महान्यायाधिवक्ताका डेढ वर्ष : संवैधानिक भूमिका भुलेर मनोमानी निर्णय

१२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्ता बहिर्गमनसँगै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार राजीनामा दिए । सरकारको कानूनी सल्लाहकार र फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंग सरकारी वकिलका नेता समेत मानिने महान्यायाधिवक्ता खातीको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो ।

उनको कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियालेका एकजना सह–न्यायाधीवक्ताका अनुसार, १७ महिने कार्यकालमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संस्थागत सुधारका लागि सिन्को पनि भाँचेनन् । लामो मिहिनेत र प्रयासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गरिएका संस्थागत सुधारका प्रयास समेत उनले भत्काएर गए । ‘उहाँको कार्यकालमा एउटा पनि संस्थागत सुधारको काम भएन, अघिल्ला महान्यायाधिवक्ताले गरेका सुधारका प्रयास समेत भत्काएर जानुभयो’ ती सहन्यायाधिवक्ताले भने, ‘डेढ वर्षको यो अवधिमा इमान्दार कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भएन । कैयौ विवादास्पदहरुलाई संरक्षण भयो । अपराधको राजनीतिकरणमा उहाँले सकेको गर्नुभयो ।’

संस्थागत क्षयीकरण

खाती महान्यायाधिवक्ता हुनासाथ सचिवस्तरका नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई बेपत्ता आयोगको सचिवमा सरुवा गरे । संवैधानिक मुद्दामा दखल राख्ने भट्टराईलाई महान्यायाधिवक्ता खातीले ‘विचार नमिल्ने’ भन्दै हटाएका थिए ।

सामान्यतया, क्षमतावान र काविल मानिएका सरकारी वकिलहरुलाई महान्यायाधिवक्ता र अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय बाहेक अन्यत्र खटाइँदैन । सरकारी वकिलहरुको नजरमा बेपत्ता छानविन आयोग ‘लो प्रोफाइल’ भएको अड्डा हो ।

महान्यायाधिवक्ता खाती त्यतिको भरमा थामिएनन् । उनले आफूसँग मतभेद राख्ने र कयौं विषयमा राय बझाएको भन्दै अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरकारी वकिलको दरबन्दी थपेर व्यवस्थापन गर्न खाजे ।

महान्यायाधिवक्ताको दबाव थेग्न नसकेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘सचिवहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न’ अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर दबाव टारेका थिए ।

२०७९ जेठमा महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत हरिप्रसाद जोशी र सचिवालयका अरु कर्मचारीले ललितपुरकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरलाई फोन गरेर एउटा बलात्कार मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव थिएका थिए । मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि उनलाई मकवानपुरमा सरुवा गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘केस स्टडी’ : पहुँचवाला बलात्कार आरोपितले राज्य संयन्त्रको यसरी गर्छन् दुरुपयोग

कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध भएका सुशिल चटौत बलात्कार मुद्दामा जोडिएपछि महान्यायाधिवक्ताको तहबाटै उनीमाथि दबाव परेको थियो । मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव दिएको र प्रतिवाद गरेपछि सरकारी वकिललाई सरुवा गरिएको सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । दबावको घटना सार्वजनिक भएपछि गठन भएको छानविन समितिले अरुलाई संरक्षण गरेर उल्टै सहायक न्यायाधिवक्ता थोकरलाई कारवाहीको सिफारिस सहित प्रतिवेदन दिएको थियो । रोचक त के छ भने महान्यायाधीवक्ता खातीले राजस्वका केही फाइल मिलाउन प्रयोग गरेका सहन्यायाधिवक्ता कोइराला नै छानविन समितीका संयोजक बनेका थिए ।

अख्तियारमा रहँदा मुद्दामा चलखेल गरेको र उजुरीकर्तालाई धम्क्याएको आरोपमा परेर फिर्ता पठाइएका विवादास्पद सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरेका महान्यायाधिवक्ता खातीले यो अवधिमा संस्थागत सुधारका प्रयासहरु सकेसम्म खल्बल्याउने प्रयास गरे ।

उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा सचिवस्तरका नायव महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरे पुग्थ्यो, सचिवस्तरमा पुगेको त्यो अधिकार खिचेर उनले आफूमा केन्द्रित गरे । उनले नायव महान्यायाधिवक्ताहरुका अरु अधिकार समेत खिचेर अधिकार केन्द्रिकृत गरेका थिए । सचिवहरुविचको अधिकार बाँडफाँटमा समेत कनिष्ठता र बरिष्ठताक्रम लत्याएर उनले मनोमानी रुपमा क्षेत्राधिकार हेरफेर गरेका थिए ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई कुनै एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यकालबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि त्यो जिम्मेवारीकै समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको कानूनी सल्लाहकार भनिएको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको जुन वजनदार व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्ने हो, त्यसरी नियुक्ति भएको देखिएन’ संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका चापागाई भन्छन्, ‘यसले मलाई सहयोग गरेको हो, मौका आएको छ, नियुक्ती गरिदिऔं न त भनेर जागिर दिने शैलीमा नियुक्त हुन थालेको केही वर्ष नै भयो । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता भएकाले के नै ज्यादा अपेक्षा गर्नु ?’

ठूला मुद्दामा ‘आँखा’

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको करछली प्रकरणमा अनुसन्धान हुने भएपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालालाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनको प्रमुख बनाए । सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाले अनेक अत्तो थापेर अनुसन्धान प्रतिवेदन अघि बढ्न दिएनन्, अल्झाइरहे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको स्वार्थ समेत जोडिएपछि विभागका उच्च अधिकारीलाई महान्यायाधिवक्ता खातीले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर धम्क्याएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीको निर्देशनका कारण उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले बिगो बराबरको राजस्व सरकारी खातामा जम्मा गरे राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि सूर्यराज दाहाललाई तानेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा कृष्णमोहन कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालाले सकेसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन अल्मल्याउने, नभए राजस्व तिर्न लगाएर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न खोजेका थिए । पछि भने चौतर्फी दबावले त्यो प्रयास असफल भयो । ‘तिर्नुपर्ने रकम तिर्छु भनेपछि तपाईंहरुले मुद्दा लैजानै पाउनुहुन्छ, मुद्दा अघि बढाउनुभयो भने झुटो अभियोजन गरेको आरोपमा तपाईंहरुमाथि नै अनुसन्धान हुनसक्छ,’ करिव एक वर्षअघिको घटना उल्लेख गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले त्यो मुद्दा कमजोर बनाउन सक्दो प्रयास गर्नुभयो, तर केही सिप नलागेपछि मुद्दा गयो ।’

महान्यायाधिवक्ता खातीले राजस्व अनुसन्धानकै कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर प्रभावित पार्न खोजेका थिए ।

गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा किर्ते प्रकरणमा मुछिएकाहरुविरुद्ध मुद्दा चलेन । महान्यायाधिवक्ता खातीले हस्तक्षेप गरेर मुद्दा नचल्ने राय लेख्न लगाए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बरिष्ठ सरकारी वकिलहरुको ‘फरक राय’का बाबजुद मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । किर्ते कागजात तयार गरी बैंकबाट ऋण लिएको भए पनि छानविनअघि नै तिरिसकेको अनि ऋण उठाइसकेपछि बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु उचित नहुने भन्दै उन्मुक्ति दिएको हो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अनुसन्धान पुरा नभएको भन्दै फर्काइदियो । स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता खातीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेललाई दबाव दिएर मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । थप अनुसन्धान गर्नू भनी फाइल फर्काएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले थप ताकेता गरेन । त्रिविका अध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुमाथि चलेको ‘ज्यान मार्ने उद्योग’को मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा समेत महान्यायाधिवक्ता खातीले सहजीकरण गरेका थिए । 

शक्तिको दुरुपयोग 

महान्यायाधिवक्ता खातीमाथि गत स्थानीय निर्वाचनका दौरान पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी धाँधली गर्न सक्रिय बनेको आरोप लाग्यो । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराको नेतृत्वमा गएको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा ‘महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले जिल्लाको निर्वाचन र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरुमाथि हस्तक्षेप गरी निष्पक्ष मतदान प्रभावित पारेको’ निष्कर्ष थियो ।

बुढीगंगा नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले समेत आफूलाई महान्यायाधिवक्ताले फोन गरेर बारम्बार मतदान रोक्न आग्रह गरेको बयान दिएका थिए ।

‘आफ्नो पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गई महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीले बाजुर जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगंगा नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृतलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाव दिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘निर्वाचनको काममा हस्तक्षेप गरी पदीय मर्यादा विपरीतको कार्य गरेको पाइएकाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ उल्लंघन गरेको देखिंदा निजसँग सो विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट रंगबहादुर खाती उम्मेदवार थिए । उनी महान्यायाधिवक्ता खातीका दाजु हुन् । महान्यायाधिवक्ता खातीमाथि दाजुलाई निर्वाचित गराउन स्थानीय प्रशासन र निर्वाचनमा खटिएका अधिकारीहरुमाथि दबाव दिएको आरोप लागेको हो । प्रतिवेदन पेश भए पनि आयोगका बहुमत सदस्यले खातीमाथि स्पष्टीकरण सोध्नु नपर्ने निर्णय गरे र कारबाही अघि बढेन ।

विगतका महान्यायाधिवक्ताले के गरे ?

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिका महान्यायाधिवक्ताहरु हेर्ने हो भने हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष पद छाडेर महान्यायाधिवक्ता भए र पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भए । हरि फूयालले संक्रमणकालिन न्यायका केही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि सफल हुन सकेनन् ।

रमणकुमार श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भौतिक सुधारको पहल गरे । त्यसपछिका महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले संस्थागत सुधार गरेनन् भने थिती पनि नभत्काएको जानकारहरु बताउँछन् ।

करिब ३ वर्ष महान्यायाधिवक्ता भएका अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जनशक्ति विकासमा केही कामहरु गरे । नवराज सिलवालमाथिको किर्ते कागजात छानविनमा उनले मुद्दा नचल्ने निर्णय नगर्ने अडान लिए ।

खरेलले विचैमा राजीनामा दिएपछि छोटो अवधिका लागि महान्यायाधिवक्ता बनेका रमेश बडालले सिलवालमाथिको किर्ते छानविनमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदिए, त्यो बाहेक अरु विवादास्पद निर्णय गरेनन् । करिव डेढ वर्ष महान्यायाधिवक्ता बनेका खाती भने पछिल्लो दशककै विवादास्पद छवी निर्माण गरेर बाहिरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु स्विकार्छन् ।

केही पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र कानून व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा कयौं मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्ने र नजिकको सम्बन्ध रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको रुपमा खम्मबहादुर खातीको कार्यकाल र उनको भूमिकाबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहेनन् । अनलाइनखबरको पटक–पटकको प्रयासमा समेत महान्यायाधिवक्ता खातीले सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरे ।

‘क्षमतावानहरुको रुचि घट्दो’

पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक महान्यायाधिवक्ताको पदीय गरिमामा ह्रास आएकाले क्षमतावानहरुको रुचि घट्दै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यो भूमिकामा बरिष्ठतम् मान्छे जान चाहँदैनन्, क्षमतावानहरु गएर बस्न पनि चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार भएकाले गोपनीयता र विश्वसनीयता पनि हुने भएकाले केही सीमाहरु हुँदो रहेछ,’ पाठकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कानूनी सल्लाह दिने, संसदमा गएर समेत राय व्यक्त गर्नसक्ने र अदालतमा प्रमुख अभियोजकको रुपमा प्रस्तुत हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक र कानूनी दायरामा बस्नुपर्ने पद हो । त्यसो नगर्दा के हुन्छ भन्ने त सुन्तली धामीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बताइसकेको छ ।’

सुन्तली धामी जोडिएको बलात्कार सम्बन्धी उजुरीमा मुद्दा नचल्ने भनी अछाम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय उल्ट्याई अभियोजन गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

यही उदाहरण पेश गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता पाठकले ‘न्याय प्रदान गर्ने’ जिम्मेवारी समेत पाएका महान्यायाधिवक्ता संविधान र कानून अनुसार नचले सर्वोच्च अदालतले समेत उसको कामकारबाही सच्याउनसक्ने बताए । उनले भने, ‘संविधान र कानून अनुसार चल्छु भनेर शपथ आएपछि त्यही अनुसारको आचरण हुनुपर्छ ।’

समाचार प्रकाशित भएपछि निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको प्रतिक्रिया– 

‘मेरो कार्यकालमा केही राम्रा काम भएका छन्, मूल्यांकन भएन’