सत्तामै बसी–बसी किन मोर्चा बनाउन चाहन्छन् प्रचण्ड ?

११ माघ, काठमाडौं । कम्युनिस्टहरु मोर्चामा विश्वास गर्छन् । किनभने उनीहरुका लागि हरेक दिनको नियमित गतिविधि पनि ‘आन्दोलन’ हो । सरकारमै बसीबसी यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस्तो मोर्चा बनाउन चाहन्छन् ।

मोर्चा बनाउने तयारीको पृष्ठभूमि हेरियो भने हामी रोचक परिदृश्य देख्न पुग्छौं । तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संसदको असाधारण विश्वास पाए । ९९.२५ प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत पाए पनि प्रचण्ड आफैं त्यो अभूतपूर्व विश्वाससँग तर्सिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

आफ्नो दलको कमजोर शक्ति र थरीथरीका सत्ता सहयात्रीका कारण प्रचण्डले आफू मजबुत ठान्न नसकेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् ।

सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी संसदको तेस्रो दल हो, जसको ३२ सिट मात्रै छ । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको भए पनि निर्णायक भने ७९ सिट रहेको नेकपा एमाले, २० सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १४ सिट रहेको राप्रपा लगायत छन् ।

यस्तो शक्ति समीकरणलाई सन्तुलनमा ल्याउन र आत्मविश्वास जगाउन प्रचण्डले ‘संयुक्त मोर्चा’को सहारा लिन खोजेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतसँग सम्भव भएसम्म एकता र त्यो नभए मोर्चामात्रै भए पनि बनाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि माओवादीले बनाएको वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णबहादुर महराका अनुसार अहिले चार÷पाँच पार्टीसँग एकताका लागि छलफल भइरहेको छ । ‘सकेसम्म एकता गर्ने, त्यो नभए कार्यगत एकता र त्यो पनि नभए मोर्चा बनाएर जाने भन्ने छ’, महराले अनलाइनखबरसित भने ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी) सँग भने एकताको नजिकै पुगिएको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग भने एकता सम्भव नभए मोर्चा बन्न सक्ने उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल बताउँछन् ।

माओवादीको वार्ता टोली सदस्य समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा एउटा प्लेटफर्म बनाएर कार्यगत एकता भन्दा अलि माथि उठेको, पार्टी एकताको तहमा नपुगेको त्यस्तो कुनै मोर्चाको कुरा हुन सक्छ ।’

तत्कालै कुनै चुनाव सामना गर्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि माओवादीले गर्न खोजेको एकता वा मोर्चाबन्दीलाई धेरैले आफू कमजोर बनेका बेला गर्न खोजेको शक्ति सञ्चयको प्रयासमा रुपमा बुझेका छन् ।

नेता पोखरेल पनि त्यसलाई नकार्दैनन् । ‘अहिलेका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने, दिनदिनैको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र तीन ‘स’ (सडक, सदन र सरकार) को राजनीतिलाई अगाडि बढाउने,’ आफूहरुको उद्देश्यबारे प्रष्ट्याउँदै उनी भन्छन् ।

उसो त माओवादीका लागि संयुक्त मोर्चाको अभ्यास नयाँ भने होइन । संयुक्त मोर्चालाई क्रान्तिको एउटा ‘जादुगरी हतियार’ मान्ने माओको दर्शनबाट दीक्षित माओवादीले आफू कमजोर रहेका बेला शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम यसलाई धेरै पटक बनाइसकेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा आए लगत्तै २०६४ मा पहिलोपटक लडेको संविधानसभा चुनावमा माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो । २०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

पहिलो पार्टी हुँदा हुँदै पनि प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्न बाध्य भएपछि कटवाललाई थमौती दिने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कदमविरुद्ध प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा मोर्चा बनाएका थिए । त्यसमा २७ वटा दलसम्म सहभागी भएका थिए ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि भने माओवादी पहिलो दलबाट घटेर तेस्रोमा झर्‍यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकारदेखि संविधान निर्माणसम्ममा सहकार्य गरे । संविधान निर्माणमा कांग्रेस र एमालेले पेल्दै लगेपछि प्रचण्डले फेरि अर्को मोर्चा निर्माण गरे । २२ दलीय उक्त मोर्चामा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दल सहभागी थिए ।

उक्त मोर्चाले संविधानका विवादित विषयः राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली जस्ता विषय आफूअनुकुल हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेको थियो ।

संविधान निर्माण निर्णायक चरणमा पुग्नै लाग्दा प्रचण्ड नेतृत्वको फेरि अर्को मोर्चा बनेको थियो । पहिचान पक्षधर र मधेश केन्द्रित दललाई समेत समेटेर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा ३० दलीय मोर्चा बनाएका थिए ।

उक्त मोर्चाको समेत सहारा लिएर संविधानका विवादित विषयमा अडान राखिराखेको माओवादी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि भने पछि हटेको थियो । भूकम्पले सिर्जना गरेको बिपत्ति देखाउँदै प्रचण्डले संविधान निर्माणमा आफू लचक हुने बताए ।

३० दलीय मोर्चा तोड्दै माओवादीले २०७२ जेठ २५ मा कांग्रेस, एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गरेको थियो । बिना नामको ८ प्रदेशसहितको संविधान बनाउन माओवादीले सहमति गरेपछि मोर्चामा रहेका पहिचान पक्षधर र मधेश केन्द्रित दलले विरोध जनाएका थिए ।

सशस्त्र युद्ध थाल्नुअघिको संसदीय चुनावको सामना समेत प्रचण्डले मोर्चामार्फत नै गरेका थिए । मोहनबिक्रम सिंहको समूहबाट विद्रोह गर्ने तयारी गरेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘संयुक्त जनमोर्चा नेपाल’ अन्तर्गत नै प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) ले चुनावको सामना गरेको थियो ।

युद्धमा गएको केही समयसम्म समेत संसदीय मोर्चाका रुपमा माओवादीले प्रयोग गरेको ‘संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल’ले २०४८ को संसदीय चुनावमा ९ सिट प्राप्त गर्दै संसदको तेस्रो शक्ति बनेको थियो । युद्धमा जानुअघि सरकार समक्ष त्यही मोर्चाले ४२ बुँदे माग राखेको थियो ।

पहिले आन्दोलनका लागि मोर्चा बनाइने गरिएको भए पनि अहिलेका मोर्चा चुनावमुखी भएको टिप्पणी छ केही समय माओवादीमा समेत रहेका विश्लेषक मुमाराम खनालको । ‘पहिले आन्दोलनका लागि मोर्चा बनाइन्थ्यो, अहिले आन्दोलन नै छैन । अहिलेकोलाई मोर्चा भन्दा पनि चुनावी गठबन्धन भन्दा हुन्छ’, उनको भनाइ छ ।

पहिले माओवादी मोर्चाबन्दी गर्दा कमजोर थियो तर सरकार बाहिर थियो । अहिले माओवादी कमजोर हुँदा पनि सरकारमै छ । सरकारमै रहेर मोर्चा बनाउनु संगतिपूर्ण नरहेको पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर बताउँछन् । माओवादीको राजनीतिबाट निष्क्रिय बन्दै व्यवसायमा लागेका उनी शक्ति सञ्चयका लागि मोर्चा बनाउने प्रयास गरेको बताउँछन् ।

‘मैले बुझेको मोर्चा बनाउने भनेको कार्यनीति मिल्नेहरुले सरकारका विरुद्धमा बनाउने हो’ विष्ट भन्छन्, ‘सरकारमै रहेर संयुक्त मोर्चा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो सरकारभित्रै ‘लविङ’ गर्ने शक्ति बढाउन र शक्ति सञ्चय गर्न गर्न हो जस्तो लाग्छ ।’