१७ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी प्रयोजनभन्दा बाहिर 

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये १७.४१ प्रतिशत कर्जा प्रयोजनभन्दा बाहिर लगानी भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशको ३ वटा जिल्लामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

पुरानो ऋण तिर्न अथवा शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा खर्च गर्ने ऋणीको संख्या न्यून भएपनि जुन व्यवसायको लागि भनेर लिएको ऋण हो त्यसभन्दा अर्को व्यवसायमा लगानी गर्नेको संख्या भने १७.४१ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर सञ्चालन गरेको व्यवसाय बाहेक अन्य व्यवसायमा उक्त लगानी गरेको पाइएको हो । ८२.५९ प्रतिशत ऋणीले भने अन्य व्यवसायमा लगानी नगरेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका ३५६ ऋणीहरुबाट गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहूलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुगेको छ कि छैन ? कर्जा प्राप्तिमा के–कस्ता समस्या रहेका छन् ? त्यसको वास्तविक पहिचान गर्ने, सहज बैंकिङ पहुँचमा जोडिएका जान्ने सुन्ने व्यक्तिहरु नै सहूलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने अग्रपंक्तिमा रहेका छन् भन्ने गुनासो लगायतका विषय वस्तुमा केन्द्रित भई उक्त अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्ज कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार करिब साढे ४ प्रतिशत ऋणीले मात्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरानो ऋण तथा अन्य घरायसी खर्चमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरेको देखिएको जनाएको छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरानो ऋण तथा अन्य घरायसी खर्चमा प्रयोग गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा ४.४९ प्रतिशत सहभागीहरुले आंशिक रुपमा प्रयोग गरेको बताएका छन् भने ९५.५१ प्रतिशतले प्रयोग नगरेको बताएका छन्’ राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन) बमोजिम प्रवाह गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अवस्था, कर्जा प्रवाहको स्वरुप र प्राप्त कर्जाबाट ऋणीको आर्थिक अवस्थामा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न सर्वेक्षण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋणीको जीवस्तरममा सकारात्मक प्रभाव

नेपाल सरकारले गरिब, बेरोजगार र लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरी मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासमार्फत आर्य आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा पुयाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको थियो । सहुलियतपुर्ण कर्जा ले समग्रम सरकारको लक्ष्यअनुसार नै उपलब्धी हाँसिल भएको देखिन्छ । समग्रमा सहूलियतपूर्ण कर्जाबाट करिब ५० प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्थामा सामान्य सुधार भएको देखिएको छ । त्यसैगरी, ४२.९८ प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्थामा राम्रो सुधार भएको छ । ७.०२ प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्था खासै परिवर्तन नभई उस्तै रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणहरु स्वरोजार मात्रै नभई करिब ४० प्रतिशत ऋणीले अरुलाई समेत रोजगारी प्रदान गरेको पाइएको छ । यस्तै ८९.६ प्रतिशत ऋणीले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई समेत व्यवसायमा संलग्न गराएको देखिन्छ । १०.४ प्रतिशतले भने एकल रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सर्वसाधारणले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् भनेर विश्वास गर्नेहरु ८९.०४ प्रतिशत देखिएका छन् । पहुँचवालाले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् भनेर विश्वास गर्ने सहभागीहरु भने १०.९६ प्रतिशत मात्रै देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायिक योजना मागेर मात्र कर्जा प्रवाह गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तै कर्जा प्रवाह पश्चात् बैंकले ९५.२३ प्रतिशत सहभागीहरुको व्यवसाय अनुगमन गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले पनि कर्जाको सही सदुपयोग गर्नका लागि प्रेरित गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ९२.९८ प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिएको छ भने ७.०२ प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्था उस्तै रहेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सर्वेक्षणमा ४९.७२ प्रतिशत सहभागीहरुले उद्योग/व्यवसायमा २० लाखभन्दा माथि लगानी गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी ३२.३१ प्रतिशतले दश लाखदेखि बीस लाखसम्म र १७.९७ प्रतिशत सहभागीहरुले १ लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गरेको पाइएको छ,’

सर्वेक्षणमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै, अन्य शीर्षकमा समेत कर्जा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेका ऋणी १६.२९ प्रतिशत रहेका छन् । ८३.७१ प्रतिशत सहभागीहरुले अन्य शीर्षकमा कर्जा लिएका छैनन् । उनिहरुले उद्योग/व्यवसायमा गरेको जम्मा लगानीमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश ४८.६५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ राष्ट्र बैक्ंले जनाएको छ । जसमा पनि बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ६८.१० प्रतिशत रहेको छ । बाँकेमा ३४.५० प्रतिशत र दाङ जिल्लामा ६३.१३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा केही कागजी प्रक्रिया बाहेक अन्य झन्झट खासै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगले नै सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा ७३.८८ प्रतिशतले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

कुल लगानीको वार्षिक १८.८३ प्रतिशत आम्दानी

सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई व्यवसायबाट गरेको आम्दानीबाट कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानीमा समस्या नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा रकमको वार्षिक ३८.६९ प्रतिशत आम्दानी गरेको देखिएकोले पनि सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक फर्महरुले औसतमा कुल लगानीको वार्षिक १८.८३ प्रतिशत आम्दानी गरेको देखिएको राष्ट्र बैंककले जनाएको छ । जसमध्ये औसतमा कृषि कर्जामा १८.८३ प्रतिशत, महिला उद्यमशील कर्जामा १८.७५ प्रतिशत र अन्यमा २८.५७ प्रतिशत आम्दानी गरेको देखिएको छ ।

ऋणीले प्राप्त कर्जाको समयमा नै किस्ता तिर्न सहभागीहरु सक्षम भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा ९८.०३ प्रतिशत सहभागीहरुले समयमा नै किस्ता तिर्दा १.९७ प्रतिशतले भने समयमा नै किस्ता तिर्न सकेको देखिदैन ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट अधिकांश सहभागीका परिवारको शिक्षा, स्वस्थ्य लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा समेत सुधार भएकोले यसको सकारात्मक प्रभाव नै देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरानो ऋणको भुक्तानी तथा अन्य घरयासी खर्चमा प्रयोग नागरि व्यवसायमा नै खर्च गरेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दैनिक उपभोगका वस्तुहरुको गुणस्तरमा परिवर्तन आएको अनुभूति गर्ने सहभागीहरु ९६.०६ प्रतिशत छन् भने ३.९४ प्रतिशतले मात्रै परिवर्तनको अनुभूति नभएको बताएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ऋणीको आयस्तरमा वृद्धि भएको,उनहरुको सन्तुष्टि स्तर उच्च रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तरमा सुधार आएको रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै, जुन व्यवसाय वा परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको सोही व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी भएको सर्वेक्षणमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।