प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार, अरु संवैधानिक पदाधिकारीको कति ?

६ माघ, काठमाडौं । कर्मचारीहरुको तलबवृद्धि भएको ६ महिनापछि सरकारले न्यायाधीशहरु र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तोकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ हुन्छ । न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताले पनि यही तलब पाउनेछन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ र न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ छ । जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायाधीशहरुको अरु सुविधा ऐनमा तोकिएको छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सदस्यहरुले ७७ हजार ६६० रुपैयाँ पाउनेछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ७९ हजार ३८५ रुपैयाँ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६६० रुपैयाँ छ । संघीय संसदका महासचिवले मुख्यसचिव र सचिवहरुले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुनेगरी सुविधा पाउने भनी राजपत्रमा सूचना छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारीहरु र न्यायाधीशहरुको पेन्सनपट्टा बनेको थिएन, अब भने बाटो खुलेको छ । यी सबै पदाधिकारीहरुले बढ्नुअघिको तलबसुविधा लिइरहेका छन् । साउनपछि बढेको तलब भने हिसाब गरेर एकमुष्ट रुपमा पाउनेछन् ।

हेर्नुहोस् कसको तलब कती ?