आयातको नगद मार्जिन पनि हटाउने अवस्थामा आइसक्यो बाह्य क्षेत्र ?

२७ पुस, काठमाडौं । आयातमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ पुस २०७८ र २६ माघ २०७८ मा गरी दुई पटक विभिन्न हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने ३०० भन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंक अब यो व्यवस्था हटाउने तयारीमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पछिल्ला दिनमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउँदै आयातलाई ब्याजदरले नियन्त्रण गर्न दबाब दिएको नेपाल राष्ट्र आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । सोहीकारण राष्ट्र बैंकले एलसीको नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको हो । बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएर सहज अवस्था नभएपनि सुधारोन्मुख अवस्था आएसँगै अहिले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात माथि गरेको कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् ।

बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले वित्तिय प्रणालीमा समेत चाप परेपछि आयात नियन्त्रणमार्फत वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि विभिन्न कदम चालिएको थियो । प्रारम्भमा वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि र अनौपचारिक रुपमा आयात गर्न एसली नै नखोल्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७९ मा सबै प्रकारका गाडी (विद्युतीय बाहेक), १५० सीसी भन्दा माथिका माटरसाइकल, विदेशी मदिरा, महँगा मोबाइललगायत १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाब तथा आयातमा संकुचत हुँदा सरकारी वित्त अवस्थामा परेको दबाबलगायत कारणले १ पुसबाट आयात प्रतिबन्धमा सरकारले निरन्तरता दिएन । बाह्य क्षेत्रमा उलेख्य सुधार नभएपनि दबाब कम हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले अब नगद मार्जिन पनि हटाउने तयारी गरेको हो ।

आयातमा कडाइ र शोधनान्तर स्थिति

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार २०७८ पुस मसान्तमा शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड थियो । सो मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पार्याप्त रहने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घटेर पुसमा नै सञ्चिति पर्याप्तता सूचक ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा झरेपछि केन्द्रीय बैंक दबाबमा आएको थियो ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ पुसमा १६.७ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोडमा आएको थियो ।

दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा नगद मार्जिन, ब्याजदर वृद्धिलगायत औजार चालेको थियो । तर, बाह्य क्षेत्रको दबाब भने घटेन । लगातार बढ्दो शोधनान्तर घाटाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको चर्को दवाव पर्न गर्यो । आयात कडाइमा चालिएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाले बाह्य क्षेत्रमा लगातार दबाब बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ चैत २०७८ मा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर विलासिताका वस्तुको एलसी नखोल्न अनौपचारिक निर्देशन दियो ।

त्यसपछि एक सातासम्म बैंकहरु अन्यौलमा पुगे र एलसी नै बन्द भयो । पुस मसान्त २०७८ मा २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा सो वर्षको चैत मसान्तमा अझै बढेर २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडसम्म पुग्यो । यस अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिती ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोडमा झरेको थियो ।

तर, १३ वैशाख २०७९ मा वाह्य क्षेत्रको दबाब लगातार बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले नै १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयातमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाई र सरकारको प्रतिबन्धले असार मसान्तमा आउँदा वाह्य क्षेत्र केही सुधारोन्मुख भएर शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडमा झर्‍यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही सुधार भएर १२ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो दुई महिना (साउन– भदौ)मा पनि दबाब नै देखिएको बाह्य क्षेत्रमा असोजपछि भने सुधार देखियो । राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति र सरकारले केही वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्धले सुधारोन्मुख रहेको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा अझै पनि चुनौती भने रहेको विभागका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा पनि आयात बढेर बाह्य क्षेत्रमा दबाबको अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ । सोहीकारण अब एलसीको नगद मार्जिन समेत हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

२०७९ असोजमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ । यो अवस्था १४ महिनापछि आएको हो । असोजदेखि विदेशी विनियम सञ्चिति पनि सुधारोन्मुख छ । आयात घट्दा आयात पर्याप्तता सुचकमा पनि सहज अवस्थामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कात्तिकको तथ्याङ्कअनुसार शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोडले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड थियो । कात्तिकमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । आयातमा संकुचन र विदेशी विनियम सञ्चितिमा सामान्य सुधार हुँदा सञ्चिति पर्याप्तता सूचक ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ ।

रेमिट्यान्समा सुधार र आयात नियन्त्रणले बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा मंसिर र पुसको तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रमा थप सुधार हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था समेत हटाउँदा आयातमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषणपछि मात्रै नीतिगत दरहरुमा हेरफेर हुने उनले जानकारी दिए । आयातमा संकुचन हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा बढ्दो दबाब छ ।

आयातलाई सहज बनाउँदा वित्तीय प्रणालीसँगै बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउने अवस्था छ । आयात वृद्धि नहुँदा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सरकारलाई छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय र वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकसँग छ ।