+
+

काठमाडौंमा लोडसेडिङ फर्किने चेतावनी किन दिँदैछन् कुलमान ?

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७९ माघ १६ गते १८:२२

१६ माघ, काठमाडौं । लप्सीफेदीमा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन नबनाउन दबाव परेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम रोके काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ फर्किनसक्ने चेतावनी नै दियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सुरु भइसेकका र हुन लागेका योजनाहरु पुरा हुन नदिएको अवस्थामा तत्काल सय मेगावाट बिजुलीको माग बढे पनि काठमाडौंमा प्रणालीको क्षमता र मागबीचको सन्तुलन नमिलेर ‘फोर्स लोडसेडिङ’ गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतको माग करिब उच्चतम् माग करिब ५०० मेगावाट पुगेको छ । यो काठमाडौंको अहिलेको प्रणालीको क्षमताअनुसार करिब उच्चतम् बिन्दु हो ।

घिसिङका अनुसार यस्तो माग सन् २०५० सम्म ३ हजार २ सय मेगावाटभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण छ । यसरी बढ्दो मागअनुसार बिजुलीको प्रणाली बलियो नभए काठमाडौंमा जतिसुकै बेला विद्युत वितरणमा ठूलो समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको घिसिङको चेतावनी छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार मेगावाट बराबर माग धान्न सक्ने गरी भूमिगत वितरणलाइन विस्तार गरिरहेको नेपाल विद्यत प्राधिकरणलाई अहिले सबस्टेसनहहित प्रसारण पूर्वाधार बनाउन भने सकस छ ।

उत्पादन र आयातको हिसाबले विद्युतको माग धान्न प्रधिकरणलाई ठूलो सकस छैन । वर्षायाममा त देशभित्रै उत्पादित बिजुली भारत निर्यात मात्रै भएको छैन, खेर समेत गइरहेको छ ।

तर, बढ्दो मागअनुसार विद्युत प्रसारण र वितरण गर्न भने प्राधिकरणलाई पूर्वाधारको अभाव भइसकेको छ । घिसिङका अनुसार मर्स्याङ्दी र त्रिशुली कारिडोरबाट आएको विद्युत काठमाडौं छिराउन समेत प्रसारण पूर्वाधारको अभाव छ ।

२२० केभी प्रसारणलाइनबाट मातातीर्थसम्म आएको बिजुली उपत्यकाका भित्री शहरमा रहेका सबस्टेसनहरुमा ल्याउन प्रसारणलाइन नै छैन । लामोसाँघुतिरबाट आउने विद्युत पनि उपत्याकाभित्र ल्याएर उपयोग गर्न समस्या छ । प्रसारण र सबस्टेसन पूर्वाधार बनाउन खोज्दा कतै मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ भने कतै वन र रुख कटानको झमेला भएको छ ।

उपत्यकाभित्र ट्रान्सफर्मरहरुको क्षमता बढाइए पनि रिङ (बाहिरी वितरण चक्र) बाट सहजै बिजुली ल्याउन नसक्दा शहरमा एउटा सबस्टेसन समस्याग्रस्त बन्दा अर्को ठाउँबाट बिजुली दिन समस्या भएको घिसिङ बताउँछन् ।

‘बढ्दो माग अनुसार पूर्वाधारको क्षमता बढाउन काम सुरु गरेको छौं,’ उनले भने, ‘तर काम गर्न लाग्यो कि समस्या आइहाल्ने कुराले सकस भयो ।’

उनका अनुसार काठमाडौंमा अब करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी नयाँ सबस्स्टेनहरु बनाउनै पर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर उपत्यकालाई घेरेर २२० केभी लाइनको ‘रिङ’ बनाउने योजना बनिसकेको छ । शहरभित्र पनि १३२ केभीको लाइनहरु पनि बनाइँदैछ । यसका लागि कतै जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ भने कतिपय ठाउँका लागि योजनाको खाका कोरिंदैछ ।

तर, उत्पादित विद्युत ल्याउने मार्ग प्रसारणलाइन र सबस्टेन बनाउन भने समस्यै समस्या छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन तामाकोशी क्षेत्रमा छ । त्यहाँबाट आउने विद्युतले काठमाडौंमा पहुँच नपाए काठमाडौंमा लोडसेडिङ फर्किन सक्ने जोखिम छ ।

‘हामीकहाँ प्रसारणलाइन बनाउन दिन कोही तयार हुँदैनन्, यताको बस्ती बासिन्दाले उताबाट लैजानुस् भन्नुहुन्छ, उताकोले अन्तैबाट, कहीँ न कहीँबाट त बनाउनै पर्छ, हामीले कम प्रभाव पर्ने र प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रुट छानेका हुन्छौं,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सबस्टेसन बनाउने भनेपछि पनि स्वास्थ्यमा असर पर्छ, बस्ती नै मासिन्छ भन्ने अनेकन भ्रामक हल्ला चलाएर बन्नै नदिने वातावरण बनाइन्छ ।’

बन्न लागेका प्रसारण पूर्वाधार परियोजनामा मुआब्जा र रुट विवाद छ । वितरण ट्रान्सफर्मरहरु थपिए पनि प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता बढाउन नसक्दा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने समस्या कायम छ ।

बिजुलीको बढ्दो मागअनुसारको पूर्वाधार नभएपछि प्राधिकरणका सबस्टेसनहरुमा यस्ता समस्या बारम्बार आउने गरेका छन् । अहिले काठमाडौंमा एक ठाउँमा समस्या देखिंदा अर्को सबस्टेसनबाट लाइन समेत दिन नसकिने अवस्था छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण पूर्वाधारको संकुचनका कारण बिजुलीको माग व्यवस्थापन सकसपूर्ण भएको छ । तर, प्राधिकरणले योजनाअनुसार समयमै पूर्वाधारहरु बनाउन नसक्दा ती क्षेत्रमा बिजुलीको आपूर्ति विश्वासनीय हुन सकेको छैन । अहिले एकैपटक ठूलो माग आउँदा वा कुनै भवितव्य पर्दा प्राधिकरण विकल्पहीन हुने अवस्था छ ।

नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीका साथै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा अघि बढेका प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार योजनाहरु समेत विभिन्न समस्यामा फसेका छन् । जसका कारण प्राधिकरणलाई डर छ, कतै योजनाहरु समयमै नसकिएर पूर्वाधारको अभावमै लोडसेडिङ त गर्नुपर्ने को कि !

‘पूर्वाधार बनाउन खोज्दा कतै हात नै हाल्न नदिने अवस्था भयो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्,‘जनतालाई समस्या नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर समेत उचित मुआब्जा दिंदा पनि अवरोध नहट्ने अवस्थाले हाम्रो चिन्ता बढेको हो ।’

जताततै समस्या

पछिल्लो समय लप्सीफेदीमा पनि प्राधिकरणले बनाउन लागेको प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको विषयमा स्थानीयहरु आन्दोलनमा छन् । रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको डबल सर्किट तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छ । लप्सीफेदीबाट चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्मको करिब १० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले त्यहाँ आन्दोलन गरेपछि प्राधिकरणले प्रणाली सुधारका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर काम थालेका अन्यत्रको क्षेत्रमा पनि स्थनीयहरु सशंकित भएका छन् । त्यसले प्राधिकरणलाई प्रणाली सुधारका लागि भविष्यमा काम गर्न सकस हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले फुटुङ, टेकु, चोभार, भक्तपुरको थिमि र चाँगुनारायण लगायतका क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन बनाइरहेको छ । तर, लप्सीफेदीमा सबस्टेन बनाउन भएको अवरोधले चाँगुनारायण क्षेत्रको सबस्टेसन नै काम नआउने जोखिम छ ।

मर्स्याङ्दी र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्न मातातीर्थमा २२० केभीको सबस्टेसन पनि बनिरहेको छ । यो सबस्टेसन आएको बिजुलीलाई भुक्तपुरसहित थानकोट, सतुंगल, गुर्जुधारातर्फ बिजुली लैजान भने प्राधिकरणलाई अर्को समस्या छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्न २० वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन बनाउन ललितपुरको खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धि र लामाटार क्षेत्रका स्थानीयबासीले मानेका छैनन् । टावर ढाल्नेसम्मको काम भएपछि आयोजना प्रभावित छ ।

त्यसकै कारण प्राधिकरणले विकल्पमा रुपमा चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपनि चोभार क्षेत्रमा बासिन्दाले त्यहाँ खेल मैदान बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीयले अवरोध गरेपछि चापागाउँ र हरिसिद्धिमा सबसस्टेन पनि बन्न सकेका छैनन् । यस्ता कारणले मातातीर्थबाट चापागाउँ हुँदै हरिसिद्धिमा लाइन लगेर ललितपुरमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउने प्राधिकरणको योजना नै बिथोलिएको छ । अहिले लगनखेलमा सबस्स्टेनले नै ललितपुरको बढ्दो माग जेनतेन धानिरहेको छ ।

बुङ्मती टावर ढालेपछि तत्काल निरीक्षणमा पुगेको प्राधिकरणको टोली (फाइल तस्वीर)

ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाउने र लगनखेलबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धिमा लाइन लैजाने वैकल्पिक योजनामा काम भइरहेको छ । अहिले ललितपुर क्षेत्रमा स्यूचाटार–पाटन–बानेश्वर ६६ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन अहिले नै ‘ओभर लोडेड’ छ ।

‘थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर लाइन सम्पन्न गर्न सकिएको भए काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १३२ केभी प्रसारण लाइनको रिङ बन्ने थियो,’ घिसिङ भन्छन्,‘यसबाट विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता र भोल्टेजको गुणस्तर सुधार हुन्थ्यो । तर, कामै हुन पाएन ।’

सो लाइन बन्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि चोभारमा सबस्टेसन बनाएर चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्‍याउने योजना बनाएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले सिरूटार, राजदरबार, महाराजगञ्ज, थापाथली र मूलपानीमा पनि नयाँ सबस्टेसन बनाउँदै छ । तर, यस्ता सबस्टेसनमा प्रसराण टावरबाट लाइन लैजान सकस भएपछि बालाजु–महाराजगञ्ज–राजदरबार १३२ केभी भूमिगत लाइन र टेकु– थापाथली भूमिगत लाइन र भक्तपुर–थिमि–बालकुमारी भूमिगत लाइन पनि बनाउने योजना बनाइँदैछ ।

ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले सबैतिर यस्तो भूमिगत प्रसारणलाइन बनाउन नसकिने प्राधिकरण बताउँछ ।

योजना छ, काम गर्न सकस

प्राधिकरणले १ वर्षअघि गरेको अध्ययनले मौजुदा, निर्माणाधीन र प्रतिवद्धता प्राप्त प्रसारण संरचनाहरुले मात्र भविष्यमा बढेर जाने विद्युतको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नसक्ने देखाएको छ ।

‘उपत्यकामा बढ्दो विद्युत मागको कारण विद्यमान सबस्टेसन र प्रसारणलाइनका संरचनाहरु आपुग हुने देखिन्छ र तत्काल यसलाई ध्यान दिइएन भने बारम्बार ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेज र लोडसेडिङ जस्ता विकराल समस्याहरु आउन सक्छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ,‘यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सन् २०३०, २०४० र २०५० को माग प्रक्षेपणलाई सम्बोधन हुनेगरी चरणबद्ध रुपमा प्रसारण संरचनाको विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’

यसको तत्काल समाधान गर्न विद्यमान १३२ केभी र ६६ केभी प्रसारण लाइन मुनि १३२÷११ केभी तथा ६६/११ केभीका सबस्टेशनहरु निर्माण गरी ११ केभीका फिडरहरु थप गर्न अध्यन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यसरी निर्माण गरिएका सबस्टेसनहरुलाई उपत्यकाको वरिपरि निर्माण गरिने २२० केभीको ‘रिङ नेटवर्क’बाट विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा द्रुत गतिमा बस्ती विस्तार भइरहेकाले भविष्यमा प्रसारण/सबस्टेसन संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाहरु नगन्य रुपमा मात्र उपलब्ध हुने हुँदा तीन चरणमा आवश्यक पर्ने कम्तीमा ४४१ रोपनी (लगभग २२.५ हेक्टर) जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सन् २०३० सम्म थप २१६२ एमभीए, २०४०सम्म ९९० एमभीए र २०५० ९४६ एमभीएको प्रक्षेपित मागलाई सम्बोधन गर्ने ४०९८ एमभीए बराबरको भोल्टेज स्तरमा सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गनुपर्ने देखिएको छ । यसो गर्दा सन् २०५० सम्म ७७०९.४ एमभीएका पुग्ने छ । त्यसो भएमा मात्रै मागको प्रक्षेपण धान्ने गरी भोल्टेज स्तरमा १४ सर्किट किलोमिटर काठमाडौं उपत्यकाको नेटवर्क विस्तार गर्न सकिने छ ।

प्रस्तावित प्रसारण संरचना निर्माण गर्न कर र अन्य शुल्क बाहेक करिब ४४५.५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । १९७ मिलियन अमेरिकी डलर खर्चिएर तुरुन्तै प्रसारण संरचनाहरु बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइट अफ वे’को जटिलता हेरेर मुख्यतया नदी करिडोरमा मोनोपोल संरचना निर्माण गरी लाइन विस्तार तथा आंशिक रूपमा भूमिगत केबुलमार्फत प्रसारण संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

अध्ययनअनुसार नै सुधारका काम थालिए पनि चौतर्फी अवरोधले समस्या भएको प्राधिकरण बताउँछ । ‘मागको व्यवस्थापन त प्राथमिकता छ, हाम्रो प्रणालीमा ऊर्जा सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘प्रणालीबाट समस्या भएर केही मेगावाट बिजुली बाहिरिंदा पनि प्रणाली सहज ढंगबाट निरन्तर चल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले समस्या आउन नदिन काम गर्न त खोजेका हौं, तर अवरोध नै अवरोध भए ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?