अध्यादेश जारी गर्न थारु कल्याणकारिणी सभाको दबाव

२७ मंसिर, काठमाडौं । रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सार्वजनिक रुपमा विरोध भइरहेका बेला थारु कल्याणकारिणी सभाले भने उक्त अध्यादेश जारी गर्न दबाव दिएको छ ।

सभाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई अध्यादेश ल्याएकामा धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपतिबाट जारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘यसलाई कहिँ कतैबाट जान अञ्जानमा गरिएको विरोधको सामना गर्दै मौलिक हक अधिकार प्राप्तिको लागि जोडदार माग गर्दछौं साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ल्याएको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गरिनेछ भन्ने विश्वासमा छौं’ अध्यक्ष धनीराम चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले यो अध्यादेश कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । उसले अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि दबावमूलक कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा एवं थरुहट/थारुवान संयुक्त सघर्ष समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष एवं थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले अधिकार प्राप्तको आन्दोलनलाई राज्‍यले विभेद गरेर आपराधिक बनाएको भन्‍दै यसलाई सद्भावपूर्ण ढंगले नटुंग्याए थप विद्रोह निम्‍तिने बताए ।

उनले भने, ‘थारूहरुले अधिकार प्राप्तीको आन्दोलन गर्दा अपराधीको बिल्ला भिराएर फसाउने राज्‍य र केही नश्लवादीहरुले यदि यसरी नै सद्भाव भड्काउने हो भने थारूले थप विद्रोहको आगो बोक्न तयार रहन्छ । हामी सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्न बाध्य हुन्छौं ।’

कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारुले पनि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको त्यस्तै यथाशक्य चाँडो जारी हुनुपर्ने बताए । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने वा नजाने, सरकारलाई समर्थन वा नगर्ने विषय अध्यादेशसँग जोडिएको विषय नभएको पनि दावी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता योगेन्द्र चौधरीले यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति अनुसार अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले अहिले संसद् नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरे । उनले अध्यादेश तुहाउने षड्यन्त्र गरिए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सन्तकुमार थारुले पनि अध्यादेशको स्वागत गरे । उनले टीकापुरमा घटनामा तत्कालिन सरकारले थारुहरुमाथि थुप्रै झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र जेलमा रहेकाहरुको रिहाइ हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरीले थारुहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचान स्थापित गराउन आन्दोलन गरेको बताए । आन्दोलनको क्रममा सबै जातिले आफ्नो अधिकार संविधानमा लेखाउन लागिपरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘टीकापुर घट्ना दुर्भाग्यपूर्ण भयो । घटनाको भोलिपल्ट राज्यले थारुहरुको घरमा आगो लगाउने काम गर्‍यो ।’