जातीयताको आधारमा छात्रवृत्ति नदिन सुझाव

१४ पुस, काठमाडौं । जातीयताको आधारमा  छात्रवृत्ति नदिन उच्च शिक्षाको नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनका लागि आवश्यक कार्यढाँचा तयार गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिलाई जातीयताको आधारमा भन्दा विद्यार्थीको परिवारको विपन्नता, जेहेन्दार समेतको आधारमा पूर्ण छात्रवृत्ति, निशुल्क वृत्ति, लागत साझेदारी जस्ता विकल्पमा दोहोरो नपर्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको हो ।

पछाडी पारिएको समुदायलाई शिक्षामा समान पहुँच दिनको लागि सरकारले विभिन्न जातजातीका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ले दलित तथा जनजाति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई सरकारले ऐन अनुसार नियमन गर्न नसकेको समेत जनाएको छ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनको अनुमति, वार्षिक अनुगमन मूल्यांकन लगायतका पक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भइरहेको भए तापनि ऐन बमोजिम नियमन कार्य गर्न नसकिएको साथै नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका गुणस्तीय भएका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम पनि विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालनमा रहेको छ ।’