विकल्प होइन, प्रदेश बलियो बनाउने उपाय सोच्नुपर्छ

सर्वप्रथम पाँच वर्षअघि नेपालका प्रदेश संरचना कुन अवस्थामा स्थापना भएका थिए भनेर फर्केर हेर्नुपर्छ । सुरुमा त कसरी प्रदेश तहका संरचना बने भनी हेर्नुपर्छ । सरकार बन्नासाथ प्रदेश सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो भन्ने विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रदेश तहका लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन भयो ? कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरियो ? प्रदेश तहमा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका हुन्छ । सरकार सञ्चालन गर्न कानुन चाहिन्छ । यी सबै पाटोको समीक्षाबाट मात्रै प्रदेश तहले पछिल्लो पाँच वर्षमा के गरे भन्ने उत्तर पाउन सकिन्छ ।

प्रदेशहरू जुन बेलामा गठन भए, त्यो बेला एकदमै तरल अवस्था थियो । नाजुकपूर्ण अवस्थाबाट प्रदेश सरकारहरूले काम थालेका थिए । शून्यको अवस्थाबाट काम अघि बढेको थियो । म आफैं पनि बागमती प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरें । मलाई उनीहरूले नियुक्तिपत्र मात्रै दिए । न मसँग कर्मचारी थिए, न बस्ने कार्यालय थियो, केही पनि संरचना थिएनन् । त्यो बेलामा प्रमुख सचिवको कार्यालयको एउटा कुनामा टेबुल राखेर काम सुरु गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखहरूले पनि त्यसैगरी काम थालेका थिए । सुरुमा कानुन पनि थिएन, कर्मचारी पनि थिएनन् । पहिलो वर्ष सकिने बेलामा मात्रै फाट्टफुट्ट कर्मचारी जान थालेका थिए । अलिअलि कानुन बन्न थाल्यो । दोस्रो वर्षमा मात्रै अलिअलि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन थाल्यो । समायोजनमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन भएकाले त्यहाँ जानेहरू उत्साह भन्दा पनि बाध्यताले गएकोले उनीहरूबाट काम लिन कठिन भएको थियो ।

सुरुको वर्षमा प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारले १ अर्ब २ करोडको समानीकरण अनुदान दिएको थियो । २०७४ को माघदेखि फागुनको पहिलो हप्तासम्म प्रदेश सरकार गठन भएका थिए । त्यो आर्थिक वर्षको ५/६ महिनाको अवधिमा त्यही एक अर्ब रुपैयाँको २०/३० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । खर्च गर्नलाई कानुनी संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन केही पनि थिएन । मैले यो पाटोबारे त्यतिबेला सार्वजनिक टिप्पणी पनि गरेको थिएँ ।

दोस्रो वर्ष अलिकति कामको सुरुवात हुनथाल्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माणलगायतले केही गति लिन खोजेको थियो । प्रदेश सभा र अन्तर्गतका समितिहरू पनि सक्रिय हुनथाले । केही पूर्वाधार बनेर कामले गति लिन थालेको थियो । सुरुदेखि नै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएको थिएन । निकै कम संख्यामा व्यवस्थापन भएको थियो ।

तेस्रो वर्ष सुरु हुनासाथ कोरोना महामारी सुरु भयो । संसदमा बहुमत पाएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक किचलोको सुरुवात भयो, त्यसको असर प्रदेश तहमा पनि देखियो । यस्तो अवस्थाबाट भर्खरै स्थापना भएका प्रदेश सरकारहरू अन्योलबाट गुज्रिए । अनि त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, सांसदहरूको तानातान, फालाफाल भयो ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा पोखरामा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भयो । कर्णाली बाहेकका सबै मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा समस्या र गुनासो सार्वजनिक गरे । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो, त्यो समेत स्थगित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै बैठक सारिदिनुभयो । निकै ढिलो गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्यो ।

त्यतिबेला प्रदेशहरू अनेक समस्याबाट गुज्रिएका थिए । संघीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे थियो, तर प्रदेश तहले कर्मचारीहरूको चरम अभाव महसुस गर्नुपर्‍यो । केही ठाउँमा प्रमुख सचिवकै अभाव भयो । प्रदेश मन्त्रालयमा पनि सचिवहरूको अभाव हुनथाल्यो । भएका र पठाइएकाहरू पनि सरुवा भएर जाने वा अन्यत्र हिंड्ने गर्न थाले ।

अहिले पनि करिब–करिब त्यही अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तह पनि सरकार हो र ? भन्ने दृष्टिकोण छ । यी त केन्द्रका एउटा एकाइ मात्रै हुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा समेत यस्तै कुरा बोल्नुभयो । संघीय सरकारले नै प्रदेशको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो ।

पाँच वर्षसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन पनि भद्रगोल भयो । संघीय तहमा मात्रै कर्मचारी थुपार्ने काम भइरहेको छ । सरकार बन्नलाई अथवा सरकार भएको अनुभूत हुनलाई प्रहरी प्रशासन चाहिन्छ । संविधानले शान्तिसुरक्षा र प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेश तहलाई दिएको छ । अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश तहबाट हुने दण्ड–जरिवाना, अपराध नियन्त्रणलगायतका विषयमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी परिचालनको अधिकार अहिलेसम्म प्रदेश तहमा पुगेको छैन ।

मैले यसपटक सबै दलहरूको घोषणापत्र हेरें । कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा प्रदेश तहको शान्तिसुरक्षा र प्रहरी समायोजनको विषय उठाएको देखिनँ । संघीय तहमा रहेकाहरूको कस्तो मानसिकता छ भन्ने यसबाट स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आर्थिक स्रोत पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका मापदण्ड संघीय लोकसेवा आयोगबाट तय हुनुपर्नेमा निकै ढिलो गरी काम भयो । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन त भए, तर उनीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । किनभने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेशबाट जारी हुनुपर्ने निजामती सेवा ऐन अलपत्र परेका छन् । केहीले अध्यादेश र केहीले आफ्नै पारामा ऐन जारी गरे पनि एकरूपता छैन । त्यहाँका लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गरे पनि व्यवस्थापन हुन कठिनाइ भएको छ । निजामती र प्रदेश तहको कर्मचारीबीच कुनै सामञ्जस्य छैन ।

केन्द्रीय तहबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहहरू सरकार नै होइनन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजियो । यी संघीय सरकार अधीनस्थ हुन् र यिनीहरूले विकेन्द्रीकरणका अधिकार मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने मानसिकता व्याप्त भयो । सडक, खानेपानी, सिंचाइलगायत क्षेत्रको निश्चित बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी बजेटमै व्यवस्थापन भएको थियो । संसदबाट पारित भएको बजेटबाट योजनाहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरियो । अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई फिर्ता लगिएको जानकारी आएको छ । संसदले पारित गरेको विषय मन्त्रिपरिषद्ले खण्डित गर्न सक्छ र ? संसदप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व यही हो ?

प्रदेश तह संघीयतासँग जोडिएको संरचना हो । हामी संघीयतामा किन गयौं ? संघीयताको यात्रा किन सुरु गरियो भन्नेमा दलहरू पनि स्पष्ट छन् । जनताले आफ्नो आधारभूत सुविधाका लागि प्रभावकारी सेवा, सरकारप्रतिको अपनत्व, सहभागिता खोजेका हुन् । संघीय तहमा झण्डै दुई तिहाइ मतसहितको सरकार भए पनि जनताको भावना सम्बोधन हुन सकेन ।

अनि अहिलेसम्मको अव्यवस्था र भद्रगोलपनाको दोष सबै संघीयतामाथि थोपरियो । संघीयताकै कारण यस्तो भयो भन्न थालियो । करिब ८० लाख जति जनसंख्या भएको स्विट्जरल्याण्डको भौगोलिक आकार करिब–करिब हाम्रो कर्णाली जत्रो छ । त्यहाँ २६ वटा प्रदेश छन् । त्यहाँ २६ वटा क्यान्टोन किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

हामी एक दशकको द्वन्द्वबाट गुज्रिएर आएका थियौं । मधेश आन्दोलन भयो । त्यो बेलाको माग सम्बोधन गरेर यो खालको शासनव्यवस्था परिकल्पना गरिएको हो । अहिले एउटा स्थिरता छ, तुलनात्मक रूपमा शान्ति सुव्यवस्था छ । मानिसहरू गाउँमा अडिएका छन् । हिजो लामो समय जनप्रतिनिधि विहीनता भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले पाएको अधिकार संघीयता र प्रदेश तहसँग जोडिएर आएको हो ।

हामीले १०४ वर्षे राणाशासन भोग्यौं, ३० वर्षे पञ्चायत पनि व्यहोर्नुपर्‍यो । संवैधानिक राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता पनि खेप्यौं । भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं । थिति नबस्दै, संरचना बलियो नबन्दै यो व्यवस्था पनि ठिक भएन भनेर हामी कहाँ जान खोजेका हौं ? मुलुकलाई किन पटक–पटक प्रयोगशाला बनाउने ?

भारतमा सन् १९५० को परिवर्तन र नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति करिब–करिब एकै समयमा भएको हो । त्यहाँ त्यतिबेलादेखि एउटै संविधान र कानुन छ । अमेरिकामा करिब साढे दुई सय वर्षदेखि एउटै संविधान छ, त्यही संघीयता छ ।

हामीले त ६/७ वटा संविधान प्रयोग गरेर परिवर्तन गरिसकेका छौं । त्यसकारण यो शासनव्यवस्था, संघीयता र प्रदेश संरचनालाई भर्खरै जन्माएका हौं । यसको पालनपोषण हुनुपर्छ । पछि आफ्नै तरिका र कमी–कमजोरीले जान्छ भने हामीले केही गर्न सक्दैनौं । राजा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नै कमी–कमजोरीले गएका हुन् ।

प्रदेश तहहरूमा हुनुपर्ने जति सबलीकरण भएन होला, तर केही न केही सहुलियत पुगेको छ । जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं धाउनुपर्ने काम अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन्छ । अधिकार तल्लो तहमा पुगेको छ । स्रोत–साधन विकेन्द्रीकृत भएको छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व उदाहरण भएको छ । कैयौं विकसित देशको तुलनामा महिलाको प्रतिनिधित्व उपलब्धिमूलक छ । त्यसैले अहिले प्रदेशको विकल्प सोच्ने होइन, यसको सबलीकरणका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

(वित्तीय संघीयतामा दक्खल राख्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश संरचना : किन भए अलोकप्रिय ?

यो पनि पढ्नुहोस

कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ संघीय संरचना ?