एकाएक लचिलो भयो राष्ट्र बैंक, व्यवसायी डाकेर माग्यो सुझाव

१८ पुस, काठमाडौं । कुनै पनि हालतमा आफूले ल्याएको चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट पछाडि नहट्ने बताउँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उदार बन्ने संकेत देखाएको छ । यसअघि चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे व्यवसायीसँग सम्वाद गर्न नै अस्वीकार गर्दै आएको राष्ट्र बैंक एकाएक लचिलो भएको हो ।

निजी क्षेत्रले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमार्फत दवाब बढाएपछि  राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई डाँकेर छलफल सुरु गरेको छ ।  राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयले सोमबार निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रमुखहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर सुझाव माग गरेको हो ।

गभर्नर कार्यलयले नै बोलाएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पौडेलले अन्दोलनरत निजी क्षेत्रसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सँगै राखेर निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको उक्त प्रतिवद्धतापछि दबाबमा परेका गभर्नर अधिकारीले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा लचकता अपनाउने संकेत देखाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका छाता संगठन मात्रै नभएर आन्दोलन गरिरहेका जिल्ला-नगरका व्यवसायीलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वसन दिंदै आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि उनिहरुले २७ पुससम्मको लागि आन्दोलन रोक्ने र वाचाअनसार माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप चर्काउने बताएका  थिए ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थागित गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले सडक आन्दोलनदेखि राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलोसम्म गर्दै आएका थिए । १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ११ गते बिहानै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नै पुगेर चालुपूँजी कर्जा मागदर्शन कार्यान्वयन स्थगनको लागि लबिइङ गरेका थिए ।

चुनावलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन रोक्नुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेपनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा तत्काल यस्ता मागको सुनुवाइ गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो ।

‘चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर छलफल सुरु भयो, निजी क्षेत्रले अगाडि बढ्नै नसक्ने परिस्थिति आयो भनेपछि गभर्नर कार्यलयको  अग्रसरतामा निजी क्षेत्रको कुरा सुन्न थालेका छौं,’ छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका  एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकर्सबाट पनि लिखित सुझाव आएको छ । दुबै पक्षको सुझाव हेरेपछि कतिसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ छलफल हुन्छ ।’

उनका अनुसार छलफलहरु मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लचकता अपनाउनेमै केन्दि्रत थिए । निजी क्षेत्रले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन नयाँ कर्जामा तत्काल लागु गर्दै पुरानो ऋणीलाई दुई वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि बढाउन गभर्नरसँग छलफल भएको नेपाल चेम्बर आफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । गभर्नरले के सहजीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर सोधको र आफूले  कात्तिक १ गतेदेखि तीन वर्षका लागि पुनर्कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवधि सार्नुपर्छ भनेर आएको उनले बताए । ‘पुराना ऋणीलाई कार्यन्वयन गर्न समय दिने भन्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक पनि यथार्थमा जाँदा कठिन रहेछ भन्नेमा कन्भिन्स भएको छ ।’

मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा केही सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर मार्गदर्शनको व्यवस्थामा केही संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताएको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा ब्याजदर घटाउने र कर्जाको ब्याजदरमा आधार दर  (बेसरेट)मा  लिने पि्रमियममा साना र ठूला ऋणीलाई फरक व्यवहार गर्न नहुने सुझाव दिएको मल्लले बताए ।

अब निजी क्षेत्रले भनेजस्तै नभएपनि ‘विन-विन’को अवस्था बन्ने गरी लचकता अपनाउनेबारे विमर्श भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।

‘व्यवसायीहरुको कुरा सुन्यौं, बैंकहरुले पनि लिखित सुझाव पठाएका छन् त्यसको आधारमा के गर्न सकिन्छ थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंकर्स एसोसियसनलाई पनि यसबारे सुझावसहित उपस्थिति हुन निम्तो दिएको छ ।

व्यवसायीले पनि पुस मसान्तमा बैंकको ब्याज र आयकारको प्रथम किस्ता नै भुक्तानी रोक्ने भन्दै दवाब बढाएका छन् । त्यसकै आधारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी वित्त स्थिति -कमजोर राजस्व र ठूलो खर्च)लाई देखाउँदै सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्ह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

व्यवसायीले मात्रै नभई बैंंकहरुले नै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन असहयोग गरेपछि राष्ट्र बैंकलाई थप दवाब परेको छ ।

‘व्यवसायीलाई परेको समस्यामा केही लचकता अपाउन सकिन्छ भनेर नै छलफल गरेका हौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ,’सबै पक्षको कुरा सुनेपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’