५ अर्ब राजस्व छलीको फाइल ३ महिनादेखि सरकारी वकिलको टेबुलमा

१४ पुस, काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालयले तीन महिनादेखि कुनै निर्णय नगर्दा एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी मुछिएको करिव ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलीको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत असोजमा रायका लागि पेश गरेको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययनका लागि भन्दै तीन महिनादेखि अल्मल्याएर राखेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा पुँजीगत लाभकर छलेको आरोपमा एक वर्ष अघिदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा करिव २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर छली गरेको भेटियो । विभागले बिगोमा त्यति नै जरिवाना थप गरी झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ भराउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

‘त्यो प्रतिवेदन गत असोजमा नै रायका लागि यहाँ आइपुगेको हो, त्यसमाथि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनी कुनै निर्णय भएन’ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अल्मल्याउने र लामो समय निर्णयविहीन अवस्थामा राख्ने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भनी राय दिनुपर्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने भनी राय दिएपछि मात्रै उसले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो खुल्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट तयार हुने प्रतिवेदनमा राय दिन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

विषय के हो ?
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट प्राप्त विवरण अनुसार, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा तीन प्रमुख हिस्सेदार छन् । बोटलर्स नेपालमा सब्को एसिया कम्पनीको ७६ दशमलब १६ प्रतिशत हिस्सा शेयर थियो । बाँकी २२ प्रतिशत हिस्सा गोर्खा ब्रुअरीसँग छ भने १ दशमलब ८४ प्रतिशत हिस्सा शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी भएको छ ।

२०७१ सालसम्म ७६ दशमलब १६ प्रतिशत हिस्सा रहेको कम्पनी सब्को एसियाले कोकाकोला साउथ वेष्टलाई पुरै शेयर बेचेको थियो । त्यसबापत तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर छलिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विवरण उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल १९ लाख ४८ हजार शेयरमध्ये २०७१ सालमा १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता शेयर अर्को कम्पनीले किनेको हो ।

महालेखाले ‘अमेरिकाको एक सेक्युरिटी कमिसन’ भनी उधृत गर्दै सन् २०१६ मा शेयर बिक्री भएको पुष्टि भएको आंैल्याएको छ । त्यसपछि कम्पनीको नाम समेत परिवर्तन भएको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपालका कुनै पनि नियामक निकायलाई शेयर खरीद बिक्री गर्दा भएको स्वामित्व परिवर्तनको जानकारी नदिनुका साथै निःसर्गमा प्राप्त भएको लाभमा कर गणना गरी दाखिला गरेको देखिंदैन ।’

महालेखाले बोटलर्स नेपालको शेयर संरचनामा अधिकांश स्वामित्व परिवर्तन भएको तर मूल्य सम्बन्धी सूचना खुलासा नभएको अवस्थामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको अभिलेख अनुसार करका लागि पुँजी गणना गरेको हो । २०७१ मंसिरमा स्वामित्व परिवर्तन हुँदा औसत एक हजार ६६० रुपैयाँको आधारमा महालेखाले २ अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

त्यसक्रममा बोटलर्स नेपालले ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको भेटिएको भन्दै महालेखाले २ अर्ब १३ करोड ३ लाख पुँजीगत लाभ भएकाले कर असुल्नुपर्ने औल्याएको हो । महालेखाले त्यसबाहेक अरु शुल्क र व्याजसमेत असुल्नुपर्ने औल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्दछ ।’

कसरी अल्मल्यायो सरकारी वकिल कार्यालयले ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा पेश गर्दा सूर्यराज दाहाल कार्यालय प्रमुख थिए । महान्यायाधिवक्ता परिवर्तनको केही सातापछि उनको ठाउँमा कृष्णमोहन कोइराला कार्यालय प्रमुख बने ।

स्रोतका अनुसार, कोइराला कार्यालय प्रमुख हुदा अर्का एक उपन्यायाधिवक्ताले फाइल अध्ययन गर्ने र राय पठाउने जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले सहसचिवको परीक्षा सकेपछि मात्रै अध्ययन गर्ने जवाफ दिएपछि त्यो फाइल कोइराला आफैंले ताने र अध्ययन गर्न थाले ।

करिव दुई महिना फाइलमाथि कुनै अध्ययन नै नगरेर अल्मल्याएका सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाले पछि भने विभिन्न बहानामा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा खोट देखाउन थालेको स्रोत बताउँछ । एकपटक राजस्वका अधिकारीहरुलाई फाइलमाथि छलफलका लागि झिकाएका उनले त्यहीक्रममा बोटलर्स नेपालका कानूनी प्रतिनिधिहरुलाई पनि झिकाएर एकसाथ छलफल गराउन चाहेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा राजस्वका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएपछि एकसाथ छलफल हुन पाएन ।’

फाइलमाथिको अध्ययनलाई लम्ब्याउन केही उपाय नभेटेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले बोटलर्स नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई यसबारेमा सोधपुछ नगरिएको भन्दै उनीहरुलाई पनि बोलाएर सोधपुछ गर्न निर्देशन दियो । जबकी नक्कली भ्याट बिल बनाउने क्रममा सामान्य मानिसको नागरिकता र अरु कागजात दुरुपयोग गरेर कम्पनी खोलिएका घटनामा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोधपुछ नै नगरेको अवस्थामा पनि मुद्दा अघि बढाउन राय दिएको थियो ।

‘सोझासाझा र आम नागरिकलाई सुनुवाइको कुनै मौकै नदिई मुद्दा चलाउन राय दिने गरिएको छ’ सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यक्तिहरुको हकमा भने उनीहरुलाई पनि सूचना जारी हुनुपर्ने भनी अल्मल्याउने काम भएको छ ।’

सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनकै कारण गत पुस २ गते बोटलर्स नेपालका १५ जना अधिकारीहरुका नाममा राजस्वले सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । र, यो बीचमा बोटलर्सका कुनैपनि अधिकारी सम्पर्कमा नआएपछि राजस्वले त्यो विवरण फेरि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ ।

स्रोतका अनुसार, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा यसरी फाइल अड्केको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेत जानकार छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चासो राखेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले राजस्वको प्रतिवेदनको फोटोकपी गरी अनौपचारिक रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा समेत पठाएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले यसबारेमा महान्यायाधिवक्तालाई समेत ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बतायो ।

हामीले यो विषयमा मंगलबार राजस्व अनुसन्ध विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनका प्रमुख कृष्णमोहन कोइरालालाई सोधेका थियौं । पौडेलले अनुसन्धानको क्रममा रहेका फाइलमाथि टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले फाइल अध्ययनका क्रममा रहेको र कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । साथै उनले, सरकारी वकिलको कार्यालयमा बोटलर्स नेपालका कानूनी व्यवसायीहरु नआएको र हस्तक्षेप पनि नगरेको दावी गरे । अनि, आरोप लागेको व्यक्तिको हकमा सार्वजनिक सूचनामार्फत खवर पठाउन निर्देशन दिनु पनि स्वाभाविक भएको बताए ।

सहन्यायाधिवक्ता कोइरालाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा रहँदा कुनैपनि पक्षले कानून व्यवसायीमार्फत चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन । आर्थिक कसुरका मुद्दामा क्षति भएको आरोप लागेको रकम राज्यकोषमा दाखिला गरेर आरोपित पक्षले समाधान खोज्नु अस्वाभाविक होइन । उनले भने, ‘तर यो केसमा बोटलर्सका कानून व्यवसायी आए र हामीलाई प्रभावित पारे भन्ने आरोप सत्य होइन ।’

बोटलर्सको फाइल अध्ययन गरिरहेका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख कोइरालाले आरोप लागेका हरेक पक्षलाई थाहा दिनु र उनीहरुलाई सफाइको मौका दिनु फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत प्रक्रिया भएको दावी गरे ।

हामीले नक्कली भ्याटबिलका पछिल्ला मुद्दाहरुमा किन नागरिकता र बैंक खाता दुरुपयोग भएका सर्वसाधारणहरुले त्यो सुविधा पाएनन् भनेर सोध्यौं । ‘उनीहरुको नागरिकता र बैंक खाता दुरुपयोग गरेर अर्कैले लाखौंको लाभ गरेको हुन्छ’ कोइरालाले भने, ‘बोलाएर वा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने उनीहरुले धरौटी बुझाउनै सक्दैनन् । किन अनावश्यक थुनामा राख्ने भनेर हामीले सोझै मुद्दा चलाउने राय दिएका हौं ।’

बोटलर्सको फाइलका वारेमा उनले कुनै संकेत गरेनन् । तर फाइल आफूले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि वा कैफियत भेटिए त्यसलाई समेत पूरा गर्नु भनी राजस्वका अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिन सक्छन् ।

अथवा प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउनु भनी राय दिएमा राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नेछ । मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा भने उनको राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तहतहको निर्णय हुदै महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेमा मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।