कानुन बुझेका खाती अब राष्ट्रिय सभाका माननीय

१२ माघ, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका खम्मबहादुर खाती २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा बाजुराको साविक कुलदेवमाण्डौ गाविस अध्यक्षमा उम्मेदवार बने । चुनावमा धाँधली भयो, मतपेटिका जलाइयो । उनी पुन: मतदानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्चले २०५६ चैतमा खातीको पक्षमा फैसला सुनायो । २०५७ वैशाखमा भएको चुनावमा उनी गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

२०५४ पछि कुनै चुनाव नलडेका खाती आइतबार भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

२५ असोज २०२६ मा बाजुराको कुलदेवमाण्डौ-२ मा जन्मिएका खातीले कानुनशास्त्रमा स्नातक, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका खाती लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा आवद्ध छन् ।

२०४२ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ) बाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका खाती २०४४ सालमा नेविसंघ बाजुराको अध्यक्ष भए । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म बनेका खातीले कांग्रेसको सक्रिय राजनीति भने गरेनन् । तर कानुनी क्षेत्रमा भएको अनुभवका आधारले उनले पार्टीलाई सघाए ।

कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला १ साउन २०७८ देखि ९ पुस २०७९ सम्म खाती महान्यायाधिवक्ता भए ।  त्यसबाहेक उनले २०५१-५३ मा कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था काठमाडौं बार एसोसिएसनको सचिव भएर काम गरेका थिए ।

२०७२ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महासचिव भएर काम गरेका खातीले करिब साढे ६ वर्ष नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्तको रूपमा काम गरे । गगन-विश्व समूहले पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्नुअघिसम्म उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका थिए ।

२०४८ सालमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएका खाती अब भने कांग्रेसकै प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन् । कानुन पढेका र बुझेका खाती आफैं कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनले जनता र राष्ट्रका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरेर सेवा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण गरिरहेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर देखिएको उनी बताउँछन् ।

सोही कारण समय सान्दर्भिक र आवश्यक कानुन मात्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएका धेरै अधिकार दिएको छ । त्यहीअनुसार कानुन निर्माण भइरहेका पनि छन् तर कार्यान्वयन भइराखेका छैनन्,’ खातीले भने, ‘तिनीहरूको सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ । राज्य र जनतालाई मध्यनजर गरेर न्याय हुने खालका कानुन बनाउन भूमिका खेल्छु ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्यको ६ वर्षको अवधिमा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै कानुन निर्माण उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो । ऐन, कानुन, विधि, विधान बनाउने मात्र नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुई-तीन पक्षीय भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनी थप्छन्, ‘मैले आफ्नो कार्यकालमा राज्य र जनतालाई के योगदान गर्न सकिन्छ । त्यो दायित्व पूरा गर्छु ।’