सांसद र मन्त्रीको तलब सुविधा थप्न उदार, सुशासनमा कमजोर

२१ माघ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभा स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यो पाँच वर्षमा प्रदेश सभाले ७२ कानून बनाएको छ । संख्याका हिसाबले अन्य ६ प्रदेशभन्दा लुम्बिनीले सबैभन्दा धेरै कानून बनाएको प्रदेश सभाको दाबी छ । प्रदेश सभाको पाँच वर्षको मुख्य उपलब्धिका रुपमा मुख्य स्थायी राजधानी र नामाकरणलाई लिइएको छ ।

प्रदेश सभाले तीन वर्षपछि २०७७ असोज २० मा स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाएको थियो । यद्यपि उक्त विषयका लागि छुट्टै समिति र विज्ञ समितिका नाममा ५० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै राज्यकोषको बजेट खर्च भए पनि अन्तिममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सहमतिका आधारमा निर्णय भएको थियो । नामाकरणमा विवाद नभए पनि राजधानीको विषय निकै पेचिलो र विवादित बन्दै टुंगिएको हो ।

प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालले सुशासन दिन र नागरिकमा आशा जगाउन चुकेको धेरैको ठम्याई छ ।

प्रदेश सभा स्थापनाको पहिलो वर्ष गाडि खरिदमा घोटालाको आरोपमा उक्त विषय अख्तियारसम्म पुग्यो भने सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्दा बजार मूल्य भन्दा झण्डै ६० लाख राज्यको रकम बढी मूल्य देखाएर हिनामिना गर्न खोजेको पुष्टि भयो ।

प्रदेश सभाका गाडी मर्मतमा अनियमितता भएको विषय पनि अख्तियारसम्म पुगेको थियो । प्रदेश सभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख खर्च भएको देखाइएपछि अनियमितताको आशंकामा उक्त विषय पनि अख्तियार र सार्जजनिक लेखा समितिको छानबिनमा परेको थियो ।

कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको भन्दै छानबिन भएको थियो ।

सबैभन्दा आलोचनाको विषय प्रदेश सभा जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउन लिप्त भएको आरोप छ । प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सदस्यको मात्र हैन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने कानुन निर्माणमा अंकुश लगाउनुको साटो उदारता देखाएको सुशासनविद् खेमराज रेग्मी बताउँछन्

प्रदेशसभा सदस्यहरुले विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा लिंदै आएका छन् । सांसदहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ का आधारमा सुविधा पाउने गर्छन् । यो ऐन प्रदेश सभाले प्रदेश सदस्यहरुको सेवा सुविधा बढाउन ४ पटक ऐन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएकाले मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ प्रदेशसभाले बेवास्ता गर्दै सुविधा थप्नमा उद्दत रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पूर्वसांसद तारा जीसी बताउँछिन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार,सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, बिजुली पानीको मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन् । फर्निचर खर्च वापत एकमुष्ट ४५ हजार रूपैयाँ , आन्तरिक भ्रमणमा प्रतिदिन २ हजार, वैदेशिक भ्रमणमा प्रत्येक दिन १७५ अमेरिकी डलर पाउने कानून रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका शाखा अधिकृत गिरिराज खनालले जानकारी दिए ।

यस्तै यातायात सुविधा ५०० रुपैयाँ (बैठक बसेको दिन) पाउंछन् । यसबाहेक सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउँछन् ।

सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् ।

विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक मासिक ५० हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा मासिक १५ हजार, फर्निचर एकमुष्ट ४५ हजार, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली पानी मासिक १ हजार ५००, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार पाउँछन् । आन्तरिक भ्रमण प्रत्येक दिनको २ हजार ५०० र बाह्य प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १५ हजार, फर्निचर ४५ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, खानेपानी र बिजुली प्रतिमहिना १ हजार ५०० र सञ्चार खर्च २ हजार पाउँछन् । भ्रमण भत्ता विपक्षी दलको नेतासरह छ ।

सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकले मासिक यातायात खर्चबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउंछन् । पदाधिकारीहरूले सवारीसाधन, स्वकीय सचिव पनि पाउँछन् ।

सुशासनविद् खेमराज शर्मा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार दुवै सुशासन दिन चुकेको बताउँछन् । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय छ,राजस्वले कर्मचारीलाई तलब दिन पुग्दैन यस्तो अवस्थामा सांसद र मन्त्रीले आफै कानून बनाएर सुविधा माथि सुविधा लिनु ज्यादै गलत हो, यसले सुशासन कायम हुन सक्दैन’-उनले भने-‘जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी र प्रदेश संरचना बोझिलो बन्दा जनतामा आशा जाग्न सकेको छैन ।’

ऐन कानून बनाउंदा नागरिकको अवस्था हेरेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा जनताको हित र भावना विपरित कुनै कानून बन्न नदिने बताए । ‘पहिलो कार्यकाल सिक्दै जांदा केही कमीकमजोरी भए तर अब धेरै कुरा सिक्यौं,जनतामा वितृष्णा हुने गरी कुनै काम गर्न हुंदैन भन्नेमा सचेत छौं,’ उनले भने-‘यो कार्यकालमा केही अत्यावश्यक ऐनहरु पारित गर्ने र प्रदेशवासीलाई सुशासनको दिने हाम्रो कमिटमेन्ट छ ।’