सत्य निरुपणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाल

मानव सभ्यता, द्वन्द्व र मेलमिलाप

मानव सभ्यताको इतिहास नै द्वन्द्वमय छ । महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरानलगायत धार्मिक ग्रन्थका प्रसंग यसबाट पृथक् छैनन् । महाभारतमा दुर्योधनले जतिसुकै ज्यादती गर्दा पनि सहनशीलतालाई मन्त्र बनाई क्षमाशीलताको प्रयोग गर्न अर्जुनलाई कृष्णले सिकाएका छन् । मानवतामाथि नै खतरा आउने स्थिति बनेपछि मात्र युद्धको बाटो रोजेको प्रसङ्ग निकै मननयोग्य छ । मानव सभ्यताको विकास, शान्ति र अमनचयनको मार्गप्रशस्त हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा सहेर पनि गलत बाटोमा लागेकालाई सत्मार्गमा लाग्ने अवसर दिनु हरेक मानवको कर्तव्य हो ।

‘आँखाको बदला आँखा’, ‘इँटाको जवाफ पत्थरले दिने’, ‘कि तँ छैन कि म छैन’ भन्ने निषेधकारी मान्यता र व्यवहारको सट्टा रामराज्यको जस्तो न्याय र गौतम बुद्धको जस्तो बुद्धत्व हाम्रा आदर्श हुनुपर्छ । ‘सबैभन्दा ठूलो दान क्षमादान’, ‘तिमीले एक थप्पड गालामा हान्दा मन शान्त भएन, कृपया अर्को गालामा पनि हान’, ‘प्रायश्चित भन्दा ठूलो दण्ड केही छैन’, ‘क्षमादानभन्दा ठूलो दान अरू हुँदैन’ भन्ने अहिंसात्मक अभियान, गान्धीवादी र सत्यवादी राजा युधिष्ठिरको जस्तो व्यवहार अनुसरण गर्ने शान्तिवादी सामाजिक मनोविज्ञानको विकासबाट मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता काम र प्रक्रियाले साकार रूप लिन सक्छन् । सायद यस्तै कारणले दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी टिमोरमा त्यहाँका प्रमुख पादरीहरूलाई यस्तो संयन्त्रको नेतृत्व वा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आधुनिककालमा पनि पीडकबाट सत्यको स्वीकारोक्ति र पीडितबाट आममाफीका प्रशस्त उदाहरण छन् । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नाजी जर्मनबाट पोल्याण्डमा मानवीय ज्यादती र युद्ध-अपराधका घटनाहरू भएका थिए । सबैभन्दा बढी पोलिस नागरिकहरूको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको करिब २५ वर्षपछि सन् १९७० मा पश्चिम जर्मनका चान्सलर विलियम ब्रान्टले आफ्नो औपचारिक पोल्याण्ड भ्रमणका क्रममा जनताको भीडका अगाडि पटक-पटक घुँडा टेकेर माफी मागे । विश्वयुद्धकालीन ज्यादतीबापत माफी मागेर जर्मनले देखाएको कूटनीतिक मर्यादाका कारण मित्रताको नयाँ आयाम प्रारम्भ भएको चर्चित उदाहरण छ ।

एक देशले अर्को देशसँग त यस हदको माफी मागेर र दिएर सौहार्दता र मित्रता निर्माण गर्न सकिन्छ भने एउटै देशका नागरिकबीचमा किन मेलमिलाप हुनसक्दैन ? आन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका सन्दर्भमा सत्यको निरुपण गरिसकेपछि पीडित र पीडक आमनेसामने भई स्वीकारोक्ति र माफीको प्रक्रियाबाट मेलमिलाप कायम गर्न सकिन्छ । असल नियतसहित राज्यको अभिभावकत्वमा दुई पक्षलाई मेलमिलापको मार्गबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

खासगरी पीडितहरूलाई विगतका पीडाहरू बिर्सनका लागि उत्प्रेरित गर्दै बाँचेकाहरूको भविष्य कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्दछ । अतः विगतका घटनाले उत्पन्न गरेका पीडा र घृणाहरूलाई परित्याग गरी मानिसको असल सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न क्षमाशीलता, त्याग र उदारताको प्रयोग गर्नु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया/अभियानको महत्वपूर्ण उद्देश्यभित्र पर्दछ । बदला, निरन्तरको रिसइबी, असहिष्णुता, आक्रामकता, सट्टेबाजी वा घृणालाई निरुत्साहित गर्ने मनोविज्ञान नै सत्य निरुपण र मेलमिलापको मान्यता हो ।

तर, गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनाका कारक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनुपर्दछ वा मानवीय मूल्य-मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर कोरा र मुर्दा शान्ति खोज्नुहुँदैन । युद्धको बहाना बनाएर जो-कोहीबाट भएका बलात्कार, हत्या वा मानवताको विरुद्धका अपराधलाई सत्य निरुपण र मेलमिलापको परिधिभित्र समेट्न सकिन्न र समेट्नुहुन्न । यस्ता अपराधहरू कानुनको दायरा र नियमित अदालती कारबाहीमा समेट्नुपर्दछ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप

दोहोरो द्वन्द्व वा राज्यपक्षबाट एकतर्फी रूपमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र राज्यइतर संगठित संस्था वा समूहबाट भएका ज्यादती एवं व्यक्तिहरूबाट भएका आपराधिक कार्यहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र आवश्यकता अनुसार कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने वा मेलमिलापको लागि पहल गर्नेे सरोकारवालाहरूको सहमतिमा बनाइने गैरन्यायिक प्रकृतिको संयन्त्र वा आयोगले गर्ने कामलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप भन्न सकिन्छ ।

यस्तो कार्यबाट कुनै पनि द्वन्द्वग्रस्त समाजलाई बुझ्ने र विवादित, दण्डहीन वा अस्वीकृत इतिहासलाई स्वीकार्न लगाउने, अपराधीलाई कारबाही गर्ने र भावी दिनमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य पूरा गरिन्छ । यो राज्य, समाज र सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत तथा नीतिगत सुधारहरूका लागि विशिष्ट सिफारिसम्ाार्फत भविष्यमा थप दुव्र्यवहार हुन नदिन नजिरहरू स्थापित गर्ने काम हो ।

तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र प्रमाणीकरण, प्रमाणहरूको संकलन एवं प्रमाणीकरण, घटना सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडित, पीडक तथा साक्षीहरूको बयानका आधारमा कुनै खास विषय र कुनै निश्चित अवधिका घटनाहरूको अन्वेषणको काम आयोगले गर्छ । गल्तीलाई आत्मबोध गरी प्रायश्चित गर्न लगाउने र नियतवश नभई युद्धरत परिस्थितिको कारण पीडामा परेका पीडितलाई राहत र सम्मानको वातावरण बनाउने काम पनि यसले गर्नुपर्छ ।

त्यसको लागि नियमित प्रकारका अदालती कारबाहीको सट्टा आवश्यक परिस्थितिको मूल्यांकन गरी राज्य र शान्ति निर्माणका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अल्पकालीन मिसन वा विशेष एकाइ बनाइएको हो । यसले पूर्वाग्रहमुक्त भई गर्ने सिफारिसबाट शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा थप योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ । पीडाका घाउहरूमा मल्हमपट्टी लगाउन र पीडितले न्याय र पीडक समेतले प्रायश्चितको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । शान्ति प्राप्ति, द्वन्द्वको न्यूनीकरण र दण्डहीनताको अन्त गरी सहज गतिमा राज्य र समाजलाई डोर्‍याउने काम सत्य निरुपण र मेलमिलाप हो ।

मूलतः यस प्ा्रक्रियाबाट समस्या थप जटिल हुनबाट रोक्ने र मेलमिलाप, सद्भाव तथा मित्रताको हात फैलाउँदै सामाजिक सहअस्तित्वमा जोड दिइन्छ । द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रमा दिगो शान्ति तथा मेलमिलापको बाटो खुलाउन सहायता पुग्ने हेतुले सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम गरिन्छ ।

समाजका गतिविधि सहज गतिमा चलिरहेको समयमा वास्तविक दोषीलाई मुद्दा चलाएर नियमित अदालतबाट दोषी प्रमाणित गर्न सहज हुन्छ । तर द्वन्द्वकालमा र द्वन्द्वोत्तर समाजमा राजनीतिक गतिविधि र आपराधिक गतिविधि छुट्याउन निकै जटिलता हुने कारणबाट सत्य निरुपण र मेलमिलापको अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ ।

अदालतभन्दा पृथक् र फरक कार्यादेशसहित बन्ने आयोग वा संयन्त्रले मात्र यस प्रकारको कार्य सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर समाजमा सत्यको निरुपण गरेर मेलमिलाप र परिपूरणमार्फत पीडकलाई प्रायश्चित वा माफी माग्न लगाउने र पीडितलाई राहत उपलब्ध गर्ने गरी नियमित अदालती मुद्दा चलाउने प्रक्रियाभन्दा फरक तरिकाले मेलमिलापलाई बढावा दिन्ाु नै सत्य निरुपण र मेलमिलाप गर्नु हो । यसबाट एकातिर सत्य कुराको स्थापना हुन जान्छ र मानिसको चित्त बुझ्यो भने भविष्यमा घटनाहरू दोहोरिन नपाउने मान्यता वा विधिलाई अङ्गीकार गर्दछ, अर्कोतिर यो पुनस्र्थापकीय न्यायको महत्वपूर्ण आधारशिला र शान्तिको लागि महत्वपूर्ण पहलकै अभिन्न पाटोको रूपमा चिनिने र शान्तिको सामाजिक अस्तित्वको प्रतीक पनि मानिन्छ ।

यसले पीडितहरूलाई गौरव र परिपूरणका विभिन्न प्रक्रियाबाट राहत उपलब्ध गराउँछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याई स्थायी शान्तितर्फ मानिसहरूलाई डोर्‍याउँछ जसबाट पीडितले न्याय प्राप्त गरेको र पीडकले पनि आफूबाट भएको गल्तीको महसुुस गर्दै पापबाट मुक्तिको अनुभूति प्राप्त गर्दछन् र यी कार्यबाट अन्ततः शान्ति स्थापना र मेलमिलापमा योगदान पुग्दछ ।

द्वन्द्वको क्रममा भएका र राज्य तथा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षबाट आ-आफ्नै दाबी र भाष्य निर्माणसहित प्रकाशित एवं प्रसारित विभिन्न घटनामा निहित सत्यको अन्वेषण, निरुपण गरेर राज्यको अभिभावकत्वमा हुने मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विगतमा भएका पीडाहरूको स्वीकारोक्तिद्वारा पीडक र पीडितले पारस्परिक सद्भावको आधारमा बीभत्स इतिहासलाई बिर्सने कोसिस गर्छन् । यो मान्यता सत्य निरुपण र मेलमिलाप निर्माणको सैद्धान्तिक जग हो । यसमा विचार र व्यवहारलाई सिर्जनात्मक सम्बन्धमा परिणत गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको हुन्छ ।

सत्य अन्वेषणपश्चातको मेलमिलाप प्रक्रियामा न्याय, मान्यता र मुक्ति जस्ता तत्वहरू समावेश हुने भएकाले शान्तिका लागि क्षमाशीलताको समेत अपेक्षा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । केही हदसम्म यो विधिले आध्यात्मिकतासँग पनि जोड दिनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अनुभव

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा विगतमा भएका मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनालाई प्रायः दुई चरणमा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । प्रथमतः यस्ता घटनालाई तत्कालै सम्बोधन गरी संक्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्न खोजिन्छ भने अर्काेतिर विभिन्न कारणवश संक्रमणकालमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने स्थायी आयोग वा विशेष न्यायिक निकायको स्थापना गरी सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । तर, यो प्रक्रियामा सबै देशमा एकै प्रकारबाट संयन्त्रहरूको निर्माण हुन्छ भन्ने छैन । कति अवस्थामा स्थानीय वा मौलिक प्रक्रियाहरूबाट पनि सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सन्दर्भमा दक्षिण अपि|mकाको शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं । अपि|mकामा ३० वर्षभन्दा बढीको रंगभेद शासनको सन् १९९१ म्ाा अन्त्य भएपछि अपि|mकी नेसनल कंग्रेसका नेता नेल्शन मण्डेला काला जातबाट देशको प्रथम राष्ट्रपति बने । त्यहाँ पनि रंगभेद शासन सञ्च्ाालन गरेका गोरा शासकहरूको विरुद्धमा कानुनी कारबाही चलाउने कुरा व्यापक मात्रामा भएको थियो ।

तर, यसैबीचमा अपि|mकी नेशनल कंग्रेसले सन् १९९२ र १९९३ मा दुईपटक समग्र रंगभेद शासनकालमा भएका मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाहरूमा को-कति दोषी छन् भनी अनुसन्धान गरायो । यसमा गोरा जातिका मानिसहरू ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा दोषी हुने देखिएपछि अपि|mकी नेशनल कंगे्रेसले औपचारिक न्यायालयबाट त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूमा कारबाहीको सट्टामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको अवधारणा अघि बढायो । जुन कालान्तरमा शान्ति स्थापना तथा मेलमिलापको लागि विश्वमा मोडेलको रूपमा चर्चामा छ ।

यो मोडलको अनुसरण गर्ने ध्येयले नेपालमा पनि यस्तै प्रकृतिको आयोगको परिकल्पना विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधानमा गरियो । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता दिने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालको भूमिका अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।

नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकाल र त्यस क्रममा पनि सम्बोधन हुन नसकेका दुवै प्रक्रियालाई अपनाउन खोजिएको देेखिन्छ । दशवर्षे द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकारको उल्लंघनहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि २०६३ सालमा द्वन्द्वरत पक्षहरूको बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आधारमा राखेर हेर्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प छैन ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटिहरूलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने र क्रमिक रूपमा सच्याउँदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवं सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने कुराहरू उल्लेख भएका छन् । बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि समेत आयोगको गठन भएको र थुप्रै तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाण संकलन गरिसकिएको अवस्था छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको लामो समय भइसक्यो । तर पनि समस्या सम्बोधनमा राजनीतिक मतैक्यता बन्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।

शान्ति प्रक्रियाकै माध्यमबाट बनेको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दुईपटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि पनि दोस्रो आम निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएर वर्तमान सरकार निर्माण भएको अवस्था छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका निर्माणकर्ता मुख्य राजनीतिक दलहरूकै संलग्नतामा सरकार बनेको छ । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्येका एक जना मात्र जीवित व्यक्तित्व एवं तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष अहिले नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री छन् ।

संसदमा उपस्थित दल र माननीय सदस्यहरूको करिब शतप्रतिशतले विश्वासको मत दिएर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका प्रतीक बनेका उनको नेतृत्वमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने काम सम्पन्न हुनुपर्दछ ।

म्ााथि उल्लेख गरिएझैं दोस्रो विश्वयुद्धको २५ वर्षपछि आएर जर्मनले मागेको माफी र पोल्याण्डले प्रदर्शन गरेको स्वीकारोक्तिले ती देशका बीचमा पैदा भएको मित्रताबाट नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनले पनि शिक्षा लिन सकिन्न्ा र ? नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जसले आफ्नो पार्टीको दायराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताका पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन्, ती सबै दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न पनि साथ दिनुपर्दछ । यस मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नैपर्दछ ।

अन्त्यमा, रङ्गभेद आन्दोलनका क्रममा विद्रोही रहेका विद्रोहका नायक नेल्सन मण्डेला पछि गएर दक्षिण अपि|mकाको राष्ट्रपति मात्रै होइन, विश्वको शान्ति नोबेल पुरस्कार विजेता समेत बनेको इतिहास छ । नेपालको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन पनि एउटा असाधारण उपलब्धि हो । यसलाई विश्वका बहुपक्षीय टेबलहरूमा नमूनाका रूपमा पेश गर्ने र बहस गर्ने काम आवश्यक छ ।

सानो शक्ति नेपालले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्राप्त गरेको अद्वितीय उपलब्धि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्ति समेतको हैसियतको छ । त्यस प्रक्रियाको मुख्य नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू सम्पन्न गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । यसमा देश नेपाल, समकालीन राजनीतिक नेतृत्व र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सफलता मिलोस् ।

(मानवअधिकार विषयमा स्नातकोत्तर लेखक हाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिरत छन् ।)