१९ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र राजस्व संकलनमा नीतिगत समस्या भए आफूले समाधान गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा अरुलाई दोष देखाएर नउम्किन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवाहरुको कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत समस्या केही भए आफूले समाधान गर्ने बताए । तर कार्यान्वयनमा एक अर्का निकायलाई दोष देखाएर पन्छिन नपाउने पनि बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा समेत करिव ११ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनुमा को जिम्मेवार भनेर पनि उनले प्रश्न गरेका छन् । ‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्’ उनले भनेका छन्, ‘तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाह सरल बनाउन र विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन समस्या नीतिगत, संस्थागत, कार्यान्वयनमा वा प्रक्रियामा के मा समस्या हो भनी प्रश्न गरे ।
‘अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रकृयामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस्’ उनले निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले नीतिगत समस्या हो भने आफूले समाधान गर्ने तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन सचिवले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ’ उनले सचिवहरुलाई भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै राजस्व संकलन भएको र त्यसको तुलनामा खर्च बढी हुनु दुखद अवस्था भएको बताए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने, संकलन भएको राजस्वबाट पुँजीगत खर्च नहुने अनि भएको खर्च पनि बेरुजु हुने भन्दै उनले वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै सचिवहरुलाई संवेदनशील हुन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च करिव ११ प्रतिशत मात्र भएको भन्दै त्यसलाई निराशाजनक भनी टिप्पणी गरेका छन् । आयकर समेत लक्ष्यबमोजिम नउठेको भन्दै उनले कर बुझाउन झञ्झटिलो प्रक्रिया रहेकोमा रोष प्रकट गरेका छन् ।
उनले निर्देशनमा भने, ‘अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झञ्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।’
प्रतिक्रिया 4