विज्ञ नेतृत्वको सरकार बनाउने बहस 

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय र संसदीय निर्वाचनका परिणामले केही स्पष्ट संकेत गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र चुनाव लडेका बालेन शाह र हर्क साङपाङ विजयी भए। लगभग ६ महिना अगाडि रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको पार्टी संसदीय निर्वाचनमा होमिएर चौथो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भयो। अत: यी दुवै निर्वाचनको नतिजाले जनताले मौजुदा नेतृत्वभन्दा अगाडि बढेर नयाँ नेतृत्वसहितको परिवर्तन खोजेको देखिन्छ।

अब पुराना दल र तिनका नेताहरूले जनताको यो संकेतलाई बेलैमा बुझेर सुध्रिन जरुरी छ। र, फेरि पनि यस्तै ताल रह्यो भने पुराना दलहरू तथा त्यसका बुढा नेताहरू विस्थापित हुने मात्र हैन, उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ।

निकट विगतको चुनावी नतिजाले अर्को जनचाहना पनि प्रकट भएको देखिन्छ। नेपालमा अब जानी नजानी लोकतन्त्रको विकल्पको रूपमा प्राविधिक र विषयगत विज्ञहरूको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था (डेमोक्रेटिक टेक्नोक्रेसी) को उदय उन्मुख हुँदैछ। जनताको चाहनाको साथै वर्तमान परिस्थितिमा देशको आवश्यकता पनि त्यही हो। किनकि जनताले यसपालि पढेलेखेका अझ भनौं टेक्नोक्र्याटहरूलाई राम्रो समर्थन र मत दिएका छन्। सागर ढकाल जिल्ला बाहिरबाट पाहुना उम्मेदवार बनेर डडेलधुरा पुगे। उनले त्यहाँ बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उनकै गढमा निर्वाचनभन्दा केही महिना अगाडि उभ्याए। तर त्यहाँ उनले प्राप्त गरेको मत र युवाहरूको साथ भव्य रह्यो।

डडेलधुरामा सागरले पाएको मत सानोतिनो हार–जित र सानो चुनावी घटना मात्र होइन। यो त जनताको परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति हो। समकालीन दल र नेताहरूको असफलताबाट वाक्कदिक्क नागरिकले विकल्प खोज्न गरेको सुरुवात हो। यसलाई कसैले पनि कम आँकेर नजरअन्दाज गर्ने गल्ती नगरून्।

अहिले संसारभरि अभ्यासमा रहेका व्यवस्थामध्ये जनताले मतदान गरी जनताद्वारा चुनिने व्यवस्था लोकतन्त्र सबैभन्दा अब्बल र सफल देखिन्छ। यसमा जनताको मौलिक हक, अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, समावेशिता, व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार, सुरक्षा व्यवस्था जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर शासन गरिन्छ। जबकि प्राविधिक र विषयगत विज्ञहरूको शासन व्यवस्था (टेक्नोक्रेसी) मा सबैभन्दा पहिले देशको विकास, समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, भौतिक पूर्वधारहरूको विकास, स्वच्छ वातावरण आदि जनताको समृद्धिमा अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने विषयहरूलाई बढी जोड दिइन्छ। यसमा शासकहरू बौद्धिक, विज्ञ, दक्ष, शिक्षित तथा प्रायः सैद्धान्तिक राजनीतिबाट अलि पर नै हुन्छन्।

यो व्यवस्थामा सम्बन्धित निकायको प्रमुख सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनैपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कार्ययोजनाहरू परिपक्व र असरदार हुन्छन्। कर्मचारीहरूको उचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन्छ। शासक आफैं सम्बन्धित विषयको विज्ञ र दक्ष हुने हुनाले समस्याको पहिचान र समाधान छिटो र छरितो हुने हुँदा, ठूल्ठूला योजनाहरू द्रुतगतिमा कार्यान्वयन हुन्छन्।

नेपालमा भौगोलिक अवस्थितिका कारण बाक्लो भू-राजनीतिक चहलपहल हुन्छ। यहाँ न्यून प्रतिव्यक्ति आय छ। वर्षेनि हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन हुने बाध्यात्मक स्थिति भएको देशमा विशुद्ध लोकतन्त्रको बहसले मात्र देश बनाउन सम्भव छैन। अब देशले विज्ञ र दक्ष जनशक्ति अगाडि बढेर शासनको बागडोर लिन अग्रसर हुनुपर्छ र जनताले पनि त्यसमा साथ दिनुपर्छ।

मुख्यतः अर्थ व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको नियुक्ति अनिवार्य भएको छ। निकट विगतमा सम्पन्न चुनावी परिणामले गरेको संकेत पनि यही हो।

विशेषगरी अझ संसदीय निर्वाचनमा डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवस्थापक तथा अन्य विषयविज्ञ तथा बौद्धिक वर्गहरूले उल्लेख्य रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। चुनावी नतिजा सोचेभन्दा धेरै राम्रो आयो।

यसरी टेक्नोक्र्याटहरू देशको चिन्तन गरेर देश बनाउनको लागि राजनीतिमा भाग लिनुलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जनताले धेरै हदसम्म यसलाई अनुमोदन गरेकोले र भविष्यमा आउने निर्वाचनहरूमा अझै धेरैभन्दा धेरैले भाग लिनुपर्छ। स्वतन्त्र पार्टीको यो चामत्कारिक सफलताका पछाडिको मुख्य कारण पनि यही हो। नत्र योभन्दा अगाडि पनि धेरैले धेरै पटक वैकल्पिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेकै हुन् तर यसरी छोटो समयमै सोचे जस्तो सफलता कसैले पाएका थिएनन्। किनकि उनीहरूले बोलेको पत्याउने नेता उभ्याउन सकेनन्।

स्वतन्त्र पार्टीले सम्भव भएसम्म शिक्षित, विज्ञ र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दियो। सागर ढकालको चर्चा भइसकेको छ। तराईबाट राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले केन्द्रीय राजनीतिका एउटा खेलाडी उपेन्द्र यादवलाई भारी मतान्तरका साथ हराए। यी उदाहरणले मतदाताले विषय विज्ञहरूको शासन हुने व्यवस्था नै खोजेका हुन् भन्न सकिन्छ।

प्राविधिक र विषय विज्ञहरूले दीर्घकालीन सोच राखेर योजना बनाउन सक्छन्। त्यसको प्रतिकूल असरलाई नजरअन्दाज गर्दै काम गर्छन्। ख्याति र भोट बैंकको लागि मात्र काम गर्दैनन्। सुरुमा यस्तो कदम धेरैलाई गलत लाग्न सक्छ।

त्यसो त, प्राविधिक र विषयगत विज्ञहरूको शासन व्यवस्था आफैंमा सम्पूर्ण रूपमा भरिपूर्ण छ भन्ने होइन। यसको पनि कैयौं कमि–कमजोरी छन्। राष्ट्र र नीति–निर्माणमा कतिपय निर्णयहरू अलोकप्रिय हुन पनि सक्छ। दीर्घकालीन फाइदाका लागि गरिएका यस्ता निर्णयहरू अल्पकालीन रूपमा जनताको लागि असान्दर्भिक र अपाच्य हुन पनि सक्छ। यसले धेरै विरोध आउने, नीति तथा योजनामा अड्चन आउने, विरोधीहरूले छिर्के हान्ने मौका पाउँछन्।

कार्यान्वयन र सम्पादनको लागि बल प्रयोग गर्नुपर्ने तथा शासकले यस्तो बेला कुनै तह, वर्ग, समूह, समाज वा पूरै जनतालाई अलिकति प्रतिकूल हुने निर्णय पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो गर्दा सुरु–सुरुमा जनता विरुद्ध गएको जस्तो नि देखिन्छ, जसले गर्दा जनतामाझ अलोकप्रिय हुने धेरै सम्भावना पनि हुन्छ।

नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जब–जब विज्ञ र दक्षहरूले कुनै मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए देशको हितमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको कुरा हामी नकार्न सक्दैनौं, उक्त निर्णय कतिपय वर्ग, तह र तप्काका लागि प्रतिकूल पनि भए होलान्। कतिपय व्यवस्था प्रमुखले धेरै थोरै जनताको गाली पनि खाए होलान् तर समग्रमा ती निर्णयहरू देश र जनताको दीर्घकालीन विकासका लागि हो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भएका छन्।

त्यस्तै बालेनको काम गर्ने शैलीमा पनि ताली, गाली दुवै देख्न सकिन्छ। फुटपाथका व्यापारी हटाउँदा, बागमती वरपर सार्वजनिक जग्गामा शरणार्थी बनेर जग्गा ओगटेकाहरूलाई हटाउँदा बालेनले गाली र ताली दुवै पाएकै छन्। कतिले त बालेन विरुद्ध नाराबाजी पनि गरिरहेका छन्। सीमित वर्गको लागि बाहेक बाँकी सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो, बालेनको यो योजना काठमाडौंको दीर्घकालीन विकास र हितमा छ र जसरी पनि कार्यान्वयन हुन जरुरी छ भनेर।

तर लोकतन्त्रमा दीर्घकालीन फाइदा हुने यस्ता काम गर्ने नेतृत्व कमै भेटिन्छन्। किनकि उनीहरू लोकरञ्जन र भोटको पछाडि दौडिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो निर्णयले गर्दा दलको लोकप्रियता निश्चित वर्ग, समूहमा घट्न जान्छ र चुनावमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। उदाहरण स्वरूप २०७४ सालको चुनावपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुरुवातमै यातायातको सिन्डिकेट तोड्न खोजेको थियो र तोड्नु जरुरी पनि थियो तर अन्त्यमा अलोकप्रिय हुने डरले सरकार पछि हट्नु पर्‍यो। यदि दल र भोटको चिन्ता नहुने हो भने त्यो नीति पक्कै पनि कार्यान्वयन भएरै छाड्ने थियो।

विश्वमा सबैभन्दा गरिबमध्येमा पर्ने हाम्रो देशमा के यसरी सबै कार्ययोजनादेखि नीति निर्माणसम्म लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्न खोजेर द्रुतगतिमा विकास सम्भव छ र ? सम्भव होला तर विना टेक्नोक्र्याटको सहयोगमा अहिलेको विश्वको विकसित देशहरूको दाँजोमा पुग्न पचासौं वर्ष लाग्नेछ। त्यसैले धेरै देशहरूमा टेक्नोक्र्याटहरू चुन्दा कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र तर देशको लागि उच्चतम योगदान दिन सक्ने विज्ञ र बौद्धिक वर्ग चुन्ने गर्छन् जसलाई भोट र पार्टी भन्दा माथि देशलाई राखेर सोच्न पाउने बन्देज नहोस्।

सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ शासकसँग स्पष्ट कार्ययोजना हुन्छ र ऊ आफ्नो सोचमा अडिग हुन्छ। उसलाई कसैले भड्काउन र प्रभावमा पार्न मुस्किल हुन्छ। यसले नीतिगत स्थिरता हुन्छ। कहिलेकाहीं योजना र नीतिहरू तर्जुमा गर्दा तानाशाही हुने जोखिम यो व्यवस्थाको नकारात्मक पक्ष हो। भोट र पार्टीको सैद्धान्तिक अड्चन नहुने र जनताको भावना भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हुँदा हुकुमी र तानाशाही हुनसक्छ। यसले जनतामा एकप्रकारको त्रास सिर्जना हुनसक्छ। यसलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले नियन्त्रण गर्नको लागि क्याबिनेटको सर्वेसर्वा (हाम्रो देशको लागि प्रधानमन्त्री) लोकतान्त्रिक र सैद्धान्तिक हुन्छन्। त्यसैले जुन बेला टेक्नोक्र्याटहरू चाहिने भन्दा बढी तानाशाही हुन्छन् तब उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र अङ्कुश लगाउने माथिल्लो तह हुन्छ। यसरी देश विकासको साथसाथै जनताको हक, अधिकार र हितको पनि लोकतान्त्रिक तवरबाट जगेर्ना हुन्छ।

२०७९ को निर्वाचनमा शिक्षित र विज्ञहरूले अधिक सङ्ख्यामा विभिन्न पार्टीबाट वा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भएर देशको राजनीतिमा चासो लिनुका साथै परम्परागत सोचलाई हस्तक्षेप वा विस्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यो देशमा केही हुँदैन र केही हुनेवाला पनि छैन भन्दै आ–आफ्नो भविष्य बनाउने भनेर विदेश पलायन हुनेको लर्को लागिरहेको छ। यहीबेला कतिपय शिक्षित र विषय विज्ञहरू देश बनाउँछु भन्दै स्वदेश फर्केर राजनीतिमा लागेका पनि छन्। यसलाई देश र जनताको निम्ति सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

देशको संघीय राजनीतिमा युवा, शिक्षित वर्ग र विज्ञहरूको उत्साहजनक उम्मेदवारीले अब आउने दिनहरूमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ। जनतामा निराशा बढिरहेको छ। विदेशी शक्तिहरूको खुल्लमखुला शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ। राजनीति चरम भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डको संरक्षक बनिरहेको छ। कर्मचारीतन्त्र त्यस्तै छ। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा परिरहेको छ। व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि सत्ताको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ। माफियातन्त्र हुर्किइरहेको छ। खुल्लमखुला कर छली भइरहेका छन्। अक्षम र अशिक्षित राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मनपरीतन्त्र मौलाइरहेको छ। शिक्षित, विज्ञ, इमानदार जनशक्तिहरूको दिन दुगुना, रात चौगुनाको हिसाबले विदेश पलायन भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा देश बचाउने र बनाउने भनेको बचेखुचेको विज्ञ र बौद्धिक वर्गहरूले हो। इमानदार र पढेलेखेका विज्ञहरूलाई अवसर र मौका दिनुपर्छ तब मात्र विकासले गति लिन सक्छ। संसारका कतिपय देशहरूमा जब देशको अवस्था अत्यन्त खराब हुन्छ तब त्यहाँ विज्ञ र बौद्धिक वर्गहरूलाई विना राजनीतिक हस्तक्षेप देश चलाउने र बनाउने जिम्मेवारी तथा अवसर दिइन्छ।

उदाहरणको लागि उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर इटालीको आर्थिक स्थिति खराब र गिर्दो अवस्थामा पुग्यो। तब त्यहाँ प्राविधिक विज्ञहरूले नै देश चलाए र अहिले पनि त्यहाँ जुन क्षेत्रमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गरेर सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई जिम्मा लगाउने कानुनी व्यवस्था नै छ।

अमेरिकामा सन् १९३० तिर क्याबिनेटमा विज्ञ तथा बौद्धिक वर्गहरूको छनोटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो। फलस्वरूप अहिलेको शक्तिशाली र विकसित अमेरिका सम्भव भएको हो। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीनको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्यूरोमा पनि विभिन्न विषयमा पारङ्गत प्राविधिकहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ। राष्ट्रपति सीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा पनि सो व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।

त्यस्तै युरोपका ग्रिस, नर्वे, स्विडेन, चेक रिपब्लिक, जर्मनी जस्ता देशहरूले पनि सो व्यवस्थालाई महत्व दिने गरेका छन्। हाम्रै छिमेकी देश भारतमा मेकानिकल इन्जिनियर अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीको उदयलाई लिन सकिन्छ। उनको नेतृत्वमा करिब १० वर्षको छोटो समयको अन्तरालमा भारत जस्तो संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा दिल्ली र पन्जाब प्रदेशमा एकलौटी सरकार बन्यो। भारतमा आपले गरेको विकास र जनसरोकारका योजनाहरूलाई एकदमै मन पराएका छन्। यही रफ्तारमा जाने हो भने आप निकट भविष्यमै पूरै देशमा उदीयमान हुनसक्छ।

त्यसैले नेपालमा पनि हालै सम्पन्न दुवै चुनावको नतिजालाई मध्यनजर गर्दै अब लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै पढेलेखेका विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिएर देश बनाउने अवसर दिनुपर्छ। प्रमुख पार्टीहरूले पनि चाँडै आफ्नो परम्परागत काम गर्ने तरिका, नेता चुन्ने विधि र विधानहरूलाई परिवर्तन गरेर समयानुकूल बनाउन सकेनन् भने निश्चित तह र वर्गका परम्परागत कार्यकर्ताहरूबाट मात्र पार्टी जोगाउन कतिसम्म पो सक्ला र ? जनता चनाखो भइसकेका छन्। अब बेलैमा आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेनन् भने ती पार्टीहरू एकादेशको कथा हुने निश्चित छ।

नेपालमा साँच्चिकै नयाँ र वैकल्पिक पार्टी, शक्त्तिको रूपमा उदाएर पुराना पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्ने हो भने पार्टीको विधानमा कुनै पनि सरकारी निकाय चलाउन सम्बन्धित विषयमा शिक्षा हासिल गरेको वा विज्ञ हुनैपर्ने भनेर उल्लेख गर्नैपर्छ। अहिले स्वतन्त्र पार्टीले आंशिक रूपमा यसको सुरुवात गरी पनि सकेको छ। उसले मन्त्रालयमा केही विज्ञ पात्रहरूलाई पठाएको पनि छ।

नेपालमा मिश्रित चुनावी प्रणाली अपनाइएको छ। यसमा प्रत्यक्ष र र समानुपातिक चुनावी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ। प्रत्यक्षको छिनोफानो चुनावी प्रक्रियाद्वारा हुनेगर्छ। पिछडिएका, लोपोन्मुख, दलित, जनजाति तथा राज्यको पहुँचभन्दा परका वर्गबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ। तर दु:खको कुरा नेताका परिवार, नातागोता, पार्टीलाई अकुत रकम चन्दा स्वरूप दिन सक्ने भ्रष्टाचारी, व्यापारी, प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराउने भ्रष्ट नेताहरूलाई संसद भवनसम्म पुर्‍याउनका लागि प्रणालीको आंशिक दुरुपयोग भइरहेको छ। यो अभ्यासलाई सच्याएर देशमा भएका विज्ञहरूलाई देश बनाउने मौका दिनुपर्छ।