलगाई राखेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको भनी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पत्र दिएपछि सो पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

गौतमले बुधबार नै दिएको पत्रका आधारमा चोलेन्द्र पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् । जबकि महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको थियो । भलै कार्यकाल सकिएकाले उक्त सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसक्ने देखेरै सिफारिस समितिले नयाँ आउने संसदमा पठाउन सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि नयाँ संसदमा पठाउने तोक लगाएका थिए ।

तर चुनाव सम्पन्न भएर संसदमा आउने अनुहारसमेत करिब प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा संसदको महासचिव गौतमले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गरिदिए ।

२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले चोलेन्द्रविरुद्ध उनले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागवण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग छलफल र चोलेन्द्रसँग ती आरोपमाथि रहेर बयानसमेत लिएको थियो । तर अघिल्लो संसदले अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको कामलाई संघीय संसदका महासचिवले शून्यमा झारिदिएका छन् ।

उनले के आधारमा पत्र लेखे र पत्र लेख्न आजकै मिति किन चयन गरे र उनले आफ्नै स्वविवेकले यो पत्र लेखे वा कुनै ‘अदृश्य शक्ति’को आडमा लेखे भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।

यो महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन तत्कालिन सत्तारुढ पक्ष र विपक्षी नेकपा एमाले दुबै पक्ष चाहँदैनथे भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।

फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन धेरै ढिला गरे । उनले २२ साउनमा मात्र सिफारिस समितिमा पठाए ।

जबकि ४ मंसिरको चुनावका लागि ३ असोजमा समानुपातिकको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका थियो । अर्थात त्यही दिनदेखि संसदको कार्यकाल सकिँदै थियो र सिफारिस समितिसँग महाअभियोग टुंगो लगाउन एक महिना र केही दिन मात्र समय थियो ।

ढिला गरी सिफारिस समितिमा पठाउनुको अर्थ सत्तापक्ष यसलाई टुंगो लगाउन चाहदैनथ्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । सत्तापक्षको बहुमत रहेको महाअभियोग सिफारिस समितिले पनि चोलेन्द्रको बयान, केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर हतारमै प्रतिवेदन दियो ।

विपक्षी दल एमालेले त महाअभियोग सिफारिस समितिमा यो विषय टुंगो लगाउन नभ्याइने भन्दै छलफल नै सुरु नगर्न माग गर्दै आएको थियो । उसले सिफारिस समितिको निर्णयमा पनि फरक मत राख्दै महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रकरण ‘नैतिकता’ सँग कहिल्यै पनि सम्बन्धित थिएन । यो कुराको पुष्टि उनी आफैंले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान क्रममा गरिसके । सिफारिस समितिसामू बयानका क्रममा उनी प्रधानन्यायाधीश पदको मान राख्ने गरी प्रस्तुत समेत भएनन् । आफैंले विगतमा आफ्नो मान राख्नेगरी प्रस्तुत नभएकाले अब ‘मानहानि’ को प्रश्न पनि रहेन ।

जबरामा न्यायिक मर्यादा र पदीय कार्यक्षमता अभाव देखिएको, संवैधानिक नियुक्तिहरुमा भाग खोजेको, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समेत आफ्नो भाग खोजेको जस्ता गम्भीर अभियोगहरु लागेका थिए । यी यस्ता प्रश्न थिए, जसको बारेमा उनले सिफारिश समितिसामू जमेर प्रतिवाद समेत गर्न सकेनन् । उल्टै अनर्गल आरोपहरु लगाएर अरुलाई समेत ‘दूषित’ करार गर्दै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गलत प्रयास गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०१ देखाएर उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सोही धाराको उपधारा ६ मा लेखिएको छ : उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

यस अर्थमा जबरामाथिको महाभियोग टुंगो लागेको छैन । दलहरुको अकर्मण्यताका कारण थाती रहेको मात्रै हो । यसको अन्तिम व्याख्या सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले संसद अधिवेशनमार्फत् नै गर्छन् वा यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेमा उसले पनि गर्न सक्छ । यो मान्यता कुल्चिँदै संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतम अघि बढे । पुरानो संसद बिदा भयो, तर नयाँ जनप्रतिनिधि आइनसकेको शून्य अवधिलाई उनले दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

त्यसले यो बेला स्वतः प्रश्न उठ्छ : कार्यकालमा तीव्र विवादित, अनि महाभियोग सामना गर्ने क्रममा समेत भाषा, शैलीमा कुनै संयमबेगर प्रस्तुत चोलेन्द्र शमशेर जबराबारेका प्रश्न निरुपण हुन नपाउँदै उनलाई कसरी सफाइ दिन मिल्छ ? सांसदहरुको अनुपस्थितिको मौका छोपेर संसदका उच्च कर्मचारी कसरी हाबी हुन मिल्छ ?

जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव गर्नेमध्येका निवर्तमान सांसद देव गुरुङले महाअभियोगको सन्दर्भमा संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘एउटा संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव त्यही कार्यअवधिमा सक्नुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन ।’

यो बेग्लै कुरा हो, गुरुङ पछिल्लो चुनावमा पराजित हुन पुगेका छन् । तर सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा उनको भावना बोकेर यो मुद्दा निप्टारा लगाउन अर्को कोही सांसद आइसकेको छ । महासचिवले त्यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैनथ्यो ।

बार एशोसिएसनले संसदका महासचिवको यो पत्र असंवैधानिक रहेको भन्दै केही दिनका लागि भए पनि रामशाहपथ छिर्न लागेका जबरालाई रोकिछाड्ने अडान लिएको छ । महाभियोगका बारेमा टिप्पणी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता हुनै मिल्दैन । यो संविधानको भावना विरुद्ध छ ।’

यो कदमले फेरि पनि दुईवटा गलत नजिर बसाउन मद्दत गर्ने छ ।

पहिलो : जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्णय कुर्न नसक्ने, जसरी पनि अवकाशपूर्व आफूलाई स्थापित गर्ने चोलेन्द्रको चाहना एक जना कर्मचारीलाई अघि सारेर सदर गरिएको छ । यसले महाभियोगजस्तो गम्भीर र संवैधानिक पदाधिकारीमाथि प्रयोग हुने अन्तिम हतियार खेलाँचीको विषय बनेको छ ।

दोस्रो : सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिमूलक निकायका रुपमा संसदले आफ्नो काम समयमा गर्न नसक्ने, अन्यत्रका चलखेलको शिकार बनेर यहाँभित्रका कर्मचारी प्रयोग हुने सम्भावना भविष्यका लागि पनि खतरापूर्ण छ ।