३१ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने एक सचिवस्तरका सरकारी वकिल सरुवा भएका छन् ।
न्याय सेवा आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई बेपत्ता छानविन आयोगमा सरुवा गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीको दबाबका कारण महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भट्टराईको सरुवा गरेका छन् ।
‘नयाँ महान्यायाधिवक्ता आउनासाथ सचिवस्तरका दुई अधिकारीले संसद विघटनको मुद्दामा आवश्यकता भन्दा चर्को बहस गरेको भनेर कांग्रेसनिकट युनियनका कर्मचारीहरुले दबाब दिएका थिए’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएर आएपछि खातीले पहिलो वरियताका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रशासनको जिम्मेवारी अरुलाई दिन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि पाण्डेयले भागवण्डाको शैलीमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु गलत हुने प्रतिक्रिया दिएको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि उनलाई सरुवा गर्ने तयारी भएको थियो ।
पाण्डेयलाई बेपत्ता छानविन आयोगमा पठाउने तयारी भएपछि अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संस्थाभित्र विवाद र द्वन्द्व सिर्जना गर्नुभन्दा आफू नै बेपत्ता आयोगमा गएर समाधान दिने भन्दै एक साता लामो विदामा बसेका थिए । भट्टराई गतवर्षका सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल हुन् ।
सरुवाबारे प्रतिक्रिया दिँदै महान्यायाधिवक्ता खातीले सरुवा मागेको व्यक्तिलाई निकास दिएको बताए । उनले भने, ‘सरुवा मागेकालाई दिने कि नमागेको मान्छेलाई पठाउने भन्ने एउटा पाटो रहन सक्छ । मागेको मान्छेलाई नै सहयोग गरिएको हो ।’
सरकारी वकिलमध्ये पाण्डेय र भट्टराईमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति अनावश्यक पक्षधरता देखाएको भनी कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
महान्यायाधिवक्क्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो सरकार आएको बेलामा पनि उनीहरुले हालीमुहाली गर्ने भनेर उनीहरुले चर्को दबाब दिएका थिए ।’
तर महान्यायाधिवक्ता खातीले भने सरुवा मागेकै कारण दिइएको दोहोर्याए । ‘उहाँले पीएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ । मान्छेमा वृत्तिविकासको चाहना पनि हो । त्यही कारणले उहाँलाई सरुवा मिलाइदिएको हो’ उनले भने ।
संवैधानिक मुद्धाको बहसमा रुची राख्ने भट्टराईले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने अवसर अस्वीकार गरेका थिए । उनले यसअघि बढुवा भएर बेपत्ता आयोगमा जाने प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेका थिएनन् ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा रहेका कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई ओली सरकारको कार्यकालमा चरम भेदभाव गरेको भन्दै पाण्डेय र भट्टराईको सरुवा गर्न वा अन्य ढंगको कारवाही गर्न महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएका थिए ।
दबाब थेग्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायसेवा आयोगमा प्रस्ताव लगेर सरुवा गराएका हुन् । बेपत्ता छानविन आयोग सरकारी वकिलहरुमाझ कम प्राथमिकतामा पर्ने निकाय हो ।
भट्टराईलाई बेपत्ता आयोगमा सरुवा गरिएपछि त्यहा रहेका सचिव कृष्णजीवि घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ल्याइएको छ । अब उनी पहिलो वरियताका नायव महान्यायाधिवक्ता हुनेछन् । जेष्ठता क्रम अनुसार, घिमिरे न्यायसेवाको सचिव सरहको पदमा पहिलो स्थानमा छन् ।
न्यायसेवामा रहेका अधिकारीहरुको सरुवा गर्ने निकाय न्याय सेवा आयोग हो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने आयोगमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुन्छन् ।
