प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आदिवासी जनजातिको अधिकार : चर्का कुरा, होलान् पूरा ?

२८ मंसिर, मोन्ट्रिअल (क्यानडा) । क्यानडाको मोन्ट्रिअलमा जारी जैविक विविधतासम्बन्धी १५औं विश्व सम्मेलन (कोप १५)मा नेपाली आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्वबारे जोसुकैलाई सोध्नुहोस्, उनीहरूको पहिलो जवाफ हुन्छ : यसपालि सरकारको भन्दा उनीहरूको बलियो सहभागिता छ ।

नहोस् पनि किन ? सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा जम्मा चार जना हुँदा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै छ जना नेपाली मोन्ट्रिअल पुगेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गतका विभिन्न मञ्चहरूमा बोल्दै उनीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूले अभ्यास गरिआएका चालचलनले जैविक विविधता संरक्षणमा कसरी योगदान दिए भन्ने बताउँदै त्यसै कारण भविष्यमा पनि प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो निर्बाध अधिकार हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आएका छन् ।

यसलाई पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ किनकि विश्व ब्याङ्कका अनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा कम आकारमा रहेका आदिवासी समुदायले जैविक विविधता संरक्षणको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् ।

जैविक विविधतामा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको पहुँच र अधिकारको सवाल समग्र कोपकै महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको सन्दर्भमा नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरूले कोप१५मा खेलेको भूमिकालाई सरकारी अधिकारी र अन्य अवलोकनकर्ताहरूले पनि प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि उनीहरूको आवाजले राष्ट्रिय स्तरमा जैविक विविधतासम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न तत्कालै प्रभाव पारिहार्ला भनेर स्पष्ट हुन सक्ने आधार भने देखिएको छैन । किन त ?

निराशाजनक विगत

आगामी सोमबार अन्त्य हुने यस सम्मेलनले पारित गर्ने अपेक्षा रहेको ‘२०२०पछिको विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’मा आफ्ना समुदायका अधिकारहरू सुरक्षित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूलाई दबाब दिने उद्देश्यले संसारभरिका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका २५०भन्दा बढी अगुवाहरू मोन्ट्रिअलमा भेला भएका छन् ।

छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको संरचना दस्ताबेजको मसौदामा प्रस्तावित २२ उद्देश्यहरूमध्ये नौ ओटामा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अधिकारबारे धेरै ठाउँमा चर्चा गरिएको छ, तर यीमध्ये काफी अधिकारहरूलाई कोष्ठभित्र राखिएको छ । कुनै पनि शब्द, शब्दावली वा वाक्य कोष्ठभित्र हुनुको अर्थ हो, त्यसमा सबै पक्ष राष्ट्रहरूको सहमति हुन सकेको छैन । नेपाललगायत अन्यत्रबाट आएका आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरूको माग छ कि आफ्ना अधिकारबारे कुरा गरिएका सन्दर्भमा राखिएका कोष्ठहरू हटुन्, अर्थात् सबै अधिकारमा सहमति कायम होस् ।

आदिवासी जनजाति समुदायको एक मुख्य चासो हो : प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच र लाभको बाँडफाँट (एक्सेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ) । महासन्धिअन्तर्गत रहने गरी जारी भएको पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिले आनुवंशिक तथा जैविक स्रोतसाधनमा आदिवासी जनजाति समुदायको पहुँच मात्र स्थापित गरेको छैन, उनीहरूको परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरी बाह्य व्यक्ति, समूह वा संस्थाले प्राप्त गर्ने लाभमा उनीहरूको पनि हिस्सा रहनुपर्ने बताइसकेको छ । यस सन्दर्भमा संसारभरिका आदिवासी अगुवाहरू नयाँ दस्ताबेज अझ प्रगतिशील होस् भन्ने चाहान्छन् । तर पहुँच र लाभको बाँडफाँटको मुद्दामा परस्पर बाझिने प्राज्ञिक एवं व्यापारिक स्वार्थ समेत जोडिएको हुनाले यो विषय जैविक विविधतासम्बन्धी कोप १५को सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एक मानिएको छ र सर्वमान्य सहमति हुने सम्भावना हालसम्म देखिइसकेको छैन ।

नागोया अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेको नेपालले औपचारिक तहमा हालको मसौदामा रहेका पहुँच तथा लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जनाएको छ । अर्थात्, पहुँच तथा लाभको बाँडफाँटमा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार रहने कुरामा सरकारको सैद्धान्तिक सहमति छ । तर सम्बन्धित समुदायका अगुवाहरू भने विगत सम्झेरै भविष्यप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

सन् २०१९मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता महासन्धि सचिवालयमा बुझाइएको एक प्रतिवेदनमा नेपालले नागोया अभिसन्धिअनुरूप जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतसाधनमा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एक विधेयक तयार गरेको बताएको थियो । तर यो विधेयक हालसम्म पनि पारित भएको छैन ।

कोप १५मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख मेघनाथ काफ्लेका अनुसार ‘प्राविधिक कारण’ देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइदियो र त्यसपछि यो अड्किएको अड्कियै छ । “तर अब हामी त्यो गाँठो फुकाउँदै छौँ । हामी विधेयक संशोधन गरेर फेरि क्याबिनेटमा पठाउँछौँ,” काफ्ले भन्छन् ।

नेपालले महासन्धि पारित गरेको २८ वर्ष भइसक्दा पनि आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई महासन्धिले सुनिश्चित गरेको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै पनि कानुन नबनाउँदा अधिकारकर्मीहरू भने रुष्ट छन् । “हाम्रो लडाइँ त्यसकै विरुद्धमा हो,” आदिवासी अधिकारकर्मी कमल राई भन्छन् ।

नेपाल आदिवासी महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचन थप्छिन्, “कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए सही नगरेको भए भइहाल्थ्यो । हामीलाई यो–यो बुँदामा आपत्ति छ भनेर फरक मत राख्न पनि मिल्थ्यो । तर सरकारले खुरुखुरु सही गर्दै गर्‍यो, तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन भने बनाएन । यो त सरासर छली भयो नि ।”

चुनौतीको पहाड

तर जैविक विविधता महासन्धिसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा नै आदिवासी जनजाति समुदायलाई समावेश गर्ने कुरामा मन्त्रालय पर्याप्त मात्रामा सकारात्मक रहेको काफ्लेको दाबी छ । उनी भन्छन्, “कोपभन्दा अगाडि मात्रै पनि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर आफ्ना मुद्दाहरूबारे जानकारी दिनुस्, हामी सरकारकै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्छौं भनेर बताएका थियौँ ।”

कोपको प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरामा मन्त्रालय सकारात्मक भएको काफ्लेको दाबी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले माग गरेजस्तो नयाँ राष्ट्रिय कानुन निर्माण र पुरानाको संशोधन भने सरकारका लागि त्यति सहज देखिएको छैन ।

कोप १५मा नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाले आफ्ना वातावरणीय अधिकारहरूबारे मात्र कुरा गरेका छैनन्, उनीहरूको माग संविधान संशोधनसम्म पुगेको छ । यसका लागि कर्मचारी तहको संयन्त्रको सहयोगले मात्र पुग्दैन, बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, यस कार्यक्रमका लागि नेपाल आदिवासी महिला मञ्चले तयार गरेको अपिलमा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (सिड)को कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने एक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै संविधानमा “आदिवासी जनजाति महिलाका अधिकारहरूको उल्लेख हुन कदर हुन नसकेको र आम रूपमा पनि आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान हुन नसकेको” टिप्पणी गरिएको छ । अझ अगाडि बढेर अपिलमा भनिएको छ, “हामी स्वायत्तता र परम्परागत स्वशासनसम्बन्धी संस्थाहरूको कदर होस् भन्ने माग गर्दछौँ… हामी समानान्तर सार्वभौमिकताका सिद्धान्तमा आधारित रही आदिवासी जनजातिको सार्वभौमिकताको कदर होस् भन्ने माग गर्दछौँ ।”

संवत् २०६४ देखि २०७२ सम्मको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रमुख विवादका रूपमा रहेको धेरै नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन् । यी र यिनसँग सम्बन्धित अन्य अवधारणाको परिभाषामा रहेको अस्पष्टता र विवादले गर्दा नै संविधान निर्माण ढिला भएको भन्ने धेरै टिप्पणीकर्ताहरूको ठम्याइ छ । अर्थात्, स्पष्ट छ कि स्वायत्तता, स्वशासन र समानान्तर सार्वभौमिकताजस्ता शब्दलाई कुनै पनि कानुनी दस्ताबेजमा राख्नु नेपालका हकमा असम्भव नभए पनि चुनौतीपूर्ण पक्कै छ ।

जैविक विविधता सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधित्वको नेतृत्व गरेका सहसचिव काफ्लेको बुझाइमा नयाँ कानुन बनाउने र विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्नेलगायतका राजनीतिक प्रकृतिका मागहरू पूरा गर्नका लागि अत्यन्त लामो समय लाग्न सक्छ ।

अर्कातर्फ, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिले उनीहरू आबद्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूबाट प्रभावित भई अनि स्थानीय वस्तुस्थिति र व्यावहारिकता विचार नगरी राजनीतिक कुरा उठाएको हुन सक्ने उनको आशङ्का छ ।

सम्भवतः आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरू राष्ट्रिय कानुनका अलिकति नरम व्यवस्थामा सहमत भइदिएको भए सरकार र उनीहरू दुबै पक्षलाई मान्य हुने समाधान प्राप्त हुने थियो होला । तर, अधिकारकर्मीहरू आफ्ना मागलाई कमजोर बनाउन चाहँदैनन् । “स्वतन्त्र र सुसूचित पूर्वसहमतिजस्ता अधिकारहरूलाई हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरिसकेका छन्, तिनलाई हामीले पाउनैपर्छ,” भट्टचन भन्छिन् ।

त्यसमा राई थप्छन्, “सरकारले हामीलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास त छैन, तर हामीले लडाइँ जारी राख्नुपर्छ ।”

प्रतिनिधित्वको प्रश्न

मोन्ट्रिअलमा जारी जैविक विविधता सम्मेलनको पहिलो दिन (गत हप्ताको बुधबार) जैविक विविधतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी मञ्च (आइआइएफबी)ले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । ‘२०२०पछिको विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना’बारे आदिवासी जनजाति समुदायको धारणाबारे पत्रकारलाई स्पष्ट पार्न आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका एक मुख्य वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए नेपालका लाक्पा नुरी शेर्पा ।

शेर्पा यस संस्थाको एक सहअध्यक्ष हुन् । शेर्पा जातिको परम्परागत कमिजमा सजिएर उनी जैविक विविधताबारे संसारका विभिन्न भागमा हुने मुख्यमुख्य कार्यक्रममा पुगेकै हुन्छन् ।

आइआइएफबीको पत्रकार सम्मेलनको भोलिपल्ट जैविक विविधतासम्बन्धी विषयमा नेपालका आदिवासी जनजातिका अधिकारका सन्दर्भमा अनलाइनखबरले शेर्पासँग अन्तर्वार्ता गर्न चाह्यो । तर, उनी तयार भएनन् ।

हाल आफू नेपालमा नबस्ने हुनाले आफूलाई यहाँको अद्यावधिक अवस्थाबारे थाहा नभएको स्वीकार गर्दै उनले बरु अन्य प्रतिनिधिहरूको नाम सिफारिस गरे । ती प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा जुटाइदिने काम शेर्पाले नै गरे, अन्तर्वार्ताभरि उनी हामीसँगै बसे, तर विषयवस्तुबारे बोलेनन् ।

तर, हाल थाइल्यान्डमा बस्ने भए पनि नेपाली आदिवासी जनजातिका जैविक विविधतासम्बन्धी सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने सवालमा उनीजत्तिको अर्को मान्छे कोही नभएको एक अनुसन्धाता बताउँछन् ।

“जनजाति समुदायका अन्य प्रतिनिधिलाई स्थानीय मुद्दाहरूबारे मात्र जानकारी छ, तर उनी त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग जोड्न पनि सक्षम छन्,” हाल मोन्ट्रिअलमा रहेका उनी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, “नत्र त नेपालमा जनजाति समुदायका अगुवाहरूमध्ये नै कसैकसैलाई अब पारित हुन लागेको सहमतिका विषयवस्तुबारे केही थाहा नहुन पनि सक्छ ।”

तर मोन्ट्रिअल सम्मेलनमा नेपाली आदिवासी समुदायबाट सहभागीमध्ये सक्रिय हुनेमा शेर्पा मात्र होइनन् । जहाँजहाँ दक्षिण एसियाली महिलाको कुरा आउँछ, यशोकान्ति भट्टचनले पनि सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएकी हुन्छिन् ।

“होर्छे !” कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा आफ्नो परिचय दिनुअगाडि भट्टचन आफ्नो मातृभाषा थकालीमा अभिवादन गर्छिन् र भन्छिन्, “म हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको प्रतिनिधित्व गर्छु ।”

तर जब तपाईं व्यक्तिगत रूपमा उनीसँग छुट्टै कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईंलाई भट्टचन आफैंले बताउँछिन् कि पञ्चायती राजनीतिमा लागेर मन्त्रीसमेत भएका उनका बाबुले उनलाई सानैमा काठमाडौँ लगे र सहरमै हुर्काए । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि आफूले धेरै त्याग र संघर्ष गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् । “देशैभरि छरिएर रहेका १००भन्दा बढी जातजातिका आवाजविहीन महिलाहरूलाई आवाज दिन सकिन्छ कि भनेर म लागिरहेकी छु,” उनी भन्छिन् ।

तर अनलाइनखबरसँग नाम नलेख्ने सर्तमा कुरा गरेका अनुसन्धाताको बुझाइमा विदेश तथा काठमाडौँ बस्ने ‘सम्भ्रान्त’ परिवारका सदस्यहरूलाई नेपालका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको वास्तविक प्रतिनिधिका रूपमा लिन मिल्दैन । “त्यसैले आदिवासी जनजाति समुदायका वास्तविक मुद्दा न नयाँ आइपुगे, न त सरकारसँगको संवादमा पुगे,” उनी भन्छन्, “बरु उल्टै, उनीहरूको संलग्नताले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको गाम्भीर्य नै कमजोर बन्न जान्छ ।”

वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ता अभिषेक श्रेष्ठको बुझाइमा भने यस्तो संलग्नतालाई देखाएर समग्र आन्दोलनलाई नै नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्न मिल्दैन । “उहाँहरूसँग स्रोतसाधनमा पहुँच भयो, कोपसम्म जान पाउनुभयो, एकदमै राम्रो भयो । तर अब स्थानीय स्तरमा दुःख पाएका जनताको वास्तविक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न भने उहाँहरू सचेत रहनुपर्छ ।”

अर्थात्, अब यस्ता प्रतिनिधिहरूले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्थानीय स्तरमा नै दुःख पाएका र अधिकारबाट वञ्चित गरिएकाहरूलाई ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

हालको अवस्थामा भने त्यस्तो भइसकेको छैन । जैविक विविधतासम्बन्धी १५ विश्व सम्मेलनमा सहभागी नेपालको आदिवासी समुदायका अगुवाहरूले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका प्रजा (चेपाङ)हरू, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा घरबारविहीन बनाइएका वनकरियाहरू र जलविद्युत् आयोजनाले खेतबारी बगाएका रामेछापका माझीहरूका वेदना सुनाउने गरेका छन् । तर मोन्ट्रिअल सम्मेलनमा न कोही प्रजा पुगेको छ, न कोही वनकरिया ।