प्रदेश बुझेका मुख्यमन्त्री

२४ पुस, विराटनगर । आमचुनाव लगत्तै राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनले नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको पाँच वर्ष पुरानो संकल्प पूरा भएको छ ।

प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री बन्ने कार्कीको पुरानै चाहनामा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरुको साथ मिलेको छ ।

मुख्यगरी माओवादी केन्द्रले समीकरण बदल्दा कार्कीले प्रदेश–१ को चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । एमालेको समर्थन पाएर संघीय सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेश–१ को प्रदेशसभा समीकरण स्वतः बदलिएको थियो ।

यदि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र हुन्थ्यो भने कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो थिएन । प्रदेशसभामा ४० सिट जितेर एमाले पहिलो दल बनेपनि सरकार बनाउन आवश्यक ४७ सिट जुटाउन कठिन परेको थियो । ६ सिटको राप्रपाले चुनावमा एमालेसँगै तालमेल गरेकाले कार्कीलाई समर्थन दिन सक्थ्यो ।

तर एक सिट जितेर पनि निर्णायक बनेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विराटनगर विमानस्थलबाटै एमालेसँग सहकार्य सकिएको घोषणा गरेका थिए । यादवको त्यो घोषणाले एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता निर्विरोध हुने अवस्थामा पनि कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना कमजोर देखिएको थियो । त्यसबेला कार्कीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने निर्णय नै मुख्य कुरा हो, पार्टी केन्द्रले लिने पहलमै मेरो आगामी यात्रा पनि निर्भर हुन्छ ।’

नभन्दै, कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समीकरण बदल्दै प्रधानमन्त्री हुँदा कार्कीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । आइतबार, ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई सहज बहुमत (६० सांसदको हस्ताक्षर) प्राप्त भयो ।

मुख्यमन्त्री बन्ने कार्कीको चाहना भने ०७४ को चुनावबाटै हो । तर त्यसबेला एमालेमा कार्की भन्दा सिनियर नेताहरु हुनु र पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण कार्कीले दावी गर्ने अवस्था समेत बनेन । ३ फागुन २०७४ मा शेरधन राई पहिलो मुख्यमन्त्री बन्दा उनको मन्त्रिरिषदमा कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बने ।

कार्की ४३ महिना उक्त पदमा रहे । शेरधनपछि एमालेका तत्कालीन पार्टी सचिव भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए ।

२ भदौ २०७८ मा एमाले फुट्यो । एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादीतिर लागेका राजेन्द्र राई, प्रदेश–१ को तेस्रो मुख्यमन्त्री भए । जबकी राजेन्द्र २०५५ मा अखिलको महासचिव हुँदा हिक्मत त्यही कमिटीको अध्यक्ष थिए । तर राजनीतिक शक्ति संघर्ष र पार्टी विभाजनकै कारण हिक्मत भन्दा पहिले राजेन्द्र मुख्यमन्त्री हुन पुगेका थिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की राजनीतिमा यस्तो अवस्था आउनुलाई सामान्य मान्छन् । पार्टीभित्र औसत क्षमताका नेताका रुपमा हेरिने कार्कीले भने स्वभाविक तरिकाबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने दौड छोडेनन् ।

पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने लगभग सबैजसो नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावी गरिरहँदा कार्कीको रोजाइ र दावी प्रदेशसभा रह्यो । यदि कार्कीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार दावी गरेका थिए भने टिकट पाउन असम्भव थिएन । किनकि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेकाले झापा–१ बाट कार्की उम्मेदवार बन्न सक्थे । ०७४ मा यो निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका राम कार्कीले जितेका थिए ।

०७४ मा झापा–२ बाट जितेकी पवित्रा निरौला खरेलले यसपटक टिकट नपाएको अवस्था हेर्दा पनि कार्कीले चाहँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यकै चुनाव लड्न सक्थे ।

तर कार्कीले प्रदेशसभा नै रोजे, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु भीम आचार्य र शेरधन राईले प्रतिनिधिसभामा लडेकाले उनी स्वभाविक मुख्यमन्त्रीको दावेदार बन्न पुगे ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरिश भट्टराई कार्कीलाई प्रदेश बुझेको मुख्यमन्त्रीका रुपमा अर्थ्याउँछन् । ‘अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले अनुभव बटुल्नुभएको छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निकटता पनि छ’, भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यी दुई कुराको उपयोग उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ ।’

०७४ मा जस्तै यसपटक पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकै संयुक्त सरकार बन्नु कार्कीका निम्ति अर्को सहजता भएको भट्टराई बताउँछन् । ‘हिजो र आज दुई कम्युनिष्ट पार्टी नै गठबन्धनमा छन्’ भट्टराई भन्छन्, ‘साना दलसहित पुरानै गठबन्धन हुँदा उहाँलाई सरकार सञ्चालनमा सहज हुन सक्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक डा.अर्जुन बराल, सफल मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर रहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले हिजो प्रदेशको नाम राख्न सक्नु भएन, काम पनि प्रभावकारी देखिएन’ विश्लेषक बराल भन्छन्, ‘हिजो सिक्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँलाई काम गर्ने अवसर छ ।’

कार्कीको रोजाई हेर्दा पनि मुख्यमन्त्रीको अवसर मात्रै नभएर संभावित समस्या हल गर्ने रुचि समेत देखिन्छ । किनकि प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्नेगरी झापा–५ (१) बाट यसपटक उम्मेदवार बनिरहँदा कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना अत्यन्तै कमजोर देखिन्थ्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित ५ दलले एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेको थियो । तर झापामा राप्रपा, सुनसरी र मोरङमा जसपाबाहेक अन्यत्र एमाले एक्लै चुनाव लडेको थियो । नतिजा भने एमालेकै पक्षमा आयो । कार्की, मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की, अबको नेतृत्वको आधार विगतको काम भएको बताउँछन् । यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुँदा ५७ वटा प्रदेश कानून, दुई दर्जन बनियमावली र थुप्रै कार्यविधि बनाउनु मात्रै नभएर प्रदेशसभा बलियो बनाउन सशक्त आवाज उठाएको उनको दावी छ ।

मेयरको टिकट नपाएका कार्की

५८ वर्षीय नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश सरकारको अनुभवसँगै अन्य पृष्ठभूमिका आधारमा पनि परिपक्व नेतृत्वका रुपमा हेरिएको छ । ०३६ सालबाट अखिलको राजनीति थालेका कार्की अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज छन् ।

दाजु दीपक कार्कीको राजनीतिक लिगेसी जोडिएको हिक्मतको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि क्रमबद्ध देखिन्छ । कानूनमा स्नातकोत्तर गरिरहँदा कार्की नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति थिए । अखिलमा भने झापाको गौरादह माविमा पढ्दै गर्दा आवद्ध भएका थिए ।

पछि अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष नै भएका कार्की, एमाले उपत्यका समन्वय कमिटी सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य र अञ्चल कमिटी इन्चार्ज भएर काम गरे । ०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट उनी पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए । पार्टी केन्द्रीय भएकै बेला कार्की, गौरादह नगरपालिकाको मेयर हुनसमेत तयार भएका थिए । ‘पार्टीको साथीहरुले भन्दा मैले मेयर हुन तयार हुने भनेको थिए, पछि हटे’ कार्की भन्छन् ।

तर मेयरको टिकट मदनप्रसाद अधिकारीले पाएपछि कार्की, प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव लडे । ‘साथीहरुकै सल्लाहअनुसार काम गर्दै आएको छु । अहिले मुख्यमन्त्री बनिरहँदा मेरो मुख्य एजेण्डा सुशासन हुनेछ’ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि अनलाइनखबरसँग कार्कीले भने । सुशासनको प्रत्याभूति कायम गराउँदा नै प्रदेश संरचना स्थापित हुने मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले प्रदेशको नाम समेत राख्न नसकेकाले त्यो आफ्नो निम्ति पनि चुनौती रहेको हेक्का भएको मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् । ‘आम सहमतिको आधारमा नाम राखेर अगाडि बढ्छौं । यो हाम्रो बाँकी रहेको महत्वपूर्ण काम हो’, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन् ।