चोलेन्द्रलाई स्वीकार्न तयार छैन सर्वोच्च

२१ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आकस्मिक र नाटकीय रुपमा निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा अस्वीकृत भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशहरुले एकमतबाट जबरामाथिको निलम्बन फुकुवा हुने पत्रको संवैधानिक र कानूनी धरातलमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

मंगलबार दिवंगत भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पूर्ण बैठक बसिरहेको बेला जबरामाथिको निलम्बन फुकुवा भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि त्यो बैठकमा संसदका महासचिवको पत्रका बारेमा छलफल भएको थियो । अन्त्यमा पूर्ण बैठकले पत्रको कानूनी धरातलमाथि प्रश्न उठाएर तत्काल जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशले मुद्दाको रोहमा इजलासबाट दिएको आदेश र फैसला पो कानून सरह मान्य हुन्छ, उसले मनलाग्यो भन्दैमा आदेशको व्यहोरामा जे मनलाग्यो, त्यही लेख्दै हिंडेमा त्यसले मान्यता पाउछ र ?’ पूर्ण बैठकपछि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि महासचिवले पठाउने पत्र पो आधिकारिक हो, विना आधार र कारण जथाभावी पत्र काट्दै हिँड्दा त्यसले वैधता पाउने हो र ?’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहका अनुसार सार्वजनिक पदमै बसेका आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीले आधार र धरातलबिना गर्ने निर्णयले मान्यता पाउन सक्दैन र त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक रुपमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।

‘संसदको समितिले अध्ययन गरेर बहुमतले उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भनी किटान गरेर हामीले सकेनौं, अबको प्रतिनिधिसभाले यो विषय टुंग्याउनुपर्छ भनेको छ’, पूर्वन्यायाधीश सिंह भन्छन्, ‘औचित्यबिनाका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले अदालतले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । नत्र कैयौ निर्णय त पत्राचारकै आधारमा तत्काल कार्यान्वयनमा गएका पनि छन् ।’

पूर्ण बैठकको निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के आधारमा पत्र लेखेको हो भनी जवाफ मागेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको हो ?’

पूर्ण बैठकले अन्य गम्भिर प्रश्न पनि उठाएको छ । संघीय संसद सचिवालयले १ फागनु २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामाथि जानकारी मागेको छ । पूर्ण बैठककै निर्णयमा ‘प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?’ भनी जवाफ मगाउने निर्णय भएको छ ।

पूर्ण बैठकले संसदका महासचिवको कामकारबाही, विधि र पद्धतीका बारेमा कैयौ प्रश्न उब्जाएकाले त्यसमा संलग्न न्यायाधीशले नैतिकताका आधारमा समेत अब जबरालाई स्वीकार्न नसक्ने पूर्वन्यायाधीश सिंहको विश्लेषण छ ।

‘एक त हिजो नै उहाँहरुमध्ये सबैजसोले अब तपाईसँग हामी काम गर्न सक्दैनौं भनेर अनौपचारिक रुपमा भए पनि निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो नैतिक रुपमा भए पनि बाध्यकारी हुन्छ’, पूर्वन्यायाधीश सिंहले भने, ‘झन त्यसमाथि यत्रो प्रश्न उठाएर संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेपछि जबरा अदालतमै आए पनि न्यायाधीशहरुमाझ नै स्वीकार्य हुनसक्दैनन् । जसरी पनि अवज्ञा हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रतिवेदन पेश हुने वा नहुने भनी जिज्ञासा राखेर महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेको अर्थ्याएको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरु पद बहाली गर्ने तयारीमा छन् । नियम अनुसार पनि महाभियोगको प्रस्ताव अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेश हुनुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?’ भनी प्रश्न सोधेको छ ।

पूर्ण बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार, अहिले आएर संघीय संसदका महासचिवले पत्र काट्नुलाई निकै आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले किन अहिले आएर पत्र काटेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । उसले महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि निष्कृय भएको हो कि, निर्वाचनको मितिले हो भनेर प्रश्न सोधेको छ ।

यो सवालले अहिले पत्र काट्नुको नियतमाथि प्रश्न उठाएको ती न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘तपाईँले कुन नियतका आधारमा पत्र काट्नुभयो भनी सोझै महासचिवमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।’

अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएलगत्तै यही पत्र आएको भए बरु स्वभाविक रुपमा लिइन्थ्यो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि विधेयकहरुको मात्रै औचित्य सकिने हो कि महाभियोगको पनि औचित्य रहँदैन भन्ने सवाल उठेको थियो । ‘त्यतिबेला मौन रहेर अवकाश हुनुभन्दा एक साताअघि निलम्बन फुकुवा भयो भनी पत्र दिनुको अर्थ स्पष्ट छ’, ती न्यायाधीशले भने, ‘संघीय संसदको महासचिवजस्तो व्यक्तिले यसरी मनोमानीरुपमा पत्र लेख्नुहोला भन्ने अनुमान समेत थिएन ।’

संघीय संसदका महासचिवले विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गरेपछि आफूसँग सरोकारित विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न सोध्नु उचि रहेको अधिवक्ता ललित बस्तेतको बुझाइ छ । ‘संसदिय सुनुवाई समितिले सभामुखलाई बुझाएको र सभामुखले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको देखियो’ राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार भइसकेका बस्नेतले भने, ‘सभामुखको निर्णय र निर्देशन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको महासचिवले त्यसको खण्डन हुनेगरी काम गरेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।’

सर्वोच्च अदालतले महासचिवमाथि प्रश्न उठाएर पत्र पठाएपछि जबरालाई स्वीकार्न सम्भव नै नहुने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन् । ‘स्वीकार गर्ने भए त पत्र पाउनासाथ सर्वोच्चले जबराको स्वागत गर्थ्यो  होला । औचित्य नगरेकाले नै यति प्रश्न उठेका हुन् । अब झन कसरी स्वीकार्य होलान र ?’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु महाभियोगको प्रस्ताव अस्वभाविक रुपमा लम्ब्याइएकोमा केही महिना अघिदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । महाभियोगको प्रस्तावलाई असिमित समय लम्ब्याउने हो भने प्रतिनिधिसभामा एक चौधाइ प्रतिनिधित्व गर्ने जुनसुकै दलले कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लैजाने र त्यसले पूरै कार्यकाल प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनीहरुको दृष्टिकोण थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको र त्यसमाथि छलफल हुन बाँकी रहेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई संघीय संसदको महासचिवले हचुवाको भरमा निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र लेख्दा ‘कानूनीराजको औचित्य नरहने अवस्था आउने’ भनी न्यायाधीशहरुले पत्रमाथि आपत्ति जनाएका हुन् । अनलाइनखबरसँग ती अर्का न्यायाधीशले भने, ‘कुनै पनि धरातलबिनाको पत्र सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, सम्भवतः स्वीकार हुँदैन पनि होला ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय संसदका महासचिवलाई सर्वोच्चले सोध्यो चार प्रश्न

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं दृष्टिकोणमा सुरुदेखि नै जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर लैजान खोजिएको बताउँछन् । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा संसद सचिवालयका कर्मचारीले स्वेच्छाचारी काम गर्न नपाउने उनी बताउँछन् ।

‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल र छिटोछरिता रुपमा टुंगिनुपर्थ्यो , त्यसमा विवाद छैन, तर त्यसो हुन सकेन भन्दैमा प्रक्रियामा अघि बढेको महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयको एउटा कर्मचारीको चिठ्ठीका भरमा निस्तेज हुन सक्दैन’, संवैधानिक कानूनका ज्ञातासमेत रहेका चापागाईं भन्छन्, ‘अभियोग प्रक्रियामा गइसकेपछि कुनै पनि आरोपितले बिना आधार उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन । प्रक्रियाबाटै टुंगिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

चोलेन्द्रले सोचेजस्तो सहज छैन सर्वोच्च फर्किन