थारू भाषामाथि लोकसेवाको गैरसंवैधानिक रबैया

अनलाइनखबर डटकममा पुस २२ गते शुक्रबार प्रकाशित ‘लोकसेवा आयोगको लापरबाही: थारू भाषिका क्लष्टर राख्दा फारम भर्न समस्या’ शीर्षक समाचार सर्वोच्च अदालत परिसरमा मोबाइल खोलेर पढें। समाचारले मेरो मथिङ्गल हल्लियो। यो समाचार झूटो हुनसक्छ जस्तो लाग्यो। लोकसेवाको तयारी गरिरहेकी छिमेकी बहिनीलाई कल गरेर सोधें, ‘तिमीले लोकसेवा आयोगको फारम भर्‍यौ ? अनि मातृ भाषामा के लेख्यौ नि ?’

उनले उल्टै मलाई पो प्रश्न तेर्स्याउँदै भनिन्, ‘अंकल जातिमा त थारू लेखें। तर मातृभाषामा थारू अप्सन नै थिएन, मैले त कोचिला भरें, कोचिला पनि थारू भाषा हुन्छ र अंकल ? हाम्रो त मातृ भाषा थारू होइन र ?’

समाचार सरसर्ती पढें। लोकसेवा आयोगले गैरसंवैधानिक कदम चाल्यो, हामीसँग छलफल गरेन भनेर थारूका सबै सरोकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाएका रहेछन्।
उता, लोकसेवाका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीको भनाइ पढेर छक्क परें र मलाई रिस पनि उठ्यो।

उनले लोकसेवाले जनगणनाका आधारमा थारूका ती भाषिकालाई आधार मानेर राखिएको भनेर बताएका रहेछन्। तर, आयोगका अध्यक्षलाई फोन गरेर बुझ्दा यो टेक्निकल मिस्केट हो, म बाहिर छु, सुझाव आएमा सच्याउँछौं भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिए।

छिमेकी बहिनीलाई बोलाएर लोकसेवाको अनलाइन फारमको विवरण हेरें। त्यहाँ ‘मेरो प्रोफाइल’को अतिरिक्त समूहअन्तर्गत भाषामा क्लिक गर्दा ११६ प्रकारका भाषाहरू विकल्पमा देखाइन्छ। थारु भाषा टाइप गर्दा विकल्पमा थारु डंगुरा, थारु राणा, थारु कोचिला, थारु चितवानिया र थारु कथोरिया देखाइने गरेको छ।

थारूको मात्र होइन तामाङ भाषालाई पनि दक्षिण पश्चिम तामाङ, उत्तर पश्चिम तामाङ, पूर्वी गोरखा तामाङ उल्लेख गरेको छ भने घले दक्षिण, घले कुटाङ्ग, घले उत्तरी तथा पर्वते पश्चिमी, पर्वते पूर्वी रहेको बनाइएको छ। त्यस्तै लोरुङ उत्तरी, लोरुङ दक्षिणी छन् भने पूर्वी गुरुङ, पश्चिमी गुरुङ देखाउँछ। थारू मात्रै होइन अलि कमजोर आदिवासी जनजातिको भाषामा मनपरी गरिएको छ।

त्यसपछि आयोगका अध्‍यक्षलाई प्रश्‍न गर्न मन लाग्यो, ‘जनगणनाको आधिकारिक घोषणा भएकै छैन। त्यसको विवरणमा लोकसेवा आयोग कसरी पुग्‍यो ? लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अरु उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नु हो कि कुनै समुदाय विशेषको भाषालाई आफूखुसी वर्गीकरण गरी चलाउनु हो ? भाषा जस्तो संवेदनशील विषयलाई आफूखुसी राख्न पाइन्छ ?

लोकसेवा आयोगलाई थाहा छ कि छैन देशमा पटक-पटक भएको विभिन्न आन्दोलन, वर्ग संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष र शहीदहरूको बलिदानले लोकतन्त्र र संघीयताको स्थापना भइसकेको छ। यसले अनेकतामा एकतालाई अंगीकार गर्दै सबै जातजाति र समुदायको आ-आफ्नै अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गरेको छ।

लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक सर्वोच्चता अर्थात् संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मूल्यमान्यतालाई अँगालेको छ। अनि नेपालको संविधानमाथि रहेर एउटा कर्मचारीलाई कुनै समुदाय विशेषको भाषालाई असर गर्ने गरी गलत भाषिका राखेर हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो ?

नेपालको संविधानको धारा- २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा- २६३ अनुसार थारु आयोग र धारा- २८७ अनुसार भाषा आयोगको स्थापना भएको छ। सबै संवैधानिक आयोगको छुट्टाछुट्टै काम, कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १२३ भाषा बोलिने देखाइएको छ भने भाषा आयोगले थप ६ वटा भाषाहरू पहिचान गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर नेपाल सरकार, भाषा आयोग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सूचीकृत गरी मान्यता भाषालाई बेवास्ता गरी लोकसेवा आयोगले आफूखुसी मनपरी रूपमा अरु समुदायको पहिचान नै समाप्त गर्ने गरी भाषाको वर्गीकरण गरेको छ। उसले नेपाल सरकार तथा अन्य संवैधानिक आयोगमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ।

लोकसेवाको यो काम पूर्वाग्रही नश्लवादी सोचले ग्रसित छ। थारु समुदायलाई फुट गराउने नियत राखेको देखिन्छ भने भविष्यमा थारु समुदायको भाषा नै समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेको छ। भाषिक मूल्यमान्यता अनुसार ६० प्रतिशत भन्दा बढी शब्दहरू मिल्ने रहेछ भने त्यसलाई एउटै भाषाको रूपमा मानिन्छ। यहाँ त थारुहरूको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ८० प्रतिशत शब्दहरू एउटै रहेको छ। अन्य कुनै पनि भाषा छान्दा विकल्पहरू देखाउँदैन तर नेपालको आदिवासी, भूमिपुत्र थारुको भाषामा पाँच विकल्प किन ?

उदाहरणका लागि कसैले मातृभाषामा नेपाली लेख्यो भने उसले डोटेली नेपाली, इलामेली नेपाली, पर्वते नेपाली, पूर्व उत्तर, खस जुम्ली नेपाली, काठमाडौंको नेपाली, गुल्मी तनहुँमा बोलिने नेपाली, कर्णाली, बैतडीमा बोल्ने नेपाली जस्ता अनेक नामको नेपाली भाषिकाका अप्सनहरू लोकसेवा आयोगले राख्यो भने नेपाली मातृभाषीको लागि मान्य हुन्छ ? यदि हुँदैन भने थारुको भाषामाथि किन जबरजस्ती ? लोकसेवाको कर्मचारीले जे गर्दा पनि हुने हो र ? आदिवासी जनजाति र थारुको भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई तहसनहस गर्ने काम कहिलेसम्म हुन्छ ?

संविधानको धारा-४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गतको उपधारा (१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारूलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर ग्यारेण्टी गरेको छ। त्यही लोकसेवा आयोग हो जसले नेपालको संविधान २०७२ को विपरीत निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई नै आधार मानेर विज्ञापन धमाधम खोलेर थारु समुदायको संविधान प्रदत्त हकलाई कुण्ठित गरेको छ। यस पछाडिको नियत के छ ?

उक्त विज्ञापन विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा पनि ४१ वटा रिट परिसकेको छ भने केही रिटमा विभिन्न समयमा आदेश भएको छ। लोकसेवाको कतिपय विज्ञापनमा रोकिएको पनि छ। उक्त रिटहरूमा पछिल्लो समय म आफैंले अधिवक्ताको हैसियतमा बहस गरेको हुँ।

हालसालै सर्वोच्च अदालतबाट थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको समाचार विभिन्‍न सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ छापियो।

मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गर्‍यो। तर उक्त अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंसिर १३ गते मंगलबार सार्वजनिक गरियो। बीचमा एक दिन आदेश आएन। यसको पछाडि के भएको थियो ? अर्थपूर्ण छ।

भनिन्छ, भाषाको सम्बन्ध सोझै संस्कृतिसँग हुन्छ। जुन जातिको मौलिक संस्कृति हुन्छ, त्यस जातिको भाषा पनि जीवित हुन्छ। कुनै जातिलाई फुटाउनु र विलुप्त पार्नु छ भने त्यस जातिको भाषा र संस्कृतिमा आक्रमण गर्नुपर्छ। अहिले ठीक यही शैलीमा लोकसेवा आयोग उत्रिएको छ।

उसले थारूको सरोकारवाला निकायहरूसँग विना कुनै छलफल र बहस नै नगरिकन सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेज गराउनु, त्‍यसपछि सरासर अनलाइन फारममा थारूको मातृभाषा सेक्सनमा भाषिका क्लष्टर मनमौजी रूपमा वर्गीकरण गर्नुले के मानसिकता देखिन्छ भने जसरी पनि ‘थारू फुटाउ र राज गर’ को नीति हो यो। कुनै जातिको भाषामाथि यसरी ठाडो हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ ?

संविधान अनुसारको समावेशी सिद्धान्त अनुसार लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नगरेको विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थप मुद्दाहरू दायर गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजको लागि अदालतमा आएको छ, जुन अदालती प्रक्रियामा रहेको छ। संविधान र न्यायालय अनुसार लोकसेवा आयोग चल्ने हो कि लोकसेवा आयोगले संविधान र न्यायालयलाई चलाउने हो ?

लोकसेवा आयोग फारम खुल्ला/समावेशी भनेर अनुसूची-३ लोकसेवा आयोग दरखास्त फारम (क) (खुल्ला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) भनेर एउटा फारम र अर्को लोकसेवा आयोग (तथ्याङ्क/ उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि) नामको अर्को फारमको बुँदा नं. ६ उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण अन्तर्गतको (झ) मा जातीयताको आधारमा तपाईं आफूलाई कुन जात समूह/वर्गमा राख्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न रहेको छ र उत्तरहरूमा (१) आदिवासी/जनजाति, (२) दलित, (३) ब्राह्मण, (४) क्षत्री, (५) थारु, (६) मुस्लिम, (७) मधेशी, (८) अन्य भए (उल्लेख गर्ने) भनी राखिएको छ।

तर लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा अगावै भर्नुपर्ने थप विवरण नामको एउटा फारमको ४ नम्बरमा समावेशी समूह उल्लेख गरेको छ जसमा (१) महिला, (२) आदिवासी/जनजाति, (३) मधेशी, (४) दलित, (५) अपांगता भएको, (५) पिछडिएको क्षेत्र भनी उल्लेख गरेको छ। यहाँ भने लोकसेवा आयोगले विभेद गरी थारुलाई अलग जातीयताको रूपमा स्वीकार गरेको छ, समुदायलाई मानेको पनि छ, कार्यान्वयनको समयमा थारूमाथि भाषिका क्लष्टर हालेर थप ज्यादती गरी अन्याय गर्ने काम गरेको छ।

लोकसेवा आयोगले जातीयताको आधारमा थारुलाई समावेश गरे पनि समावेशी समूहअन्तर्गत समावेश विज्ञापनमा थारू कोटामा नछुट्याएर अन्तर्घात गरेको छ। यो त संविधान अनुसार स्थापना भएको संवैधानिक आयोगको संविधानको बर्खिलाप कार्य भएन र ? र संविधानसँग बाझिने कानुन सबै खारेज हुन्छ होइन र ?

लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत भाषिका क्लष्टर थपेर सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम कहिलेसम्‍म जारी राख्ने ? लोकसेवा आयोगले यसलाई तुरुन्तै सच्याउने काम गरोस्!

लेखक अधिवक्ता हुन्।