+
+

हाम्रो तलबमा विभेद भयो, पुरानै तलब लिन्छौं : न्यायाधीश समाज

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ माघ ६ गते १९:१८

६ माघ, काठमाडौं । प्रचलित कानून विपरीत हचुवाको भरमा आफूहरुको तलबमान निर्धारण भएको भन्दै न्यायाधीशहरुले विरोध गरेका छन् । देशभरका न्यायाधीशहरुको संस्था न्यायाधीश समाज, नेपालले गत ५ माघमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको तलबमान निर्धारण सम्बन्धी सूचनालाई आपत्ति जनाएको हो ।

गत ५ माघमा सरकारले ‘राज्यका विभिन्न पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक’ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यो सूचनालाई न्यायाधीश समाजले ‘अनुचित र आपत्तिजनक निर्णयहरु’ भनेको छ । समाजले सरकारको निर्णय सच्चिएर नआएसम्म तलबमान अस्वीकार गर्न र ५ माघ भन्दा अघिको पारिश्रमिक र सुविधा मात्रै ग्रहण गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम र तलबमानको सम्बन्धमा गरिएका अनुचित र आपत्तिजनक निर्णयहरु तत्काल सच्याउन हामी नेपाल सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौ’ समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा सबै तहका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनमा भएको (व्यवस्था अनुसार) तत्काल न्यायिक तलब सुधार आयोग गठन गर्न समेत नेपाल सरकारसँग न्यायाधीश समाज नेपाल अनुरोध गर्दछ ।’

न्यायाधीश समाजको दावी अनुसार, २०४८ सालदेखि २०७२ सालसम्म जिल्ला न्यायाधीशको तलब सहसचिवको तलबभन्दा बढी हुनेगरी निर्धारण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जिल्ला न्यायाधीशहरुको तलब सहसचिवहरुको भन्दा १७० रुपैयाँमात्रै बढी बनाइयो । त्यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब सचिवहरुको भन्दा ५४० रुपैयाँले मात्रै बढी छ भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र मुख्यसचिवको तलब ९५० रुपैयाँले बढी हुनेगरी कायम भयो ।

न्यायाधीश समाजले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘हठात विना आधार र कारण अर्मयादित रुपमा परिवर्तन गरी जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको तलबमान घटाउदै लगिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था कायम रहेको छ ।’

न्यायाधीश समाजका अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ छ भने सहसचिवहरुको अन्तिम तलबमान ७० हजार छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ७६ हजार ३८३ छ भने सचिवहरुको अन्तिम तलबमान ७६ हजार ८८८ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ छ । मुख्यसचिवको अन्तिम तलबमान ८२ हजार ३५९ रुपैयाँ छ । न्यायाधीशहरुले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘यो अवस्था हामी न्यायाधीशहरुको लागि कदापी स्वीकार्य छैन ।’

अहिले आफूहरुले कुनै थप वा विशेष सुविधा नमागेको भन्दै न्यायाधीशहरुले रकम प्राप्त गर्ने कुरा भन्दा पनि आफूहरुले ‘न्यायाधीशहरुप्रति राज्यको जिम्मेवारी र मर्यादापूर्ण व्यवहार’मा प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले यो समस्या सच्याउनका लागि पहल गर्न सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठकसँग पनि माग गरेको छन् । उनीहरुको दावीमा ‘अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले विवेकहिन र गैर जिम्मेवार’ व्यवहारका कारण यो अवस्था आएको हो ।

गत ६ साउनमा नै आफूहरुले बैठक बसेर न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको त्रुटी सच्याउन कानूनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अनि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री कारणमा सुझाव पठाएको भन्दै न्यायाधीशहरुले यसक्रममा कानूनमन्त्रीहरु गोविन्द बन्दी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर समस्याबारे अवगत गराएको जनाएका छन् ।

न्यायाधीशहरुको तलब निर्धारणका लागि दुईवटा ऐन छन् । प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्वन्धी ऐन, २०७४ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार, सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी तलब निर्धारण गर्छ । अनि प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरुको तला पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर यसपटक कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको न्यायाधीशहरुको दावी छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको वर्षमा सर्वोच्च अदालतसँग सामान्य परामर्शसम्म पनि नगरी नेपाल सरकारले स्वेच्छाचारी र अमर्यादित रुपमा न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिकमा समेत केही अंक बृद्धि गर्ने तदर्थवादी रबैयालाई निरन्तरता दिदै आएको छ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?