माओवादीसँग एकताबारे प्रदीप ज्ञवाली : यसपल्ट अलिक बुझेरै अगाडि बढ्छौं (अन्तर्वार्ता)

२१ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकलाई निकास दिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको बताएका छन् । संसदीय समीकरणले साझा सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति बनेकाले पनि ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘सरकारमा सहभागी दलहरूको बीचमा साझा र अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउने भन्ने हो जसले हामीलाई गाइड गरोस्’, ज्ञवाली भन्छन् । दुई वर्ष अगाडि मात्रै छुटेको माओवादी केन्द्रसँग विचार गरेरै थप यात्रा तय हुने बताउने ज्ञवाली थप्छन्, ‘यसपल्ट अलिक सिकेर, बुझेर अघि बढ्न गइरहेका छौं ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्नु र त्यो एकता नटिक्नुको सिकाइलाई ध्यान दिएरै माओवादी केन्द्रसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय गर्ने उनी बताउँछन् । तर एकीकृत समाजवादीसँग भने तत्काल एकता नहुने उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘त्यो नेकपा एस भन्ने समूहसँग तत्काल सम्बन्धको ‘नर्मलाइजेसन’ त्यति देखेको छैन ।’

प्रस्तुत छ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरका सम्पादक बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । यसको भिडियो हेर्न प्रस्तुत लिंकमा जानुहोस् ।

यसपटक पनि सरप्राइज दिनुभयो नि ! अरू केही आउँदैछ ?

दर्शनमा नियमित आकस्मिकता भन्ने हुन्छ । सतहमा आकस्मिक जस्तो लागे पनि गरिरहेका सरकार बनाउने प्रयास नियमितता जस्तै थियो । जुन अनपेक्षित थिएन । आगामी दिनमा पनि देश र जनताको हितमा पहलकदमी लिंदै जाँदा कतिपय नयाँ विषय आउलान् । यस्ता विषयमा भित्र धेरै सचेतन प्रयास भइरहेको हुन्छ ।

प्रचण्डलाई दैनिक जस्तो आक्रमण गरेको गर्‍यै गर्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पो बनाइदिनुभयो !

माओवादीमा अस्थिरता समस्या हो, छ । शक्तिमा ह्रास आइरहेको पनि यथार्थ हो । संसदमा जोडिएको १५ वर्षमा चार वटा चुनावमा सहभागी हुनुभयो । सुरुदेखि लोकप्रियता खस्किंदै गएको देखिन्छ । उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुभएको होला । तर पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा उभिनुभएको कुरा पनि यथार्थ हो । जनादेश नै यस्तो आयो कि पार्टीहरू नमिलेसम्म बहुमत नै नपुग्ने भयो । त्यसमै अडिरहने अवस्था त रहेन ।

त्यसै कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुभयो ?

परिस्थिति नै त्यस्तै बन्यो । उहाँले अरूलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनाएँ भन्नुभयो । एकपटक त पैंचो पनि तिर्‍यौं !

यो प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले सरकार हो ?

सत्य हो । किनभने सरप्राइज खालको परिवर्तन आयो, त्यो एमालेको पहलमा नै भएको हो । संगठन सामर्थ्यको हिसाबले, संसदमा उपस्थितिको हिसाबले पनि एमालेको छाप त पर्छ, पर्छ । तर फेरि पनि यो संयुक्त सरकार हो ।

भिन्नभिन्न दलहरू छन् । नितान्त नयाँ दलहरू छन् । राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा उहाँहरू कहाँ उभिने ? कुन रेखाबाट कतातर्फ उभिने टुङ्गो हुन बाँकी छ ।

एमालेले रंगीचंगी विचारलाई टिकाएर पाँच वर्षसम्म कसरी लैजाने ?

संसदको बनावट, अवलम्बन गरेको प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र पछिल्लो समय नयाँ दलमा आकर्षण पनि देखियो । यी सबै दललाई मिलाएर लैजान सबैले स्वीकार्नुपर्छ । एउटा दल वा दलहरूले मोर्चा बनाएकाहरूलाई जनादेश प्राप्त नभएको पनि सत्य हो । चुनाव अगाडि घोषित रूपमा पाँच र बाबुराम भट्टराईसहित ६ दलको गठबन्धन थियो । जसले १३८ सिट हासिल गर्न नसकेको यथार्थ हो ।

समानुपातिकमा एमालेले पहिलो लोकप्रिय मत पाउँदा पनि पहिलो पार्टी हुन सकेन । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै मिलेर जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन । यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो ।

यसको अर्थ, अबको मोर्चा पनि टिक्न गाह्रो छ भन्ने हो ?

होइन । चुनौती के छन् भन्न खोजिएको हो ।

प्रचण्ड र ओलीले खासमा के-के समझदारी गरेका छन् ?

सार्वजनिक भए जस्तै नै हो । पुस १० गते आकस्मिक ढंगले नै दुई घण्टामै छलफल टुंग्यायौं । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम शीतलनिवासमा सरकार बनाउन दावी प्रस्तुत गर्‍यौं । यसको अभ्यास पर्दापछाडि भइरहेकै थियो ।

अहिले दुवैले महसुस भएका कुरा भनेको राजनीति अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्य कमजोर भएको छ । आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छौं । पहिलो पटक आन्तरिक राजस्वले धान्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यौं ।

अर्थतन्त्रका धेरै तस्वीर बाहिर आइसकेका छैनन् । जनतामा एक किसिमको निराशा छ । परिमाण नयाँ शक्तिमा आकर्षण बढेको पनि पायौं । यस्तो निराशालाई बेलैमा सम्हाल्न सकिएन भने देश अराजकतातर्फ जान्छ । यही छलफल पुष्पकमल दाहाल र ओलीबीच भएको हो ।

उदाउँदै गरेका नयाँ शक्तिहरू मूलधारका दललाई थ्रेट भइसकेको हो ?

होइन । नयाँ शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा परिपक्व बन्दै जानुभयो भने गणतन्त्रमा राम्रो कुरा हो । तर भन्न के मात्र खोजिएको हो भने नयाँ शक्तिको आरोह–अवरोहका निम्ति धेरै लामो समय चाहिंदो रहेनछ ।

माओवादीकै कुरा गरौं न, नयाँ शक्तिका रूपमा २४० सिटमध्ये १२० सिट जित्यो । तर १५ वर्षको बीचमा उसको आकर्षण फिक्का भएर गयो । बाबुराम भट्टराईजीले नयाँ शक्ति ल्याउनुभयो । विवेकशील साझा वा अन्य पार्टीहरू खोलिए, कता हराए । स्थापित शक्तिहरूलाई आलोचना गर्न सजिलो छ, समाधान गर्न कति सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि आम व्यक्तिलाई लाग्ने जिज्ञासाको उत्तर तपाईंहरूले दिनुपर्ने भयो ?

असन्तुष्टिबाट प्राप्त शक्ति र सामर्थ्यलाई रचनात्मक काममार्फत दिगो बनाउन जरूरी हुन्छ । नभए, केराको बोट एकपटक पसाउँछ, नभए हराउँछ ।

संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या भएका दलहरूलाई कसरी सँगै लैजाने ?

लोकतन्त्रको ठूलो सामर्थ्य र सौन्दर्य भनेकै लोकतन्त्रप्रति हुने आलोचनालाई पनि ठाउँ दिन्छ । नेपालको संविधानको हकमा पनि त्यही हो । संविधानका कतिपय प्रस्तावनाप्रति मेरो असहमति छ भन्न पाइन्छ ।

तर पशुपतिशमशेर राणाबाट शपथ लिएका सबैले संविधानको शपथ खाएर संविधानको मर्म अनुसार जाने हो । संविधानको फ्रेमबाहिर जाने कसैलाई छूट छैन । पक्कै पनि संविधानभित्र रहेर कतिपय प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्न पाइन्छ । संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । संविधानको ४ मूलभूत मान्यताबाहेक अरु परिवर्तन हुन सक्छन् ।

अहिलेको प्रादेशिक ढाँचाप्रति जनमानसमा एकखालको गुनासो छ । संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । उसले कति सिट र मत प्राप्त गर्‍यो त ? राप्रपाको बीच–बीचको भनाइ देख्छु । प्रदेश र संघीयता चाहिंदैन पनि भन्ने र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ ।

त्यसो हुनाले सरकारमा सहभागी दलहरूको बीचमा साझा अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउने भन्ने हो जसले हामीलाई गाइड गरोस् । घोषणापत्र त विविध खालका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई गाइड गर्न पनि साझा आधार खोजी भइरहेको छ । त्यसो गर्दा सहकार्य गर्न र गठबन्धन टिकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढेका छौं ।

माओवादीसँग यो निकटता गठबन्धनमै सीमित हुन्छ वा विस्तारै पार्टी एकतातर्फ जान्छ ?

२०७३ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हुँदै उहाँहरू कांग्रेसको सहकार्यमा पुग्नुभयो । स्थानीय चुनाव मिलेर लड्नुभयो । परिणाम अपेक्षित आएन भन्ने माओवादी स्वयंको विश्लेषण छ ।

एउटा महानगरमा त मतपत्र च्यातेर मात्र जित्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि आम चुनावमा मिलेर लड्दा अपेक्षित जित हासिल भयो । उहाँहरू ३६ सिट प्रत्यक्ष र १७ सिट समानुपातिक गरी कांग्रेस हाराहारीमा आउनुभयो । त्यसपछि पार्टी एकता गर्‍यौं । जुन पछि टिकेन । त्यसैले यसपल्ट अलिक सिकेर, बुझेर अघि बढ्न गइरहेका छौं ।

प्रचण्डलाई अगाडि लगाएर धेरै शंकासहित र अलिअलि विश्वाससहित जानुभएको छ । यो विश्वास कुन हदसम्म जाला ?

राष्ट्रिय राजनीति जोखिमको घेराभन्दा बाहिर छैन । त्यो कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ । किनभने कति चिज हाम्रो सीमाभित्र मात्रै र त्यहाँका कलाकारले मात्रै टुंगो गराउँदैनन् । हामी कहीं न कहीं भू–राजनीतिक राडारभित्र छौं ।

नेपाललाई एउटा नियन्त्रित अस्थिरतातिर लैजाने, बलियो बन्न नदिने प्रयास हुने गरेको छ । म नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मित्र राष्ट्रहरूसँग एउटा भनाइ कतै पनि छोड्दिनथें– स्थिर र शान्त नेपाली लोकतन्त्र । यो नेपालका लागि मात्रै होइन, तपाइँहरूका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।

तर कहीं न कहीं नेपालको स्थिरता, आर्थिक विकास, आफ्नो मुद्दाहरूको छिनोफानो आफैं गर्न सक्ने र सामर्थ्य विकास कतिपयलाई हजम नहुने स्थिति छ । त्यसो हुनाले पार्टीलाई भन्दा पनि मुलुकलाई एउटा निकास चाहिएको थियो । त्यो निकास दिएका छौं । अब भिन्न–भिन्न राजनैतिक दल बीचमा पनि साझा विषय खोज्न सकिन्छ । देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हो भने नमिल्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

अघिल्लो गठबन्धन टुट्नु र नयाँ गठबन्धन बन्नुमा विभिन्न ध्रुवका शक्तिकेन्द्रको समेत हिस्सेदारी हुने गर्छ भन्ने चर्चा त्यत्तिकै चलेको त होइन होला ?

अहिलेको परिवर्तनमा हाम्रो आत्मसातले नै काम गरेको छ । प्रचण्डजी १२:३० तिर बालुवाटारबाट खुमलटार हिंड्नुभयो र त्यसपछि बालकोट जानुभयो । साढे दुई घण्टापछि शेरबहादुरजीले फोन पनि गर्नुभयो । भइहाल्यो आउनुस्, हामी तपाईंलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार छौं भन्नुभयो ।

त्यो कुरा त्यही (बालुवाटार छलफलमै) भनेको भए, सायद राजनैतिक कोर्स त्यतै जान्थ्यो होला । उहाँहरूबीच कस्तो छलफल भएको भन्ने जानकारी हामीलाई भएन । तर, सुन्नमा आए अनुसार चुनाव भन्दा अगाडि नै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति थियो । संसदीय दलको चुनाव अगाडि नै शेरबहादुरजीले त्यो कुराको वचन दिनुभएको थियो ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएको र धेरैखाले सूचनासँग जानकार भएकोले कसैले यसलाई संयोग मान्लान्, कसैले नियमित आकस्मिकता । तर वामपन्थी सरकार बन्ने बित्तिकै चीनले रसुवागढी नाका खोल्ने, अरू रुट पनि खुल्ला गरिदिने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टको सुरुवात भयो । यी सबै पुरानै तालिकामा मात्र नमानेर त्यही उत्साहको अर्को अभिव्यक्ति पनि भन्छन् नि ?

चीनले जिरो कोभिड पोलिसी हटायो । त्यसपछि चिनियाँ ट्राभलरहरूलाई विदेश भ्रमणमा जान छूट दिने, विदेशीलाई चीन भम्रणमा आउन दिने र क्वारेन्टिनमा बसिरहनु नपर्ने नीति लियो । त्यो नेपालकै निम्ति मात्रै होइन, चिनियाँ जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन पनि थियो ।

जिरो कोभिड पोलिसी अन्तर्गत नै रसुवागढी नाका खुल्ला भएको हो । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा धेरै अगाडि भइसकेको थियो । सी जिनफिङ नेपाल आउँदा नै ‘एमओयू’मा सही भएको हो ।

तर, उहाँ फर्किंदा नफर्किंदै कोभिड आयो र कोभिडले धेरै काम प्रभावित भए । संयोगवश, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा काम गर्ने प्राविधिकहरू बिदा नलिई बसेको हुनाले, त्यहाँको काम राम्ररी अघि बढ्यो । त्यसैले यसमा शंका मान्नुपर्ने केही छैन ।

अहिले बहस चलिरहेको छ, पोखरा विमानस्थल ‘बीआरआई’ अन्तर्गत बनेको हो कि होइन ?

त्यो ‘बीआरआई’ अन्तर्गतको होइन । किनभने बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्‍यौं । नेपालको हकमा बीआरआई भनेको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइभर्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो । जसभित्र रेल, राजमार्ग, अप्टिकल फाइबरहरू पर्छन् भनेर सन् २०१९ मा सूचीकृत भयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १०औं बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनमा जानुहुँदा म पनि थिएँ । जबकि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बहस सन् २०१० बाट भएको थियो र सन् २०१४ मा यसको ठेक्कापट्टा भएको हो । त्यसैबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

के अर्थमा चीनका कार्यवाहक राजदूतले यो बीआरआई अन्तर्गतको प्रोजेक्ट भन्नुभएको हो, मैले बुझिनँ ।

साबुन वा सानातिना सामान ल्याए पनि त्यो बीआरआईअन्तर्गत हो भन्ने चीनलाई किन परिरहेको छ ?

बीआरआई अन्तर्गत त बल्ल ९ वटा योजना छनोट गरेर चीनसँग सेयर गरेका छौं । त्यसमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने सल्लाह हुँदैछ । तर जे गरे पनि त्यो बीआरआई अन्तर्गत हो भन्ने किन परेको हो, त्यो त मलाई पनि थाहा भएन ।

अमेरिकनहरूले पनि हरेक कुरा ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत हो भनेर बेकारमा त्योभन्दा अगाडि छलफल भएको एमसीसीलाई विवादित बनाए ।

विदेशीले हामीलाई बुझ्न नसकेको कि हामीले आफ्ना चासो र सरोकारहरू उनीहरूलाई बुझाउन नसकेको ?

अलिअलि दोष हाम्रो पनि छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भनेको एउटा भनाइ सम्झन्छु, ‘तिमी जहिलेसम्म निहुरी पर्दैनौ नि कोही पनि तिमीमाथि बुई चढ्न सक्दैन ।’

निजी स्वार्थको लागि बाह्य शक्तिलाई निम्त्याउने, उनीहरूको सहायता लिन खोज्ने र तपाइँहरूको लागि अनुकूल भइदिन्छौं भन्ने शब्द प्रचलित भयो । कम्फर्टेबल भइदिन्छौं भनेर वचनबद्ध हुने । नेपालमा बन्ने सरकार छिमेकप्रति कम्फर्टेबल नै हुनुपर्छ र ? किनकि नेपालले छिमेकीहरूसँग वैरभाव राख्नै सक्दैन र राख्नु पनि हुँदैन ।

केही इस्यू छन्, ती इस्यूमा आफ्नो अडान दृढतापूर्वक राख्छौं । त्यो हामीले कूटनीतिक मामिलाबाट समाधान गर्ने हो ।

तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिलाई गुहार्ने, आन्तरिक कुरा सेयर गर्ने, अमूक पार्टीविशेषको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मेलनमा कसलाई नेता बनाउने, कसलाई जिताउने, हराउने जस्ता कुरामा समेत बाहिरको सहानुभूति लिन खोज्ने हाम्रा आन्तरिक कमजोरी छन् ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला परराष्ट्र नीति तयार गर्नुभयो, तर त्यसको कार्यान्वयनबारे विभिन्न प्रश्न छन् नि ?

एकदमै कट्टर कम्युनिष्ट भन्नेहरू (माओवादीका साथीलाई नै मानौं, ठूलो पार्टी भनेर उहाँहरूको एकलौटी सरकार बन्यो भने पनि) एकातिर ढल्केर काम गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन । अर्कातिर आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूको सरकार बन्यो भने पनि उसले चीनसँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्दैन ।

चीन र भारत हाम्रो यथार्थ हुन् । त्यो यथार्थको बीचमा उहाँहरूको शक्ति सामर्थ्य, त्यो ठूलो बजारमा हामी कसरी जोडिने र लाभ लिने फोकस त्यहाँ हुनुपर्छ । कुनै पनि सरकार त्यो दायराबाट बाहिर जान सक्दैन र जानु पनि हुँदैन ।

विगतमा आएको उतार-चढावलाई यो सरकारले मेन्टेन गरेर लिकमा राख्छ ?

राख्नुपर्छ । हामी सरकारको मुख्य हिस्सेदार भएकाले विगतमा बाह्य देशहरूसँग भएको उतारचढावलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हो । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र लगानीकर्ता हो । हाम्रो पर्यटक आगमनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । हाम्रो ट्रान्जिट व्यापारको मुख्य गेट हो । भारतसँग सहकार्य बेगर त नेपालसँग अर्को बाटो नै छैन ।

तर, हाम्रा केही इस्यू छन् । डरलाग्दो व्यापार घाटा छ । सामान्य चिया, अदुवा, तरकारीसम्म जान नपाउनुको कठिनाइ छ । अस्ति भर्खर उसले संसारको नोट साटिदियो । यस्ता साना कुराले हामीलाई बिझाई पनि रहेको छ । बिझाउनुको अर्थ हामी भारत विरोधी भनेको होइन । हामीले यी कुराहरू राख्छौं, यी कुराको समाधान पनि खोज्छौं ।

चीनसँग पनि त्यही हो । चीन अर्को छिमेकी मित्र हो, उसको विकासबाट हामी खुसी छौं । त्यो विकासको लाभ नेपालले पाउनुपर्‍यो । यत्रो ठूलो बजारमा नेपालले सहज ढङ्गले आफ्नो सामान पठाउन पाउनुपर्‍यो । टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनुपर्‍यो ।

दुई देशसँग विश्वासको सम्बन्धसहित हामी अघि बढ्ने हो । अमेरिका र युरोपसँग पनि सहकार्य गर्ने हो । अमेरिकाको चीनसँग स्वार्थ होला, टक्कर होला । तर हामी अमेरिकाले चीनलाई जसरी हेर्छ, त्यसरी हेर्न सक्दैनौं ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीआरआई ऋण हो भने लिन्नौं, अनुदान हो भने सोच्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । त्यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यो कुरा गलत हो । देशको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिमा सूचनाको कमी त्यसले देखाउँछ । बीआरआई भनेको ऋण हो भनेर कसरी बुझ्नुभयो, उहाँले ? बीआरआई त एउटा कम्प्रिहेन्सिभ कुरा हो । त्यसभित्र मान्छे–मान्छे बीचको सम्बन्धको कुरा छ ।

ऋण कसको लिने, कसको नलिने त्यो दाताको अनुहार हेरेर तय हुन्छ र ? त्यसको ट्रम्स एण्ड कन्डिसनले तय हुन्छ होला । बजारमा दशौं बैंक छन्, अमूक बैंक राम्रो भनेर हेर्छौं कि त्यसको ब्याजदर, विश्वसनीयता हेरेर ऋण लिन्छौं ?

जुन एउटा न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजिएको छ कि चीनले ऋण दिएर विकासशील देशहरूलाई पासोमा पार्छ भन्ने सही होइन । गलत शर्तमा लिनुभयो भने जसको ऋणले पनि पासोमा पार्छ । ल्याटिन अमेरिकाका अर्जेन्टिना, चिली जस्ता देश समेत अप्ठेरोबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरूले त चीनको ऋण लिएका छैनन् ।

अब पार्टी राजनीतिकै कुरा गरौं । एमाले निर्माणमा लागेकै नेताहरू एकीकृत समाजवादीमा छन् । उनीहरूलाई पार्टीमा फर्काउने अनि उसले पाएको १० सिट जोडेर ठूलो पार्टी बन्ने तयारी हो ?

यस पार्टीबारे ‘एस’ अर ‘नो’ मा भन्नुभन्दा अलिकति व्याख्या गर्न चाहें ।

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेर नेकपा गठन गरिएको परिघटना नेपालको इतिहासमा ज्यादै महत्वपूर्ण थियो । त्यसले एउटा स्थायित्वको आधार प्रदान गरेको थियो । समाजवादको बाटोमा जाने एउटा बलियो आधार सिर्जना गरेको थियो । समृद्धिको ढोका खोलेको थियो ।

दुर्भाग्य, त्यो एकता टिकेन । विस्तृतमा म गइनँ ।

म चाहिं दुई भागमा हेर्छु । माओवादी केन्द्र पनि अलग हुनुपर्ने कारण थिएन । एकताको निम्ति हरसम्भव कोसिस पनि गरिएको थियो । तैपनि त्यो जम्मा तीन वर्षको अभ्यास थियो ।

त्यसबेला दुई फरक पार्टी थियो । एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसअनुसार जान सकिएन । अदालतले पनि त्यतिबेला तिमीहरू पुरानै अवस्थामा फर्क, मिलेर जाने हो भने नयाँ ‘कन्ट्रयाक्ट’सहित आउनू भन्यो ।

बढी राजनीतिक कारण, अलिअलि कानुनी कारणले माओवादी अलग हुनुमा (यद्यपि देशलाई क्षति भयो, आन्दोलनलाई क्षति भयो) केही आधार थिए ।

तर एमाले विभाजन हुनुपर्ने कारण के थियो ? कुनै कारण देख्नुहुन्न । इतिहासले कुनै अर्थमा पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दैन ।

फेरि एकता जोगाउन के मात्रै गरिएन ! १० बुँदे सहमति गरियो । साउन ३ गते शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन गइरहँदा, बिहान उहाँसँग हात जोडिएन कि ! हामीले पार्टी एकता जोगिन्छ भने उहाँ (माधव नेपाल) महाधिवेशनबाट पराजित भएको भए पनि दोस्रो वरीयताको अध्यक्षता दिएर पनि पार्टी जोगाउँ भनिएन कि ! के मात्रै गरिएन ?

तर, त्यतिबेला एमाले सिध्याउन रातारात अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशत भए पनि पार्टी फुटाउन पाइने व्यवस्था गरियो । र, यो बीचमा एमालेले प्रत्येकचोटि चोट खेप्यो । राष्ट्रिय सभाको चुनाव हार्नु स्वाभाविक थियो, तैपनि एउटा सिटमा जित्यौं ।

त्यतिबेलाको विजय–उन्माद सम्झौं न ! जितेको त कांग्रेसले छ, खुसियाली यिनै साथीहरूको । स्थानीय चुनावमा धेरै सिट कांग्रेसले ल्यायो, तर त्यतिबेलाको खुसियाली ! त्यसैले त्यो नेकपा एस भन्ने समूहसँग तत्काल सम्बन्धको ‘नर्मलाइजेसन’ त्यति देखेको छैन ।

तपाईंले एकीकृत समाजवादीलाई समूह भन्नुभयो । पार्टी भन्नुभएन नि ?

पार्टी त जनताले नै बनाइदिएनन् नि त ! राष्ट्रिय दल त बनाइदिएन त ! ३ प्रतिशत त ल्याउनु भएन नि !

तर, १० सिटसहितको पार्टी त बन्यो नि ?

(हाँस्दै) ल तपाईंकै भनाइलाई मान्दिऔं । तर यी प्रश्नको जवाफ त्यसका नेताहरूले दिनुपर्छ । तलका साथीहरूप्रति हाम्रो केही पनि भनाइ छैन । उहाँहरू त त्यतिबेलाको बहसमा एउटा क्षेत्रमा उभिनुभयो । एक ठाउँमा उभिएपछि ‘डिसएसोसिएट’ गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि १० सिटसहित उहाँहरू संसदमा हुनुहुन्छ । तर, तत्काल पार्टी एकता भनेर बाहिर भएका चर्चा, बहस अनुमानहरू ! अझ त्यहाँका नेताहरूलाई ठूलो–ठूलो पद दिइँदैछ रे भनेर गरेका कुराहरू …!

माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने चर्चा ?

‘यी हल्लाहरू हुन्, तिमीले सुनेका !’ भन्ने सायद, नारायणगोपालकै गीत होला ।

होइन, त्यो आनन्द कार्कीको हो !

(हाँस्दै) सायद । यस सम्बन्धमा त्यही गीतलाई उद्धृत गरें ।

३२ सिट भएको माओवादीलाई त सरकारमा ल्याउनुभयो भने हिजो आफूसँगै बसेका मान्छेहरूबारे पुनर्विचार नगर्नुहोला भन्ने कुरा के छ र ?

उहाँहरूभित्र केही साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक बहस चलाइरहनुभएको छ । विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन, त्यसकारण विभाजनपूर्वको अवस्थामा फर्किऔं भन्ने बहसलाई स्वागत गर्छौं । हुनुपर्ने छलफल त्यही हो । विभाजन गलत थियो, विभाजनको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने ‘रियलाइजेसन’ हुँदा उहाँहरूलाई ढोका खुल्ला छ ।

कसैप्रति आग्रह राख्नुपर्ने केही पनि कारण छैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरा हो । आन्दोलनलाई बलियो बनाउने कुरा हो । तर मैले भनें नि, यी प्रश्नहरूलाई केही पनि होइनन् भनेर ठूलो पार्टीलाई आँखा चिम्लियो भने …

तर तपाईंहरूको त आँखा चिम्लिने बानी छ नि ! प्रचण्डले त्यत्रो १९ बुँदे लेखेको कुरालाई छोडेर प्रधानमन्त्री नै बनाइदिनुभयो …

ती दुइटा फरक पार्टी थिए भन्ने रूपमा बुझौं, त्यसलाई । एउटा विन्दुमा उहाँहरूमा त्यो ‘रियलाइजेसन’ पनि छ । नभएको भए त सहकार्य नै हुँदैनथ्यो ।

भेटघाट, कुराकानीमा त्यो ‘रियलाइजेसन’ छ ?

त्यो नभएको भए सहकार्यको आधार पनि बन्दैनथ्यो ।

माधव नेपाल राष्ट्रपति नबन्ने हो भने को बन्दैछ त राष्ट्रपति ?

एमालेभित्र कोही प्रतिबद्ध साथीहरू बन्नुहुन्छ । हामीले व्यक्तिको बारेमा निर्णय गरिसकेका छैनौं ।

सभामुख संवैधानिक पद हो । तपाईंहरूले सहमति गर्दा संवैधानिक पदहरूमा किन आलोपालो गर्नुपर्‍यो ?

यसमा मनोविज्ञानका कुरा पनि हुन्छन् । त्यसलाई ध्यान दिइएको हो ।

मनोविज्ञानमा ध्यान दिंदै गर्दा प्रणालीलाई ध्यान दिनुपर्दैन ?

यस्ता संवैधानिक पदलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउने गरी लैजान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो प्रश्न गम्भीर छ ।

पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् : 

तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी