अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा, नेपालमा शंका

मोन्ट्रिअल (क्यानडा) । गत वर्षको माघ ९ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा केही किलोमिटर परको सडकछेउमा निर्माणाधीन नालीमा खसेर एउटा गैँडाको मृत्यु भएको समाचार सुन्नेबित्तिकै स्थानीय पशु अधिकारकर्मी सुरजन श्रेष्ठलाई त्यहँ गएर वस्तुस्थिति बुझ्न मन लागेको थियो । “तर सामाजिक सञ्जालमा उक्त गैँडाको फोटो देखेपछि भने म हच्किएँ । त्यो दृश्य एकदमै हृदयविदारक थियो, म हेर्न सक्छुजस्तो लागेन।’

तर त्यसको केही घण्टामा श्रेष्ठले आफूभित्रको करुणालाई नियन्त्रण गरे र त्यहाँ पुगे । त्यसपछिका केही हप्ता उनीलगायत धेरै अभियन्ताहरूले सरकारकालाई वन्यजन्तुमैत्री निर्माणसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि दबाब थिए । उनीहरूको माग थियो : संरक्षित क्षेत्रभित्र र नजिकका सडकहरू वन्यजन्तुका लागि कालको पासो बन्नुभएन ।

हुन पनि विकास निर्माणका पूर्वाधारमा भएका कमजोरीका कारण नेपालमा हरेक वर्ष वन्यजन्तुको ज्यान जाने कुराले सरोकारवालाहरूलाई पिरोलेको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण गर्ने हजारौँ पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र मात्र नभई नेपालकै राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रचार गर्ने गरिएको र आयुसिएन रेड लिस्टअनुसार सङ्कटापन्न अवस्थाको एकसिङ्गे गैँडाको रोक्न सकिने मृत्युपछि सरकारलाई पनि दबाब बढ्यो ।

फलतः त्यसको तीन महिनामा नै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका लागू भयो । संरक्षित क्षेत्रमा विकासका संरचना बनाउँदा वन्यजन्तुको आवतजावतमा बाधा हुन नदिने गरी अन्डरपास र ओभरपास बनाउनुपर्ने लगायतका नयाँ नियमहरू लागू गरिए ।

अधिकारीहरूका अनुसार यी नियमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् र पोहोर चितवनमा घटेजस्ता घटना भविष्यमा विरलै हुनेछन् । क्यानडाको मोन्ट्रिअलमा जारी जैविक विविधतासम्बन्धी १५औँ विश्व सम्मेलन (कोप१५)मा नेपालले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिकाको प्रचार मात्र गरेको छैन, प्रशंसा पनि पाएको छ ।

हुन त कोप१५लाई समग्रमा हेर्ने हो भने वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारलाई त्यति धेरै महत्त्व दिइएको छैन, तर नेपालले भने यसमा खुबै जोड दिएजस्तो देखिन्छ । त्यसका लागि जैविक विविधतासम्बन्धी मात्र नभएर सडक विभागका अधिकारीहरूसमेत मोन्ट्रिअल आइपुगेका छन् ।

तर नेपालमै भने सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिकालाई कडाइका साथ लागू गर्ला र पूर्वाधारजन्य जोखिमबाट वन्यजन्तुलाई सुरक्षित राख्ला भनेर सरोकारवालाहरू ढुक्क छैनन् । कार्यान्वयनमा हुने कमीकमजोरीबारे पुरानै गुनासा त छँदै छन्, नेपाल सरकारका अधिकारीहरू कतै ‘बाह्य शक्ति’को प्रभावमा पर्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का पनि जन्मिएको छ ।

नयाँ नियमसँगै नयाँ आशा

सन् २०११देखि २०१५सम्म संसारका विभिन्न देशमा भएका २१५ अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी सन् २०१७मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार सडक पूर्वाधारको विकासले संसारभरि नै वन्यजन्तुको उपयुक्त वासस्थलको नाश एवं खण्डीकरण हुने गरेको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि यो तथ्य सही नै देखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा सडक दुर्घटनाका कारण १०८ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ, जुन कुल मृत्यु (५९१)को १८ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८मा यो सङ्ख्या १३० पुगेको छ, जुन कुल ५७३को २३ प्रतिशत हो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९को तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर गैँडा मात्र नभएर हात्ती र बाघहरू पनि सडकमा आउने, अनि कि त मारिने कि त धनजनको क्षति गर्ने समाचारहरू बारम्बार आइरहेका छन् ।

तर विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकारका अनुसार अब नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै यो सङ्ख्या क्रमशः घट्नेछ । उनको दाबीमा सडक मात्र नभएर रेलवे, सिँचाइ नहर, जलविद्युत् आयोजनाका संरचना र पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायतका संरचना निर्माण गर्दासमेत वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ ।

जैविक विविधतासम्बन्धी १५औँ सम्मेलनकै क्रममा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा भिडियो सन्देश पठाउँदै ढकालले भनेका छन्, ‘नयाँ पूर्वाधारमा मात्र नभई पुराना र चालू परियोजनाहरूमा पनि यो निर्देशिका लागू हुनेछ । दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि यस निर्देशिकाले नियमित मर्मतसम्भारलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ ।’

कोप१५का लागि मोन्ट्रिअलमा रहेका सडक विभागअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख सुशीलबाबु ढकालका अनुसार सडक विभागले पनि पूर्वाधारमैत्री निर्देशिकाको कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ ।

हालसालै ठेक्का खोलिएको काकरभित्ता–लौकही सडक विस्तार परियोजनाका क्रममा महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुका वासस्थानमा कुनै हानि नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि एक अध्ययन भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विस्तारका क्रममा समेत विद्यमान वन्यन्तुमैत्री पूर्वाधारको सुधार र नयाँ निर्माणका लागि सरकारले छुट्टै अध्ययन र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । विकासनिर्माणका सबै परियोजनामा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन हामी तयार छौँ ।’ अन्य सरोकारवालाहरूले पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनुलाई सकारात्मक भनेका छन् । “सरकार गम्भीर भएको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो,” कोप१५मा सहभागी प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अनुसन्धाता दिलराज खनाल भन्छन् ।

पैसाको खेल ?

गत बिहीबार वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक ढकालको भिडियो सन्देश बजाउने क्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)की दिगो संरचनासम्बन्धी उपाध्यक्ष केट न्युम्यानले नेपालका पूर्वाधारहरूलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउन नेतृत्व लिएको भन्दै ढकालको प्रशंसा गरिन् । उपस्थित अन्यले ताली बजाएर प्रशंसालाई पारित गरे ।

‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक पूर्वाधार’ शीर्षकको उक्त सत्रलाई एसियाली विकास ब्याङ्क (एडिबी)जस्ता बहुराष्ट्रिय निकाय र डब्लुडब्लुएफजस्ता ठूला गैरसरकारी संस्थाले प्रायोजन गरेका थिए । सडक विभागका अधिकारीहरूको समग्र मोन्ट्रिअल भ्रमण नै एडिबीले प्रायोजन गरेको हो र कार्यक्रमका दौरान उनीहरूले प्रयोग गर्ने परिचय पत्रमा समेत उनीहरूलाई एडिबीका प्रतिनिधि भनी चिनाइएको छ ।

त्यसैले नै नेपालमा पूर्वाधारमैत्री निर्माण निर्देशिकाको कार्यान्वयन समस्याग्रस्त छ भन्छन् खनाल । “सर्वसाधारणका लागि सामान्य नै सुनिएला, तर जैविक विविधता संरक्षणका सन्दर्भमा ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’/‘प्रकृतिसम्मत’ (नेचर-पजेटिभ) शब्दमा राजनीतिक अर्थ पनि लुकेको छ । धेरैको भनाइमा यसले मानव लाभका लागि प्रकृतिको दोहनमा जोड दिन्छ,” उनी भन्छन्, ‘प्रकृतिमा आधारित समाधान लगायतका अवधारणा असफल भएपछि आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थहरूका खातिर एडिबीजस्ता निकायले यो शब्द प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रा सरकारी अधिकारीले यो खेल बुझेनन् र यसकै पछाडि लागेका छन् ।” “जसरी प्रकृतिमा आधारित समाधान भन्ने अवधारणाले जैविक विविधतासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन, प्रकृतिप्रति सकारात्मक भनिने अवधारणाले पनि केही भइहाल्ला भन्ने छैन,” उनी भन्छन्, “बरु यसले स्थानीय समुदायमाथि निजी क्षेत्र हाबी हुने जोखिम बढाउँछ ।”

बरु त्यसको सट्टा पर्यावरणीय प्रणालीमा आधारित दृष्टिकोणले नै आर्थिक निष्ठासहितको समाधान दिने उनको तर्क छ । त्यसैले यदि ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’ भन्ने अवधारणा पारित भयो भने नेपालका जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कजस्ता लगानीकर्ता निकायहरूको नियन्त्रण हुने र उनीहरूको ध्यान स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि आर्थिक लाभतर्फ हुने जोखिमतर्फ सङ्केत गर्दै खनाल भन्छन्, “यो जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको मर्मविरुद्ध हुनेछ।’

हुन त यसभन्दा अगाडि पनि वातावरणसम्बन्धी केही परियोजनाहरूमा दातृ निकाय हाबी भएको र नेपाली अधिकारीले समस्याग्रस्त शब्द र शीर्षकको विरोध गर्न नसक्दा सरोकारवालाहरूबीच थप विवाद सिर्जना भएको देखिइसकेको छ ।

‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’ दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई लाभ दिने कुरामा यसका प्रवद्र्धर्कहरू पनि सहमत छन् । ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’ संसारमा स्थानीय संरक्षण कार्यक्रमहरूबाट पनि लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले लाभ लिने जोखिमबारे सोधिएको प्रश्नमा डब्लुडब्लुएफ इन्टरनेसनलका ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’ क्रियाकलापसम्बन्धी निर्देशक गाभिन एडवार्डसको जवाफ छ कि प्रकृतिको विनाश रोकी यसको संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई लाभ दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यस अवधारणाको विकास भएको हो । “यसका लागि कम्पनीहरूलाई ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’ दृष्टिकोणबारे स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक छ ।’

यो अवधारणा विफल हुनेवाला छ भन्ने शङ्का निवारण गर्न उनी विभिन्न सरोकारवालाहरूबीचको सहकार्यमा यसको सफलता निर्भर रहने बताउँछन् । अनलाइनखबरको यस प्रश्नमा एडिबीले जवाफ दिन चाहेन ।

कोप१५मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख मेघनाथ काफ्लेको बुझाइमा पनि नयाँनयाँ शब्दमाथिको विवादका पछाडि राजनीति र स्वार्थको द्वन्द्व लुकेको हुन सक्छ । ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक कि मानवप्रति भन्ने खालका विभिन्न विवाद देखिएका छन्, तर हामी कुनै पनि विवादमा मुछिन चाहान्नौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई कुनै शब्दमा पनि आपत्ति त छैन, तर यस्ता विवादमा एउटा पक्ष रोज्नैपर्ने अवस्था आएमा हामी तटस्थ बस्छौँ ।’

काफ्लेको कुरा सुन्दा वातावरण मन्त्रालयकै दुई निकायहरूबीच ‘प्रकृतिप्रति सकारात्मक’ पूर्वाधारबारे एकै बुझाइ नरहेको महसुस हुन्छ । नेपालका प्रायः सडक आयोजनामा एडिबी र विश्व ब्याङ्कलगायतको लगानी रहने अनि मन्त्रालयकै एउटा तप्का लगानीकर्ताले प्रवद्र्धन गरेको अवधारणाप्रति सकारात्मक नहुँदा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिकाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने खनाल बताउँछन् ।

सधैँका समस्या

यसबाहेक निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा अन्य नियमित समस्याहरूले पनि चुनौती थप्ने सरोकारवालाहरूको आशङ्का छ । सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा धेरै विकासे आयोजनाहरूमा व्यवधान खडा हुने गरेको छ ।

सडक विभागका निर्देशक सुशीलबाबु ढकाल वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि भन्छन्, ‘वन्यजन्तु विभागले अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संरचना हुनुपर्छ भन्ने चाहान्छ होला, तर हामीलाई त सीमित स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर धेरै काम देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारमा धेरै जोड दिँदा उक्त काम वित्तीय दृष्टिकोणले पनि तर्कपूर्ण छ भनी प्रमाणित गर्न पनि चुनौती हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

नयाँ नियम लागू भएको घोषणा गर्नु तर कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन नसक्नु नेपाल सरकारको पहिचान नै भइसकेको छ । गत माघमा गैँडाको मृत्यु हुनुको कारण नियमको अभाव नभई कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । ढकाल भन्छन्, ‘त्यो घटना नीतिको अभाव होइन, सुरक्षा सावधानी अपनाउन नसक्दाको परिणाम हो । खाल्डो खनेको ठाउँमा मान्छे भइदिएको भए मान्छे पनि मर्थ्यो ।’

त्यसैले नयाँ निर्देशिका चाहिँ कसरी प्रभावकारी होला त भन्ने चासो सर्वत्र छ ।त्यसबाहेक बनेका संरचनाको नियमित प्रयोग र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

चितवनकै नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा पनि केही अन्डरपास बनाइएको तर यात्रुहरूले फोहोर फालेर वन्यजन्तुका लागि प्रयोग हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अधिकारकर्मी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नयाँ संरचना पनि त्यस्तै नहोला भन्न के ग्यारेन्टी छ त ? त्यसैले खुसी हुनुपर्ने खासै कारण छैन ।’ सरकारले श्रेष्ठको शङ्कालाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने थाहा पाउन केही महिना वा वर्ष नै कुर्नुपर्नेछ ।