सचिवको दरबन्दी मनोमानी थप्ने अनि पुनरावलोकन कार्यदल बनाउने

१९ माघ, काठमाडौं । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नौ जना सचिवहरू छन् । केही दिनअघि यो संख्या १० थियो । चार दिनका लागि सचिव बनाइएका शंकर खरालले अवकाश पाएपछि त्यो संख्या नौ मा झरेको हो । बिहीबारदेखि अर्का सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि अवकाश पाउनेछन् ।

ढुंगानाको अवकाशपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवहरूको भीड थन्क्याउने अड्डाको व्यंग्यबाट मुक्त हुने छैन । किनभने सचिवहरूको भीड थन्क्याउने थलो बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थप दुई सचिवको दरबन्दी थपेपछि सरकारले सचिवहरूको संख्या पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सांगठनिक संरचना अनुसार, अहिले त्यहाँ पाँचजना सचिवहरूको मात्रै दरबन्दी छ । प्रशासनका चार र कानूनका एक गरी पाँचजना सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा त्यसको दोब्बरसम्म सचिव थन्क्याइएको छ । सचिवहरूले धमाधम अवकाश पाएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा तीनजना बढी सचिव हुनेछन् ।

अहिले पनि विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिवमा बढुवा गरिएका खगेन्द्रप्रसाद नेपाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको छ । अनि मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई समेत अतिरिक्त सचिव भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा राखिएको छ । यामकुमारी खतिवडालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको प्रशासन हेर्ने सचिव भनेर जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै राखिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघीय तहमा रहेका सीमित मन्त्रालयहरूमा समन्वयको काम गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एकभन्दा बढी सचिव हुनु स्वभाविक रहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । क्षमतावान, अनुभवी र काविल सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर चुस्त दुरुस्त अड्डाको रुपमा परिचित बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले चित्त नबुझाएका सचिव थन्क्याउने निकाय बनाइएको छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको विचारमा चुस्त दुरुस्त र उदाहरणीय हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सबैभन्दा भद्दा र भद्रगोल प्रकृतिको छ । ‘राम्रा र काविल सचिवहरू आउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उनीहरूलाई थन्को लगाइने अड्डा भयो’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूलाई पार्टीका सेवक बनाउन खोजियो । त्यसो हुँदा नेताहरू अनुसार चल्नेले मात्रै अवसर पाउने भए । फटाहा नेताहरूलाई साथ दिने कर्मचारी उनीहरूले नै छानीछानी राख्न थालेपछि के हालत होला ?’

२०७८ असारमा सरकार परिवर्तन भएको केही सातामै सचिवहरूको ‘सेट’ परिवर्तन भएको थियो । त्यतिबेला आकर्षक मन्त्रालयमा रहेका कतिपय सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएको थियो । ‘राम्रा’ मन्त्रालयमा अवसर नपाएका कतिपय सचिवहरूले पालो पाएका थिए । राजनीतिक आस्था र झुकावका आधारमा नै सचिवहरूको सरुवाका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको भीड लागेको हो ।

प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका प्रशासनविद काशीराज दाहाल, मन्त्री र सचिवको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा समेत सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्क्याउने गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, कतिपय मन्त्रीहरू सचिवहरूलाई हटाउन खोज्ने हुन्छन् भने कतिपय सचिवहरू कुनै मन्त्रालयमा जान मान्दैनन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘अरू कर्मचारीहरूलाई पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याए जस्तै सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर ‘एडजष्ट’ गरेको देखिन्छ ।’

केही साताअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै थप दुई जनाको दरबन्दी थपेर देशभर सचिवहरूको संख्या ७३ पुर्‍याएको छ । मनोमानी सचिवहरूको दरबन्दी थपेको सरकारले चौतर्फी आलोचनापछि गतसाता मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सचिवहरूको संख्या पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थसचिव मधु मरासिनी, जल तथा उर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा सदस्य छन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव बसन्त अधिकारी सदस्यसचिव छन् ।

उनीहरूले एक महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । कार्यदलका सदस्य सचिव एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार, कार्यदललाई केही कार्यादेश प्राप्त भएको छ । उनका अनुसार, कार्यदलले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्नेछ ।
दोस्रो जिम्मेवारीका रुपमा कार्यदलले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ । त्यसैगरी सचिवहरू बढुवा हुने प्रशासन, वन तथा कृषि, इञ्जिनियरिङ र न्याय सेवाको क्लष्टरको पुनरावलोकन समेत हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सचिव पुनरावलोकन भएपछि सचिवहरूको संख्या कटौती गर्न कठिन रहेको बताउँछन् । अर्कोतर्फ प्रदेश तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या थपिएकाले पनि सहसचिव र उपसचिवहरूको दरबन्दी थप्नुपर्ने अवस्था छ । ‘क्लष्टर’हरूमध्ये केहीमा वृत्तिविकास हुने अवसर छिटो आउने र केहीमा अवसरको सम्भावना निकै कम हुने भएकाले पनि कार्यदलले अनुपातको पुनरावलोकन गर्ने ती सचिवको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक सचिवका अनुसार, अहिलेकै संगठन तालिका अनुसार विवेचना गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रशासनतर्फका चारजना सचिवको संख्या बढी हो । समन्वयकारी र केही नीतिगत विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय सरहको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रशासन हेर्ने गरी एक सचिव छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक विकास र प्रादेशिक समन्वयलाई अर्को सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

तेस्रो सचिवको लागि नतिजा व्यवस्थापन र सुशासनको जिम्मेवारी छ । चौथो सचिवले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्नेछन् । कानून तथा मानव अधिकारको क्षेत्र हेर्न कानूनतर्फको दरबन्दीमा अर्का सचिव छन् । ‘कठोरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्ने हो भने चारजना सचिवको जिम्मेवारी केवल दुईजनालाई दिए पुग्ने देखिन्छ’ ती सचिवले भने, ‘अहिले त यहाँ सरकारी वकिलतर्फ समेत सचिवको जिम्मेवारी थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

ती सचिवका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा चारजना सचिवस्तरका नायव महान्यायाधिवक्ताको दरबन्दी रहेकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत एक सरकारी वकिलको दरबन्दी थप्ने योजना बनेको थियो । त्यसो हुदा महान्यायाधीवक्तासँग सम्बन्ध बिग्रिएका नायव महान्यायाधीवक्ताको व्यवस्थापन सहज हुने थियो । अहिले भने सचिवस्तरका नायव महान्यायाधीवक्तालाई बेपत्ता छानबिन आयोगमा पठाएर ‘असन्तुष्टि व्यवस्थापन’ भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानून हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवालीको अडानका कारण सरकारी वकिलको दरबन्दी थप्ने योजना अघि बढ्न नसकेको ती सचिवले बताए ।

पाँच वर्षअघि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्रीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएको थियो । त्यसक्रममा दुईवटा मन्त्रालयहरू एकिकरण गर्दा सचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा एउटै मन्त्रालयमा समेत दुईवटा सचिवको व्यवस्था गरियो । तर, पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले सचिवको संख्या कटौती नगर्दा केही मन्त्रालयमा अहिले पनि दुई सचिवहरू छन् । अर्थ मन्त्रालय बाहेक शिक्षा, उद्योग, उर्जा र कृषि मन्त्रालयमा अहिले पनि दुईजना सचिवहरू कार्यरत छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भने संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले नै दुईजना सचिव राखेर एकजनालाई राजस्वको जिम्मेवारी दिइएको हुन्थ्यो ।

कतिपय निकायहरूमा भने व्यक्ति अनुसार पद र दरबन्दी सिर्जना हुने प्रशासनविद दाहालको बुझाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका त्यसको उदाहरण हो । त्यो निकायको कार्यकारी प्रमुख (अहिले प्रशासकीय अधिकृत) मा कहिले सचिव त कहिले सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सचिवको दरबन्दी रहेको महानगरमा केही महिनाअघिदेखि सहसचिव बनाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले सहसचिवलाई प्रशासनिक प्रमुख बनाइएको छ ।

प्रशासनविद दाहाल मन्त्रालयमा एक जनाभन्दा बढी सचिव राख्न नहुने पक्षमा छन् भने कामको बोझका आधारमा पदसोपान (सचिव–सहसचिव–उपसचिव लगायत पदको संख्याको अनुपात) कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न दरबन्दी सिर्जना गर्नु हाम्रोमा पहिले देखिकै प्रवृति हो । अब यस्तो परिपाटी रहनु हँुदैन,’ संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित समितिको संयोजक रहेर काम गरेका दाहालले भने, ‘हाम्रा निकायहरूमा कामको बोझ हेरेर दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी खर्च बढाएकै भरमा प्रशासनको सुधार हुन सक्दैन ।’