ठेकेदारको विवादास्पद पृष्ठभूमिले रोकियो ‘एमडीएमएस’ कार्यान्वयन

१७ पुस, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि पूर्ण रुपमा लागु गर्ने भनेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को पूर्ण कार्यान्वयन स्थगित गर्‍यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले नै यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि एमडीएमएस प्रणाली स्थगित भएको स्रोतको भनाइ छ ।

एमडीएमएसमा दर्ताका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विमानस्थल र नाकाका भन्सार बिन्दुमा आएपछि आफूले बोकेको घोषणा गरेर निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने र दोस्रो मोबाइलमा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर अर्को प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग जानकारी लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सुरुमा विदेशमा बस्ने श्रमिकलाई मर्का नपर्ने गरी लागु गर्न सकिने उपायबारे चासो राखेका थिए । तर, एमडीएमएसको खरिद, जडान र सञ्चालनको ठेक्का पाएको कम्पनीको पृष्ठभूमिबारे थाहा पाएपछि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सरकारको निर्देशनमा तत्कालका लागि एमडीएमएसमा विदेशबाट यात्रुले ल्याउने मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगित गरिएको बताउँछन् । ‘यसलाई थप तयारी गरेर भविष्यमा लागु गर्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा व्यवसायीले आयात गर्ने मोबाइलका विवरणहरु यो प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् ।’

आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको एमडीएमएसको सञ्चालन गरिरहेको ठेकेदारमाथि पहिलोपटक प्रश्न उठेको भने हैन । तर, ठेकेदारबारेको विवादमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकण विगतदेखि नै मौन रहँदै आएको छ ।

यो ठेक्का मलेसियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, सिङ्गापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि र भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालिको जेभीले पाएको थियो । ई–बिडिङ (विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान) नगरी मिलेमतोमा निकालिएको ठेक्काअनुसार १९ असार २०७६ मा ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता भएको थियो ।

जेभीमा संलग्न ‘न्यू मेरा’ साढे चार करोडभन्दा बढी उपभोक्ताको वैयक्तिक विवरण चोरी गरेको र सुरक्षण तथा संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप खेपेको कम्पनी हो । यस्तै सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिका लगानीकर्ता नेपालमै कल बाइपासको मुद्दामा मुछिएको स्रोतको भनाइ छ ।

अवैध मोबइलहरुलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान र सञ्चालनमा कल बाइपासदेखि व्यक्तिगत विवरणको चोरीका मुद्दामा मुछिएका कम्पनीहरु सहभागी भएको पाइएपछि त्यसले मोबाइलसम्बद्ध व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने अवस्थाले सरकारलाई झस्काएको हो ।

स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा कल बाइपास प्रयोजनका लागि दर्ता भएको नमस्ते ग्लोबलमा ललितपुर घर भएका कविन्द्रराज मल्लको लगानी छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । यस्ता व्यक्तिमाथि जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी निकायबाट झण्डै एक अर्बको ठेक्का दिलाइएको थियो ।

नमस्ते ग्लोबलका निर्देशक कविन्द्रसहित नमस्ते ग्लोबलका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनिन्द्रराज मल्ल तथा पविन्द्रराज मल्ललाई २०६६ सालमा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले भीओआईआईपीमार्फत कल बाइपास गरेर नेपाल टेलिकमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनिन्द्रराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने अरु दुई जनालाई हाजिर जमानीमा छोडेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरुले यो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

त्यतिबेला विवादास्पद नमस्ते ग्लोबलले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता नै गरेर स्मार्टको मोवाइलमा कल बाइपास गर्न संलग्न भएको प्रमाणहरु भेटिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको प्राधिकरणको नेतृत्वले यसबारे उठेका सवाललाई सुरुदेखि नै पन्छाउँदै आएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सो कम्पनीले ६ महिनाभित्र प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने भएपनि करिब साढे ३ वर्षसम्म पनि ठेक्का अधुरै थियो । तर, ठूलो रकम खर्चिएर पनि प्रणाली स्थापना नभएको भन्दै यसअघि सरकारले नै प्राधिकरणमाथि दबाव बढाएको थियो । अझ चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै मोबाइल आयातकर्ताहरु पनि यो प्रणाली छिटो लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् । तर, सरकारले नै कम्पनीको पृष्ठभूमिमाथि आशंका जनाएपछि करिब एक अर्ब खर्च भएको प्रणाली के हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ ।

नमस्ते ग्लोबलका तत्कालीन सीईओ मल्ल अहिले आफू कम्पनीमा आधिकारिक रुपमा संलग्न नरहेको बताउँछन् । तर, कम्पनीले विगतमा झेलेका मुद्दामामिलाको कारण देखाएर मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने उनले बताए ।

‘हामीमाथि विगतमा लागेको आरोप प्रमाणित नभएपछि मलेसियन सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आशयको आदेश भएको छ,’ उनको दाबी छ, ‘मैले बुझेसम्म विदेशबाट आउने मोबाइलको करले श्रमिकलाई मर्का पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एमडीएमएसको कार्यान्वयन स्थगित गर्न भनिएको हो, कम्पनीको पृष्ठभूमि हेरेर काम सकिएको परियोजनाको कार्यान्वयन रोक्ने भन्ने हुँदैन ।’