युवामैत्री सरकारका अवसर र चुनौती

स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि पदम गिरी शपथ र पदभार ग्रहणको औपचारिकतापछि सीधै कान्ति बाल अस्पतालको निरीक्षणमा निस्किए । तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा कान्ति बाल अस्पतालको भौतिक दुरवस्थाको दयनीय तस्बिर छरपस्ट भयो । अस्तव्यस्त बेडहरू, बिरामीको चाप, झन्झटिलो टिकट काट्ने लाइन, शौचालयको दयनीय अवस्था देखियो । नदेखिने तर बिरामी र आफन्तले व्यहोर्नुपर्ने दुःख र झन्झट त कति छन् कति !

नियुक्ति भएकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रीको निरीक्षण र तत्काल सुधार गर्न १० दिनको अस्पताल नेतृत्वलाई ‘अल्टिमेटम’ एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । विगतका अधिकांश स्वास्थ्य मन्त्रीको कर्मकाण्डी कुनै विषयमा निर्णय गरेर कार्यकाल सुरु गर्ने परम्परा तोड्दै नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने जनाउ दिए, यसले युवा नेतृत्वको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ ।

नयाँ मन्त्रिपरिषदमा अधिकांश युवा अनुहार देखापरेका छन्, जुन हामी सबै युवाका लागि सुखद खबर हो । प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिपरिषदमा अधिकांश नयाँ अनुहार समेटिएका छन् । राजनीतिमा स्थापित भए पनि अवसर नपाएका नयाँ र युवालाई मन्त्रिपरिषदमा समेटेर प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक सुरुवात गरेका हुन् ।

४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा उमेर समूह रहेको नेपालमा नेतृत्व तहमा युवालाई अत्यधिक कम अवसर दिइन्थ्यो । अहिलेको नयाँ मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई खारेज गरेको छ । तर अब जिम्मेवारी पाएका युवा अनुहारका अगाडि धेरै चुनौती र अवसर एकसाथ आएको छ ।

देशको गिर्दो आर्थिक अवस्था, अस्पष्ट राजनीतिक अवस्था, आकलन गरिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, जनताको गिर्दो आशा र अपेक्षाबीच धेरै अवरोध पन्छाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

१०३ वर्षको जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा प्राप्त भएको प्रजातन्त्र जब २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले अपहरण गरे, देश फेरि ३० वर्षसम्म एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा फस्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपछि देशको राजनीतिक अवस्था स्थिरतातर्फ जाने जुन अपेक्षा थियो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को घटनाले २४० वर्ष लामो इतिहास भएको राजतन्त्र नै नरहने गरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनले उखेलेर फालिदियो । युद्धबाट आएको माओवादीको समेत सहभागितामा भएको दोस्रो संविधानसभा मार्फत २०७२ मा जारी भएको संविधान मार्फत देश संघीयतामा गयो । जनताका अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध भएर देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्यो ।

देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ त अगाडि बढ्यो तर व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था जहाँको त्यहीं रह्यो । आज हामी देख्न सक्छौं– पासपोर्ट, लाइसेन्स लिन लागेका लामा–लामा लाइन, एयरपोर्टमा देखिने झुत्राझात्री लुगामा विदेशिन लागेका युवाहरूका लाइन, कुशासनयुक्त राज्यका सेवाग्राही निकाय, टेन्डर भएर सुरुवात नभएका बाटोघाटो, पुल आदि अनगिन्ती विकराल समस्या छन् ।

देश सुशासन, विकास र समृद्धिको भोकले तिर्खाएको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन मार्फत कुनै एक राजनीतिक पार्टीको स्पष्ट बहुमत आवश्यक हुन्छ जुन अहिले छैन । कुनै एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत मार्फत पाँच वर्ष सरकार संचालन गरेर स्पष्ट रोडम्याप तयार गरेर देश सुशासन, विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढोस् भन्ने हरेक नागरिकको चाहना र माग रहेको छ । तर नेपालको संविधानमा समावेशिताको जुन प्रयोग गरिएको छ, कुनै राजनीतिक पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सम्भव देखिने अवस्था छैन ।

मिलीजुली सरकार निर्माण नै एक मात्र विकल्प रहेको अहिलेको अवस्थामा नयाँ समीकरणमा बनेको नयाँ सरकारमा देखिएका युवा अनुहारप्रति जनतामा केही विश्वास र आशा जागेको देखिन्छ ।

सुशासन, विकास र समृद्धिको सुरुवाती चरणमा रहेको अहिलेको अवस्थामा देश युवामैत्री जनसांख्यिक अवस्थामा रहेको छ, जुन अबको ८–१० वर्ष मात्र रहने अवस्था छ । अबको ३० वर्षपछि त झन् आजको जापान बन्नेछ, बुढाबुढीहरूको देश । संसारमा आजका विकसित देशहरू त्यही अनुकूल युवा मैत्री जनसांख्यिक अवस्थामा देशको विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सफल भएका थिए । सन् १९९३ पछि जब जापान युवामैत्रीबाट बुढ्यौलीतर्फ अगाडि बढ्यो, आज जापान धेरै बुढाबुढी हुने देशमा पर्छ भने हरेक वर्ष ३ लाख युवा विदेशबाट बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । जहाँ नेपाली युवा पनि हजारौंको संख्यामा हरेक वर्ष गइरहेका छन् ।

सन् २०१५ पछि विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ अगाडि बढेको छ । अबको औद्योगिक विकास भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको माध्यमबाट मानिसको श्रम शक्ति विनाको उत्पादन बढाउनु हो । यसबाट बेरोजगार दर तीव्र गतिमा बढ्ने देखिन्छ । यो आगामी नेपालको लागि युवा मैत्री जनसंख्याको प्रमुख चुनौती हो ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा २८ अर्ब रुपैयाँ विदेश अध्ययनमा जाने युवा मार्फत विदेशिएको छ । १०+२ पास गरेपछि अध्ययनको नाममा ठूलै युवा दक्ष जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् भने हरेक दिन करिब १५०० युवा रोजगारीका सिलसिलामा खाडी देशमा विदेशिइरहेका छन् । ती युवाहरूलाई स्वदेशमै टिक्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु पनि अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

हरेक वर्ष ५–६ लाख युवा नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् तर अधिकांश रोजगारको अभावमा विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । अहिले करिब ५० लाख युवा विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको चक्र नै रेमिटेन्समुखी बनेको छ । देशको जीडीपीको २३–२४ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्सका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन त भएको छ, तर उक्त रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा देश परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ । डरलाग्दो ढङ्गबाट आयात बढेको छ । विदेशी मुद्रा संचय नै ओरालो लाग्दा गाडी लगायतका विलासी वस्तुहरूको आयात रोक्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि प्रधान देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि कृषिको २६–२७ प्रतिशतको योगदान छ । तर आयातको करिब १८ खर्बमा ६ खर्ब जति कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात भइरहेको छ, सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय यो हो ।

यता युवा बेरोजगार, जग्गाजमिन बाझो, उता डरलाग्दो ढंगबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात ! यो विषयमा सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका नाममा योजना र परियोजना नबनाएको र अनुदान नदिएको होइन तर यसको कार्यान्वयन र परिचालन गर्न असफल बनिरहेको छ । यसबाट पाठ सिक्दै नयाँ ढंगबाट कृषिको विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारको सृजना कृषिबाट गर्न सकिने र ठूलो युवा जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार चुक्नुहुँदैन ।

युवा रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटन पूर्वाधारको तीव्र विकास र प्रचारप्रसारबाट विदेशी पर्यटक आगमन बढाउन सके देशको विकास र समृद्धिमा छलाङ मार्न सक्ने देखिन्छ । केही प्रयास भएका छन् । लुम्बिनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ, जसका माध्यमबाट विदेशी पर्यटकहरू सहज रूपमा नेपाल आउन सक्ने अवस्था छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने पहल भएको थियो, तर कोभिड महाव्याधिका कारण उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । आज थाइल्याण्डले वर्षको ४ करोड पर्यटक भित्र्याइरहँदा हामी १० लाख पर्यटक पनि भित्र्याउन सकिरहेका छैनौं । सगरमाथा र बुद्धको देश, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश, हिम शृङ्खलाहरूको मनोरम स्थल नेपालमा किन पर्यटनको विकास हुनसकिरहेको छैन ? समस्या र यसको निराकरणमा नयाँ युवामैत्री सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

युवालाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न अर्को प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र आईटी देखा परेको छ । अपत्यारिलो ढङ्गबाट हजारौं युवा अनौपचारिक तवरले यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् । सरकारले आईटीमैत्री ऐन, कानुन निर्माण गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहज र सरल हुने खालका योजनामार्फत लाखौं युवालाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

युवामा सीप, क्षमता र योजना भएर पनि लगानीको अभावमा उत्पादनमूलक रोजगारमुखी कार्यहरू गर्न अवरोध सृजना भएको छ । सरकारले सर्टिफिकेट राखेर विना धितो लगानी जुटाउने, प्रोजेक्ट छानेर लोन दिने प्रावधान त ल्यायो तर यसको सही तरिकाले युवा लक्षित कार्यक्रम दिन सकिरहेको छैन । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

समय घर्किसकेको छ । अहिलेको युवामैत्री जनसांख्यिक लाभ लिएर देशलाई सुशासनयुक्त बनाउँदै विकास र समृद्धितर्फ देशलाई अगाडि बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूले यसैलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

लेखक राष्ट्रिय युवा संघका पूर्वसचिव हुन् ।