कानुन बनाउने ठाउँमा ‘कानुन तोड्ने’हरुको शपथ

७ पुस, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले फौजदारी अभियोग लागेका दुई सांसदलाई शपथ ग्रहण गराएको छ । बिहीबार शपथ ग्रहण गरेका २७० सांसदमध्ये दुईजना सांसदमाथि संघीय संसद सचिवालयले विवेक प्रयोग गरेको भए उनीहरु मूलगेटमै रोकिनुपर्ने थियो ।

मनाङ–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेस टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विक हत्याको आरोप छ । उनी प्रहरी प्रशासनको नजरमा ‘फरार अभियुक्त’ हुन् ।

सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुले अडान लिन नसक्दा शपथ लिनै नपाउने दुई सांसदलाई जबर्जस्ती शपथ गराइएको देखिन्छ । ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेको कर्मचारीले बढुवा र वृत्तिविकासका लागि आवेदन भर्न समेत पाउदैन भने सांसदले कसरी शपथ लिन पाउछ ?’ संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले थुनामा हुनुपर्ने फरार आरोपितलाई शपथ ग्रहण गराउनु संसद सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुको लाचारी हो ।’

पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा फौजदारी अभियोग लागेका पात्रहरुलाई सांसद बनाउनु गलत हुने टिप्पणी गर्छन । ‘यो एकदमै गलत हो, यस्तो स्पष्ट विषयलाई पनि रोक्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो’ उनी भन्छन्, ‘यसले राजनीतिमा र जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमै विकृति फैलाउँछ । यस्ता घटनाले आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति मिल्ने भएपछि अपराधका आरोपितहरु राजनीतिमा लाग्न प्रोत्साहन नै हुने भयो ।’

के छ आरोप ?

महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी मनोनयनको केही दिन अघिमात्रै पार्टी प्रवेश गरेका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवार भएका उनी विचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा आवद्ध थिए । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गरेका उनी मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीको नजरमा अदालतको आदेश उल्लंघन गरेका ‘फरार अभियुक्त’ हुन् ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ २०७२ मा महोत्तरीमा झडप हुँदा जलेश्वर बेसक्याम्पमा कार्यरत  सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि लिएर गएको एम्बुलेन्समाथि आक्रमण भयो । आक्रमणकारीले एम्बुलेन्सबाट उनलाई निकालेर हत्या गरे र एम्बुलेन्स जलाए ।

थमन हत्याको आरोपमा लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतलाई मुद्दा चल्यो । जिल्ला अदालतको आदेशबाट उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, महोत्तरी उच्च अदालत जनकपुर गयो । उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो । तर लक्ष्मीले अदालतको आदेश पालना गरेनन, लुकेर हिडिरहे ।

वारेसमार्फत मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उनले निर्वाचित भएपछि पनि वारेसमार्फत नै प्रमाणपत्र बुझेका थिए । अदालतको आदेश बमोजिम उनीलाई प्रहरीले कुनैपनि बेला पक्राउ गरेर थुनामा पठाउन सक्छ ।

यस्तै अर्का सांसद गुरुङविरुद्ध समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको आरोपमा  विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७५ मा १४ जनामाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकामध्ये भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङ पनि हुन् ।

पूर्व–श्रम राज्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङ लगायतमाथि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लिदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप छ । २० भदौ २०६९ मा समाजकल्याण परिषदले टेकबहादुर गुरुङ लगायतलाई १५ वर्षका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । गुरुङ लगायत विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

भ्रष्टाचारमुद्दा लागेका व्यक्तिहरु सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुने कानूनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा  अनुसन्धानका सिलसिलामा थुनामा रहने र मुद्दा चलेको सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निलम्बन कायम हुने भनिएको छ । अख्तियारले यही कानूनी प्रावधानका आधारमा अघिल्लोपटक जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बनमा राख्न पत्राचार गरेको थियो ।

सरोकारवाला बेखवर

फौजदारी आरोप लागेर फरार भएका र भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित व्यक्ति सांसद भएर पदिय जिम्मेवारी लिँदा समेत सरोकारवालाहरु मौन छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचित सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठे आयोगले केही गर्न नसक्ने बताउछन् । ‘को फरार हो ? को होइन, हामीलाई केही थाहा हुदैन, निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नहुदासम्म उजुरी परेमा योग्यतामाथि निर्णय दिने हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचित भइसकेका सांसदको हकमा निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन । अदालतले नै विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो पटक भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति निर्वाचित भए निलम्बनको अवस्थामा राख्नु अनि जिम्मेवारी नदिनु भनी सरोकारवाला निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको पत्रकै आधारमा निलम्बित भएर काम गर्न पाएका छैनन् ।

तर मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङको हकमा आफूलाई थप थाह नभएको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरु अदालतबाट सफाई नपाएसम्म निलम्बित नै हुन्छन्, शपथ लिन मिल्दैन’ उनले भने, ‘तपाईले सोधेको विषयमा के भएको हो, थप बुझेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त होला ।’

अदालतले थुनामा राख्नु भनी आदेश दिएको व्यक्ति फरार भएमा प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्छ । प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी टेकप्रसाद राई फरार अभियुक्तहरु जहाँ भेटिएपनि तत्काल पक्राउ पर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको आदेशबाट थुनामा जानुपर्ने व्यक्ति फरार भएको रहेछ भने त जहाँ भेटियो, त्यही पक्राउ परिहाल्छ नि’ राई भन्छन्, ‘जानकारी नभएकाले होला, सूचना हुनासाथ प्रहरी परिचालन हुन्छ, उन्मुक्ति मिल्दैन ।’

‘हामीलाई कसरी थाह हुनु ?’

सरोकारवाला निकायहरुबाट कुनै जानकारी नआएकाले सबै सांसदहरुलाई शपथ गराइएको संघीय संसद सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा टेकबहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ भन्ने थाहा छ, उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित निकायको पत्राचारविना हामीले बाहिरी सूचनाका भरमा उहाँलाई निषेध गर्न त मिलेन नि ।’ उनका अनुसार शपथ हुनुअघि कुनै पनि सांसदका वारेमा प्रश्न उठाई उजुरी दर्ता भएको र अन्य निकायबाट जानकारी आएको थिएन ।

फौजदारी अभियोग लागेकै आधारमा सांसद पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छैन । तर थुनामा रहेको अवधिमा भने  निलम्बित हुन्छन् ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ को दफा २१ मा भनिएको छ, ‘फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश बमोजिम थुना, कैद वा धरौटीमा रहेमा त्यसरी थुना, कैद वा धरौटीमा रहेको अवधिभरको लागि निजले यस ऐन बमोजिम पाउने कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन ।’

संसद सचिवालयका ती अधिकारीका अनुसार लक्ष्मी महतो कोइरी थुनामा परेमा मात्रै उनको सुविधा कटौती हुने छ । ‘फौजदारी अभियोग लागेकै आधारमा हामीले उहाँलाई तिमी निलम्बित हुने रहेछौं, शपथ लिन रोक्छौं भन्न मिलेन’ उनी भन्छन्, ‘कानून बमोजिम प्रहरीले पक्राउ गरेमा सुविधा खारेजी र निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढ्ला । तर त्यसअघि सम्बन्धित निकायबाट पत्र नै आएपनि हामीले केही गर्न सक्ने देखिएन ।’

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यस्ता घटना संसदको लज्जाको विषय हुनुपर्ने ठान्छन् । ‘यो गम्भीर त्रुटि हो । उहाँलाई तत्काल प्रहरीलाई खवर गरेर थुनामा पठाउनुपर्नेमा शपथ गराउनु अपराधको राजनीतिकरण हो’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता व्यक्तिहरुले शपथ गर्न पाउनु विधिको शासनमाथिको आक्रमण हो । यसले संसदलाई नै अपवित्र बनाउँछ । त्यस्तो सांसदले बनाएको कानून समेत अपवित्र हुन्छ ।’

त्रिपाठीका अनुसार, भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘कानून उल्लंघनकर्ता कानून निर्माता हुनसक्दैन’ भनी नजीर प्रतिपादन गरेको छ । फौजदारी अभियोग लागेका, फरार रहेका र कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा परेकाहरु धमाधम विधायक बनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘कानूनको उल्लंघनकर्ताहरु कानून निर्माता बन्न नसक्ने मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अर्का आरोपितवारे अख्तियार नै बेखबर हुनु र उनले शपथ गर्न पाउनु विडम्बना भएको त्रिपाठीको टिप्पणी छ । ‘भारतमा नियन्त्रण भइसकेको विकृति हाम्रोमा मौलाउदै जानु विडम्बना हो’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरुमाथि आरोपमात्रै हो, निर्दोष ठहरिने सम्भावना पनि छ । तर अदालतले नै थुनामा पठाउनु भनेको व्यक्ति खुलमखुला बाहिर हिँड्नु कानूनको उल्लंघन हो, उहाँ कानून निर्माता बन्न सक्नुहुन्न ।’