गठबन्धन परिवर्तनको मारमा खुला विश्वविद्यालय

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भागबण्डाको किचलोका कारण डेढ वर्षदेखि विभिन्न संकायको डिन नियुक्ति हुन सकेको छैन, तत्काल नियुक्तिको सम्भावना पनि छैन ।

२०७८ जेठमा उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा र रजिष्ट्रार सहप्राध्यापक कमल ढकाल बिदा भएको ८ महिनापछि २०७८ पुसमा डा. गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्ट्रार र नौ महिनापछि माघमा प्रा.डा. शिलु मानन्धर बज्राचार्य उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यतिबेला उपकुलपति नेपाली कांग्रेस र रजिष्टार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । तर, उपकुलपति र रजिष्ट्रार आएको एक वर्षसम्म पनि डीन नियुक्ति हुन सकेन ।

‘दलहरूबीच भागबन्डाको लडाईं छ’ शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्था राजनीतिक भागबन्डाले खत्तम पा¥यो । यसरी उच्च शिक्षालाई खाडलमा हाल्ने कोशिस भइरहेको छ ।’

खुला विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको प्रा. डा. वाग्ले बताउँछन् । ‘अघिल्लो गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) ले बाँडेर नियुक्ति दिए, लिए’ उनी भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धन फेरिएको छ । त्यही अनुसार नियुक्ति हुन समय लाग्ने देखियो ।’

प्रा.डा. मानन्धरको कार्यकाल सकिएपछि २०७८ भदौदेखि व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय, प्रा.डा. रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि २०७८ भदौदेखि नै समाजशास्त्र तथा शिक्षा संकाय डीनविहीन भएको हो । प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकाल पूरा भएपछि २०७८ पुसयता विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय पनि डीनविहीन छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उपकुलपति प्रा.डा. शिलु मानन्धर बज्राचार्य डीन नियुक्तिको सिफारिस लिएर दुई पटक तत्कालीन कुलपति (शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल) कहाँ पुगेकी थिइन् । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन ।

उपकुलपति प्रा.डा. बज्राचार्यले आफू सहमति जुटाउने प्रयासमा नै रहेको बताउँछिन् । ‘सहमति जुटाउने प्रयासमा छु, तर कार्यकारी परिषदभित्रै मत बाझिरहेकोले समस्या भइरहेको छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डीन नियुक्तिको विषयमा अघिल्लो साता बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकमा सिफारिस गरिने व्यक्तिहरूको विषयमा मतभिन्नता भएको थियो ।

विश्वविद्यालय सभा सदस्य प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी उपकुलपति बज्राचार्यले आफूभन्दा सक्षम व्यक्तिलाई डीनमा देख्न नचाहेका कारण ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछिन् । ‘हामी चाहिं विश्वविद्यालय बनाउने मान्छेलाई डीन बनाउन खोज्दैछौं’ उनी भन्छिन्, ‘समस्या यत्ति हो ।’

बैठकमा प्रमुख दलको भागबन्डा अनुसारै तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय हुन नसकेको बताउँदै स्रोत भन्छ, ‘कांग्रेस, माओवादी र एमालेको भाग मिलाएर नाम प्रस्ताव भएको हो, तर गुटअनुसार नहुँदा समस्या भएजस्तो छ ।’

विश्वविद्यालयका एक अध्यापक भने सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उपकुलपतिलाई अक्षम बनाउने खेल भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको गठबन्धनले आफ्नो मान्छे मात्रै नियुक्त गर्न बल गरिरहेको छ, जुन हुन उपकुलपतिले दिने कुरा भएन’ उनी भन्छन्, ‘भागबन्डामा नियुक्त भएकी उपकुलपतिले भाग खोज्नु पनि अस्वाभाविक भएन ।’

तर, यो विवाद जति लम्बियो उति नै प्रश्न उपकुलपतिमाथि आउने र उनलाई अक्षम करार गर्न सकिने ती प्राध्यापक बताउँछन् । त्यसैले उपकुलपति जतिसक्दो चाँडो डीन नियुक्त गर्ने र अहिलेको गठबन्धन पक्ष सकेसम्म लम्ब्याउने प्रयासमा लागेको देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘भागबण्डाको राजनीतिले विश्वविद्यालय सिध्याउन लाग्यो ।’

अर्का अध्यापक भने खुला विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाभन्दा उपकुलपतिको अक्षमताको कारण डीन नियुक्ति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘उहाँ मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्त गर्ने भन्नुहुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर उहाँको मेरिटोक्रेसीको मापदण्ड बुझ्न कसैले सकेजस्तो लाग्दैन ।’

विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. गोविन्दसिंह विष्ट भने प्रक्रियाहरू थालिएकाले हुनुपर्ने नियुक्तिहरू केही दिनमै हुने जिकिर गर्छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आचारसंहिताको कारण पनि लामो समय काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘तर, अब नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भयो, जुन निकासोन्मुख छ’, उनले भने ।

विश्वविद्यालयमा अहिले नियुक्त हुन बाँकी तीन संकायका डीन, अनुसन्धान समिति, परीक्षा समिति, विषय समिति छन् । यी समितिहरूमा प्याकेजमा भागबन्डा गरेर एकैचोटि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव उपकुलपतिकहाँ पुगेको स्रोत बताउँछ ।

यो विषयमा उपकुलपति बोल्न चाहिनन्। ‘यो विषय बाहिरिनुमा उहाँहरूकै खेल हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘भागबन्डाको खेल खेलेर मलाई अक्षम बनाउने कोसिस गरेको देखियो ।’

प्राज्ञिक परिषद गठनमा परिवारवाद

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद भने गठन भएको छ । परिषदमा रजिष्टार, डीनहरू र अन्य चार सदस्य उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अहिले प्रा. मीनबहादुर बिष्ट, प्रा. रमेश भट्टराई, प्रेमराज पन्त र प्रा. मीना वैद्य प्राज्ञिक परिषद सदस्य छन् ।

प्रा.डा. भट्टराई विश्वविद्यालय सभा सदस्य प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीका श्रीमान् हुन् । ‘एउटै विश्वविद्यालयमा श्रीमती सभा सदस्य, श्रीमान् प्राज्ञिक परिषद सदस्य अलि नमिल्दो नै हो’ एक अध्यापक भन्छन्, ‘यसले त विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा मात्र होइन परिवारवाद पनि देखायो ।’

त्यस्तै, शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘एउटै परिवारको दुई जना त नहुनुपर्ने हो । माओवादीले अरूलाई सिफारिस गर्नुपथ्र्यो नि !’

प्रा.डा. भट्टराई भने कसरी नियुक्त गरियो, जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘उपकुलपतिले बधाई दिनुभएपछि थाहा पाएँ’ उनी भन्छन्, ‘तपाईं जत्तिको योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको हो भन्नुभयो । अरू मलाई थाहा भएन ।’

भट्टराई विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयका प्राध्यापक हुन् । उनी अनुसन्धान समिति, विषय समिति सदस्य समेत हुन् । एकै व्यक्ति तीन ठाउँमा बस्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अनुसन्धान समिति र विषय समिति फरक भएकोले एउटै व्यक्ति बस्दा केही हुँदैन । प्राज्ञिक समिति विशेषज्ञताको आधारमा गर्ने हो । राख्न मिल्ने भएकैले सिफारिस गरिएको होला ।’ खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमको मस्यौदादेखि काम गर्दै आएकाले आफूलाई राखेको हुनसक्ने अनुमान भट्टराईले गरे ।

प्राज्ञिक परिषदमा सिफारिस भएका शिक्षाविद् वाग्लेको साटो प्रा.डा. भट्टराई नियुक्त गरिएको स्रोत बताउँछ । शिक्षाविद् वाग्ले आफू यस्तो नियुक्तिमा नपर्ने बताउँछन् । ‘म कसैको होइन’ उनी भन्छन्, ‘अनि कसरी नियुक्त हुन्छु त !’