+
+

क्रसरमा राजनीति : झ्याप्पै बन्द गराइन्छ, गुपचुपमा चल्न दिइन्छ

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७९ पुष २९ गते ९:३०

२९ पुस, काठमाडौं । आइतबारदेखि कपिलवस्तुका सबै ३३ वटै क्रसर उद्योग बन्द गराइयो । अवैध ठहर भएपछि जिल्लाका १८ वटा पहिलेदेखि नै बन्द थिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चलिरहेका १५ उद्योगलाई पनि आइतबारदेखि बन्द गराएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र गोरखाले पनि नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु बन्द गराउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

बारामा पनि १५ वटा क्रसर उद्योग बन्द गराउन बिजुलीको लाइन काटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले १८ वटा रुपन्देहीले ६१ वटा क्रसर उद्योग बन्द गराउन लाइन काटेका छन् ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, धेरै जिल्ला प्राशसन कार्यालयले अहिले क्रसर बन्द गराइरहेका छन् । अबको केही दिनभित्र सबैजसो जिल्लाका सबैजसो क्रसर उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिने पक्का छ ।

गृह मन्त्रालयले २० पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्रका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसँग समन्वय गर्दै क्रसर बन्द गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भ्याइनभ्याइ छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल दर्ता र नवीकरण नै नभएका उद्योगलाई चल्न नदिन भनिएको बताउँछन् । ‘अरु कानुनी व्यवस्था हेर्न भनिएको हैन’, उनी भन्छन्, ‘दर्ता र नवीकरण भएका छैनन् भने तिनलाई बन्द गराउन भनिएको हो ।’

अवैध क्रसर बन्द गर्ने गृह मन्त्रालयको यो निर्णय वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार नै हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले दर्ता र नवीकरण मात्रै भने हेरेका छैनन्, क्रसर मापदण्ड अनुसार चले/नचलेको, तोकिएको जग्गामा सञ्चालन भए/नभएको, तोकिएका अन्य शर्त पालना गरिए/नगरिएको हेरिरहेका छन् ।

सरकारको अपारदर्शी शैली

कानुनले वैध रुपमा क्रसर दर्ता र सञ्चालन गर्न निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकेका छन् । तर अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै थिए । त्यसैकारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा र बालुवा निकालिरहेका छन् ।

हरेक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिको संयोजन र प्रशासन कार्यालयहरुको अग्रसरतामा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन भइरहेका छन् । तर, यस्ता नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिइएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालयहरु र प्रशासन कार्यालयले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अवैध रुपमा चलेका क्रसरलाई पनि निर्वाध सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

तर, सञ्चालकहरु भने क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, सबै मापदण्ड पुरा गर्दा उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि त्यसै अनुसारको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले पनि ध्यान पुर्‍याएको छैन ।

संघीय सरकारबाटै पटक–पटक क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा फरक–फरक नीति र निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको भनेर उद्योग बन्द गराउने तर पछि निर्माणजन्य सामग्रीको अभाव भएको कारण देखाएर फेरि सञ्चालन गर्न दिने परिपाटी लामो समयदेखि कायम छ । क्रसर उद्योगको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्दा अपारदर्शी निर्णय गर्दै सञ्चालन गर्न दिँदा अवैध क्रसर सञ्चालनले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा चुरे क्षेत्र मामिलामा विज्ञ डा. विनोद भट्ट ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, ढुवानी र बजारीकरणबारे बलियो सरकारी नीति नहुँदा समस्या बल्झिरहेको बताउँछन् ।

‘गलत कुरा जहिले पनि गलत नै हुन्छ, यसले उत्पन्न गरेका समस्या समाधानका लागि सधैं निर्देशनले मात्रै काम गर्छ भन्ने छैन, सबै पक्ष बसेर ठीक बाटो पक्रेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ’ भट्ट भन्छन् ।

क्रसरहरुको वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरुको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्योगहरुलाई नवीकरण गरेर कानुनअनुसार चल्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हुने भट्ट बताउँछन् ।

क्रसर उद्योगका विषयमा हाल प्रचलित नियम बनेको ५ साउन २०७७ मा जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड हो । यो मापण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलासयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

तोकिएको दूरीको मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुनेछ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यसबाहेक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ढुंगा, बालुवा थुप्रिएर जोखिमपूर्ण बनेको भनेर पहिचान गरेका स्थानमा मात्रै उत्खनन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले साधारण निर्माण सामग्री निकाल्न अनुमति पाएको क्षेत्र र खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन र ओसारपसारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न पाइन्छ ।

यस्तो खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन, बिक्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने र उसले तोकेको भन्दा बढी परिमाणमा उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ ,

यस्तो उत्खनन र संकलनको कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित गर्नुपर्छ । उत्खनन हुने परिमाण यकीन गरेर ठेक्का लगायतका बन्दोबस्ती स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उत्खनन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पालना गर्नैपर्ने नियम छ ।

निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिन नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी साधन हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम छन् ।

एक वर्षभित्र पालना गर्न समय दिएर जारी भएको यस्तो मापदण्डको विरुद्ध ९ साउन २०७७ क्रसर व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । व्यवसायीहरुले कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक लबिइङ पनि तीव्र बनाएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर बन्द गराउन गृह मन्न्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएका थिए । २५ कात्तिक, २०७७ मा सबै अवैध क्रसरको अनुगमन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला अडान नछाडेको अहिले मापदण्डविपरीतका सबै अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द भइसक्थे वा कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुन्थे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भित्री उद्देश्य क्रसरलाई मापदण्ड पालना गराउनु देखिएन । क्रसर बन्द गराएपछि उत्पन्न हुने निर्माणजन्य सामग्रीको हाहाकारलाई देखाएर मापदण्डलाई खुकुलो बनाउने उद्देश्य रहेको त्यतिबेलाका निर्णयहरुले पुष्टि गरेको छ ।

क्रसर उद्योगका लागि अनुकल मापदण्ड बनाइदिने तत्कालीन गृहमन्त्रीको योजना ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन भएपछि बिथोलिएको थियो । बन्द भइसकेका उद्योगहरुलाई तरल राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले खोल्न सहमति दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने स्थानीय स्तरमा रहेका अनुगमन समितिहरुले गरेको अनुगमनमा आधारमा क्रसर बन्द गराइएका उद्योग चल्न दिइएको बताएका थिए ।

९ चैत २०७७ मा व्यवसायीले मापदण्डविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भएपनि मापदण्ड पुरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग अलग सूची बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

र दर्ता नभई चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउने र दर्ता भएर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई निश्चित अवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, त्यसरी अवसर दिंदा पनि अवैध रुपमै चल्ने उद्योगलाई भने खारेज नै गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

तर, असार २०७८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले अवैध क्रसरहरुलाई वैध हुने मौका दिने नाममा विद्यमान मापदण्ड नै संशोधन गर्दै स्वतः वैध बनाउने निर्णय गर्‍यो । ६ जेठ २०७९को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप एक वर्षको समय दिने गरी क्रसरले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनाबस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुलाई वैधता दिन खोजेको थियो । मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय किन र केका आधारमा गरियो भन्नेबारे तत्कालीन सरकारले स्पष्ट गर्न चाहेन ।

अदालतले रोकेको स्वार्थ

तर, वातावरणलाई हानी गर्ने गरी भएको मापदण्डको यस्तो संशोधनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै १६ असारमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर संकट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिएको ठहर गरेको थियो ।

आदेशमा मापदण्ड संशोधनले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र घनाबस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्नेगरी संशोधन गरिएको र सिमसार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएकाले अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख छ ।

यो आदेशपछि क्रसर व्यवसायीहरु जसरी पनि आफू अनुकुलको व्यवस्था गराउन अहिले पनि दौडधुपमा छन् । किनभने २०७३ सालदेखि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर ७०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण भएका छैनन् । तर, पनि पटक–पटक बन्द गर्ने गरी भएका निर्णयलाई पन्छाउँदै अवैध रुपमा वैधानिकसरह नै चलिरहेका छन् ।

२०७१ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएपछि चलिरहेका उद्योगहरुले ठाउँ नसरेसम्म पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको थियो । तर, भूकम्पपछिको परिवेशलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक वर्ष स्वतः नवीकरण हुने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि क्रसर उद्योगलाई थप एक वर्ष नवीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७३ पछि भने क्रसर उद्येगहरु नवीकरण भएका छैनन् । २०७७ सम्म वर्षैसाल पुरानो मापदण्ड संशोधन गर्दै थप एक वर्षको समयसीमासहित नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने काम भयो । तर, जतिपटक समयसीमा दिंदा पनि उद्येगहरु मापदण्ड पालना गर्न तयार भएनन् ।

नवीकरण रोकिएकाबाहेक कति क्रसर नयाँ खुले र दर्ता नै नभई चलेका छन् भन्ने कसैसँग यकिन तथ्यांक छैन । कति उद्योगहरु बन्द भए भन्ने पनि यकिन छैन ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी सरकारले तोकेको मापदण्ड अधिकांश क्रसर उद्योगले पूरा नगरेको स्वीकार्छन् । ‘कसैले पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड ल्याएपछि यसबाट पुराना व्यवसायी पलायन हुँदै गएका छन्’, उनी भन्छन्, ‘अवैध रुपमा चल्न बाध्य पारिएका कारण यसमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको लगानी फस्टाएको देखिन्छ ।’

मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसर उद्योगले वातावरणीय विनाश मात्रै गरेका छैनन्, स्थानीयको जनजीवनलाई पनि नराम्रोसँग धक्का दिएका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहले यो व्यवसाय र यसमा संलग्न व्यवसायीप्रति देखाएको मोह र सामीप्यका कारण नियमनका व्यवस्थाहरू पनि अनुचित लाभ लिने अस्त्र मात्रै बनिरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगका रूपमा दर्ता÷नवीकरण हुन नसकेपछि कतिपय क्रसर उद्योगहरु कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । कानूनी सीमाभित्र नबस्दा पनि हुने, नियमनको डण्डालाई सजिलै निष्क्रिय पार्न सकिने, मनग्य आम्दानी भए पनि पारदर्शी हुनु नपर्ने र सहजै संरक्षण मिल्ने भएपछि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि यो व्यवसायमा संलग्न हुदै आएका छन् । प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखाउन आफन्त र विश्वासपात्रलाई छद्म लगानीकर्ताका रूपमा खडा गरेको पनि पाइएको छ ।

यो सबै जान्दा जान्दै पनि सरकार ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खननबारे छुट्टै ऐन जारी गर्न तयार भएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसबारे छुट्टै ऐन नै बनाउन कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति लिएर काम थालेको छ । तर, स्वार्थ समूहले सो कानुन पनि आफू अनुकूल बनाउन प्रयासमा छन् ।

गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराएपछि उनीहरु खुला रुपमै सरकारसँग आफ्ना माग लिएर जाँदैछन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मी केही दिनमा नै गृहमन्त्री लामिछानेसँग भेटेर दर्ता भएर पनि अवैध रहेका उद्योगलाई चल्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्ने बताउँछन् ।

‘हामीलाई रहन दिइयो भने त हामी मापदण्डको पालना गर्न सक्छौं’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगलाई बाँच्न नै नदिने हो भने मापदण्ड पालना गरेर कसरी स्थानान्तरण गर्न सक्छौं र ?’

विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीलाई वातावरण संरक्षण, सर्वसधारणको जनजीवन र जीविकासँग जोडेर वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुरे मामिलामा विज्ञ डा. भट्ट बताउँछन् ।

‘कतै पनि परादर्शितामाथि प्रश्न नउठ्ने गरी सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्रालय र निकाय, क्रसर उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्तासँगै बसेर निकास खोज्नु नै उत्तम कुरा हो’ उनी भन्छन् ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक विषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरोको संयोजक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?