मुख्यमन्त्री र सभामुखमा पनि आलोपालो

२४ पुस, काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा टुंग्याएका छन् । आइतबार बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सातवटै प्रदेशको प्रमुख तीन पदको भागवण्डा टुंग्याएका हुन् ।

प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पाँच वर्ष नै एकल नेतृत्वको सरकार बन्ने छ भने मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनेछ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त भइसकेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । माओवादी केन्द्रले सभामुख र एमालेले उपसभामुख लिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछ भने सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले लिनेछ । आलोपालो नहुने अर्को प्रदेश लुम्बिनीमा पनि एमालेले मुख्यमन्त्री लिनेछ भने माओवादीले सभामुख र राप्रपाले उपसभामुख पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछ । एमालेले सभामुख र माओवादी केन्द्रले उपसभामुख पाउनेछ ।

बाँकी तीन प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा समेत आलोपालो हुनेछ ।

शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने छन् । मुख्यमन्त्री फेरिंदा उपसभामुख पनि हेरफेर हुनेछ । सभामुख भने ५ वर्ष नै एमालेले पाउने भएको छ ।

यस्तै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुखमा माओवादी केन्द्र र एमालेको आलोपालो हुने छ । पहिलो चरणमा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिनेछ भने एमालेले उपसभामुख लिनेछ । भागवण्डामा राप्रपाले भने सभामुख पाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलापालो हुने भएको छ । पहिलो चरणमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिँदा माओवादीले सभामुख पाउनेछ । सत्ता सझेदार दलहरुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने उपसभामुख लिन प्रस्ताव गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।

प्रदेशहरुमा मात्र होइन, केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने सभामुख एमालेले लिनेछ । साढे दुई वर्षपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा एमालेले सभामुख छाड्ने दुई दलको समझदारी छ ।

असफल अभ्यास

अहिलेको सत्ता समीकरणको सिर्जना नै आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा भएको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चुनावपछि आलोपालो प्राधनमन्त्री हुने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको दावी थियो ।

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले आफ्नो निरन्तरता खोजेपछि प्रचण्ड गठबन्धनबाट बाहिरिए र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले त्यसलाई अवसरमा बदल्यो र सवभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सत्ताको बागडोर गुमाएको छ । एमाले र माओवादीले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलको साथ लिएर प्रदेशसम्मै सरकार बनाउदैछन् ।

केन्द्र र तीन वटा प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्वको सहमति भएको छ । दुई वर्ष अगाडि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने परिस्थिति पनि आलोपालोकै असहमतिका कारणले सिर्जना भएको थियो ।

०७४ को चुनावमा गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई संघमा झण्डै दुई तिहाइ नजिक र सातमध्ये ६ प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त भएको थियो । त्यही जनादेशको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहित ६ वटै प्रदेशमा भागबण्डाको सहमति जुट्यो । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो ।

तर पार्टी एकता अगाडि नै ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सहमति रहेको रहस्य पछि मात्रै खुल्यो । जब आलोपालोको रहस्य सार्वजनिक भयो, नेकपाभित्र विवाद चर्कियो । ओलीले पूर्वसहमति अनुसार, प्रधानमन्त्री नछोडेको आरोप प्रचण्ड र उनी निकट नेताहरुले लगाए । यो आरोपलाई ओलीले विदेशी शक्तिको चलखेल भनेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षतिर बढ्यो ।

प्रचण्डलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुले साथ दिए । एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी नै चल्यो । ५ पुस २०७७ पुग्दा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनकै निर्णय गरिदिए । यही निर्णयका कारणले नेकपा फुट्यो । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग गर्दै फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदियो ।

यो फैसलाले झनै समस्या बढ्यो । ७ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउँदै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट सर्वोच्चले पदमुक्त गर्दा एमालेको एकतासम्म जोगिएन । २ भदौ २०७८ मा माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित नेताहरुले एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । एकीकृत समाजवादीको समेत साथ पाउँदा देउवाले डेढ वर्ष सरकार चलाए ।
२९ असारमा प्राधनमन्त्री भएका देउवाले पनि गठबन्धन जोगाउन सबैतिर भागबण्डा गरे । एमालेलाई संघसहित सातै प्रदेशबाट विपक्षी कित्तामा धकेल्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलले भागबण्डा र आलोपालाकै नीति लिए । आलोपालोकै कारण कर्णालीमा जम्मा ६ प्रदेशसभा सदस्य भएको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका थिए । अरु प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि आलोपालोको सहमति भएको थियो, तर पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएपछि कार्यान्वयन भएन ।

४ मंसिरको आमचुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरुबीच परिणाम सार्वजनिक भएपछि भने पालोपालोमा को पहिले भन्ने विवाद भयो । कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्राधनमन्त्री भएका प्रचण्डले पनि बहुमत टिकाइ राख्न केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशको नेतृत्व र सभामुखमा समेत आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल सबैले अन्तिम सत्य सत्ता ठानेका कारण नेपालमा गठबन्धन संस्कृत सफल नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जनताले स्थिरता खोजेका छन्, ‘आलोपालो जे जे गरेर भए पनि स्थिरता दिनुहोस् भन्ने शुभकामना छ ।’