रविलाई किन रोक्न चाहन्छन् प्रचण्ड ?

१७ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेलाई तत्कालै गृह मन्त्रालय नफर्काउने संकेत गरेका छन् ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका लामिछानेले आफूलाई उक्त मन्त्रालयमा पुनस्र्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसो नगरे सरकार छाड्नसक्ने उनको चेतावनी थियो ।

लगत्तै माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सर्वोच्च अदालत फैसलाको पूर्णपाठ नआई गृहमन्त्रीबारे निर्णय नगर्ने’ जानकारी नेताहरुलाई दिएका छन् । बैठकस्थल पेरिसडाँडाबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीमा धेरैको यस्तै सुझाव आएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंले राख्ने छन् । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीबारे सर्वोच्चको जुन फैसला छ, त्यसको पूर्ण पाठ अझैं आइनसकेको अवस्थामा अहिले गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीले नै हेर्नुहुन्छ ।’

लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोगको विषय फौजदारी मुद्दा भएकाले अदालतको पूर्णपाठ कुर्नुपर्ने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । अहिले नै उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउँदा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने नेताहरु बताउँछन् । ‘फौजदारी मुद्दामा फसेको मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाएर पहिलो चरणमा त बेबकुफ भइयो–भइयो, फेरि पनि किन बेबकुफ हुने ?’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।

नेता पेशल खतिवडा पनि मुद्दा टुंगिनसकेको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिँदा सरकार टिकाउनको लागि जे पनि गरेको सन्देश जानेमा प्रचण्ड सचेत छन् । ‘सर्वोच्चले तत्कालीन केप आली सरकारका मन्त्रीलाई फालिदिएको थियो, त्यो नियति भोग्नुनपरोस् भनेर पनि हामीले सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

उसो त माओवादीले सरकार गठन हुँदा नै गृह मन्त्रालय छोड्न चाहेको थिएन । ११ पुसको बिहान  पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियतामा रहने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।  तर बानेश्वरमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा ‘विचित्रको अवस्था’ देखिएको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल ।

त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा दावी गर्दै त्यो नपाए सरकारमै नजाने अडान लिए, जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत साथ दिएका थिए । त्यसपछि बाध्य भएर गृृह मन्त्रालय छोड्नु परेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध रहेन । रविले गृहमन्त्री सम्हालेको भोलिपल्टै ‘कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न’ निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायतका स्थानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सवारी चालक समेत फिर्ता भएका थिए । उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहमन्त्रायलाई पत्र नै लेख्नु परेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवामा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट परेको थियो । गृहले ६ माघमा प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र रहेको जिल्ला गोरखासहित देशभरका प्रमुख र सहायक सीडीओको सरुवा गरेको थियो । आफ्नो चुनावी क्षेत्र रहेको जिल्लाको सीडीओ सरुवा गर्दा समेत आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रविसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसपछि गोरखाबाट कपिलवस्तु पठाइएका सीडीओ शंकरहरि आचार्यको सरुवा नै बदर गरिएको थियो ।

त्यसतर्फ संकेत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सामान्य शासन–प्रशासनमा समेत निरिह बन्नु परेको टिप्पणी गरेका थिए । नेताहरु शक्ति बस्नेत, हितमान शाक्य लगायतले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले गृहमन्त्री नलिनु कमजोरी भएको भन्दै अब त्यो नछोड्न दबाब दिएका छन् ।

व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रचण्ड र लामिछानेको सम्बन्ध उति मधुर कहिल्यै भएन । २०७३ मा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रविले संचालन गर्ने ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’बाट उनलाई विदा गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पकट प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले रविलाई नराखेर माओवादी निकट पत्रकार राखेका थिए ।

‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’बाट बाहिरिएका रविले त्यसपछि ‘सिधा कुरा जनतासँग’ सुरु गरे । उक्त कार्यक्रमबाट निकै लोकप्रियता पाएका रविले नेताहरुको निकै आलोचना गर्ने गर्थे, जसमा प्रचण्ड छुट्ने कुरै भएन । दल खोलेर राजनीतिमा आएपछि पनि रविले प्रचण्डको आलोचना गर्न छोडेनन् । राजनीतिबाट ‘बा’हरुलाई विदाइ गर्नुपर्ने भन्दै उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र ‘प्रचण्ड’मध्ये एकलाई आफूले सांसद बन्न रोक्ने समेत बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रचण्डलाई ‘नानीका बा’को संज्ञा दिएर उनीविरुद्ध चितवन–३ मा चुनाव लड्ने संकेत पनि गरेका थिए ।

प्रचण्ड आफैं गोरखा–२ मा गएपछि उनी चितवन–२ मा चुनाव लडेर निर्वाचित भएका थिए । रवि आफू मात्र जिनेनन्, २० सांसदसहित संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो र उनकै बलमा सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगे । त्यही कारण नचाहँदा नचाहँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन बाध्य भए ।

तर अब कम्तिमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म रविलाई गृहमन्त्री बनाउन उनी तयार देखिएका छैनन् । अधिकारीहरुका अनुसार उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि लामिछानेविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ आउन कम्तिमा ३/४ महिना लाग्नेसक्छ ।

त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीले नै रविलाई रोक्ने छन् । ‘त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले जनमत हेरेर निर्णय लिनुहुन्छ,’ माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ । ३/४ महिनापछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’