पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको माग

२३ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन आग्रह गरेको छ ।

उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर इप्पानले आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गर्न आग्रह गरेको हो ।

गत १४ असारमा सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना (आरओआर) को विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को सीमा (कोटा) बढाउने निर्णय गरेको थियो । १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुला भएको थियो । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको कोटा घटाएर आरओआरतर्फको कोटा बढाइएकाले आरओआरमा रोकिएको पीपीए खोल्न सकिने अवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले छिटो लगानीका लागि पीपीए खोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न दलका नेतादेखि मन्त्रीहरुमार्फत छिटो खुलाउन लबिइङ समेत गरेका छन् ।

तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले थपिएको कोटा स्वीकृत गरेको छैन । यसअघि चुनावअघि यस्तो निर्णय गर्दा विवाद हुन सक्ने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिए । तर, नयाँ सरकार नबन्दै यसबारे निर्णय गर्दा पनि विवाद हुनसक्ने भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरु नै तर्किएका छन् ।

सञ्चालक समितिको एजेन्डा बनेपनि कोटा स्वीकृत गर्ने निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने तय छैन । प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार यो निर्णयलाई विवादरहित बनाउन सञ्चालक समितिभित्र सर्वसहमति खोजिएको छ । प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर पहिले ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ गरेका आधारमा १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

इप्पानले पीपीए खोल्नेसहित विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति दिन र विद्युत ऐनलाई समय सापेक्षित बनाउन नयाँ विद्युत ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेलगायतका माग पनि राखेको छ ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको नेत्तृत्वमा उपाध्यक्षहरु, आशिष गर्ग, मोहनकुमार डाँगी र महासचिब गोरे शेर्पा सहितको टोलीको सहभागिता थियो ।