जैविक विविधतासम्बन्धी नयाँ राष्ट्रसंघीय सहमति : नेपालले के पाउँछ ?

५ पुस, क्यानडा  ।  क्यानडाको मोन्ट्रिअलमा जारी जैविक विविधतासम्बन्धी १५औँ विश्व सम्मेलन (कोप १५)मा सहभागी हुन नेपालबाट यहाँ आइपुगेकी विश्वव्यापी युवा जैविक विविधता सञ्जालकी प्रतिनिधि प्रियङ्का पाण्डे आइतबार राति सुत्न पाइनन् ।

बारम्बार स्थगित भई मध्यरातपछि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको पूर्ण बैठकले ‘ कुन्मिङ-मोन्ट्रिअल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’ पारित गर्न सक्ने सम्भावना देखेपछि उनी जागै बसिन् । स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान करिब ३:३० बजे उक्त दस्ताबेज पारित भयो ।

‘यो एउटा ऐतिहासिक क्षण थियो । मोन्ट्रिअलमै आएका कारण यसलाई छुटाउन म सक्दिनथेँ,’ उनी भन्छिन् । पाण्डेजस्तै धेरै सरकारवालाहरूले यस दस्ताबेजको अनुमोदनलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

चार वर्ष अगाडिदेखि नै चर्चामा रहेको दस्ताबेजलाई अन्तिम समयमा आएर ‘कुन्मिङ-मोन्ट्रिअल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’ नाम दिइएको छ किनकि यस विश्व सम्मेलनको पहिलो चरण चीनको कुन्मिङमा गत वर्ष नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस दस्ताबेजको अनुमोदनका लागि विगत चार वर्षमा जैविक विविधता महासन्धिका १९६ पक्ष राष्ट्रहरूले अनेकन चरणमा बहुपक्षीय वार्ताहरू गरेका छन् । लामो मेहनतपछि अन्तिम रूप दिइएको संरचनाले मोन्ट्रिअल र संसारभरि नै न्यानो स्वागत पाएको छ ।

सरकार र राष्ट्रसङ्घलाई निरन्तर दबाव दिने विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) लगायतका गैरसरकारी संस्था र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत यस दस्ताबेजको स्वागत गरेका छन् । यद्यपि, आफ्ना केही चासोहरू अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

नेपालका सरोकारवालाहरूले पनि नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका क्रियाकलापहरूलाई अझ राम्रो र स्रोतसम्पन्न बनाउनका लागि यस दस्ताबेज महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने भन्दै दस्ताबेजको स्वागत गरेका छन् ।

त्यसो भए राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको कुन्मिङ-मोन्ट्रिअल विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचनाबाट नेपाललाई के लाभ हुन्छ ? त्यो कत्तिको सहज छ?

अझ बलिया अवसर

सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख मेघनाथ काफ्लेका अनुसार नयाँ सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले जैविक विविधता संरक्षणका लागि सरकारले हाल गरिरहेका कार्यक्रमहरूलाई अझ बलियो बनाउने अवसर दिन्छ ।

उनी भन्छन, ‘देशमा रहेका ठूला वन्यजन्तु र जडिबुटीलगायतका प्रजातिको संरक्षणमा हामीले पहिल्यैदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेकै छौँ । अब नयाँ दस्ताबेजले हामीलाई हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अझै सघन बनाउन सहयोग गर्नेछ किनकि यसमा हरेक प्रजातिलाई लोप हुनबाट जोगाउनु सबै पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व हुनेछ भनिएको छ र त्यो आजैदेखि लागू हुनेछ ।’

संरचनामा मुख्यतः चार लक्ष्य र २३ उद्देश्यहरू छन् । तेस्रो उद्देश्यमा सन् २०३०सम्म जमिन र पानी दुबैतर्फ कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सालाई जैविक विविधताका लागि संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

बोलीचालीमा ‘३०सम्म ३०’ (थर्टी बाई थर्टी) भनिएको यस उद्देश्यलाई २३ उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको छ । किनकि हालसम्म विश्वको १७ प्रतिशत जमिन र १० प्रतिशत सामुद्रिक क्षेत्र मात्र संरक्षित छ ।

साथै, दस्ताबेजमा सन् २०३०सम्ममा हाल नाश भइसकेको स्थलीय तथा जलीय पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापनाको अर्को उद्देश्य पनि समावेश छ । यसै गरी, यस सहमतिअनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्म जैविक विविधताको थप सम्भाव्य क्षतिलाई ‘करिब शून्य’मा झार्नुपर्नेछ ।

काफ्लेको बुझाइमा यो दस्तोबज पक्ष राष्ट्रहरूका लागि ‘कुनै न कुनै रूपमा बाध्यकारी’ हुनेछ । हुन पनि यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारले देशभित्र र बाहिरै पनि कडा आलोचना खेप्नुपर्नेछ ।

यस दस्ताबेजको कार्यान्वयन गर्दा नेपाललाई लाभ नै हुने भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगर्ला कि भनेर कुनै शङ्का गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हुन त प्रगतिका आधारमा वित्तीय सहयोग (पर्फरमेन्स-बेस्ड फाइनान्सिङ) हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड थियो, तर यो हुन सकेन,’ काफ्ले भन्छन्, ‘यद्यपि, स्रोत परिचालनबारेकको १९औँ उद्देश्यले स्रोतसाधनको प्रयोग गर्द प्रभावकारिता र पारदर्शितामा जोड दिएको छ । यसको अर्थ के हो भने हामीले आफ्नो कार्यक्रममा भएको खर्च प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई थप स्रोतसाधनका लागि थप माग गर्ने ढोका खुल्छ ।’

यस उद्देश्यअनुसार विकसित देशहरूले सन् २०२५ सम्म हरेक वर्ष २० अर्ब अमेरिकी डलरका दरले, अनि त्यसपछिका पाँच वर्ष हरेक वर्ष ३० अर्बअमेरिकी डलरका दरले विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अर्का सदस्य धनञ्जय पौडेलका अनुसार नेपालका लागि ३० सम्म ३० को उद्देश्य सहज भएकाले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अर्को उद्देश्य पनि सहज नै हुन सक्छ ।

उनी भन्छन, ‘अहिले नै हाम्रो देशको करिब २४ प्रतिशत क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका क्षेत्रलाई विस्तार गर्न नसकिएला, तर हामी विद्यमान सामुदायिक वनहरूलाई पनि संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत गणना गर्न सक्छौँ किनकि तेस्रो उद्देश्यमा संरक्षित क्षेत्र मात्र नभई अन्य प्रभावकारी क्षेत्रमा आधारित संरक्षणका उपायको पनि कुरा गरिएको छ ।’

वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी अनुसन्धाता दिलराज खनालको पनि यसमा सहमति छ । खनाल भन्छन, ‘तर यसका लागि सरकारले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलगायतका सबै सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिने नै छ भन्छन् काफ्ले । उनका अनुसार अब काठमाडौँ फर्कनेबित्तिकै उनको टोली जैविक विविधता महासन्धिअनुसार नेपालले तयार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाको नयाँ संस्करण तयार गर्न लाग्नेछ र यसले नयाँ सहमतिले तय गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

सहजताको आकलन

तर नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका लागि नयाँ सहमतिको कार्यान्वयन गर्नु त्यति सजिलो भने नभएको सरोकारवालाहरूको मत छ । विकासशील देशहरूलाई प्रदान गरिने सहयोगलगायत स्रोत परिचालनको मुद्दा मोन्ट्रिअल छलफलका क्रममा सबैभन्दा कठिन विषय थियो ।

जैविक विविधता महासन्धि सचिवालयका सूचना अधिकारी डेभिड एन्सवर्थले दस्ताबेजमा कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले ‘औपचारिक आपत्ति’ नजनाएको दाबी गरे पनि जैविक विविधतासम्बन्धी संरचनाको अनुमोदन विवादरहित हुन सकेन ।

सोमबार घाम नझुल्किँदै सम्पन्न भएको पूर्ण बैठकमा कङ्गोले विकासशील देशहरूका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नयाँ योजना विफल रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । तर बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका चिनियाँ वातावरण मन्त्री ह्वाङ रुन्क्यूले हतारहतार दस्ताबेज पारित भएको घोषणा गरे । आम सहभागीले त्यसलाई ताली बजाएर समर्थन गरे ।

कङ्गोको विरोधबारे काफ्ले कुनै टिप्पणी गर्न चाहादैनन्, तर नेपालका लागि स्रोत प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको उनी पनि स्विकार्छन् । ‘स्रोतसाधनका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा छ । स्रोत परिचालनबारे छलफल भएको एक बैठकमा हामीलाई इरानका प्रतिनिधिले आफूले विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा (जिइएफ)मार्फत कुनै पनि सहयोग नपाएको दाबी गरे ।

कारण ? उसले बलिया देशहरूको सहयोग पाउन सकेन,’ काफ्ले भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै त्यसमा उल्लेखित सहयोग हामीलाई प्राप्त भइहाल्छ भन्ने त पक्कै हुँदैन ।’

विगत दुई हप्तामा मोन्ट्रिअलमा भएका बैठकहरूमा विकासशील देशका धेरै प्रतिनिधिहरूले जैविक विविधता संरक्षणका लागि मात्र भनेर आर्थिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपर्ने माग गरे । तर, अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वातावरणीय क्रियाकलापहरूमा पहिल्यैदेखि सहजीकरण गरिरहेको जिइएफमार्फत नै जैविक विविधतासम्बन्धी कोष परिचालन हुनेछ ।

यस दस्ताबेजको तयारी र समग्र छलफल प्रक्रियाका लागि गठित कार्यसमूहका दुई सहअध्यक्षमध्ये एक बसिल भान हाभ्रेका अनुसार आगामी एक वर्षभित्रमा जिइएफले नयाँ जैविक विविधता कोष स्थापना गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

यससम्बन्धमा अझ स्पष्ट पार्दै जिइएफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस म्यानुएल रोड्रिगेजले भनेका छन्, ‘वातावरणीय विनाशका कारकहरूतर्फ लक्षित हाम्रा क्रियाकलापहरूमार्फत, हाम्रो पुनर्भरणको पछिल्लो संस्करणको पाँच अर्ब अमेरिकी डलरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विभिन्न प्रजाति तथा तिनका पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा विनियोजन हुनेछ ।’

तर पनि नयाँ व्यवस्थाले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ला भनेर युवा अभियन्ता पाण्डे ढुक्क छैनन् । एकातर्फ स्रोतसाधनकै अभाव हुन सक्छ भने अर्कातर्फ त्यसक«ा लागि अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको खण्डमा नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि पर्याप्त क्षमता नहुन सक्छ ।

यसमा खनालको पनि सहमति छ । त्यसैले सरकारले अब आफ्ना कर्मचारीको क्षमता विकास गरी नयाँ सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
हुन त स्रोतसाधनको अभावलाई निजी क्षेत्रको लगानीले पनि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर त्यो झनै कठिन रहेको काफ्लेको भनाइ छ । अर्कातर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रकृति संरक्षणका क्रियाकलापमा अत्यधिक संलग्न गराउँदा स्थानीय समुदायको चासो छायामा पर्ने जोखिम रहेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।

अब काम गर्ने पालो

जैविक विविधता महासन्धिको कार्यान्वयन प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको संलग्नता महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नयाँ सहमतिमा पनि प्रारम्भिक खण्डदेखि नै उनीहरूको अधिकार र भूमिकाबारे पर्याप्त चर्चा गरिएको छ । २३ उद्देश्यहरूमध्ये सात ओटामा आदिवासी जनजातिबारे उल्लेख छ ।

त्यसैले नै संसारका विभिन्न क्षेत्रबाट मोन्ट्रिअलमा जम्मा भएका आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूले नयाँ सहमतिको स्वागत गरेका छन् । ‘यस पालि आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूले पहिलेभन्दा चर्को बोले, त्यसैले महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले हामीलाई सुने,’ जैविक विविधतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मञ्चका एक सहअध्यक्षसमेत रहेका नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि लाक्पा नुरी शेर्पा भन्छन्, ‘अब उनीहरूले आफ्ना शब्दहरूलाई काममा रूपान्तर गरून् ।’

तर,अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरू सरकारसँग प्रायः रुष्ट हुँदै आएका छन् । ‘चाहे नेपालमा होस् वा संसारभरि, वातावरणीय सङ्कटको तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचनामा हस्ताक्षर गरेर मात्र सकिँदैन । हामीले फटाफट र प्रभावकारी रूपमा यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्नेछ ।’

भर्खरै सहमति पारित भएकाले सरकारलाई तत्कालका लागि भने शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने उनको मत छ । आफ्नो राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा सरकारले महिला र आदिवासी जनजातिसँगै युवालाई नछुटाओस् भन्नेमा युवा अभियन्ता पाण्डेको जोड छ । उनी भन्छन, ‘यस सहमतिले निर्णय प्रक्रियामा सम्पूर्ण सरोकारवालाको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ । हाम्रो सरकारले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ ।’

प्रायः सरोकारवालाहरूले २३ओटा उद्देश्य अनुमोदन भएकोमा उत्सव मनाइरहँदा खनाल भने विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचनाको खण्ड ‘ग’मा रहेका १९ ओटा बुँदाहरूप्रति चिन्तित छन् । ती बुँदाहरूमा सहमतिको कार्यान्वयन प्रक्रियाका क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे चर्चा गरिएको छ ।

‘यी बुँदाहरू मेरो बुझाइमा सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् । आदिवासी जनजातिको संलग्नता, मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा जैविक विविधता र स्वास्थ्यको अन्तर्सम्बन्धजस्ता बुँदाहरू नेपालका लागि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी यसमा सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

तस्वीरहरु : जैविक विविधता महासन्धि सचिवालय