‘कर्जामा हुनसक्ने विसंगति नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शन जरूरी थियो’

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको एक तिहाइभन्दा बढी कर्जा चालुपूँजी र ओभरड्राफ्ट अन्तर्गत रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्रोत परिचालनको उल्लेख्य हिस्सा जुन प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको हो सोही क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्छ । प्रयोजन अनुसार प्रवाह भएको क्षेत्रमा कर्जाको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना ट्रेड बेस (व्यापारमा आधारित) छ । यस्तो संरचनामा व्यापार गर्ने प्रयोजनको लागि केही चालुपूँजी कर्जाको आवश्यकता रहन्छ । त्यो चालुपूँजी कर्जा जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृत भएको हो त्यसभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउँछ अथवा वित्तीय साधन परिचालन सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था बुझिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दै जाने कतिपय ऋणीहरूले चालुपूँजी शीर्षकको कर्जा नवीकरण गर्ने तर भुक्तानी नहुने भन्ने पनि कतिपय अवस्थामा बुझिन्छ । त्यसलाई ‘एभरग्रिनिङ’ अर्थात् कर्जाको हरितीकरण पनि भनिन्छ ।

‘एभरग्रिनिङ’ हुनबाट बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाएनौं भने त्यसले आगामी दिनमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । कर्जा पाउनुपर्ने मान्छेले नपाउने र जसले कर्जा प्राप्त गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यसलाई सही उपयोग नगर्ने हो भने वित्तीय साधन परिचालनबाट अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्ने लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन ।

विगत दुई आर्थिक वर्षमा जुन हिसाबबाट कर्जा विस्तार भयो, त्यसले कर्जा सदुपयोगको विषयमा सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार हुन थप सजग गराएको छ । दुई वर्षमा १४ खर्ब १२ अर्ब कर्जा निजी क्षेत्रलाई गएको भनेको अस्वाभाविक जस्तै देखिन्छ ।

एकातिर ऐतिहासिक रूपमा नै उच्च कर्जा विस्तार हुने र अर्कोतिर दरबारमार्गको ‘ग्रीनलाइन सेन्टर’ले चालुपूँजी शीर्षककै कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्ने समाचारले सुपरीवेक्षक र बैंकहरूलाई मात्र नभएर असल व्यवसायीलाई समेत सोच्न बाध्य बनाएको थियो । यस्ता घटनाले चालुपूँजी शीर्षकमा गएको कर्जा व्यवसायको लागि भन्दा पनि अन्य कतै दुरुपयोग पो भएको छ कि भन्ने आशंका उब्जिंदै गएको थियो ।

यसर्थ चालुपूँजी कर्जालाई समयक्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । यसै क्रममा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो अध्ययन र विश्लेषणपछि तर्जुमा गर्यो । त्यसपछि २०७८ पुसमा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक भयो ।

त्यसमा सरोकारवाला निकाय, बैंक, व्यवसायीको सुझाव माग गरिएकै हो । २०७९ भदौमा अर्को चरणको अन्तरक्रिया गरेपछि चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ७ भदौ २०७९ मा जारी भई कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आयो ।

अर्थतन्त्रमा बैंकिङ प्रणालीको स्रोत र साधन परिचालन, आर्थिक वृद्धि र विकास, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा हुुनुपर्छ । त्यसको दुरुपयोग हुनुहुँदैन भन्ने अन्तरनिहित आशय पनि चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको हो । चालुपूँजी शीर्षकमा गएको कर्जाको उल्लेख्य हिस्सा सही ठाउँमा जान सकेन भने त्यसको लाभ पाउनुपर्ने लाभग्राहीले पाउन सक्दैनन् ।

यसबाट ऋण पाउनुपर्ने मान्छेले ऋण नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसले बैंकिङ सिस्टमको कर्जाको गुणस्तर समेत प्रभावित हुन्छ । कर्जाको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने, कर्जा पाउनुपर्ने मान्छेको हातमा वित्तीय स्रोत पुग्नुपर्ने र कर्जाको प्रयोगमा हुनसक्ने विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले पनि चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइएको हो ।

चालुपूँजी शीर्षकमा जुन रूपले उल्लेख्य कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ त्यो कर्जालाई जुन क्षेत्रको लागि तोकिएको छ त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गराउने हो भने अनावश्यक कर्जा नजान सक्छ । र अन्य वित्तीय स्रोत आवश्यक भएका क्षेत्रहरू जस्तै प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रहरूमा कर्जा उपयोग हुनसक्छ ।

त्यसले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने भएकोले त्यसले केही हदसम्म वित्तीय प्रणालीमा देखिने गरेको तरलता समस्याको पनि समाधान गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

चालुपूँजी शीर्षकको कर्जा यदि सट्टेबाजी व्यवसायतिर गयो भने त्यस्तो व्यवसायतिर वित्तीय स्रोत परिचालन हुँदा अथवा चालुपूँजी प्रकृतिका कर्जाको दुरुपयोग हुँदा नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा मूलतः आयातलाई विस्तार गर्छ । एकातिर तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि चालुपूँजी प्रकृतिका कर्जालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह गरेको कर्जाको सही रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हुन्छ । नगएको शीर्षकमा कर्जा गएको देखिएमा त्यसले नीति निर्माण समेत प्रभावित हुन्छ ।

यदि अरू कुनै प्रयोजनको लागि गएको कर्जा पनि चालुपूँजी शीर्षकमै राखिएको छ भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कर्जाको पनि सही तस्बिर दिन सक्दैन । रिपोर्टिङ सिस्टमलाई पनि थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि यो मार्गदर्शन आवश्यक थियो । यसले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले परियोजना धितोमा आधारित भएर कर्जा जान्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । घरजग्गा अथवा अन्य कुनै चल–अचल सम्पत्ति धितो भन्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि जुन व्यवसायका लागि लिएको हो त्यसैको स्टकलगायतका चालु सम्पत्तिको धितोमा कर्जा जान्छ । व्यवसायले स्टक व्यवस्थापनका लागि कर्जा लिएको हो भने त्यही स्टक सामानको धितोमा बैंकहरूले कर्जा दिन्छन् । त्यसले बैंकहरूको कर्जा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गर्छ ।

यसले व्यावसायिक घराना वा ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्छ । थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँछ । बैंकहरूले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग बढ्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा वित्तीय सुशासनको लागि समेत अहं भूमिका खेल्ने हुन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता भट्टसँग अनलाइनखबरका न्यूज रिपोर्टर विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

१९ खर्ब बेथितिपूर्ण कर्जामा राजनीतिक स्वार्थ : झुक्यो राष्ट्र बैंक

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिक लबिङको टाइमलाइन