सडक विस्तारको चपेटामा शहर : नारायणगढपछि हेटौंडाको पालो

१८ पुस, काठमाडौं । सडक विस्तार गर्नका लागि राजमार्गको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका चितवनको नारायणगढ बजारका घर तथा स्थायी संरचनामा अहिले डोजर चलिरहेको छ । सडक विभागको यो कदमपछि नारायणगढको मूल बजार क्षेत्र नै खण्डहर बनेको दृश्यले हेटौंडा बजारको राजमार्गको सीमाभित्रका घरधनी डराएका छन् ।

सडक विभागका अनुसार सडक विस्तार गर्दा नारायणगढको मूल बजारले भोगेको चपेटा अब हेटौंडाले पनि भोग्नुपर्ने निश्चितजस्तै छ । अहिले  एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को परामर्शदाताहरु हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा पर्ने असरबारे फिल्डमै पुगेर अध्ययन/विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

परामर्शदाताले भत्किन सक्ने घर तथा संरचनाहरुको विवरण मात्रै संकलन गरिरहेको छैन, यसको सम्भाव्यता र असरबारे सरोबारवालासँग छलफल पनि गरिरहेको छ । गत हप्ता मात्रै जनप्रतिनिधिसँग समेत सडक विस्तारको आवश्यकता र त्यसको सम्भावित असर/प्रभावबारे सो टोलीले छलफल गरेको थियो ।

सरकारले ११ फागुन, २०२१ मा ‘घोषित राजमार्ग’को सडकसीमा बारे सूचना प्रकाशित गर्दै २० असार २०३४ मा हेटौंडा क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गको रेखाङ्कन टुंग्याएको थियो । जसअनुसार हेटौंडा बजार छिचोल्ने राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन कानुनी बाधा नपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैकारण सडक विभाग आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको सडकलाई ‘सहरी सडक’का रुपमा जान चाहिरहेको छैन । बजार जोगाउने विषयलाई धेरैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपनि सडक विभाग विगतमा सरकारको नाममा आइसकेको जग्गा स्थानीयलाई सधैंका लागि छाडिदिन तयार छैन ।

६ कात्तिक २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले पनि हेटौंडा बजारको रेखाङ्कित राजमार्गको दायाँ–बायाँ १५० फिट (२५–२५ गज)भित्र राजमार्गको विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने गरी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २५–२५ मिटर (१८२ फिट) विस्तार गर्ने योजना भएमा २५–२५ गज र मिटरबीचमा फरक पर्ने क्षेत्र (दायाँबायाँ ७–७ फिट)भित्रका घर–इमारतको भने उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर थियो ।

सडक विभागले हेटौंडामा सर्वोच्चको फैसला अनुरुप नै २५–२५ गज सीमाभित्रको संरचना हटाउने योजना बनाएको छ । २५–२५ मिटरमा जानुपरे सरकारले करिब ७–७ फिटभित्रको संरचना र जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबारे भने विशेष निर्णय गर्नेछ ।

घरधनीहरुले लामो समयदेखि हेटौंडाको सडक विस्तार रोक्न माग गरिरहेका छन् । विशेषगरी बजार छलेर ‘बाइपास’ बनाउँदै नयाँ राजमार्ग विस्तार गर्न राजमार्गको सीमाभित्र पर्ने घरधनीहरुले जोड लागाइरहेका छन् ।

बाग्मती प्रदेश सरकारले समेत ६ फगुन २०७५ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुद्धचोक–हेटौंडा अस्पताल सडकखण्ड र त्रिभुवन राजपथको कर्रा–सामुरीपुल खण्डलाई दायाँ–बायाँ १६–१६ मिटर कायम गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग खुम्च्याउने र राप्ती किनारमा बाइपास बनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि सडक विभागले यसबारे अध्ययन नै गरेको थियो ।

राजमार्गमा पर्ने बजार जोगाउन हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तीन किलोमिटर लामो बाइपास रोड बनाउनुपर्ने देखिएको थियो । तर, त्यसका लागि १५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, नदी किनारबाट बनाउनुपर्ने भएकाले सो सडक बाढीको जोखमिबाट मुक्त नहुने अध्ययनमा देखिएको छ ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी बाइपास बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको राजमार्ग विस्तार गर्न सम्भव नदेखिएको बताउँछन् । ‘हामीले बाइपास सडकको सम्भावनालाई हेरेका थियौं, तर नदी किनारबाट नयाँ राजमार्गको रुट कायम गर्न सम्भव नहुने ठहर भएको छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडाको राजमार्ग पनि नारायणगढको जसैगरी विस्तार गर्नुपर्छ, हामी गर्छौं ।’

बजार क्षेत्रमा सडक मिचेर बनेका घरहरुको विवादमा लामो समयदेखि अन्योल छ । कतिपयले मुआब्जा बुझेपनि घर भत्काउन मानेका छैनन् भने कतिपयले मुआब्जा नै नबुझेको दावी गर्दै आएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादव पथलैया–हेटौंडा–भरतपुर खण्डलाई ४ लेनमा विस्तार गर्न एडीबी इच्छुक देखिएको छ । यसमा लगानी गर्नेबारे एडीबी अध्ययनमा छ ।

सो अध्ययनपछि एडीबीसँग सो सडकखण्ड विस्तारका लागि ऋण सम्झौता हुन सक्ने र त्यसपछि सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने छ । ‘हामीले हेटौंडा बजारको राजमार्गको विकल्प भेटको छैनौं, खोज्दा पनि खोज्दैनौं,’उनले भने, ‘बाइपास सडक बन्छ भने त्यो अर्कै परियोजना हो, हेटौंडाको राजमार्गले आफ्नो सीमा कायम गर्छ ।’

पछिल्लो समयमा हेटौंडामा आवादी बढ्दो छ, यसले गर्दा बजारभित्रै ट्राफिक जाम बढेको छ । यसले गर्दा हेडटौंमा छिटो सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग बलियो छ ।

तर, यो विषय जहिल्यै राजनीतिक मुद्दा मात्रै बन्दै आएको छ । २०७४ कात्तिकको संसदीय चुनावअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रहेका कमल थापाले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको रुट परिर्वतन गरेर हेटौंडा बजार छल्ने निर्णय भएको प्रचार गरेका थिए ।

२०७३ को चैत महिनामा बजारका सडकका दुवैतर्फ २५/२५ मिटरमा रहेका भौतिक संरचना हटाउने गरी डोजर चलाउँदा आन्दोलन पनि भएको थियो । तर, वैशाख २०७४ स्थानीय चुनावसँगै सडक विस्तार रोकिएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले राजमार्ग विस्तार अघि बढाउने सूचना पनि निकालेको थियो । राजमार्गको २५ मिटरभित्रै पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको ‘पेन्टागन हाउस’देखि उद्योगी/व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको ‘सुमार्गी कम्प्लेक्स’ सम्मको घर पर्छ । बजार जोगाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायी सुमार्गी आफैंले खर्च दिएर बाइपास सडक बनाउन सुरुवात गराएका थिए ।

हेटौंडाका चर्चित होटल सीमा, होटल लिडो–इन र रिजाल कम्प्लेक्स पनि २५ मिटरभित्रै छन् । हरेकपटक सडक विस्तार योजना अघि बढ्दा त्यसविरुद्वको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले गर्छ, किनकि उसको कार्यालय भवन पनि सडक मिचेर बनेको छ । आफ्नो करोडौंको सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने भएकाले सडक विस्तार नगर्न दबाब दिने समूह पनि कम्ता बलियो छैन ।

डिभिजन प्रमुख यादव जस्तो दबाब भएपनि हेटौंडाको मेनरोड, बुद्धचोक हुँदै राप्तीरोडतर्फका सडक सीमा मिचेर बनेका संरचना भत्काउनैपर्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा राजमार्गको रुटभन्दा बाहिर पर्ने बसपार्क के हुन्छ त ? ‘बसपार्क उपमहानगरपालिकाले बनाएको हो, त्यसको उपयोग कसरी गराउने भन्ने योजना उसैले बनाउँछ,’ डिभिजन प्रमुख यादवले भने,‘हामी राष्ट्रिय राजमार्गको रुट मात्रै चिन्छौं । त्यही हेरेर योजना बनाउँछौं ।’