आफैंले खोलेको थैलीको मुख कस्नुपर्ने दबावमा अर्थमन्त्री

११ पुस, काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीमा तेस्रोपटक पदभार ग्रहण गर्दै भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ, समस्या समाधानमा लाग्छु ।’ जबकि, सोमबार अर्थमन्त्रालयबाट विदा हुनुअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको दावी गरेका थिए ।

यसले देखाउँछ, आइतबार बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनका नेताहरु नै अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एकमत छैनन् । यस्तो अवस्थामा यसअघि पनि दुई पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका पौडेल करिब डेढ वर्षपछि फेरि अर्थको नेतृत्वमा फर्किन पाएका छन् ।

पौडेलले नाकाबन्दी र भूकम्पपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका थिए । उनको दोस्रो अर्थमन्त्री काल कोभिड-१९ महामारीको समयमा परेको थियो । पौडेललाई तेस्रो कार्यकालमा तुलनात्मक सहज त होला, तर यो चुनौतीरहित भने देखिन्न ।

उनले सुरुमा नै यसअघि आफ्नै कार्यकालमा लिएका उदार नीति र निर्णयहरुदेखि यसअघिको सरकारले गरेका त्रुटिपूर्ण नीतिहरुको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको र चालु खर्चमा ठूलो कटौती समेत गर्न नसकिने अवस्था भएकाले खर्चको प्रभावकारिता बढाउन अर्थमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना (साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म) भन्सार राजस्व २९ प्रतिशतले घट्दा मूल्य अभिवृद्धि कर साढे १५ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आयातीत सामानमा लाग्ने भ्याट घटे पनि आन्तरिक कारोबारको भ्याट नघटेको स्पष्ट गर्छ । आन्तरिक गतिविधि धेरै नखस्किंदा पनि आय कर भने ९ प्रतिशत र गैरकर राजस्व २३ प्रतिशतले कम छ ।

‘राजस्वको अहिलेको परिदृश्य अर्थमन्त्रालय बिगि्रएको कारण देखिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना सुधार्दै आर्थिक सुशासन कायम गराउन नै नयाँ अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ ।’

अर्थविद केशव आचार्य पनि राजस्वले चालु खर्च नधान्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चालु खर्च कटौती अर्थमन्त्रीको पहिलो कर्तब्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित नभई राजस्वको लोभमा खोलिएको आयात प्रतिबन्धले थप समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ । आयात प्रतिबन्ध खोल्नासाथ केही अर्बमा मात्रै बचतमा रहेको शोधनान्तर पुसभित्रै घाटामा जाने उनको विश्लेषण छ ।

‘यो अवस्थामा कम्तीमा योजनावद्ध ढंगले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेमा केही वर्षभित्रै ४ खर्ब खर्च घटाउन सकिन्छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले विगतमा जसरी लोकप्रिय हुने गरी वितरणमुखी योजनामा ध्यान दिनुभयो भने जटिलता थपिन्छ ।’

पौडेललाई अर्को मौका

पौडेलको विगत हेर्दा उनी आर्थिक अनुशासन कायम गराउन उति धेरै चासो दिने अर्थमन्त्री होइनन् । यसअघि उनकै कार्यकालमा लिइएका उदार र वितरणमुखी नीतिहरुको समयमै समीक्षा नगरिंदा अर्थतन्त्रमा अहिले अनेकन समस्या थपिएका हुन् ।

२८ असोज २०७७ मा मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त रहेका बेला पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला आयात घटेर बाह्य क्षेत्र कम दबावमा थियो, अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने नाममा पौडेलले त्यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कसेको थैली खुकुलो पारेका थिए ।

अर्थात् उनले महामारीले अर्थतन्त्र अभूतपूर्व संकटमा रहेका बेला विभिन्न बिलासी वस्तुमा गरिएको आयात कडाइलाई खुकुलो पार्ने, मरिच, सुपारी, केराउ र छोकडा आयात खुला गर्ने, महँगा विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने, दैनिक १० केजी रहेको सुन आयातको कोटा २० केजी पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए ।

बजेट खर्च बढाउने नाममा आर्थिक वर्षको अन्तिममा पौडेलले विकास बजेटको व्यापक रकमान्तर गरेका थिए । सयौं सरकारी कार्यालयका लागि गाडी किन्ने काम त्यतिबेलै भएको थियो । पौडेलले राजनीतिक लाभका लागि तयारी नै नपुगेका कयौं आयोजनालाई ठेक्काका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता समेत दिएका थिए । जसको जगमा पूर्वतयारी नपुगेका ४ खर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना शिलान्यास गरिएका थिए ।

महामारीकै बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब बढाउने, सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी कर सहुलियत र लोकपि्रय कार्यक्रम राखेर पौडेलले १४ जेठ २०७८ मा बजेट समेत ल्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले पनि महामारीबाट प्रभावितका लागि भनेर ठूलो मात्रामा सस्तो ब्याजको पुनकर्जा वितरण गरिरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने गरी पौडेलले नीतिहरु बनाएका थिए ।

पौडेलले खल्बलाएको आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनलाई त्यसपछि बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्हाल्नुको साटो थप गिजोल्ने काम गरे । यस्ता उदार र अर्थनीतिहरुका कारण प्रणालीमा सस्तो ब्याजदरको पैसाको प्रवाह बढेर आयात उच्च दरमा बढेको थियो । यसअघिको सरकारले समयमै चासो नदिएका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई समस्याको घेरामा मात्रै पारेन, आयात प्रतिबन्धसम्मको अति नियन्त्रणमुखी नीतिसम्म लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

पूर्वअर्थसचिव खनाल विगतमा पौडेल आफैंले लिएका कतिपय नीतिहरु अब सुधार्दै जानुपर्ने बताउँछन् । तर, यसमा पौडेलभन्दा बढी जिम्मेवार नेपाल राष्ट्र बैंक हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले महंगी ८ प्रतिशत माथि पुगेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउनसक्ने कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ । किसानले समयमै मल, बीउ, पूँजी र बजार पाउन सकेका छैनन् । सक्रिय श्रमशक्तिको लाभ उठाउन देश असफल छ । स्वरोजगारी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन, व्यवसायमा आउने नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने सरकारी नीति-विधि नै छैन ।

रोजगारीका लागि युवा विदेश जानैपर्ने बाध्यतामा छन् । वैदेशिक रोजगारीले धानिएको रेमिट्यान्सबाहेक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक छन् ।

समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका चुनौती पनि उस्तै विकराल छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चिती केही सुधारिए पनि यसको दिगोपनमाथि प्रश्न बाँकी नै छन् । आयात प्रतिबन्धको प्रभावले शोधनान्तर बचततर्फ उन्मुख भए पनि स्थायित्व कायम गर्न चुनौती छ । व्यापार घाटा कम गर्दै नलगे अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र झन् समस्यामा फस्ने निश्चित छ ।

यस्तो जटिला समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच मौदि्रक तथा आर्थिक नीतिहरूबीच तालमेल छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव चर्किएको छ । जसले पाइपलाइनमा रहेका लगानी पनि पछाडि धकेलिएका छन् । ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च (१२.६५ प्रतिशत) सम्म पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रका वाहृय क्षेत्रको चाप कम हुँदा सरकारी वित्त र वास्तविक क्षेत्र समस्यामा छन् । बजारमा हुने वस्तु तथा सेवाको माग र कारोबारमा गिरावट आएको छ । यस्तो गिरावटले अर्थतन्त्रमा नै संकुचन आउने चेतावनी व्यवसायीहरुले दिइरहेका छन् ।

सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको छैन, जसले सरकारी खर्चमा चाप परेको छ । राजस्व गत वर्षको तुलनामा ९० अर्ब र लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब ३० अर्बले कम राजस्व उठेको छ ।

सरकारलाई चालु खर्च गर्न नै स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिनामा १० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । विकास निर्माणका काम ठप्पप्रायः छन् । ठूला आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक छ । विकासे अड्डा र परियोजनाहरू ढिलाइ र अनियमितताको केन्द्रजस्ता बनेका छन् ।

७ अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर ल्याइएको बजेटमा त्यसअनुरुपका कार्यक्रम छैनन् । भएका कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी बनेका छैनन् भने कति कार्यान्वयनमा नै जान सकेका छैनन् ।

स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सरकार सफल छैन भने बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग बढ्दो छ । कम्युनिष्ट बाहुल्य दलहरूको सरकार भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विश्वास अर्जन गर्न पनि सहज हुने छैन ।

समयमै राम्रोसँग पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र विदेशी ऋण पनि सदुपयोग नहुने अवस्था छ । यस्तो बेला ब्याजदर तथा तरलता अभावका कारण आन्तरिक ऋण उठाउन समेत सकसको अवस्था छ । ३२०० को विन्दुमा पुगेको सेयर बजार अहिले १८०० को विन्दुमा झरिसकेकाले सेयर लगानीकर्ताको समेत मनोबल गिरेको छ ।

आयातका क्रममा हुने न्यून विजकीकरण लगायत विदेशी मुद्राको अपचलन र राजस्व छली प्रणालीगत समस्या बनिसकेको छ । घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोक्न सरकार पूर्णतः असफल छ ।

समानान्तर र कालो अर्थतन्त्र संरक्षित अवस्थामा । आर्थिक प्रणालीमा बढेको भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताले आकाश छोएको छ । सरकारबाटै सीमित उद्योगी व्यापारीलाई पोस्ने र संरक्षण गर्ने विषय सामान्य बन्न पुगेको छ ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल सरकार पटुका पनि कस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । कमजोर प्रसाशनिक संरचना र व्यवसायीको मिलेमतोका कारण बढ्दो दरमा रहेको राजस्व चुहावटलाई घटाउने काममा ध्यान दिन सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

‘खर्च घाउँछु भन्दा विकास बजेट कटौती गर्नुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई नै मर्का पर्न जान्छ’, खनाल भन्छन्, ‘त्यसैकारण दायाँ-बायाँ खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु पर्‍यो र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

छैन गल्ती दोहोर्‍याउन छुट

अर्थतन्त्र जटिल मोडहरुमा रहेकै बेला अर्थमन्त्रालयमा आइपुग्ने पौडेलको पार्टीभित्र ‘आर्थिक स्रोत’ जुटाउने मुख्य पात्रमध्ये एक हुन् । त्यसैकारण पनि उनको राजनीतिक जीवन संघर्षमय भएपनि छवि भने विवादमुक्त छैन ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा बुटवलबाट बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरेपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी प्रभावशाली देखिएका थिए । तत्कालीन एमालेको पहिलो नौ महिने शासनकालमा सरकारमा नगई संगठन विभाग प्रमुख बनेका पौडेल पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली खेलाडी बन्न पुगे ।

स्याङ्जाको पुतलीबजारमा ०१६ साल मंसिर ५ गते जन्मिएका नेता पौडेल यसअघि चार पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । ०५४ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेका उनी ०६५ सालको संयुक्त सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी ०६७ सालको अर्को संयुक्त सरकारमा उनी रक्षामन्त्री र २०७२ मा तत्कालीन माओवादीसँगको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि उनले औपचारिक शिक्षा नलिएको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । ०३३ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका उनी ०३७ सालमा पक्राउ परे र जेल तोडेर भूमिगत बने ।

विसं. २०४७ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका पौडेलले पार्टीमा लुम्बिनी र महाकाली अञ्चल इञ्चार्जको भूमिका निभाए । ०५९ मा स्थायी कमिटीको वैकल्पिक सदस्य बनेका उनी ०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । ०७१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले पार्टीको उप-महासचिव पद जिते ।

२०७४मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको सूत्रधारमध्येका एक रहेका पौडेल ईश्वर पोखरेललाई पन्छाउँदै तत्कालीन नेकपाको महासचिवसमेत बनेका थिए ।

महासचिवका रुपमा काम गर्न थालेपछि उनी बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने भएको घोटालामा मुछिए । उनका छोरा नवीनका नाममा ललिता निवासभित्र जग्गा भेटियो । पौडेलकै राजनीतिक आडमा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोप लागे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनले जग्गा फिर्ता गरिसकेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, विवाद छिचोल्दै उनी असोज, २०७७ मा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा फर्किन पाएका थिए ।

पार्टीभित्रको विवादले नेकपाको एकीककरण तोडिएपछि पुस २०७८मा चितवनमा भएको एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टीको उपाध्यक्ष बनेका छन् ।

०५१ मा पाल्पा-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जितेका उनी ०५६ मा रुपन्देहीमा चुनाव लड्दा पराजित भएका थिए । तर, ०६४ र ०७० मा रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ बाट संविधानसभा चुनावमा विजयी भए । ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा रुपन्देही-२ बाट जितेका उनले गत मंसिरमा भएको चुनावमा पनि दोस्रो पटक सोही क्षेत्रबाट जित हासिल गरेका छन् ।

सांसद बन्नसाथ फेरि अर्थमन्त्रालय फर्किएका पौडेलले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा डोहोर्‍याउँछन् भन्ने तय छैन ।

दुई पटकसम्म आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्थमन्त्रालय छाड्न बाध्य भए पनि पौडेल लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्न माहिर मानिन्छन् ।

पौडेलकै पालामा १० खर्बको बजेट एकैपटक १४ अर्बको पुर्‍याएपछि ठूलो बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको राजस्व र खर्चको लक्ष्य घटाउने ट्रेन्ड सुरु भएको अर्थविद आचार्य स्मरण गर्छन् ।

उनका अनुसार सरकारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने लोकप्रिय र वितरणमुखी नीतिहरु लिने अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक आफ्नो छवि बदल्नुपर्नेछ । अझ निजी क्षेत्र ले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेजदेखि कयौं सहुलियत माग्दै आन्दोलन गरिरहेकाले अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लाग्ने डर आचार्यलाई छ ।

‘आर्थिक सुशासनका लागि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्नैपर्छ, अर्थतन्त्रको सुधारको लागि चिल्लो र मिठो नीति धेरै बने, अहिले तीतो औषधीजस्तो नीति आवश्यक छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको बिरामलाई त्यसले नै निको पार्न सक्छ ।’

यसमा पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि सहमत छन् । अहिले व्यवसायीहरुले आर्थिक राहत प्याकेज नै मागिरहेका भन्दै उनले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा त्यसरी सबैलाई एकसाथ सहुलियतहरु दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘हामी त्यस्तो तहको आर्थिक संकटमा छैनौं’ उनी भन्छन्,’कसैलाई मर्का परेको छ भने दायित्व घोषणा गर्न लगाउँदै छानबिन गरेर सम्बोधन गर्न सकिएला, तर अहिले त्यस्ता राहत र वितरणको नीतितिर लाग्नै हुँदैन ।’

तस्वीर : शंकर गिरि